काठमाडौ । असार २८ । सरकारले स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा राख्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले स्थानीय शासन विधेयकको विरोध गरेका छन ।
बुधवार संसदमा भएको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले स्थानीय तहको सिमा हेरफेर र नाम तोक्ने अधिकार समेत केन्द्रमा राखेको भन्दै विधेयकको आलोचना गरेका छन । माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले विधेयक संघियताको मर्म विपरित आएको बताउनुभयो।
सांसद भरत खड्काले स्थानीय योजना र ब्यवस्थापनको जिम्मा समेत स्थानीय तहलाइ नै दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको ३ महिनापछि बल्ल विधेयक ल्याइएको भन्दै संघियता संचालनमा सरकार नै अलमलमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकार र दलहरुको अकुश स्थानीय तहमा हुन नहुनेमा जोडदिनुभयो ।
यसअघि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको कर्मचारी समायोजन बिधेयक माथिको छलफलमा भागलिदै सांसदहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने र सेवासुविधामा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।
सांसदहरूले सर्त राखेर र पहुंचका आधारमा सरूवावढुवा गर्ने प्रवृति हुन नहुने धारणा राखेका छन । समायोजन समय एक बर्षबाट घटाउनुपर्ने, संबिधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोडदिएका छन । केहि सांसदले भने स्वत एक तह वढुवा गरेर समायोजन गर्न नहुने र हाजिर गरेर जागिर खाने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन ।
