–मोहनविक्रम सिंह–
भरतपुरको नगरपालिकाको चुनावको मतगणनाको सन्दर्भमा घटेको घटनाले गम्भीर अर्थ राख्दछ र त्यसका कैयौँ दूरगामी प्रकारका परिणामहरू हुनेछन् । त्यसले नेपालको राजनीति, लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीमा नै गम्भीर असर पुर्याउने छ । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि भरतपुरको नगरपालिकाको चुनावमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्न माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले मतपत्र च्यात्ने काम गरेका थिए । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य पुनः मतदान गराउनु थियो । त्यो घटनाको तुरुन्तैपछि माओवादी केन्द्र र ने.का. समेतले त्यो वार्डमा पुनः मतदान गराउने माग गरेका थिए । अन्तमा निर्वाचन आयोगले पनि त्यहाँ पुनः मतदान गराउने नै फैसला गर्यो । त्यसबाट त्यहाँ पराजित हुने सम्भावना भएका आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन पुनः मतदान गराउने, जिताउने उद्देश्यले नै त्यहाँ योजनावद्ध प्रकारले पतपत्र च्यात्न लगाइएको कुरा प्रष्ट छ ।
भरतपुरको घटनाबारे निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलाको असर भरतपुरमा मात्र वा त्यहाँको चुनावको परिणाममा मात्र सीमित रहने छैन । त्यहाँको घटना र त्यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको फैसलाले कुनै चुनावमा, त्यो स्थानीय होस् वा प्रादेशिक र संसदीय, पराजय हुने सम्भावना देखेमा मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदान गराउनका लागि माग गर्न ढोका खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस प्रकारको अवस्थाले लोकतन्त्र र निर्वाचन पद्धतिको जगलाई नै धेरै कमजोर गराइदिनेछ ।
जब मतगणना केन्द्र माथिको कुनै पनि प्रकारको हमलाका कारणले सबै मतपत्रहरू नष्ट हुन्छन्, मतगणना जारी राख्नु सम्भव हुँदैन, त्यो अवस्थामा पुनः मतदान गराउनुको कुनै विकल्प रहँदैन । तर भरतपुरको मतगणना केन्द्रको त्यो अवस्था होइन । त्यहाँ ९० वटा मतपत्र नष्ट हुनु बाहेक अरू गन्ती भएका वा नभएका मतपत्रहरू सुरक्षित रहेको कुरा स्वयं त्यहाँ गरिएको अध्ययन दलको प्रतिवेदन वा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा उल्लेख गरिएको तथ्यबाट पनि प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा त्यहाँ पुनः मतदान गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । तर त्यहाँ त्यसो नगरेर पुनः मतदान गराउने निर्णय गरियो । त्यसरी त्यहाँ जुन उद्देश्य र योजनाका साथ मतपत्र च्यात्ने काम गरिएको थियो, त्यसका पक्षमा नै निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएको छ ।
त्यस प्रकारको निर्णय दिने बेलामा निर्वाचन आयोगले त्यहाँको मतदान केन्द्रमा “अनाधिकृत कब्जा” भएको बताइएको छ । तर त्यहाँको मतदान केन्द्र कब्जा भएको भन्ने कुरा नै सत्य होइन । किनभने जस्तै कि यसभन्दा पहिला भनियो । त्यहाँ खाली केही मतपत्र मात्र च्यातिएका छन् र गन्ती गरिएका वा गन्ती गर्न बाँकी रहेका अन्य सबै मतपत्रहरू सुरक्षित छन् । त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय वस्तुगत र न्यायसङ्गत नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष नभएको निष्कर्षमा पुग्नका लागि आधार छ । भरतपुर काण्डबारे निर्वाचन आयोगले किन सही र निष्पक्ष निर्णय दिन सकेन ?
सरकारले प्रधानन्यायधीश समेतमाथि दवाव दिएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउन खोजेको कुरा हिजो जेष्ठ २१ गते कतिपय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित प्रधानन्याधीस शुशिला कार्कीको अन्तरवार्ताबाट प्रष्ट भएको छ । प्रधानन्यायधीशले त्यस प्रकारको दवावलाई मान्न अस्वीकार गरेपछि उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयत्न पनि गरियो । प्रधानन्यायधीश समेतमाथि त्यस प्रकारको दवाव दिन प्रयत्न गर्ने सरकारले निर्वाचन आयोगमाथि कति धेरै दवाव दिएको होला ? त्यो कुरा अन्दाज गर्न मुस्किल पर्दैन । सरकारको दवावमा निर्वाचन आयोगले आफ्ना कतिपय पूर्व अवधारणाहरूलाई बदल्दै लगेका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा भरतपुरको मुद्दाबारे निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला सरकारको दवावमा नै गरिएको ता थिएन प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
प्रचण्डले बारम्बार यो बताउने गरेका छन् कि उनले चुनावमा जित हारको मानसिकताका आधारमा होइन, चुनावलाई सफल पार्ने कुरामा नै मुख्य ध्यान दिने गरेका छन् । चुनावको सफलतालाई नै उनले आफ्नो विजय बताएका छन् । चुनावमा उनको पार्टीको जीत वा हार हुन्छ, त्यो मुख्य कुरा होइन, चुनाव सफल भएर संविधानको कार्यान्वयन वा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने कार्यमा जुन मद्दत पुगेको छ त्यो नै मुख्य कुरा हो । उनको त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिले सकारात्मक महत्व राख्दछ । तर भरतपुरको काण्डमा उनी आफ्नो त्यस प्रकारको मान्यताको विरुद्ध गएको देखिन्छ । सम्बन्धित सबै तथ्यहरूमाथि विचार गर्दा त्यहाँ उनले आफ्नो पक्षको उम्मेदवारलाई जिताउन नै योजनावद्ध प्रकारले भूमिका खेलेको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ । उनले भरतपुरमा घटेको घटनामा उनको कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा बताएका छन् । तर उनकै कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ मतपत्रहरू च्यात्ने काम गर्नु र त्यसपछि लगत्तै माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस समेत त्यहाँ पुन मतदानको कुरा उठाउनु – त्यसले भरतपुर–काण्डमा उनीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा नभएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता र समर्थन रहेको कुरालाई नै बताउँछ । त्यसले स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्न उनले जुन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र त्यो कारणले प्रतिष्ठाको उँचाइमा पुगेका थिए, त्यो सबैमा उल्टो असर परेको छ ।
शेरबहादुर देउवाले आफूले चाहेका मानिसलाई आईजीपी हुन नदिएको कारणले प्रधानन्यायधीशका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन पहल गरेको र प्रचण्डले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन प्रधानन्यायधीशमाथि दवाव दिएका कुराहरूमाथि विचार गर्दा उनीहरूको प्रजातान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक संस्कृति अत्यन्त न्यूनस्तरको भएको कुरालाई नै बताउँछ । उनीहरूको त्यस प्रकारको निम्नस्तरको प्रवृत्ति भरतपुर काण्डको सन्दर्भमा नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ ।
कुनै खेल वा चुनावमा एकपल्ट हारेपनि अर्कोपल्ट जित्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यसको प्रणाली वा व्यवस्था नै भङ्ग भयो भने त्यसको असर सबै पक्षले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै खेलाडी वा राजनैतिक दलले जित्नका लागि पूरै प्रयत्न गर्नुका साथै उसमा पराजयलाई पनि स्वभाविक रूपले स्वीकार गर्ने स्प्रीट हुनुपर्दछ । भरतपुरमा आफ्नो पक्षको उम्मेदवारको विजयलाई सुनिश्चित गर्न माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस समेतले जुन अप्रजातान्त्रिक र अराजनैतिक तरिका अपनाए, त्यसबाट प्रजातन्त्रको जग नै खलबलिने खतरा उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा उनीहरूले जितलाई नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएर काम गरेको देखिन्छ ।
यदि भरतपुरको घटना उनको वा उनको सङ्गठनको नीतिका विरुद्ध वा केन्द्रको निर्देशन विना अनुशासन विहिन प्रकारले गरिएको भए माओवादी केन्द्रले त्यस प्रकारको कारवाहीमा संलग्न कार्यकर्ताहरूमाथि कारवाही गर्नु पर्दथ्यो वा त्यो घटनाको निन्दा गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो गर्नुको सट्टा उनीहरूले त्यो घटनालाई आधार बनाइ त्यहाँ पुनः मतदानको माग गरेर त्यसबाट भरतपुरको घटना उनीहरूको समर्थन रहेको मात्र होइन, त्यो घटना केन्द्रीय नेतृत्वको योजना अनुसार नै घटाइएको थियो भनेर शङ्का गर्नका लागि प्रशस्त आधार छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन उनीहरूले अपनाएको कार्यपद्धतिमाथि मात्र विचार गर्ने हो भने पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यशैलीले देशलाई कहाँ पुराउने हो ? त्यो गम्भीर प्रकारको विचारणीय प्रश्न भएको छ ।
कुनै खेल वा चुनावमा कुनै खेलाडी वा राजनैतिक पार्टीले आफ्नो विजयको लागि पूरा प्रयत्न गर्नुपर्दछ र त्यसो गर्नु गलत होइन । तर कुनै खेल वा चुनावका आफ्ना नियमहरू हुन्छन् । त्यस प्रकारका नियमहरूमा परिवर्तन भैरहन्छ । तैपनि कुनै वेलामा जुन नियमहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पालना गर्नुपर्दछ । तर उनीहरूले त्यस प्रकारका नियमहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार बारम्बार तोड्ने गरेका छन् ।
दोस्रो संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन उनीहरूले कैयौँ अराजनीतिक तरिकाहरू अपनाए । त्यो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत गराउन विपक्षमा भएका कैयौँ राजनीतिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सामेल गर्ने नीति अपनाइयो । त्यसो गरेपछि पनि आफ्नो बहुमत नहुने कुरा निश्चित भएपछि संसदमा त्यसबारे मतदान गराउने पूर्व निश्चित कार्यक्रमलाई पनि स्थगित गरियो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो गम्भीर प्रकारको अप्रजातान्त्रिक तरिका थियो । जीत हार जे नै भएपनि निर्धारित समयमा त्यसबारे मतदान हुनुपर्दथ्यो ।
जीत हारको त्यही प्रकारको मानसिकता भरतपुरमा पनि देखापर्यो । चुनाव भइसकेपछि जीत हार जे भएपनि त्यसको परिणामलाई स्वभाविक रूपले स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो । तर पराजयबाट बच्न र आफ्नो उम्मेदवारको विजयलाई सुनिश्चित गर्न त्यहाँ अत्यन्त तल्लो प्रकारको राजनीतिक खेल खेलियो र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई समेत मुछ्ने काम गरियो । त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यो कुरा त भविष्यमा नै थाहा हुनेछ । तर सामान्यतः त्यस प्रकारको कारवाहीका र विशेषतः सरकारले अपनाएको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका आउने दिनहरूमा कैयौँ दुष्परिणामहरू हुँदै जाने कुरा निश्चित र अवश्यम्भावी छ । यो कम चिन्ताको कुरा होइन कि आफ्नो एकजना उम्मेदवारको विजयलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारले सम्पूर्ण लोकतन्त्र र त्यसको निर्वाचन प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको छ ।
यहाँ यो कुरा पनि विचारणीय छ ः काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरमा माओवादी केन्द्र र नेका.ले साझा उमेदवारहरू खडा गरेका थिए । त्यस प्रकारको नेका पक्षका साझा उमेदवारहरू काठमाडौँ र पोखरा दुवै स्थानमा पराजित भए । तर दुवै ठाउँमा भरतपुरमा जस्तो खेल खेलिएन । तर भरतपुरमा नै त्यस प्रकारको खेल खेल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? माओवादी केन्द्रका उमेदवारहरू देशको अरू कैयौँ स्थानहरूमा पनि पराजित भएका छन् । तर त्यहाँ भरतपुरको जस्तो फोहोरी खेल खेलिएको थिएन । भरतपुरमा नै आफ्नो उमेदवारहरूलाई जिताउन त्यस प्रकारको फोहरी खेल खेल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
यो कदम गम्भीर चिन्ताको विषय हो कि माओवादी केन्द्र र नेकाले विभिन्न प्रसङ्गहरूमा अपनाउने गरेको त्यस प्रकारका गैर–प्रजातान्त्रिक गैर–राजनैतिक तरिकाहरूका पक्षमा उनीहरूलाई ठूलो समर्थन पनि मिल्ने गरेको छ । यहाँसम्म कि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा आँच पुराउने उनीहरूको संसदमा प्रस्तुत गरेको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक पक्षमा ठूलो समर्थन प्राप्त भएको छ, यद्यपि त्यसका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नभएकाले त्यो अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । त्यसले देशका राजनैतिक शक्तिहरूको एउटा ठूलो समूहको सांस्कृतिक र राजनैतिक स्तर वा देशभक्तिको भावना अत्यन्त कम भएको कुरालाई बताउँछ । त्यो विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्ने तथा त्यो स्थितिमा सुधारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
