काठमाडौ, असार २६ । एउटै मन्त्रीले २२ वटा मन्त्रालय माथि उठेका प्रश्नहरुको एकैदिन जवाफ दिएपछि ब्यवस्थापिका संसदले आर्थिक बर्ष २०७४र ७५ को विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रि र मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि संसदको सोमवारको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विनियोजन विधेयक बजेटको सवैभन्दा महत्वपुर्ण बिधेयक हो ।
विधेयक पारित हुनु अघि संसद बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून छिट्टै ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिका लागि महंगो गाडी किन्ने कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो ।
यसअघि सोमवार नै उपप्रधान तथा शिक्षा एव कानुन मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले २२ वटा मन्त्रालयबारेका प्रश्नमा लिखित जवाफ दिनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्दा विनियोजन विधेयकको छलफलमा जवाफ दिने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु नभएपछि श्रेष्ठले २२ वटा मन्त्रालयको जवाफ दिनुपरेको थियो ।
एउटा मन्त्रीले आफूले सम्हालेबाहेकका झण्डै दुई दर्जन मन्त्रालयको लिखित जवाफ एक दिनमै दिने, विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति कम हुने र संसदमा बोल्ने-हिँड्ने जस्ता प्रक्रियाले बजेटमाथिको छलफल केवल कर्मकाण्डी बन्न पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपप्रधान तथा शिक्षा र कानुनमन्त्री श्रेष्ठले आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, जनसंख्या तथा वातावरण, खानेपानी, पशुपन्छी र भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार, महिला तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भू-संरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयबारे सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
