काठमाडौ । जेष्ठ ११, रासस – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको संख्या वृद्धिबारे सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयबाट आएको अधुरो प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा खटिएका अनुगमन टोली प्रमुख र सुक्ष्म अनुगमनकर्तासँगको बिहीबारको छलफल कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको विषयमा सरकारबाट आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । आयोगले ४ सय ६१ वटा स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेर निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई अघि बढाइरहेको उनले बताए । सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाइएको भन्दै एमाले लगायत विपक्षी दलहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । त्यसकै विरोधपछि मंगलबार र बुधबार दुई दिन संसद् सञ्चालन हुन सकेन ।
चार प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध र दृढ भएर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले दोस्रो चरणको निर्वाचन चार प्रदेशको ठूलो क्षेत्रमा हुने भए पनि भूगोलको हिसाबले अघिल्लोको तुलनामा निकै सहज रहेको बताए ।
राज्यले निर्वाचनको लागि खटाएको स्थानमा गएर दिएको जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ट भएर पूरा गरी असल अभ्यास प्रस्तुत गर्न पनि अनुगमनकर्तालाई उनको निर्देशन छ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा भएको थियो । सो निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई अनुगमन र सुक्ष्म अनुगमन कर्ताको भूमिकामा विभिन्न जिल्लामा खटाएको थियो ।
