काठमाडौ । जेठ ३१ । नेकपा एमालेले असार १४ गतेका लागि तय भएको स्थानिय तह निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र भए नमान्ने निर्णय गरेको छ ।
एमाले स्थायी समितिको बुधवारको बैठकले संविधानमार्फत् संस्थागत भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आमजनताको बीचमा स्थापित गर्दै जनताका प्रतिनिधिहरुमार्फत् मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्न र जनताको मताधिकारको सम्मान गर्नका लागि निर्वाचन नै निर्विकल्प माध्यम भएको कुरामा जोड दिदै असार १४ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सबै राजनीतिक दलहरुस“ग संवाद गरी परिस्थिति सहज बनाउदै असार १४ गते तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट बिचलित हुदै सरकारको नेतृत्व तहबाटै निर्वाचनको मितिका बारेमा भ्रमपूर्ण वक्तव्यहरु सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचनका बारेमा अनिश्चय सिर्जना गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने र आफ्नो सर्वसत्तावादी सत्तालाई लम्ब्याइरहने सरकारको नेतृत्वबाट आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ भनिएको छ ।
यसले सरकारको नेतृत्वको नियतमाथि समेत गम्भीर ढंगले प्रश्न उठेको ठहर गर्दै एमालेले निर्वाचनका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट हुने षड्यन्त्रप्रति सजग रहदै त्यसको प्रतिवाद गर्न आमजनसमुदायमा अपिल गरेको छ । तोकिएको मितिमा प्रदेश नं. १, २ ५ र ७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय जनता पार्टीले केही समयदेखि उठाउदै आएका केही मागहरुप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक रहेको भन्दै विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
कुनै पनि निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि अनुचित दण्ड संजाय नहोस् भन्ने कुरामा पार्टी सचेत रहेको भन्दै बैठकले आवश्यक छानविन गरी निर्दाष व्यक्तिहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन तर मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति आउन नदिन र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि एमालेले गराएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन बिलकुल अलग विषय भएकाले राष्ट्रिय हितविरुद्धको, राजनीतिक धु्रवीकरणलाई बढावा दिने, राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्व माथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तावित संविधान संशोधनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको कुरा पुनः दोहो¥याएको छ ।
