काठमाडौ । जेठ १० । एक बर्ष भन्दा लामो समय चलेको संसद अधिवेश सकिएर बर्खे अधिवेशन शुरु भए लगत्तै राजनीतिक किचलोको मारमा संसद पर्न थालेको छ ।
जेठ ८ गते तेश्रो अधिवेशन शुरु भए लगत्तै ९ गते बोलाइएको संसद बैठक ३ पटक सरेर पनि चल्न सकेन ।
सरकारले एकातर्फि र संविधान विपरित चुनावको मुखैमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेपछि एमालेको विरोध शुरु भै हाल्यो । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा राखेको राजीनामा पत्र पनि संसदबाट पढ्न पाएनन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ९ जेठको बिहान अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर सामुहिक फोटो समेत खिच्यो । तर संसद आएर सम्वोधन गर्ने र राजीनामा घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहाना पुरा हुन पाएन ।
दोश्रो चरणको स्थानीय चुनाव प्रभावित गर्न स्थानीय तहको संख्या २२ वटा थप गरिएको तथा विराटनगर र विरगंजलाइ महानगरपालिका बनाउँदा बुटवल र जनकपुरलाइ नबनाएको भन्दै त्यसविषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेसम्म संसद चल्न नदिने भनेपछि संसद शुरु नै हुन पाएको छैन । मंगलवार विहान ११ बजे बोलाइएको संसद बैठक १ बजे सर्यो त्यसपछि १ बजे अनि ३ बजे र फेरी ५ बजे सुचना टास्दै सार्दै गर्दा पनि कुरा मिलेन ।
एमालेले काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाइ प्रम बन्न हतारो भएको तर चुनावबारे चासो नदिएको भन्दै चुनाव सम्म दाहाललाइ नै निरन्तरता दिन चाहेको छ ।
चुनावका बेला केही दिनका लागि किन हतारो गर्नुपर्यो र चुनाव सकेपछि सरकार लिनेदिने गरे हुन्छन नि– एमाले नेता भानुभक्त ढकालले भने ।
तर कांग्रेस नेताहरु भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्न लाग्दा एमालेले बखेडा झिकेर प्रधानमन्त्रीलाइ संसदमा बोल्न समेत नदिएको भन्दै चिढिएका छन । परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका काग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले मंगलवार ससंद भवनमा पत्रकारहरुसँग आक्रोशित हुँदै भने – एमालेले अराजनीतिक रुप देखायो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न नपाउने पनि कहि हुन्छ <
दलहरुको खिचातानीको मार बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाइ परेको छ । ११ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ तर मुलुक प्रधानमन्त्री बिहिन बन्दैछ । १५ गतेको बजेट पनि काम चलाउ सरकारकै भरमा हुने स्थिति छ ।
संसद चलाउनेबारे दलहरुबीचको कुरा नमिल्दा संसदमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल समेत हुन पाएको छैन ।
