बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास सम्बन्धी नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग हालै गरेको समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding, MOU) प्रति नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयोजक बाबुराम भट्टराईले पार्टीको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्न भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । विज्ञप्ति मार्फत उहाँले भन्नुभएको छ– समझदारी निम्न कारणहरूले गलत छ र यसले दूरगामी प्रकृतिको गलत नजीर बसाल्नेछ ।
बुढीगण्डकी परियोजना
१. विद्युतीय लोडसेन्टरहरु (काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता विजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरु) बाट नजिक, पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाईन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने र वार्षिक रुपमा राम्रो उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने जस्ता विशेषताहरु भएकाले नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्या्उने मात्र नभएर अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई बिशेष महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
२. जलाशययुक्त आयोजनाहरू गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरु भन्दा वित्तीयरुपमा केही बढी बोझिला मात्र नभएर यसका सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरु पनि चुनौतिपूर्ण हुने हुनाले हालको सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणमा राज्य स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भर्खरै औद्योगीकरणको युगमा प्रवेश गरेका देशहरुमा शुरुको चरणमा आधारभूत ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माणमा राज्यक्षेत्रले नै पहल गर्नुपर्ने ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत रहेका छन् । यसै भएर जलविद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको हो ।
३. हिउँदमा मिलेसम्म धेरै उर्जा उत्पादन गर्ने, मिलेसम्म धेरै वार्षिक उर्जा उत्पादन गर्ने, दिनको कम्तीमा पनि ६-७ घण्टा उच्चतम क्षमता (Peak capacity) मा विजुली निकाल्न सक्ने, पानी खेर जान सकेसम्म नदिने, सञ्चालनमा लचकता अपनाउन सकिने तथा कम लागतमा निर्माण गर्ने आधारहरुमा रहेर रिजर्भायर सिमुलेशन (Reservior simulation) गर्दा optimum रूपमा अयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट हुने पाइएको छ । साथै यो आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने कुरा विकास समिति मार्फत गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
४. आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि बढाएको छ । साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रवल वस्तुगत सम्भावना रहेको छ ।
समझदारीका सम्बन्धमा
५. राष्ट्रिय भावनामा ठेस: कुनै पनि आयोजना त्यसबेला मात्र नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनसक्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर मिल्छ, आयोजनाप्रति अपनत्वको महशुश हुन्छ । यसर्थ यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विकास नेपाल सरकारको मातहतको समिति मार्फत नेपाल र नेपालीहरुको लगानीबाट निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ सुरु गरिएको थियो । यसलाई अहिले जुन प्रकारले EPCF (Engineering, Procurement, Construction and Financing) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी कुनै एक कम्पनी र त्यसमाथि पनि विदेशी कम्पनीलाई ब्लाङ्क चेक दिए जसरी दिनु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावना विपरीत छ । यसले फेरि एकपटक नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजनाहरु आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भावनामा तुषारापात भएको छ । उदाहरणको लागि २२ मे.वा.को चिलिमे जलविद्युत आयोजना विकासको अनुभवले ४५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोशी हामी आफैंले बनाउने हिम्मत गर्न सक्यौं । यो १२०० मे.वा.को आयोजनाले हामी नेपालीमा आगामी दिनमा १२ हजार मे.वा.का आयोजनाहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विश्वास जागृत गर्ने थियो । बुढीगण्डकी आयोजना पनि तामाकोशी जस्तै राष्ट्रिय स्रोत र व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विशेष कर लगाएको छ, जसबाट यस वर्षसम्म रु. दश अर्ब जति उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो आयोजना नेपालका ठूला पुँजी भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणसँग शेयर संकलन गरेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत संकलन गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । तामाकोशी निर्माणले खारिएको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देशभित्रै उपलब्ध छ । यस्तोमा प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै कुनै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु कदापी उचित मान्न सकिन्न । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने र अर्कोतिर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ ? यसमा हाम्रो मूल आपत्ति हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालीहरुको गर्व गर्न पाउने भावनामा ठेस पुगेको ठहर हाम्रो पार्टीको रहेको छ ।
६. गलत प्रक्रिया तथा गलत नजीर: यो समझदारी निम्न कारणहरूले गलत छ र यसले दूरगामी प्रकृतिको गलत नजीर बसाल्नेछः
क) पहिलो, यति ठूलो लागतको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा दिनु गलत प्रक्रिया हो । यसले आर्थिक ऐन छलेको छ, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जि उडाएको छ । साथै विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा यदि विना प्रतिष्पर्धा कुनै जलविद्युत आयोजना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनु परेमा कारणसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा यस्तो प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन । कानून तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना यो निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले समेत इपीसीएफ मोडेलमा विना प्रतिस्पर्धा कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुलाई गैरकानुनी भन्दै आफ्नो राय दिएको छ । यसर्थ यावत यी कारणले यो समझदारी गैरकानूनी छ ।
ख) मिति २०७३।०२।१० मा मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिने दिनको ठीक अघिल्लो दिन हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गर्नु, इपीसीएफ मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा उर्जा मन्त्रालयले नै गठन गरेको समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै, सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी उर्जा मन्त्रालयबाट विदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा उर्जामन्त्री आफैंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट देखाउँदछ । पारदर्शिताको हिसाबले पनि यो समझदारी बेठीक भएको पुष्टी हुन्छ ।
ग) सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी ठूलाठूला र दूरगामी महत्वका आयोजनाहरु जनताको जानकारी बेगर कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजीर स्थापित हुन पुग्नेछ । ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पस्यो’ भन्ने चिन्ता हो । नौ नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले यसरी नै निर्णय गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? मूख्य प्रश्न यहाँ हो ।
७. गेजुवाको कार्य क्षमता र विश्वासनियतामा प्रश्नः कुनै पनि कम्पनीको कार्यक्षमता तथा उसमाथि गरिने विश्वास उसले विगतमा गरेका कामहरूबाट हुने हो । यसले विगतमा नेपालमा गरेका जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित तलका केही कार्यहरूलाई हेर्दा यो कम्पनीलाई विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैनः
क) ६० मे.वा. को त्रिशुली ३A को कार्य समयमा गर्न नसकेको ।
ख) चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी, धरौटी रकम जफत गर्नुपरेको ।
ग) माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको ।
घ) ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी लगाएको । साथै यसमा एक अर्ब १६ करोड कर छली गरेको ।
यसरी ३० मे.वा.को चमेलिया जस्तो सानो आयोजना समयमा निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीले १२०० मे.वा.को आयोजना बनाउनेछ भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? यसर्थ यदि यो आयोजना गेजुवालाई दिइएमा लामो समय होल्ड हुने खतरा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
८. गलत नीति र कुनियत: इपीसीएफ मोडेल भनेको फेरि ईन्जिनियरिङ्ग पनि गर्ने भन्ने हो । यस सम्बन्धी निम्न कुराहरु नीतिगत रुपमा गलत छनः
क) इपीसीएफ मोडेल सम्बन्धी सरकारसँग न त नीति नै बनेको छ, न त कार्यविधि । विना नीति यो मोडेलले कसरी काम गर्छ ?
ख) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्या एर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल ईन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । टेन्डर डकुमेण्ट पनि तयार छ । यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर निर्माणमा एकाध वर्ष पहिले नै जानु पर्नेमा सो नगरी इपीसीएफमा जानु भनेको समय र पैसाको नास गर्नु बाहेक केही होइन । बरु अब यो आयोजनाको लागत अरु बढाउने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर विमति छ ।
ग) जलविद्युत आयोजना विकासका विभिन्न मोडेलहरू छन् । प्राईभेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी), इपीसी, इपीसीएफ आदि । साथै नेपालमा विकास गर्नुपर्ने थुप्रै अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु पनि छन् । विभिन्न आयोजनाहरू फरक फरक मोडेलबाट विकास गर्दा ती मोडेलहरूको सवल र दुर्वल पक्षहरू पनि जानकारी हुन जान्थ्यो । यसरी नेपाली परिप्रेक्षमा कुन प्रकारको आयोजना कसरी विकास गर्ने भन्ने अनुभव पनि हुन्थ्यो । यो आयोजना विशिष्ट आयोजना भएकाले यसलाई समिति मार्फत अगाडि बढाउन उचित हुने देखिएकोले तत्कालीन सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो । परन्तु त्यसपछि सरकार फेरिएपिच्छे समितिलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुको सट्टा कहिले आन्तरिक हेरफेर गर्ने, समिति खारेज गरी कम्पनी बनाउन लाग्ने र हुँदाहुँदै सबै जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई यही आयोजना नै दिने गरी गरिएको निर्णयबाट सम्बन्धित पार्टीका व्यक्तिहरू यो आयोजनाप्रति वफादार देखिएको पाइँदैन । पर्यटन विकास, आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउन सकिने आयोजनालाई कम्पनी बनाएर यसको बहुउपयोगमा नगई, केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित गर्न खोजिएबाट पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा दूरदृष्टिको सख्त अभाव देखिन्छ ।
घ) गेजुवासँग गरिएको यो समझदारीले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा बुढीगण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा ठीक विपरित हुने देखियो । यसबाट विशेष गरी गोरखा र धादिङका जनताहरू सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने आशङ्का पनि उब्जाएको छ । भन्ने एकथरि गर्ने अर्कोथरि देखिएबाट यो समझदारी असल नियतले गरिएको देखिँदैन ।
विकासको मार्गचित्रः
९. गेजुवासँग गरिएको समझदारी राष्ट्र हित विपरित भएकाले उक्त समझदारी तत्काल खारेज गरी, नेपाली पुँजी, श्रम र सीपमा यसको निर्माण र पुनर्वास तथा पुन:स्थापनाका कार्यहरुलाई तदारुकताका साथ समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने विधि नै यो आयोजना विकासको आगामी मार्गचित्र हुनुपर्दछ ।
१०. निर्माणका सम्बन्धमा: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनौट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गर्नुपर्दछ ।
११. पुनर्वास र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा:
क) आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्दछ ।
ख) आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरू (खहरे, आरूघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुवानमा पर्ने जग्गाहरू; पुनर्वास गराइने जग्गा र रिङ्गरोडको लागि चाहिने जग्गा) शीघ्र अधिग्रहण गर्नुपर्दछ ।
ग) मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी, मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउँहरुका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
घ) गोरखा र धादिङका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास-पुनःस्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
१२. संस्थागत संरचना र समग्र विकास
बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्दछ । बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालयहरु बनाएर निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नुपर्दछः
(क) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी
● बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे.वा.को जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने ।
● त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने ।
(ख) बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय
● उत्तर-दक्षिण एवं मध्य पहाडी लोकमार्गहरुका कारणले पोखरा, चितवन, काठमाडौं, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, मुक्तिनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खप्तड जस्ता मुलुकका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुसँग यो कोरिडोर जोडिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । यस निर्देशनालय मार्फत बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
(ग) बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
● जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने ।
● बुढीगण्डकी जलाशय र यसको वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने ।
● बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।
(घ) बुढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय
● यसले बुढीगण्डकी कोरिडोरमा हुन सक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका कार्यहरु गर्ने ।
(ङ) जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय
● यस अन्तर्गत सिँचाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गर्ने ।
१३. देशमा केही समय यता संसदमा रहेका केही प्रमुख दल र नेताहरुको मिलेमतोमा गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विधिको शासनको उल्लंघन, राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिहरु भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबै सरोकारवाला पक्षहरु र नागरिकहरुसँग यो बुढीगण्डकी परियोजना प्रकरणलाई गम्भीर ढंगले ग्रहण गर्न र यसका त्रुटीहरुलाई सच्याएर नेपालीहरुकै वलबुतामा यथाशीघ्र निर्माण गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
