काठमाडौ । जेठ १२ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहको सख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै विपक्षी एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको र मधेश केन्द्रित दलले भने सख्या बैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्चले तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गत वैशाख २९ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको आदेशमा संविधान र कानुनलाई दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको संख्या, सिमाना हेरेफेर गर्ने सरकारको निर्णय कानुनअनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
