बुटवल । जेठ १५ । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नभएपनि बजेटको आकार बढाउँदै सरकारले १२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमवार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार बढेको बताउनुभयो ।
बजेटमा पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात कूल बजेटको २६ दशमलब २ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै चालू तर्फ ८ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात ६२ दशमलब ८ प्रतिशत बजेट छुट्टाँइएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ अर्थात कूल बजेटको ११ प्रतिशत रकम छुट्टाइएको छ ।
सदाचार पद्धती लागु गर्ने लक्ष्य र दुइदेशसँगको सम्वन्ध सन्तुलित र सुमधुर बनाउने लक्ष्य बजेटको छ । श्रम क्षेत्रका लागि १ अर्व १४ करोड,खानेपानी र सरसफाइका लागि २२ अर्व, युवा तथा खेलकुदलाई २ अर्व २४ करोड,संचारलाई चार अर्व ५८ करोड, वजेट विनियोजन गरिएको छ । ३ बर्षभित्र सवै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गराउने लक्ष्य राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि ३१ अर्व ७८ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षालाई निशुल्क गर्ने योजनाका साथ शिक्षा क्षेत्रमा ६६ अर्व १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै जनता आवासलाई २ अर्व ४४ करोड छुट्टाइएको छ । सांसदले छनोट गर्ने योजनाका लागि यथावत पैसा दिइएको छ ।
प्रत्येक शहरमा एक स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य सहित ३० अर्व ४८ करोड रकम शहरी बिकासका लागि छुट्टाइएको छ । जल तथा उर्जा आयोगबाट नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको यकिन गरिने भन्दै उर्जाका लागि कुल ६२ अर्व ४७ करोड छुट्टाइएको छ ।
उर्जा विकासका लागि सात बर्षमा सत्र हजार मेघावाट विजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ बजेटले ।पुर्वाधार विकास र लगानीमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो ।
नारायणगढ देखि बुटवलसम्मको सडक ४ लेन बनाउन ७ अर्व ११ करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।लुम्विनीलाई चीनसँग रेलमार्गद्धारा जोड्न प्राथमिकता दिइएको छ ।
भैरहवा र पोखरा सहित विमानस्थलका लागि १३ अर्व ७२ करोड छुट्टाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई प्राथमिकता दिदै ४ परियोजनालाई ५ अर्व १६ करोड रकम छुट्टाइएको छ । ग्रामिण सडकलाई स्तरोन्नति गरिने छ ।
बुटवल बेलहियाको ६ लेनको सडक पनि दुइ बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन आगामी बर्षदेखि निर्माण शुरु गरिने छ ।
८९ अर्व ५० करोड रकम पुर्वाधार विकासका लागि, वनकालागि १५ अर्व,सिंचाइमा २७ अर्व,कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि बजेटमा ३० अर्व ४० करोड छुट्टाईएको छ । किसान पेन्सनको लक्ष राखिएको छ । कृषिको ब्यवसायीकरण र आधुनिकिकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । किसानलाई लाभ र उत्पादित बस्तुको उचित मुल्य पाउने ब्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुहिक खेतिसम्वन्धि निति बनाउने तथा नेपाली कृषि उत्पादनलाइ विश्व बजारमा लैजाने लक्ष बजेटको छ । एक बर्षभित्र डोल्पा र हुम्लामा सडक पुराउने, पुर्वपश्चिम रेल मार्ग परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, पशुपति र लुम्विनि गुरुयोजना कार्ययोजनाका लागि १ अर्व १६ करोड छुट्टाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन ६ अर्व ५७ करोड छुट्टाइएको छ। हुलाकी राजमार्ग तथा लोकमार्ग एवं कालिगण्डकी करिडोर निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
भुकम्पपछिको पुननिर्माणलाइ प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले प्रकृया पनि सरलीकरण गरेको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक बर्षको वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान अर्थमन्त्री महराको छ ।
बजेटमा शिक्षकको तलव,विद्यालय अनुदान रकम, पाठ्यपुस्तक खरिद रकम स्थानीय तहलाइ नै हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण,एक बडा एक कृषि,पशुविकास कार्यक्रम,नीजि बन,भुमिगत स्यालो ट्युवेल लगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्न पाउँनेछन ।प्रदेश सरकार गठन नभएकोले हाललाई संघिय सरकारले वजेट खर्च गर्नेछ ।गाउँपालिकाले १० करोडदेखि महानगरले अघिकतम ७८ करोडसम्म रकम पाउने छन ।
जनसंख्या र क्षेत्रफललाई मानक मानि बजेटमा स्थानीय तहले आफै खर्च गर्न श्रोत उपलब्ध गराइएको छ । त्यसका लागि सरकारले गाउँपालिकाका लागि १० करोडदेखि ३९ सम्म, नगरपालिकाका लागि १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकामा ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटमा संविधान बमोजिमका आयोगहरु शिघ्र गठन गरिने, संघियता अनुकुल हुने गरि संवैधानिक निकाय गठन गरिने,शान्तिप्रकृयालाई टुंगो लगाउन प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने र नागरिकमा पहुँच पुराउने तथा पुननिर्माण, सेवामा सुधार बजेटका प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री महराले वढ्दो ब्यापार घाटा चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै निर्यात भन्दा आयात कैयौ गुणा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।अर्थमन्त्री महराले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण बाध्यात्मक परिस्थिति आफ्ना सामु रहेको भन्दै बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को बजेट प्रस्तुत गर्न चार बजे शुरु हुने भनिएको संसद बैठक दलहरुबीचको विवादका कारण एक घण्टा ढिला शुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति सत्तारुढ दलहरुले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी एमालेले विरोध गरेपछि चार बजे बोलाइएको बैठक ५ बजे मात्रै शुरु भएको हो ।
एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति कार्यान्वयन नभए संसदमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि बजेट सहितको व्रिफकेश बोकेर भित्र छिरेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा संसद बैठक शुरु हुने पर्खाइमा एक घण्टा सम्म बस्नुपरेको थियो ।
त्यसपछि महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि संसद शुरु भएको हो । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहमति पालना नगरेकोले संसद शुरु हुन ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
