काठमाडौ । जेठ ४ । सरकारले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । एकबर्षदेखि जारी संसद सत्ताको खेलमा अल्मलिदा न काम पाउँने न स्थगित नै हुने अवस्थामा थियो । २०७३ साल वैशाख २१ गतेबाट शुरु भएको संसद अधिवेशन २०७४ जेठ ४ गते मात्र अन्त्य भएको हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा यतिलामो समय संसद अधिवेशन चलेको यो पहिलो पटक हो ।
सभामुखसँगको परामर्शपछि सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातीबाट अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो । अधिवेशन अन्त्यसम्वन्धी राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको बिहिवारको बैठकमा सुनाउनु भएको थियो ।
वजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने भएकोले अर्को अधिवेशन बोलाउने गरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । नयाँ सरकारको खेलका कारण पनि नयाँ अधिवेशन बोलाउने तयारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्र विचको सहमति वमोजिम यही विच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा गर्ने तयारी गर्नु भएको छ ।
सहमति वमोजिम लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाइृ प्रधानमन्त्री वनाउने सत्ता गठवन्धनको तयारी छ । संसदीय व्वयस्थामा छ महिनाको अन्तरमा ससंद अधिवेशन राख्ने प्रचलन छ ।
यसअघि सिंहदरवारमा बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले बैठक अन्त्य गरी वजेट अधिवेशन वोलाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।
के के काम भएका छन यो संसद अधिवेशनमा ?
व्यवस्थापिका–संसदको दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी
९ज्ञ० मा० सदस्यहरु, व्यवस्थापिका–संसदको दोस्रो अधिवेशन २०७३ साल वैशाख २१ गते मंगलवार प्रारम्भ भई आज २०७४ साल जेठ ४ गते विहीवारसम्म जम्मा ३८१ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ११४ दिनहरुमा १३५ पटक बैठक बसी जम्मा २९४ + (…………) = ……… घण्टा २५ + (…………) = ………….. मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित ग¥यो ।
९द्द० २०७३ वैशाख २३ गतेको बैठकमा मिति २०७२ असोज २५ गते गठित व्यवस्थापिका–संसद नियमावली मस्यौदा समितिको “म्याद थपको प्रस्ताव सहितको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७३” पेश भएको थियो । सो प्रतिवेदन उपर वैशाख ३१ गते सामान्य छलफल भयो । त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदन उपर असार ५ गते संशोधन सहित दफावार छलफल भई संशोधन सहित व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।
९घ० २०७३ वैशाख २३ गते आ.व. २०७३÷०७४ को विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नुपूर्व बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो जसउपर वैशाख २४ र २५ गते सभामा छलफल समेत भएको थियो ।
९द्ध० २०७३ वैशाख २६ गतेको बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आ.व. २०७३÷०७४ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन भएको थियो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति धन्यवादको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । २०७३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गतेका दिनहरुमा उक्त धन्यवादको प्रस्ताव मार्फत् सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आ.व. २०७३÷०७४ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक रुपमा छलफल भई वैशाख ३१ गते नै उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।
९छ० २०७३ जेठ १५ गतेको बैठकमा आ.व. २०७३÷०७४ को लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश भएको थियो जस उपर जेठ १८, १९, २० र २१ गते व्यापक छलफल भई सोही दिन मा० अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो ।
९ट० यस अधिवेशन अवधिभर जम्मा ४६ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७३” र “विद्युत नियमन आयोग विधेयक, २०७३” सदनमा प्रस्तुत मात्र भएको छ, “वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक, २०७३” र “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३” माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ, १४ वटा विधेयकहरुलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ भने १७ वटा विधेयकहरु सदनबाट पारित भएको छ, ३ वटा अर्थ विधेयकहरु सभाबाट अस्वीकृत भएका छन् र २०७३।९।२४ गते सदनमा प्रस्तुत भएको “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३” लाई सदनको स्वीकृतीमा सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
यसैगरी संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद र पहिलो अधिवेशनमा विभिन्न चरणहरुमा रहेका ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये यस अधिवेशनमा १५ वटा विधेयकहरु सभाबाट पारित भएको छ, ११ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्, ८ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेका छन् भने “अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक” जनताको प्रतिक्रियाको चरणमा रहेको र “नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक” सदनमा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्था छ ।
९ठ० २०७३ जेठ १८ गते आ.व. २०७२।७३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपुर्व त्यसमा अन्तरनिहित कतिपय तथ्यांक सार्वजनिक संचार माध्यम मार्फत् प्रकाशन प्रसारण भएको भन्ने सम्बन्धमा छानविन गर्न मा० श्री रमेश लेखक संयोजक रहने गरी एक संसदीय विशेष समिति र २०७३ साल असार ५ गते नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) बमोजिम संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन भएको थियो ।
९ड० २०७३ साउन ७ गतेको बैठकमा मा० श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (१३) एवं व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १६० को उपनियम (४) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भई सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पीे शर्मा ओलीले जवाफ दिने क्रममा आफुले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिइसकेको जानकारी गराएपछि उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य कारवाही अगाडी बढाइएन ।
९ढ० २०७३ साउन ११ गतेको बैठकमा “नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०७३ साउन १० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश” सदन समक्ष प्रस्तुत भएकोमा सोही दिन दोस्रो बैठकमा छलफल भई बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो ।
९ज्ञण्० २०७३ साउन १९ गतेको बैठकबाट मा० सदस्य श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्या ५९५ (पाँचसय पन्चान्नब्बे) को बहुमतबाट नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभयो ।
९ज्ञज्ञ० २०७३ कार्तिक ९ गतेको बैठकमा पेश भएको नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १६८ को उपनियम (१) बमोजिम तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त उपर १५७ जना मा० सदस्यहरुले दर्ता गर्नुभएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि कार्तिक २६, २९ र मंसीर ३, ५ र १४ गतेका बैठकहरुमा व्यापक रुपमा छलफल भई २०७३ पुस २४ गतेको बैठकबाट महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
उक्त महाभियोग सिफारिश समितिले २०७३ फागुन १२ गतेको बैठकमा छानविन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो भने सोही दिनको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल भई २०७३ चैत १ गतेको बैठकबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिशहरु स्वीकृत गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भैसकेको छ ।
मिति २०७४ वैशाख २२ गतेको बैठकमा मा० श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा सहित २४९ जना
मा० सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की विरुद्ध दर्ता गर्नुभएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिन निर्धारण गरियो ।
९ज्ञद्द० मिति २०७३ पुस २५ गतेको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा तयार गरिएको “प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७३” सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरिएको थियो ।
९ज्ञघ० यस अधिवेशनमा “कृषि तथा जलस्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२”, “सार्वजनिक लेखा समितिको १८ औं प्रतिवेदन, २०७३”, “महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३”, “विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३”, “सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३”, “विधायन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२÷०७३”, “राज्य व्यवस्था समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३” र सुशासन तथा अनुगमन समितिको “पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७३” सदन समक्ष पेश भयो ।
९ज्ञद्ध० मिति २०७३ माघ ७ गते व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १९५ को उपनियम (४) बमोजिम प्रस्तुत “विकास समितिको अनुगमन एवं मुल्यांकन प्रतिवेदन, २०७३” माथि २०७३ माघ २३ गते सदनमा व्यापक रुपमा छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
९ज्ञछ० त्यसैगरी “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३” “महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३”, “लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७०÷०७१, २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३”, “सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९÷०७०, २०७०÷०७१, २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३” र “निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३” सदनमा प्रस्तुत भयो ।
९ज्ञट० यसै अधिवेशनभर “दक्षिण एशिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन संजालको विधान”, “ऊर्जा सहयोगको लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय)”, “भन्सार कार्यविधिहरुको सरलीकरण तथा सामञ्जस्यीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि”, “क्षेत्रीय गुणस्तरलाई लागू गर्ने सार्क स्तरीय सम्झौता”, “समरुपता परीक्षणको मान्यताका लागि बहुपक्षिय व्यवस्था सम्बन्धी सार्क स्तरीयसम्झौता”, “अन्तर्राष्ट्रिय कफी संगठन २००७ को पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि”, “जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता”, “जीवाणुजन्य (जैविक) तथा विषाक्त हतियारको विकास, उत्पादन र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा तिनलाई नष्ट गर्ने सम्बन्धी महासन्धि” र “व्यापार सहजीकरण सम्झौता” सहित ९ वटा सन्धि सम्झौताहरु सदनबाट अनुमोदन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने “लिष्ट अफ इन्सट्रुमेण्ट एडप्टेड बाइ द इन्टरनेशनल लेबोर कनफरेन्स सबमिटेड टु द लेजिस्लेचर पार्लियामेण्ट (२००७–२०१३)” र “फोर्स लेबोर रिकमण्डसेन, द्दण्ज्ञद्ध ९ल्य। द्दण्घ०” सदनमा पेश भएको छ ।
९ज्ञठ० यसैगरी “लामा तथा छोटा दुरीमा चल्ने यातायातको दुर्घटना अत्याधिक मात्रामा बढेको र व्यापक रुपमा जनधनको क्षति भइरहेको हुँदा सडक सुरक्षा कार्ययोजना पूर्ण रुपमा लागू गरी स्थल यात्रालाई सुरक्षित बनाउन अत्यावश्यक भएको” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, “ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तुरुन्त पु¥याउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकको इकाई खोल्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियान चलाउने, शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाउँमा शाखा रहित बैंकिङ्ग वा मोबाइल बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र “काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ६८९ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको र यसको व्यवस्थापनमा अरबौं खर्च हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा फोहोरलाई उपयोग गरी नविकरणीय ऊर्जा लगायत कम्पोष्ट मल समेत उत्पादन गर्न सकिने भएकोले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न अत्यावश्यक भएको” भन्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावहरु उपर विभिन्न बैठकहरुमा व्यापक छलफल भई सम्बन्धित मा० मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भयो ।
९ज्ञड० यस अधिवेशन अवधिभर पूर्व सदस्यहरु मंगलसिद्धी मानन्धर, हरिराज लिम्बु, बालाराज कार्की, बुद्धरत्न मानन्धर, मणिराम पोखरेल, रामहरि ढुंगेल, नथुनी सिंह दनुवार तथा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्य भक्तिप्रसाद पाण्डे र दुलारी देवीको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।
९ज्ञढ० यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ५ पटक, गृह मन्त्रीले ७ पटक, परराष्ट्र मन्त्रीले २ पटक, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले एक पटक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले एक पटक, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीले एक पटक सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिनुभयो ।
