बुटवल । जेठ २१ । भरतपुर महानगरपालिकाको च्यातिएको मत प्रकरणमा फेरि मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सत्तापक्षको प्रभावमा भएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भएको छ । आयोगले कानुनी छिद्र खोजेर माओवादीको वदनीयतमा साथ दिएको भन्दै सवैतिर आलोचना भएको हो । एमालेले त उक्त निर्णय नमान्ने भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएर विवाद बढेको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्वर १९ मा पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको शनिवार बसेको बैठकले मतपत्र च्यातिएर विवाद उत्पन्न भएको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान केन्द्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले मतगणनाका क्रममा मतगणना स्ठल अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेको पुष्टि भएको समेत निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउनुभयो ।
आयोगले स्थान, मिति र समय तोकेर रद्द गरिएको केन्द्रको पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।
नकेपा एमालले भरतपुरमा मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । शनिवार नै बसेको स्थायी समिति बैठकले सत्तारुढ दलको दबाबमा आयोगले गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
