परिच्छेद –१
पृष्ठभूमिः
नेपालमा कहिलेदेखि मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्ने यकिन मिति किटान भएको
छैन । राणा कालमा प्रथम र द्धितीय युद्धमा लड्नको लागि नेपाली युवाहरुलाई ठूलो संख्यामा व्रिटिस सेनामा
भर्ना गरिएको इतिहास छ । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्या
वढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी गरी लागू गरिएको
थियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि कायम भएको खुला वातावरणको फाइदा उठाउँदै ठूलो
संख्यामा मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भयो । पुरानो वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक
रोजगारीमा देखा परेका विकृति रोक्न नसकेकोले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ विस्थापित गरी वैदेशिक
रोजगार ऐन २०६५ वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६५ वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी गरी लागू
गरियो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित वनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक
रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन वोर्ड र वैदेशिक रोजगार
कल्याणकारी कोष जस्ता संयन्त्रहरु स्थापित गरियो । नेपालीहरु ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने
खाडीका राष्ट्रहरु तथा मलेशिया र दक्षिण कोरियामा नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरु क्रमिक
रुपमा स्थापना गर्दै लगियो। दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी स्तरमा (न्यखभचलmभलत तय
न्यखभचललmभलत० र बाँकी १०८ वटा देशमा निजी म्यानपावर कम्पनी मार्पmत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने
गरिएको छ । हाल करिव ९०० को हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भई
आफ्नो व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वनाउन उपरोक्त नीतिगत, कानूनी र
संस्थागत व्यवस्था गरिएको भए तापनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अत्यन्त समस्याग्रस्त वन्दै गइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीहरुसंग चर्को शुल्क असुली गर्ने, आकर्षक तलव र कामको प्रलोभन देखाई
नेपाली युवा युवतीलाई विदेशमा लगि विक्री गर्ने, अलपत्र पार्ने, नेपालमा भनिएको काम र तलवभन्दा फरक
काम र कम तलवमा काम गर्न वाध्य पार्ने, पीडित कामदारहरुका गुनासाहरुको उचित सुनुवाई नगरिने, न्यून
लागतमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णय भए तापनि सोको कार्यान्वयन नभएको जस्ता जनगुनासाहरु
समितिमा वारम्वार प्राप्त भइरहेको अवस्था थियो । यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कामदारहरु
ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका खाडी मुलुकहरुमा पुगेर उनीहरुका पीरमर्का प्रत्यक्ष अनुभूति गरी सुधारका लागि
सुझाव दिन खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको हो ।
उपसमितिको गठन
व्यवस्थापिका–संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७३।८।७ को बैठकले
साउदी अरव, कतार, कुवेत र संयुक्त अरव इमिरेट्स लगायतका खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु
अलपत्र पर्ने, तोकिएको काम र तलव सुविधा नपाउने, खाने वस्ने व्यवस्था राम्रो नहुने लगायतका समस्याहरु
वारम्वार देखा परेको तथा त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावास र नियोगहरु नेपाली कामदारहरुको समस्या
द्द
समाधान गर्न सक्षम हुन नसकेको जनगुनासालाई समेत मध्यनजर गर्दै खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली
कामदारहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु समाधान गर्न र त्यहाँ रहेका नेपाली नियोगहरुलाई थप प्रभावकारी
वनाउन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न
देहाय वमोजिमका माननीय सदस्यहरु, कर्मचारी तथा सम्माननीय सभामुखसंग परामर्श गरी मा. सभापतिले
एक जना माननीय सदस्य थप गर्ने गरी देहाय वमोजिम ८ सदस्यिय खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन
अनुगमन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
१. माननीय सभापति श्री प्रभु साह
२. माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार मण्डल
३. माननीय सदस्य श्री प्रेमकिशोर साह तेली
४. माननीय सदस्य श्री विनोद श्रेष्ठ
५. माननीय सदस्य श्री राधादेवी तिमिल्सना
६. माननीय सदस्य श्री राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट)
७. माननीय सदस्य श्री ललिताकुमारी रेग्मी (सम्माननीय सभामुखज्यूसंग परामर्श गरी पछि थप गरिएको)
८. उपसचिव श्री झलक शर्मा सापकोटा
उक्त उपसमिति गठन भए पश्चात समितिका सभापति एवं खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन
अनुगमन उपसमितिका संयोजक माननीय श्री प्रभु साहले सरोकारवाला परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा
रोजगार मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसंग परामर्श गरी उपसमितिको मिति २०७३।११।२६ को बैठकले
साउदी अरव, कवेत, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्सको मिति २०७३।१२।५ देखि २०७३।१२।१४ (तदुनुसार १८
मार्च २०१६ देखि २६ मार्च २०१६) सम्मको १० दिने भ्रमण कार्यतालिका स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत
भ्रमण कार्यतालिका अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।
उपसमिति गठनको उद्देश्य
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमिति गठन गर्नुका प्रमुख उद्देश्यहरु देहाय
वमोजिम रहेका छन्ः
१. नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरु साउदी अरव, कुवेत, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्समा
कार्यरत नेपाली कामदारहरुसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु ।
२. उपरोक्त देशका सरकारी पदाधिकारीहरुसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी नेपाली कामदारहरुका पीरमर्का, समस्या
र गुनासाहरु वारे छलफल गरी समाधानको पहल गर्नु ।
घ
३. खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली कामदार र समुदायसंग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी नेपाली कामदारहरुले भोग्नु
परेका समस्या समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा राय सुझाव लिनु ।
४. साउदी अरव, कुवेत, कतार र संयुक्त अरव इमिरेटसमा रहेका नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरुले
नेपाली कामदारहरुको हकहितको संरक्षणका लागि गरिरहेका कामकारवाहीहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन र
सुपरिवेक्षण गरी ती नियोगहरुलाई थप प्रभावकारी वनाउन मार्गनिर्देशन गर्नु ।
५. खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरु पठाउँदा देखा परेका नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक समस्याहरुको
पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु ।
कार्य क्षेत्र
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिको अध्ययन नेपालबाट ठूलो संख्यामा
वैदेशिक रोजजागरीमा कामदारहरु जाने खाडीका ४ राष्ट्रहरु साउदी अरव, कतार, कुवेत र संयुक्त अरव
इमिरेट्सको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुको समस्या समाधान गर्न स्वदेशमा र
सम्वन्धित देशमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ ।
अध्ययन विधि
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले अवलम्वन गरेको अध्ययन विधि यस
प्रकार रहेका छ ः
१. नेपाली कामदारहरु वैदेशिक रोजजागरीमा जाने प्रस्थान विन्दु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम
कक्ष ९ीबदयगच म्भकप० लगायत समग्र अध्यागमन प्रक्रियाको अवलोकन र निरीक्षण गर्ने ।
२. खाडी राष्ट्रमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरुका काम कारवाहीहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन,
निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
३. नेपाली कामदारहरु कार्यरत कारखानाहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी त्यहाँको कार्यवातावरण
कामदारहरुको वासस्थान र कार्यस्थल सुरक्षा वारे जानकारी लिने ।
४. खाडी राष्ट्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुसंग प्रत्यक्ष भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रिया गरी निजहरुको
पीरमर्का वारे जानकारी हासिल गर्ने ।
५. खाडी राष्ट्रका सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट गरी नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेका
समस्या वारेध्यानाकर्षण गराउने।
६. खाडीमा कार्यरत कामदार, राजदूतावासका कर्मचारी तथा नेपाली समुदायका अगुवाहरुसँग अनौपचारिक
तवरले खाडी राष्ट्रमा नेपाली कामदारहरुको अवस्था वारे सूचना तथा जानकारी संकलन गर्ने ।
द्ध
७. खाडी राष्ट्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेका समस्या सम्बन्धमा नेपाल सरकार सम्बन्धित
निकायका पदाधिकारीहरुसंग छलफल अन्तरक्रिया गर्ने ।
८. उससमितिले उपयुक्त देखेका अन्य विधिहरु उपयोग गर्ने ।
अध्ययनको सीमा
यो अध्ययन प्रतिवेदन मूलतः उपसमितिले मिति २०७३।१२।५ देखि २०७३।१२।१४ सम्म साउदी
अरव, कतार, कुवेत र संयुक्त अरव इमिरेट्सको स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त तथ्यहरुमा आधारित रहेको छ ।
यसमा गरिएका सिफारिशहरु मूख्यतया खाडी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुका समस्या
समाधानमा उपयोगी हुने देखिन्छ तापनि यस प्रतिवेदनले गरेका सिफारिशहरु समग्र वैदेशिक रोजगारीको
क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कामयावी हुन सक्ने छन्।
परिच्छेद –२
स्थलगत भ्रमणको क्रममा भएगरेका मुख्य मुख्य गतिविधिहरुः
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले सम्पादन गरेका मुख्य कार्यहरु र भ्रमण
गरेका देशमा नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेका मुख्य मुख्य समस्याहरुको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको छ ।
१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभानस्थलको प्रस्थान कक्षको अवलोकन निरीक्षण
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिको टोली मिति २०७३।१२।५ गतेका दिन
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओमानको मस्कट हुदै साउदी अरवको रियाद प्रस्थान गर्ने क्रममा
त्रिभुवन विमानस्थलको यात्री प्रस्थान कक्षको अवलोकन निरीक्षण गरेको थियो । उक्त अवसरमा त्रिभुवन
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख उद्धव भटृराईले सो विमानस्थल हुदै विभिन्न देश जाने नेपाली
कामदारहरुको साथमा भएका श्रमस्टीकर लगायतका कागजातहरुको राम्ररी परीक्षण गरेर विना झन्झट
अध्यागमन पार गर्न दिने गरेको जानकारी गराउनु भयो । त्यसैगरी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने नेपाली
यात्रीहरुले फर्किने टिकट, गन्तव्य देशमा होटल वुकिँङ गरेको कागजात र यात्रीको साथमा कम्तीमा १ हजार
डलर हुनु पर्ने नियम रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । तर उपसमितिले खाडीका देशहरुमा गएर सो
विमानस्थल पार भएका यात्रीहरु र अन्य व्यक्तिहरुसंग बुभ्mदा अध्यागमन कर्मचारी, एअरलाइन्सका कर्मचारी
र मानव तस्करहरुसँगको मिलेमतोमा नक्कली घर फिर्ती टिकट, नक्कली होटल वुकिङ गरेको कागजात र
मानव तस्करले नै उपलव्ध गराएको डलर प्रयोग गरी भिजिट भिसा वा सेटिङमा (विशेष गरी नेपाली
महिलाहरुलाई) अवैध तरिकाले खाडी मुलुक पठाएको पाइयो । अध्यागमनमा सम्पूर्ण गतिविधीको ७२ दिन
अघि देखिको ऋऋत्ख् फुटेज राखिने व्यवस्था रहेको जानकारी समितिलाई अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखले
दिनु भएकाले उक्त ऋऋत्ख् फुटेज नियन्त्रणमा लिई तुरुन्त अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखियो ।
छ
२ साउदी अरवको नेपाली राजदूतावास र कामदार राख्ने अस्थायी सेल्टरको अवलोकन निरीक्षणः
साउदी अरवको रियादस्थित नेपाली राजदूतावास भवन अत्यन्त अव्यवस्थित र साँघुरो रहेको
पाइयो । दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको लागि पर्याप्त कोठा नभएको, दूतावासमा भएका कागजपत्रहरु
अत्यन्त अव्यवस्थित अवस्थामा यत्रतत्र छरिएको र सेवाग्राहीले कस्तो सेवा कहाँबाट लिने भनेर थाहा पाउन
कठिन पर्ने अवस्था रहेको पाइयो । त्यस वाहेक ५–७ जना वस्न मिल्ने अस्थायी टहरामा अलपत्र परेर
दूतावासको शरणमा आएका २४ जना महिला कामदार वढो दुःखका साथ आश्रय लिएर वसेको पाइयो ।
त्यस्तै, दूतावासको छिडीमा करिव ३० जना जति कम्पनीले तलव तथा खाना वस्न नदिएर अलपत्र परेका
पुरुष कामदारहरु वसेको पाइयो । उनीहरुमध्ये अधिकांश काठमाडौंमा रहेको सक्षम म्यानपावर कम्पनी मार्पmत
साउदी अरव पुगेको र उक्त कम्पनीलाई कामदार फिर्ता लैजान दूतावासले पहल गरिरहेको अवस्था थियो ।
अलपत्र परेका अधिकांश घरेलु कामदारहरु अवैध ढंगले कुवेत हुँदै साउदी अरव पु¥याइएको
पाइयो । कतिपय महिलाहरु दुई वर्षदेखि दूतावासको शरणमा वसेको समेत पाईयो । साउदी अरवमा अवैध
ढंगले आएको हुनाले त्यस्था महिलाहरुलाई घर फर्काउन दूतावासलाई अत्यन्त गा¥हो परेको अवस्था छ ।
साउदीमा अवैध ढंडले प्रवेश गर्नेहरुलाई भ्हष्त ख्ष्कब लिन धेरैनै गा¥हो रहेको कुरा त्यहाँ वसिरहेका महिला
कामदार र दूतावासका कर्मचारीहरुसँग कुराकानी गर्दा थाहा भयो । नेपाली राजदूतावासको यस्तो दूरावस्थाले
गर्दा साउदी अरवमा नेपालकै वेइज्जत भइरहेको पाईयो ।
३. साउदी अरवका श्रममन्त्री ब्ष् िद्यष्ल ल्बककभच न्जबाष्क संग शिष्टाचार भेटघाट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति माननीय प्रभु साहको नेतृत्वमा गएको खाडी
मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले २० मार्च २०१७ का दिन साउदी अरवका श्रम तथा
सामाजिक विकास मन्त्री म्च। ब्ष् िद्यष्ल ल्बककभच न्जबाष्क संग शिष्टाचार भेट ग¥यो । सो अवसरमा साउदी
अरवका श्रम मन्त्री र समितिका सभापति मा प्रभु साहबीच द्धिपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा
एक्लाएक्लै र प्रतिनिधिमण्डलका साथ छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।
प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलको क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता मा प्रभु साहले
विगतमा नेपालमा गएको विनाशकारी भुकम्पका वेला तथा त्यस अघि र पछि विभिन्न समयमा साउदी
अरवको सरकारले नेपाल र नेपाली जनतालाई पु¥याएको सहयोग प्रति आभार प्रकट गर्नु भयो । त्यस्तै
माननीय सभापतिले ४ लाख भन्दा वढी नेपाली नागरिकहरुलाई रोजगारी उपलव्ध गराएकोमा साउदी अरवका
श्रम मन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।
त्यसैगरी साउदी अरवका श्रम मन्त्रीले नेपालीहरु कामप्रति लगतशील र अनुशासित भएकाले
नेपाली कामदारहरुको साउदी सरकारले उच्च पशंसा गरेकोर साउदी अरवमा थप नेपाली कामदारहरु विशेष
गरी घरेलु महिला कामदार ल्याउन उत्सुक रहेको जानकारी गराउनु भयो । म्च। न्जबाष्क ले नेपाल र साउदी
अरव वीच अन्तिम चरणमा पुगेको “साउदी अरवमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्वन्धी” सम्झौता
तुरुन्त गराउन विशेष पहल गरि दिन मा. सभापतिज्यू र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुलाई विशेष आग्रह गर्नु
ट
भयो । उक्त सम्झौता गर्न नेपालका वर्तमान श्रम मन्त्रीलाई साउदी अरवमा स्वागत गर्न साउदी अरवको
सरकार आतुर रहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
छलफलकै क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता माननीय सभापति प्रभु साहले नेपाली
राजदूतावासमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई छिटो स्वदेश फर्काउन, साउदीमा मृत्यु भएका नेपाली
कामदारहरुको शव छिटो नेपाल पठाउन आवश्यक सहयोग गर्न र नेपालीहरुलार्य अलपत्र पार्ने कम्पनीहरुलाई
कडा कारवाही गर्न साउदी अरवका श्रम मन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भयो ।
उक्त आग्रहको प्रतिउत्तरमा साउदी अरव सरकारले त्यहाको श्रम कानूनमा थुप्रै सुधारका कार्यहरु
जस्तै कामदारको गुनासो सुन्न ीबदयगच ःष्ककष्कतचथ अन्तरगत २७० वटा ऋबिि ऋभलतभ स्थापना गरिएको,
कामदारको वर्हिगमन भिसा दिने प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै, उहाँले
माननीय सभापतिज्यूले उठाएका सवै क्ष्ककगभक हरु सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
अन्त्यमा, साउदी अरवका श्रम मन्त्रीले नेपाली घरेलु कामदार ल्याउने प्रक्रिया छिटो शुरु गर्न विशेष पहल गरि
दिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई पुनः आग्रह गर्नु भयो ।
४. रियादस्थित अल्मुराई कम्पनी तथा जुवेलस्थित प्लान्ट टेक कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन टोलीले साउदी अरवको रियाद स्थित अल्मुराई
कम्पनी र जुवेलस्थित प्लान्ट टेक कम्पनीको छुटृाछुटृै स्थलगत निरीक्षण गरी त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार
तथा कम्पनीका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुसंग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
अल्मुराई कम्पनी समग्र मध्यपूर्वकै एक प्रतिष्ठित कम्पनी भएकोले त्यहाँ कार्यरत नेपाली
कामदारहरुको अवस्था राम्रो रहेको पाइयो । त्यहाँ कार्यरत कतिपय नेपालीहरु कामदारहरु क्गउभचखष्कयच
ीभखभ िसम्म पुगेको पाइयो । तर उक्त कम्पनीमा समान तहमा काम गर्ने नेपाली र अरु देशका जस्तै
भारतीय, वंगाली वा पाकिस्तानी कामदारहरुवीचमा तलव सुविधामा उच्च भिन्नता रहेको पाइयो । अर्थात,
नेपालीले भन्दा अरु देशका श्रमिकहरुले वढी तलव सुविधा प्राप्त गरेको पाइयो । उक्त कम्पनीले विदेशबाट
कामदार ल्याउँदा शुन्य लागतमा ल्याउने नीति लिएको भए तापनि त्यहाँ पुग्ने नेपाली कामदारहरुसंग चर्को
शुल्क लिएको पाइयो । यसबाट पनि ँचभभ ख्ष्कबर ँचभभ त्ष्अपभत को प्रावधान पूर्णतया असफल भएको
देखियो ।
त्यस्तै, जुवेलस्थित प्लान्टटेक कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको अवस्था पनि तुलनात्मक
रुपमा राम्रो रहेको पाइयो । कामदारहरु वस्ने वासस्थान सफा र न्यूनतम मानवीय जीवनयापन गर्न सहज नै
हुने खालको थियो । उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुले नेपाली श्रमिक ल्याउन ँचभभ ख्ष्कबरँचभभ त्ष्अपभत
उपलव्ध गराएको वताए तापनि हामीले भेटेका करिव ५० जना कामदारहरुमध्ये न्यूनतम रकम तिर्ने
कामदारले पनि रु ७०,०००। तिरेर उक्त कम्पनीमा काम गर्न पुगेको वताए । नेपालीहरुको कामबाट उक्त
कम्पनीका पदाधिकारीहरु सन्तुष्ट रहेको पाइयो ।
ठ
५. साउदी अरवको रियाद र दमाममा छुटृाछुटृै अन्तरक्रिया
नेपाली कामदार तथा नेपाली समुदायहरु वसोवास गर्ने साउदी अरवको रियाद र दमाम शहरमा
छुटृा छुटृै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । साउदी अरवमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु नेपालका
विभिन्न ःबलउयधभच ऋयmउबलथ का प्रतिनिधिहरु र त्यहाँ व्यवसाय गरेर वसेका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । दुबै अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा वोल्ने अधिकांश
वक्ताहरुको भनाईकोसारसंक्षेप यस प्रकार रहेको थियो ः–
(क) साउदी अरवमा कार्यरत नेपालीहरुको संख्याको तुलनामा रियादमा रहेको नेपाली
राजदूतावासमा जनशक्तिको संख्या अपर्याप्त रहेको ।
(ख) रियादमा रहेको दूतावासमा अरवी भाषा राम्ररी जानेको कानूनी अधिवक्ताको व्यवस्था तुरुन्त
गर्नु पर्ने ।
(ग) साउदी अरवमा घरेलु कामदारहरुले ज्यादै नै दुःख पाएकोले गैरकानूनी माध्यमबाट घरेलु
कामदारको रुपमा आउने प्रवृति रोक्न कडा कदम चाल्नु पर्ने र साउदी अरवको सामाजिक र
कानूनी संरचना घरेलु कामदारमैत्री नभएकोले वैधानिक माध्यमबाट घरेलु कामदार ल्याउने
गल्ती पनि गर्न नहुने ।
(घ) नेपाली कामदारहरुको दुःख पाउनुको प्रमुख कारण नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने
मानिसलाई गरिने ठगी, दिइने गलत आश्वासन र कामदारसंग गरिने दोहोरो श्रम सम्झौता
हो। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार गर्न सकेमा यहाँ
देखिएका ८० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्।
(ङ) अधिकांश घरेलु महिला कामदार भिजिट भिसा वा सेटिङमा दुवई वा कुवेत सिटीमा ल्याएर
त्यहाँबाट स्थलमार्ग हुदै साउदी अरव भित्र्याउने गरिएको ।
(च) साउदी अरव अत्यन्त ठूलो देश भएको तथा एउटा वस्तीबाट अर्को वस्तीमा पुग्न ५००÷६००
किलोमिटर पार गर्नुपर्ने भएकोले अलपत्र परेका कामदारहरु उद्दार गर्न पनि कठिन भएको ।
(छ) ँचभभ ख्ष्कबरँचभभ त्ष्अपभत को प्रावधान कतैपनि कार्यान्वयन नभएको।
(ज) च्भम श्यलभ, थ्भििय श्यलभ मा परेका कम्पनीहरुमा पनि ऋजबmदभच या ऋयmmभचअभ वा
ल्यतयचथ एगदष्अि बाट मागपत्र प्रमाणित गराएर कामदार ल्याई अलपत्र पार्ने गरिएको ।
कामदारहरुको मागपत्र प्रमाणित गर्ने अधिकार नेपाली राजदूतावास वा नियोगलाई मात्र दिइनु
पर्ने ।
(झ) नेपाली राजदूतावास वा नियोगले कारवाहीको सिफारिश गरेका ःबलउयधभच ऋयmउबलथ
लाई वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै कारवाही नगरेको । कारवाही सिफारिश कार्यान्वयन
ड
नहुँदा कारवाही सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुले दुतावासका कर्मचारीहरुलाई उल्टैधम्की दिने
गरेको ।
(ञ) नेपालमा संचालन गरिने अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी नभइकन वैदेशिक रोजगारीमा
आउने हुनाले जानकारीको अभावमा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने, सुतेकै ठाउँमा मृत्यु हुने,
काम गर्दा पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन नगर्ने जस्ता घटनाहरु देखा परेको । यसबाट
ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको ।
(ट) राजदूतावासका कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कामदारहरुलाई सहयोग गरेको तर
निजहरुको संख्या अपर्याप्त रहेको ।
(ठ) बन्द भएका कम्पनीहरुमा पनि ःबलउयधभच ऋयmउबलथ हरुले कामदार पठाउने क्रम जारी
नैरहेको । नेपाली ःबलउयधभच ऋयmउबलथ हरुमध्ये धेरै जसोले विचौलियाहरु मार्पmत माग
लैजाने भएकोले वन्द भएका र कारवाहीमा परेका कम्पनीहरुमा समेत मानिसहरु पठाउने
गरेको।
(ड) अधिकांश नेपाली कामदारहरुले हुण्डी, हवाला जस्ता अवैध माध्यमबाट च्झष्तबलअभ पठाउने
भएकोले उनीहरु साउदी अरव आउनुभन्दा अघि बैंक खाता खोलेर मात्र पठाउन जरुरी
भएको।
(ढ) नेपाली कामदारहरुको श्रम स्वीकृतिमा नविकरणमा घुस माग्ने, धेरै समय लगाइदिने, झुलाउने
जस्ता समस्याहरु देखिएकोले दूतावासबाटै श्रम स्वीकृति नविकरण हुने व्यवस्था मिलाउनु
पर्ने ।
(ण) साउदी अरवमा हाल देखा परेको आर्थिक मन्दिले गर्दा अधिकांश कम्पनीहरुले समयमैतलव
नदिने, खाना वस्न पनि नदिने, वकाला (कामदारहरुलाई उधारोमा समान दिन कम्पनीले
चलाएको पसल) बन्द गर्ने, कामदार अलपत्र पर्ने क्रम वढ्दै गएकोले अव उप्रान्त साउदी
अरवमा नेपाली कामदार पठाउन कडाई गर्नुपर्ने ।
कुवेत
साउदी अरवको ४ दिने स्थलगत भ्रमण पूरा गरी खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन
समिति २२ मार्च २०१७ का दिन साउदी अरवको दमामबाट कुवेत सिटी प्रस्थान ग¥यो । कुवेतमा रहदा
उपसमितिले नेपाली कामदार काम गर्ने कारखानाको निरीक्षण, कुवेत सिटीमा रहेको नेपाली राजदूतावासको
निरीक्षण, कुवेत सरकारले संचालन गर्ने महिला घरेलु कामदार सेल्टरको निरीक्षण र कुवेतमा रहेका नेपाली
समुदायहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
ढ
१. नेपाली कामदारहरु काम गर्ने अलथानी कम्पनिको अनुगमन र निरीक्षण
कुवेत सिटी पुगेकै दिन उपसमितिले नेपाली कामदारहरु कार्यरत रहेको अलथानी कम्पनीको
अनुगमन निरीक्षण गर्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरुसंग अन्तरक्रिया ग¥यो । त्यहाँ कार्यरत
नेपाली कामदारहरुसँग कुरा गर्दा र उनीहरु वस्ने वासस्थानको अवलोकन गर्दा त्यहाँ कार्यरत कामदारहरुको
अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइयो । कम्पनीका पदाधिकारीहरुसंग कुरा गर्दा उनीहरुले नेपाली कामदार
ल्याउन ँचभभ ख्ष्कबरँचभभ त्ष्अपभत दिएको कुरा वताए । तर कामदारहरुसंग कुरा गर्दा हालसालै आएका
कामदारहरुले समेत प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ने. रु सत्तरी हजार तिरेर आएको पाइयो । अलि माथिल्लो ओहदामा
त्यस कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले नै कम्पनीबाट भिसा निकाली नेपाली ःबलउयधभच ऋयmउबलथ
लाई बेचेको कुरा त्यहाँभएको छलफलको क्रममा उजागर हुन पुग्यो ।
२. कुवेत सिटीमा रहेको नेपाली राजदूतावासको अनुगमन र निरीक्षण
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले २४ मार्च २०१७ का दिन कुवेत सिटीमा
रहेको नेपाली राजदूतावासको अनुगमन निरीक्षण गरी उक्त दूतावासको गतिविधि वारे जानकारी लियो । कुवेत
सिटीमा रहेको नेपाली राजदूतावासको वार्षिक भाडा, ५ जना स्थानीय कर्मचारीहरुको तलव र राजदूतको
निवासमा काम गर्ने दुई जना सहयोगी कर्मचारीको तलव कुवेत फण्ड मार्पmत कुवेत सरकारबाट व्यहोरिदै
आएकोपाइयो । राजदूतावासको भाडा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव वापत खर्च हुने करिव ७ करोड
रुपैयाँ कुवेत सरकारबाट लिनु भुलुकको इज्जत प्रतिष्ठा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवलको
दृष्टिकोणले समेत अनुचित हुने देखियो । त्यसको अतिरिक्त कुवेत सरकारबाट कहिलेकाँही समयमा पैसा
निकासा नहुने गरेकोले कुवेत सरकारबाट तलव प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत कठिनाई उत्पन्न भएको
पाइयो ।
राजदूतावासको सेवा प्रवाह र कार्यप्रणाली व्यवस्थित नै रहेको । करिव ९ जनासम्म वस्न मिल्ने
एउटा अस्थायी सेल्टर राजदूतावासको भुईतलामा रहेको पाइयो । यसबाट आपत विपतमा परेर
राजदूतावासको शरणमा आएका कामदारलाई राख्न सहज भएको छ । हामी पुगेकै दिन एकजना नेपाली घरेलु
श्रमिक महिला घर मालिकको यातना सहन नसकेर घरबाट भागी राजदूतावासको शरणमा आएको अवस्था
थियो ।
३. कुवेत सरकारले संचालन गरेको महिला घरेलु कामदारहरु राख्ने सेल्टरको स्थलगत भ्रमण
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले २३ मार्च २०१७ का दिन कुवेत सरकारले
संचालन गरेको महिला घरेलु कामदार राख्ने सेल्टरको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका करिव २५ जना
नेपाली दिदीवहिनीहरुसँग भेटघाट ग¥यो । त्यहाँ रहेका दिदीवहिनीहरुमध्ये करिव ६० प्रतिशत नेपालकै त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा वेरोकटोक कुवेत आएको वताए । बाँकी ४० प्रतिशत
दिदी वहिनीहरु भारतको नयाँदिल्ली, श्रीलंकाको कोलम्वो तथा कतिपय अफ्रिकी मुलुक हुँदै कुवेत आएको
वताए । उनीहरुले व्यक्त गरेका मुख्य मुख्य समस्याहरुको सार संक्षेप यस प्रकार रहेको छ ।
ज्ञण्
क) अधिकांश महिला घरेलु कामदारहरु रोजगारदाताको शारिरीक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा
सहन नसकी भागेर राजदूतावासको शरणमा पुगेका थिए ।
ख) अधिकाँश महिला दिदीवहिनीहरु अशिक्षित वा अर्ध शिक्षित थिए ।
ग) अधिकांश दिदीवहिनीहरु आफ्नो गाउँकै आफन्त वा चिने जानेका व्यक्तिहरुले वैदेशिक
रोजगारीमा जाँदा राम्रो कमाई हुन्छ भनेर आश्वासन दिएपछि उनीहरुकै सहयोगमा विभिन्न
एजेन्ट मार्पmत कुवेतमा आईपुगेका थिए ।
घ) कतिपय दिदीवहिनीहरुलाई कुवेतमा रहेका नेपाली दलालहरुले आपूmलाई कुवेती
नागरिकहरुलाई वेचेको कुरा थाहा पाएको ।
ङ) अधिकांस दिदी वहिनीहरुलाई कुवेतमा रहेका नेपाली दलाल र काठमाडौं तथा घरबाट
आपूmलाई पठाउने कुवेतबाट नेपाली दलालको वारेमा जानकारी रहेको पाइयो ।
च) अधिकांश दिदी वहिनीहरुले रोजगारदातासंग तलव माग्दा मैले ठूलो खर्च गरेर किनेर ल्याएको
हो तलव दिन सक्दिन भनेको पाइयो ।
कुवेतको नियम अनुसार दूतावासको शरणमा पुगेका घरेलु कामदारले कम्तीमा ३ महिना कुवेत
सरकारले संचालन गरेको सेल्टरमा नवसी स्वदेश फर्कन नपाइने व्यवस्था रहेकोले उक्त सेल्टरमा सधैभरि नै
नेपाली घरेलु महिला कामदार हुने स्थिति देखियो । दूतावासको भनाईमा प्रतिदिन १÷२ जना घरेलु कामदार
भागेर दुतावास आउने गरेका छन्र तिनीहरुलाई घर फर्काउन सधैजसो टिकटको अभाव हुने गरेको छ ।
त्यतिका महिला कामदारहरु कुवेतमा भेटिदा र उनीहरुले आपूmलाई वेच्ने एजेन्टको नाउँ दूतावासमा दिंदा पनि
एकजना मानव वेचविखनमा संलग्न व्यक्ति माथि पनि कारवाही हुन नसक्नु अत्यन्त विडम्वनापूर्ण स्थिति हो ।
४. नेपाली राजदूतावासमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम
नेपाली राजदूतावासको स्थलगत निरीक्षण पश्चात २२ मार्च २०१७ को साँझ नेपाली राजदूतावास,
कुवेतको सभाहलमा एक वृहत अन्तरक्रिाय कार्यक्रम गरियो । करिव १०० जना सहभागी रहेको उक्त
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुको भनाइको सार संक्षेप यस प्रकार रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र वारे कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई
जानकारी छैन । यस वारे व्यापक जनचेतना जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदार र अन्य देशका कामदारबीच समान काममा पनि ज्यालामा फरक
छ । वास्तवमा कुवेतको रोजगारी नेपालीहरुको लागि ज्यादै कम तलव भएकोले फाइदाजनक छैन ।
नेपालमा विना धितो ऋण दिने, सरल व्याज दरमा ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम गरी स्वदेशमा
रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दे जानु पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा देखा परेका धेरै जसो समस्याको जन्म नेपालमा नै हुन्छ ।
ज्ञज्ञ
नेपालबाट कुवेत लगायतका देशमा घरेलु कामदारको रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाइए तापनि गैर
कानूनी तरिकाबाट घरेलु कामदारहरु आई नै रहेका छन्।
नेपालका ःबलउयधभच ऋयmउबलथ ले पैसा कमाउने नाउँमा जस्तोसुकै कम्पनी र जतिसुकै तलवमा
पनि मानिसहरु पठाइरहेका छन् । कामदारहरु पनि बुभ्mदै नबुझी जस्तो पायो त्यस्तै काममा विदेश
आउने गरेका छन्।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित नगरेसम्म अवैध मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिदैन ।
नेपालमा दक्षता अभिवृद्धि तालिम दिएर कामदारलाई दक्ष वनाएर मात्र पठाउनु पर्दछ ।
कुवेत आइपुग्ने घरेलु कामदारको अवस्था दर्दनाक भएकोले एकपक्षीय रुपमा कानूनी वाटोको नाउँमा
घरेलु कामदार पठाउने गल्ती गर्नु हुदैन ।
कुबेतमा श्रम सहचारी तुरुन्त पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाल र कुबेत सरकार बीच तुरुन्त श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउनुपर्छ ।
उच्च तलब भत्ता प्राप्त हुने डाक्टर, इञ्जिनियर जस्ता काममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कुबेत
आउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ँचभभ त्ष्अपभत, ँचभभ ख्ष्कब प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन नगर्नेलाई
कारवाही गर्नुपर्छ ।
नेपाली कामदारका सबै प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारहरुको
न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ र सो भन्दा कम तलबमा कामदार पठाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कुबेत सिटीको भ्रमण समाप्त गरी स्थलगत अनुगमन उपसमिति २३ मार्च, २०१७ को साँझ कतारको
राजधानी दोहा पुगी बास बस्यो । दोहामा रहँदा उपसमितिले दोहा स्थित नेपाली राजदूतावासको स्थलगत
भ्रमण, दोहामा रहेका नेपाली कामदारहरु र समुदायहरुसँग अन्तरक्रिया, नेपाली दिदीबहिनीहरुले काम गर्ने
कतार मेड सर्भिसेज कम्पनीको स्थलगत भ्रमण तथा दोहाका विभिन्न अस्पतालहरुको अनुगमन निरीक्षण
लगायतका गतिविधिहरु सम्पन्न ग¥यो ।
ज्ञ। नेपाली राजदूतावास, दोहाको अनुगमन निरीक्षणः
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले २४ मार्च, २०१७ का दिन दोहामा रहेकी
नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गरी त्यसका कामकारवाहीहरुबारे जानकारी लियो । दोहास्थित नेपाली
राजदूतावास खाडी मुलुकमा रहेका समितिले भ्रमण गरेका अन्य दूतावासहरु भन्दा भव्य र व्यवस्थित रहेको
पाइयो । त्यहाँ कामको प्रकृति अनुसार फाँट विभाजन गरी रोक्न प्रणालीको प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरुलाई
लाइनमा राखी सेवा प्रवाह गरेको पाइयो । त्यसैगरी दूतावास परिसरमा भैरहेका सबै गतिविधिहरु कार्यवाहक
राजदूतको कार्यकक्षमा रहेको ऋऋत्ख् को माध्यमबाट निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनुको साथै नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको थियो ।
ज्ञद्द
सेवाग्राही र नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्न व्यवस्थित सभाहलको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
कर्मचारीहरु बस्ने कार्यकक्ष पनि कामको प्रकृति अनुसार व्यवस्थित पारिएको देखियो । पीडित कामदारहरुको
अनुसार श्रम सहचारीहरु कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुसँग भन्दा त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरुसँग बढी
नजिक रहेका त्यहाँ सेवा लिन आएका कामदारहरुको भनाई थियो । त्यस्तै उनीहरुले त्यहाँ रहेका
कर्मचारीहरुले कामदारहरुको समस्या समाधानमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
त्यहाँका कर्मचारीहरुसँग कुरा गर्दा मन्त्रालयले कामदारको हितमा भन्दा व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्न बढी
दबाब दिने गरेको पाइयो र कतार ल्याएर मानिस अलपत्र पार्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न खासै चासो
नदिएको पाइयो । छोंटकरीमा दूतावासका कर्मचारीहरु मन्त्रालयसँग त्रसित नै रहेको पाइयो ।
२. नेपाली महिला कामदारहरुले काम गर्ने कतार मेड सर्भिसेज कम्पनीको अनुगमन र निरीक्षण
खाडी मुलुकको स्थलगत भ्रमणमा गएको संसदीय टोलीले कतारको दोहामा रहेको कतार मेड
सर्भिसेज कम्पनीको मार्च २४ का दिन स्थलगत निरीक्षण ग¥यो । ऋभिबलष्लन को काम गर्ने उक्त
कम्पनीमा करिब २०० जति नेपाली महिलाहरु रोजगारीमा रहेका छन् । कम्पनीका
पदाधिकारीहरुको अनुपस्थितिमा त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपाली दिदीबहिनीहरुले आफ्ना समस्याहरु
खुलस्त रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले राखेका समस्याहरुको समाधानको लागि कम्पनीका
पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न संसदीय टोलीले नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीमा कार्यरत नेपाली महिलाहरुले उठाएका प्रमुख समस्याहरु यसप्रकार छन्–
उक्त कम्पनीमा आउनुभन्दा अघि द्यबकष्अ क्बबिचथ ९०० रियाल र खानाको ३०० रियाल गरी
१२०० रियाल दिने भनिएको थियो तर खानाको पैसा नदिएको ।
हतारमा हाजिर गर्न बिर्सदा ५० रियल काट्ने गरेको । दुईचोटी बिर्सदा १०० रियाल काट्ने
गरिएको । हाजिर गर्न बिर्संदा काटिने रकम अत्यन्त धेरै भएकोले घटाउनुपर्ने ।
समान काम गर्ने नेपाली र फिलिपिनो कामदारबीच द्यबकष्अ ज्यालामा ठूलो अन्तर रहेको ।
काम सकिएपछि पनि तुरुन्त एष्अप गउ नगरिने हुनाले दिनभर गाडीमा घुम्नुपर्ने बाध्यता रहेको ।
काम सकिनसाथ तुरुन्त एष्अप गउ गरेर च्भकत गर्न दिनुपर्ने ।
काम कति छ भनी निरीक्षण नगरी फोनबाट इचमभच लिने गर्नाले तोकिएको काम तोकिएको
समयमा सक्न अत्यन्त गाह्रो पर्ने गरेको । क्गउभचखष्कयच ले काम हेरेर मात्र कामको जिम्मा लिने
पद्धति बसाल्नुपर्ने देखिएको । उक्त कम्पनीमा काम गर्ने महिला कामदारहरु बस्ने बासस्थान
न्यूनतम मानवीय जीवनयापन गर्न सकिने खालको थियो ।
३. दोहास्थित अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेपालीहरुसंग भेटघाट
संसदीय टोलीले कतारका विभिन्न अस्पतालहरु पुगी त्यहाँ उपचार गराइरहेका नेपाली
कामदारहरुको अवस्था वारे जानकारी लियो । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विरामीहरुमध्ये अधिकांश
विरामीहरुलाई त्चबाष्अ ब्अअष्मभलत मा परी घाइते भएर उपचार गर्न ल्याइएको पाइयो । अस्पताल प्रशासनका
ज्ञघ
उच्च पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दा त्यहाँ उपचार गराइरहेका विशेष गरी कोमामा रहेका विरामीहरुलाई
अस्पतालले नेपाल पठाउन चाहेको पाइयो । नेपालमा गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरु उपचार गर्न सकिने
सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएकोले त्यस्तो अस्पताल स्थापना गर्न नेपाली कामदारहरुका गन्तव्य मुलुकहरुसँग
सहयोग माग गर्न उपयुक्त देखिन्छ । अस्पतालले त्यस्ता विरामीहरु घर फर्काउन वारम्वार दवाव दिने तर
कामदारका परिवारहरुले आवश्यक सुविधाको अभावमा नेपाल ल्याउन नचाहने हुनाले नेपाली राजदूतावासलाई
जवाफ दिन गा¥हो परेको जानकारी पनि अस्तापलहरु भ्रमणको क्रममा थाहा हुन आयो ।
४. कतारमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमः
खाडी मुलुकको भ्रमणमा गएको संसदीय टोलीले २४ मार्च, २०१७ को अपरान्ह नेपाली
राजदूतावास, दोहाको सभाहलमा कतारमा नेपाली कामदारहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु र तिनको समाधान
विषयमा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु र त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुसँग एक बृहत्
अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । करीब २०० जना सहभागाी रहेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा
बोल्ने वक्ताहरुको भनाईको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको थियो ः
कतारमा अदक्ष कामदारहरु मात्र होइन डाक्टर, इञ्जिनियर, नर्स जस्ता दक्ष जनशक्ति पनि
रोजगारीको लागि आएका छन्।
कतारमा अत्यन्त थोरै तलब जस्तो ६०० रियाल द्यबकष्अ क्बबिचथ र २०० रियाल खाना खर्च
(करीब २१,०००।–) नेपाली रुपैयाँमा पनि कामदार आएका छन् । मोटो रकम लिएर दोहोरो श्रम
सम्झौता बनाई अन्यन्त थोरै तलब पाउने काममा नेपाली कामदार पठाउने ःबलउयधभच
ऋयmउबलथ लाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ ।
नेपालमा त्चबष्लष्लन ऋभलतभच खोलेर कामदारलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । अनि मात्र कतार जस्ता
देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट अलपत्र परेका कामदार उद्दार गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत
गर्नुपर्छ ।
ँचभभ ख्ष्कबरँचभभ त्ष्अपभत लागू भएपछि पनि १,५०,०००।– देखि २,००,०००।– सम्म
ःबलउयभच ऋयmउबलथ लाई बुझाएर कामदारहरु कतार आएका छन्।
बढ्दो महंगीको तुलनामा कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको ज्याला ज्यादै थोरै भएकोले
त्यसलाई वृद्धि गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौता ज्यादै पुरानो भएकोले समसामयिक बनाउनुपर्छ ।
दूतावासले कारवाहीको सिफारिस गरेका ःबलउयधभच ऋयmउबलथ लाई वैदेशिक रोजगार
विभागले कारवाही गर्दैन । तुरुन्त कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
कतार आउने कामदारलाई इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी हुँदैन । इन्सुरेन्स बारे जनचेतना
जगाउनुपर्छ । साथै, श्रम सम्झौता २ वर्ष र इन्सुरेन्स २ वर्ष ६ महिना गर्नुपर्ने विद्यमान
व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ ।
ज्ञद्ध
राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा र पैसाको लेनदेनका आधारमा हुने गरेको छ । यस्तो
विकृति तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
कतारमा देखिएका अधिकांश समस्याको मूल जरो नेपालमा छ । त्यहाँ सुधार नभइ यहाँ सुधार गर्न
सम्भव छैन ।
आजाद भिसाको नाउँमा नेपालीहरुलाई कतार ल्याएर अलपत्र पार्ने नेपाली दलालहरु यही
कार्यक्रममा छन्। त्यस्ता दलालहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।
ँचभभ ख्ष्कबर ँचभभ त्ष्अपभत लागू भएपछि ८०,०००।– भन्दा बढी रकम लिएर १०,०००।– को
मात्र रसिद दिने गरिएको छ । यसबाट झन् विकृति बढ्नुको साथै कामदारहरुको शोषण झन्
बढेको छ ।
श्रम स्वीकृति नविकरण दूतावासबाट तथा पहिलोपल्ट श्रम स्वीकृति लिने काम सातवटै प्रदेशबाट
गर्नुपर्छ ।
व्यावसायिक सीप विकास तालिम परिषद्९ऋत्भ्ख्त्० का शाखाहरु देशभर विस्तार गरेर वैदेशिक
रोजगारीमा आउन चाहने युवालाई तालिम दिनुपर्छ ।
सबै ःबलउयधभच ऋयmउबलथ बन्द गरेर न् तय न् मा मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाल कामदारहरुको ध्यचप क्ष्लकगचबलअभ मात्र गर्ने गरिएको छ । त्यसको सट्टा ीषभ क्ष्लकगचबलअभ
गर्नुपर्छ ।
संयुक्त अरब इरिमेट्स
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले कतारको भ्रमण सकी २५ मार्च, २०१७ मा
संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीतर्फ प्रस्थान ग¥यो । अबुधाबीमा रहँदा उपसमितिले अबुधाबीमा रहेको
नेपाली राजदूतावासको स्थलगत निरीक्षण, दूतावासको सेल्टरमा रहेका नेपाली घरेलु महिला कामदारसँग
भेटघाट र छलफल, नेपाली कामदारहरु बसोबास गर्ने ब्म्ल्ज्ऋ ऋयmउबलथ को स्थलगत भ्रमण तथा
नेपाली महिला कामदारहरु कार्यरत रहेको ऋभिबलअय ऋभिबलष्लन ऋयmउबलथ को स्थलगत भ्रमण ग¥यो ।
ज्ञ। ब्म्ल्ज्ऋ ऋयmउबलथ र ऋभिबलअय ऋभिबलष्लन ऋयmउबलथ को स्थलगत भ्रमण
उपसमितिले २६ मार्च, २०१७ का दिन नेपाली कामदारहरु कार्यरत ब्म्ल्ज्ऋ ऋयmउबलथ को
वासस्थान र नेपाली महिला कामदारहरुलेकाम गर्ने ऋभिलबअय ऋभिबलष्लन ऋयmउबलथ को स्थलगत भ्रमण
ग¥यो । उक्त स्थलगत भ्रमणको क्रममा फेला परेका प्रमुख तथ्यहरु यसप्रकार छन्ः
ब्म्ल्ज्ऋ ऋयmउबलथ मा बसोबास गर्ने नेपाली कामदारहरु मूलतः क्गउभचखष्कयच ीभखभ िभएकोले
उनीहरुको बसाइ तुलनात्मक रुपमा सुविधाजनक रहेको पाइयो । कम्पनीको अनुमति नलिइकन
कामदारको बासस्थान हेर्न जान नपाइने भएकोले अव्यवस्थित र असुविधाजनक बासस्थान हेर्न सम्भव
ज्ञछ
भएन । त्यहाँ रहेका कामदारहरुसँग सोध्दा नेपाली कामदार बस्ने अधिकांश बासस्थान राम्रा र न्यूनतम
मानविय सुविधायुक्त हुँदैनन्।
ऋभिबलअय ऋयmउबलथ मा कार्यरत कामदारहरुसँग बुझ्दा ँचभभ ख्ष्कब र ँचभभ त्ष्अपभत लागू
भएपछि पनि ९०,०००।– भन्दा बढी रकम ःबलउयभच ऋयmउबलथ लाई बुझाएर संयुक्त अरब
इमिरेट्समा आएको पाइयो ।
उक्त कम्पनीमा कार्यरत नेपाली र फिलिपिनो कामदारको समान काममा फरक–फरक ज्यााला रहेको
पाइयो । फिलिपिनोको ज्याला नेपाली कामदारको भन्दा करी डेढी बढी भएको पाइयो । त्यस्तै नयाँ
कामदारको भन्दा पुरानो कामदारको ज्याला थोरै भएको पाइयो ।
उक्त कम्पनीमा कार्यरत कामदारले धेरैजसो रातिको समयमा काम गर्नुपर्ने र १२ घण्टा काम गरेको
ज्याला नयाँको १२००।– ग्ब्भ् दिराम र पुरानोको ८००।– ग्ब्भ् दिराम रहेको । सोही काम गर्ने नयाँ
फिलिपिनोको १८००।– ग्ब्भ् दिराम र पुरानोको ग्ब्भ् १५००।– दिराम रहेको देखियो ।
कम्पनीका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरुले शून्य लागतमा कामदार ल्याउने गरेको बताए । तर
कामदारसँग कुरा गर्दा उनीहरुले ःबलउयभच ऋयmउबलथ लाई कम्तीमा ९०,०००।– तिरेको बताए ।
अत्यन्त खतराजनक ठाउँमा सीसा पुछ्ने नेपाली कामदारहरुको तलब जम्मा ग्ब्भ् ८०० दिराम
रहेको पाइयो ।
अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावसको अनुगमन, निरीक्षण र सेल्टरमा रहेका महिलाहरुसँग भेटघाट ः
खाडी मुलुकको भ्रमणमा रहेको संसदीय टोलीले २७ मार्च, २०१७ मा अबुधाबीमा रहेको नेपाली
राजदूतावासको अनुगमन, निरीक्षण गर्नुका साथै दूतावासमा रहेको महिला कामदार राख्ने अस्थायी सेल्टरमा
रहेका महिलाहरुसँग भेटघाट र छलफल ग¥यो । खाडी मुलुकमा रहेका नियोगहरुमध्ये संयुक्त अरब
इमिरेट्सको दूतावासले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु महिला कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२
कार्यान्वयन गरी वैधानिक माध्यमबाट संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदार ल्याउने कामको शुरुवात
गरेको रहेछ । उक्त निर्देशिका अनुसार २०१७ मार्च २७ सम्म १३० जना घरेलु कामदार संयुक्त अरब इमिरेट्स
पुगेको र उनीहरुलाई कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिइयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सको कानुनले घरेलु
कामदारका समस्या समाधान गर्ने सुनिश्चित गरेको तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स र नेपालबीच भएको द्धिपक्षीय
श्रम सम्झौताले घरेलु कामदारहरुलाई समेत समेटेकोले उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयन यथावत् रुपमा
गर्नुपर्छ भन्ने दूतावासको भनाई रहेको पाइयो । दूतावासको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यप्रक्रिया र प्रणाली सामान्य नै
थियो ।
दूतावासको सेल्टरमा रहेका अधिकांश महिला नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरी भिजिट भिसा वा
सेटिङ्गमा दुवई आएको पाइयो । कतिपय महिलालाई नेपालको ःयलबष्किजब ःबलउयभच का सञ्चालक जीवन
पुन र शेखा पुन भन्ने दलालाहरुले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान भन्ने ठाउँमा ल्याएर रोजगारदाताबाट
मोटो रकम लिई बेचेको पाइयो । त्यस्ता दलालहरुलाई दूतावासले कारवाहीको कुनै पहल नगरेको पाइयो ।
अधिकांश महिलाहरु रोजगारदाताको शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसामा परी भागेर दूतावासको शरणमा
ज्ञट
आएको पाइयो । त्यस्ता महिलाहरुलाई घर फर्काउने टिकटको लागि दूतावासलाई सधैंजसोसमस्या पर्ने गरेको
पाइयो ।
अबुधाबीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ः
खाडी मुलुकको स्थलगत भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रमको रुपमा स्थलगत अनुगमन उपसमितिले २७
मार्च, २०१७ मा अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपाली कामदारहरुले
भोग्नु परेका समस्याहरु सम्बन्धमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । करीब १०० जना सहभागी
रहेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुको भनाईको सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको थियो ः–
ज्ञ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपालीहरुको कूल संख्या २,०४,१०६ रहेको ।
द्द। नेपाली कामदारहरुले भाषा नबुझ्दा धेरै समस्या पर्ने गरेको । कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्दा भएको
गल्तीका कारण जेलमा पर्ने गरेको ।
घ। ज्यगकझबष्म मा श्रमिक ल्याउँदा देशकै बेइज्जत भैरहेको । तसर्थ, खाडी राष्ट्रमा ज्यगकझबष्म मा
नेपाली पठाउन पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ ।
द्ध। भिजिट भिसामा आउन कडा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेलाई आउन भने
दिनुपर्छ ।
छ। राज्य बलियो नभएसम्म यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन ।
ट। नेपाली कामदारहरु घरबाट फर्कंदा गाँजा, चरेस, भाङ, जस्ता नशालु पदार्थ ल्याउने गरेको । त्यस्ता
चीजहरु नेपालको एयरपोर्टबाट ल्याउन दिनाले त्यस्ता चीजहरु ल्याउने कामदारहरु यहाँ पक्राउ परी
जेल जाने गरेको ।
ठ। अभिमुखीकरण तालिम कागजमा मात्र सीमित रहेको ।
ड। ीबदयगच ऋबmउ मा खाना पकाउन नदिने हुनाले त्यहाँ बसोबास गर्ने कामदारहरुलाई ठूलो मर्का
परेको।
ढ। अलपत्र परेका मानिसहरु पठाउन राजदूतावाससँग पैसा हुँदैन । त्यस्तो पैसाको व्यवस्था वैदेशिक
रोजगार कल्याणकारी कोषले किन गर्दैन ?
ज्ञण्। ीबदयगच ऋबmउ मा बसोबास नेपालीहरु आपसमा तास खेल्ने, रक्सी खाने, झैझगडा गर्ने गरेका छन्।
ज्ञज्ञ। ःबलउयधभच व्यावसायीलाई राजदूत बनाउने र संसदीय सुनुवाई समितिबाट पास गर्ने काम किन
भयो? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
ज्ञद्द। इmबल मा राजदूत नियुक्त भएको मान्छेले रातारात दुवईको ःबलउयधभच ऋयmउबलथ बेचेर म
ःबलउयधभच व्यवसायी नै होइन भन्दै हिँडेको लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
ज्ञघ। कुन दिन कसको म्गतथ हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्भततष्लन मा मानिस खाडी राष्ट्रमा पठाइएको
छ ? त्यसको छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्छ ।
ज्ञद्ध। सरकारको निगरानीमा ःबलउयधभच ऋयmउबलथ लाई म्झबलम ब्िियअबतभ गरी उनीहरु बीचको
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्छ ।
ज्ञठ
ज्ञछ। नेपाल सरकारले फिलिपिन्स सरकारबाट सिक्नुपर्छ ।
ज्ञट। ब्ष्चउयचत मा बसेर मानव तस्करी गर्नेलाई जेलमा कोच्नुपर्छ ।
ज्ञठ। दुबैबाट हुण्डी मार्फत्विप्रेषण गैरहेको छ । अवैध डलर तस्करी भिजिट भिसामा आउने कामदार मार्फत्
पनि भइरहेको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
ज्ञड। धेरैजसो रातिको ँष्निजत बाट क्भततष्लन मा मानिस पठाउने काम हुन्छ । ँभदचगबचथ ज्ञघ, द्दण्ज्ञठ मा
रातिको २ः०० बजे अनुजा भण्डारी लगायतकालाई क्भततष्लन मा पठाउने माथि कारवाही हुनुपर्छ ।
ज्ञढ। श्रम स्टीकर ब्ष्चउयचत मै टाँस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
परिच्छेद –३
समस्याको पहिचान र विश्लेषण ः
देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर उपलव्ध नहुँदा लाखौको संख्यामा नेपाली युवायुवतीहरु
कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उपलव्ध तथ्यांक अनुसार मलेशिया, साउदी अरव,
कतार, संयुक्त अरव इमिरेट्स, कुवेत र दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरु हुन् ।
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले भ्रमण गरेका साउदी अरव, कतार, संयुक्त अरव
इमिरेट्स र कुवेतको हावापानी, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र चालचलन एकै प्रकारको रहेको छ ।
राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेका उपरोक्त ४ वटै देशमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा विदेशी आप्रवासी
कामदारहरुको संख्या अधिक रहेको छ । अर्थात्उपरोक्त ४ वटै देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रको
विकास र विस्तारमा विदेशी आप्रवासी कामदारको अतुलनिय योगदान रहिआएको छ ।
साउदी अरव, कतार, संयुक्त अरव इमिरेट्स र कुवेतको कानूनी प्रणाली इस्लामिक कानून प्रणाली
अन्र्तगत पर्ने भएकोले त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदारहरुलाई नियमन गर्न एकै प्रकृतिको प्रणाली अर्थात
काफला प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ । कतिपय देशहरु जस्तै संयुक्त अरव इमिरेट्स र कतारले काफला
प्रणालीमा केही सुधार गर्दै लगेकोले आप्रवासी कामदारको अवस्था साउदी अरव र कुवेतको तुलनामा केही
राम्रो रहेको पाइयो । उपरोक्त ४ वटा देशहरुमध्ये पनि साउदी अरवको कानून अत्यन्त कठोर र पूरातन
प्रकृतिको भएकोले नेपाली आप्रवासी कामदारको अवस्था वाँकी देशहरुको भन्दा पनि दयनिय रहेको पाइयो ।
संयुक्त अरव इमिरेट्सले हालका दिनमा आफ्नोश्रम कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लगेको पाइएकोले
भविष्यमा उक्त मुलुक आप्रवासी कामदारको लागि सुरक्षित गन्तव्य हुन सक्ने संभावना रहेको छ । समग्रमा
खाडी सहयोग परिषद्९न्गाि ऋययउभचबतष्यल ऋयगलअष्०ि अन्र्तगत रहेका साउदी अरव, कतार, कुवेत र संयुक्त
अरव इमिरेट्समा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परेका पीडा र समस्याहरुको सारसंक्षेप यस प्रकार
रहेको छ ।
१. संगठित मानव तस्करी र वेचविखन
खाडी मुलुकका नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था अत्यन्त सवल रहेको, त्यहाँका महिलाहरुले
घरायसी काम गर्ने प्रचलन नभएको, एउटा परिवारमा धेरै सदस्यहरु हुने भएकोले घरायसी काम गर्न
ज्ञड
श्रमिकहरुको खाँचो रहेको तथा घरायसी कामदार आपूर्ति गर्ने अफ्रिकी मुलुकहरुले ती देशहरुमा घरायसी
कामदार आपूर्ति गर्न वन्द गरेको कारण खाडी राष्ट्रमा घरायसी कामदारहरुको अत्यन्त ठूलो माग रहेको
पाइयो । खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिसंगको भेटघाटको अवसरमा साउदी अरवका
श्रम मन्त्रीले नेपालबाट साउदी अरवमा घरेलु कामदार पठाइ दिन पटक पटक आग्रहबाट पनि साउदी अरवमा
नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली घरेलु कामदार अन्य देशका घरेलु
कामदारभन्दा इमान्दार, मेहनती, अनुशासित र सहनशील हुने भएकोले ठूलो मूल्य तिरेर पनि नेपाली घरेलु
कामदार खाडी मुलुक लैजान त्यहाँका नागरिकहरु तयार रहेको पाइयो ।
अर्को तर्पm नेपालमा रहेको चरम गरिवी, वेरोजगारी, अशिक्षा र प्रदर्शन प्रभावको कारण नेपाली
युवा युवती जस्तोसुकै काम र जतिसुकै दाम पाइने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित भएको
अवस्था छ । नेपाल सरकारलेखाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार लैजान प्रतिवन्ध लगाएको कारण त्यहाँको
माग सजिलै परिपूर्ति हुने अवस्था छैन । यसै कारण खाडी जान चाहने नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकहरु
पु¥याएर त्यहाँका नागरिकलाई विक्री गर्दा नेपाल र खाडी मुलुक दुवैतर्पmका मानव तस्करलाई ठूलो आर्थिक
लाभ हुने परिस्थिति रहेको छ । अर्थात एकजना घरेलु कामदार खाडी पु¥याउँदा कम्तीमा पनि नेपाली ४ लाख
रुपैया आम्दानी हुने ग्यारेन्टी भएको हुँदा खाडीमा नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा भएको
पाईयो ।
यस्तो परिस्थितिमा गाउँ गाउँसम्म नेपाली मानव तस्कर पुगेर सोझा सिधा नेपाली दिदी
वहिनीहरुलाई राम्रो काम र मनग्य कमाई हुने आश्वासन दिएर काठमाडौं ल्याउने र उनीहरुलाई त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भिजिट भिसा वा सेटिङ्गमा वा तेस्रो मुलुकको वाटो हुँदै संयुक्त अरव इमिरेट्स वा
कुवेत पु¥याउने र त्यहाँबाट खाडीका अन्य मुलुकमा सप्लाई गर्ने गरेको पाइयो । नेपाली मानव तस्करहरुले
संयुक्त अरव इमिरेट्सको अजमान र कुवेतको कुवेत सिटीमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै
खोलेर खसी बोका विक्री गरे झै छानी छानी घरेलु कामदार विक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका
पदाधिकारी र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरुबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो । यसरी खुलेयाम
नेपाली महिलाहरुको खरिद विक्री भइरहँदा पनि त्यस्ता मानव तस्करहरुलाई म्भउयचत गरी कानूनी कारवाही
गर्न नेपाल सरकारको तर्पmबाट कुनै पहल भएको पाईएन । त्यस्ता मानव तस्करलाई नेपालकै उच्च
राजनीतिक तहबाटै संरक्षण प्राप्त भएको हुन सक्ने त्यहाँ रहेका सरकारी पदाधिकारी र नेपाली समुदायको
आशंका रहेको थियो ।
यसरी साउदी अरव, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकमा वेचिएका नेपाली घरेलु कामदारहरुको
अवस्था अत्यन्त दर्दनाक रहेको पाइयो । हाल खाडी मुलुकमा कति संख्यामा नेपाली घरेलु कामदार रहेका छन्
भन्ने यकिन तथ्यांक रहेको छैन । अवैध ढंगबाट खाडी मुलुक पु¥याउने तथा एउटा खाडी मुलुकबाट अर्को
खाडी मुलुक स्थलगत मार्गबाट गाडीको डिकीमा समेत राखेर कामदार ओसारपसार गर्ने भएकोले कतिपय
कामदारको पहिचान समेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । खाडी मुलुकमा अवैध ढंगले पु¥याइएका घरेलु
कामदारहरुमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङ्गमा पु¥याइएको पाइएकोले यस्तो
अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र
ज्ञढ
विचौलियाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलंका, चीन र
अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पु¥याएर वेच्ने गरेको पाइयो । यस्तो कार्यमा नेपाल तथा खाडी मुलुक
दुवैतर्पm सकृय रहेका म्यानपावर व्यवसायी, दलाल र विचौलियाहरुको हात रहेको पाइयो । यस्तो अवैध मानव
ओसारपसार र तस्करी रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग कुराकानी गरी नेपालीहरुलाई दिल्ली
विमानस्थलबाट खाडी जान कडाई गरे तापनि तस्करहरुले नयाँ नयाँ तरिका र मानिसहरु उपयोग गरि रहेका
छन् । उच्च राजनीतिक तह तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति विना नेपालबाट
खाडी मुलुकमा भइरहेकोभयावह मानव तस्करी र वेचविखन रोक्न सम्भव देखिदैन ।
२. मानव ओसारपसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायहरुको वेवास्ता ः
नेपालबाट दैनिक जसो ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरु गैरकानूनी तरिकाले खाडीका राष्ट्रमा
पु¥याइने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । कतिपय महिलाहरु नेपालकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट
सेटिङ्गमा खाडी मुलुक पु¥याइने गरिएको छ भने कतिपय महिलाहरुलाई भारत लगायतका मुलुकहरुको बाटो
गरी साउदी अरव, कतार, कुवेत, ओमान र संयुक्त अरव इमिरेट्स पु¥याइ बेच विखन गर्दै गरिएको छ । यसरी
वेच विखनमा परेका महिलाहरुमध्ये कतिपय महिलाहरु रोजगारदाताको ज्यादती सहन नसकी भागेर
दुतावासको सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । त्यसरी दूतावासको शरणमा आएका महिलाहरुमध्ये कतिपयले
सम्बन्धित दूतावासमा आपूmलाई बेच विखन गर्ने मानव तस्कर र दलालहरुको नामनामेसी सहितको विवरण
दूतावासमा उजुरी गर्दा टिपाउने गरेका छन् । यसरी दूतावासमा प्राप्त हुन आएका गुनासा तथा उजुरीहरु
कारवाहीको लागि नियमित रुपमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाउने
गरेको जानकारी खाडीमा रहेका नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरुले खाडी मुलुकको स्थलगत भ्रमणमा
गएको संसदीय टोलीलाई गराएका थिए । तर यसरी नियोगबाट प्राप्त भएको सूचना तथा जानकारीको
आधारमा मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरु माथि कारवाहीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई
अनुरोध गरेको देखिदैन । यसबाट मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न भुमिका खेल्नुको सटृा
परराष्ट्र मन्त्रालयले आपूmकहाँ प्राप्त सूचना समेत लुकाई मानव तस्करीलाई सघाएको देखिन्छ । यसले गर्दा
वेचविखनमा परेका महिलाहरु दिनहुँ दूतावासको शरणमा आउने तर तिनीहरुलाई वेच्ने एकजना दलालमाथि
पनि कारवाही नहुने विडम्वनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
मानव तस्करी र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई
कारवाहीको दायरामा ल्याउन उदासिन रहेको सरकार मानव तस्करीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी वैदेशिक
रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी गरी कार्यान्वयन गराउन प्रयत्नशील
रहेको छ । नेपाल र खाडी मुलुकबीच द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता विना उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकिने
जानकारी खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरुले पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको भए तापनि
परराष्ट्र मन्त्रालये उक्त निर्देशिका जर्वजस्ती कार्यान्वयन गर्न नियोगहरुलाई वारम्वार दवाव दिएको देखिन्छ ।
अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने निर्देशिकामा तेस्रौ शंसोधनबाट हटाइएका कतिपय विवादास्पद बुँदाहरु
समेत कार्यान्वयन गर्नमा परराष्ट्र मन्त्रीले नियोगहरुलाई निर्देशन दिएको पाइयो । उदाहरणको लागि वैदेशिक
रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ मा भएको तेस्रो शंसोधनको द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता
द्दण्
नभए पनि नेपाली घरेलु कामदार खाडी मुलुकमा पठाउन सकिने प्रावधान हटाईसकेपछि पनि सो कुराको
जानकारी खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगहरुलाई दिनुको सटृा शंसोधन अघिको पुरानै निर्देशिका
कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनुले परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको वदनियत छर्लङ्ग हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ मा भएको तेस्रो शंसोधनले
नेपालसंग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी नेपालबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ ।
तसर्थ, खाडी मुलुकसंग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार पठाउनु हुदैन र त्यस्ता द्धिपक्षीय श्रम
सम्झौताहरु गर्न गराउन तेपाल सकार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय क्रियाशीलता जरुरी
छ, जुन कुरा आजसम्म भएको देखिएको छैन ।
३. वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक ठगी र लुटतन्त्र ः
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०७२।२।२१ को निर्णयबाट न्यून लागतमा
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो व्यवस्था पूर्णत असफल सावित भएको
पाइयो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि खाडी पुगेका नेपाली कामदारहरुलेकम्तीमा ५० हजार देखि बढीमा ९
लाखसम्म तिरेर वैदेशिक रोजागारीमा गएको पाइयो । हामीले भ्रमण गरेका साउदी अरवको अल्मुराई, प्लान्ट
टेक, कतारको कतार मेड सर्भिस, कुवेतको अल्थानी तथा संयुक्त अरव इमिरेट्सको ऋभिबलअय एखत। ीतम
कम्पनीका व्यवस्थापकहरुले आफुहरुले कामदार ल्याउन म्यानपावर कम्पनीलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा
सर्भिस चार्ज पनि दिएको वताए तापनि त्यहाँ कार्यरत कामदारसंग सोधपुछ गर्दा उनीहरुलाई पठाउने म्यान
पावर कम्पनीले मोटोरकम असुलेर पठाएकोपाइयो ।
हामीले संयुक्त अरव इमिरेट्समा भेटेका एक जना व्यक्तिले सुरक्षा गार्डको काममा ९ लाख तिरेर
आउदा पनि ३ महिना काम विहिन भएर वसेपछि मासिक १००० यू.ए.इ दिराम (करिव २८ हजार ने.रु.)
पाउने काम पाएको जानकारी दिए । यसबाट म्यानपावर कम्पनीहरुका संचालकहरुमा जतिसक्यो धेरै वैदेशिक
रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुबाट उठाउने मानसिकता रहेको पाइयो । म्यानपावर कम्पनीहरु बीचको
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनीले दिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र सर्भिस चार्जको रकमको साथै थप
कमिशन समेत कामदारको माग प्रदान गर्ने कम्पनीका ज्गmबल च्भकयगचअभ ःबलबनभच लाई घुसको रुपमा
दिई माग ल्याउने गरेको पाईयो । यसबाट व्यवसायको आकारले धान्ने भन्दा बढी म्यान पावर कम्पनी
खोलेको कारण नेपाली श्रमिकहरु शोषणमा परेको अवस्था रहेको छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाली म्यान पावर कम्पनीले सिधै कम्पनीमा पहुँच नराखि पाकिस्तानी वा
भारतीय दलाल मार्पmत माग ल्याउने गरेको कारण खराव कम्पनीमा पनि नेपाली कामदारबाट मोटो रकम
लिई कामदार आपूर्ति गरी समस्यामा पार्ने गरेको पाइयो। नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाएपछि म्यान पावर
कम्पनीको कुनै दायित्व नै छैन जस्तो व्यवहार म्यान पावर कम्पनीहरुले गर्ने गरेका र आपूmले पठाएका
कामदार प्रति सम्वन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार वनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा
रोजगार मन्त्रालयले ठोस पहल नगर्ने विकराल अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
द्दज्ञ
कतिपय आप्रवासी कामदारलाई आपूm कुन म्यानपावरबाट आएको हो भन्ने समेत जानकारी
नहुँदा निजहरुको उद्धारमा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ । नेपालका म्यान पावर कम्पनीहरुलाई
जिम्मेवार, अनुशासीत, सक्षम र व्यवसायिक वनाउन नसकिदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ५०
प्रतिशत भन्दा बढी समस्याको समाधान गर्न सम्भव देखिदैन ।
४. दोहोरो श्रम सम्झौताको कारण भइरहेको शोषण
संयुक्त अरव इमिरेट्सले १ जनवरी २०१६ देखि नेपालमा करार सम्झौता गरे पछि मात्र भिसा
आवेदन दिने व्यवस्था गरी दोहोरो श्रम सम्झौता हुने सम्भावना अन्त्य गर्न खोजे तापनि सो मिति भन्दा अघि
संयुक्त अरव इमिरेट्ड पुगेका र खाडीका अन्य मुलुकहरु पुग्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी कामदारहरुलाई दोहोरो
श्रम सम्झौता गर्न वाध्य पारिएको पाइयो । निश्चित तलव र खाना खर्च नदिने कम्पनीमा कामदार आपूर्ति
गर्न नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएकोले नेपालमा बढी तलव सुविधा भएको सम्झौतापत्र वनाई करार
गराउने र उक्त करारबाट कामदार पठाएपछि गन्तव्य देशमा पु¥याएर पहिलाको सम्झौता भन्दा कम तलव
तथा बढी करार अवधि भएको अर्को सम्झौतापत्र वनाई करार गराउने व्यापक प्रचलन रहेको पाइयो ।
नेपालमा गरेको करारको कुनै मान्यता नहुने र तोकिएको तलव कार्यघण्टा र करार अवधिभन्दा फरक तलव,
कार्यघण्टा र करार अवधि हुनुलाई स्वभाविक ठानी सोही अनुसार काम गराउने कम्पनीको व्यवहार अन्यन्त
आपतिजनक छ । यसबाट नेपालकै वेइज्जत भइरहेको महशुस भयो ।
नेपालमा २ वर्ष करार अवधि भनि सम्झौता गराई सोही अनुसार विमा गर्ने र गन्तव्य देशमा ३
वर्ष काम गराउँदा कामदारको बाँकी एक वर्षको विमा नै नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस्तै नेपालमा
भनिएको भन्दा फरक तलव र कार्यघण्टा हुँदा कामदारले काम गर्न नमान्ने, कम्पनी छोडी भागेर गैरकानुनी
हुने, लगाएको काम गर्न नसक्ने र कहिलेकाँही मानसिक असन्तुलन समेत देखा पर्ने गरेको पाईयो । दोहोरो
श्रम सम्झौताका अन्त्य नगर्दासम्म नेपाली कामदारहरु विदेशमा शोषणमा पर्ने, गैर कानूनी हुने र अलपत्र पर्ने
प्रवृतिमा कमी आउनेदेखिनैन ।
५. खाडी मुलुकमा प्रचलित काफला प्रणाली ९क्उयलकयचकजष्उ क्थकतझ० का कारण उत्पन्न समस्याहरु
भनिन्छ, आप्रवासी कामदारलाई खाडी मुलुक प्रवेश गर्न जति सजिलो छ, त्यहाँबाट निस्कन त्यो
भन्दा कयौं गुणा गा¥हो छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण त्यहाँ प्रचलित काफला प्रणाली ९क्उयलकयचकजष्यउ
क्थकतझ० नै हो । यो पद्दति अनुसार आप्रवासी कामदारको सवै थोक भन्नु नै उसको काफिल ९क्उयलकयच०
नै हो । उदाहरणको लागि जुन कामदार जसको क्उयलकयचकजष्उ मा खाडी मुलुक पुगेको हुन्छ) ऊ त्यहाँ
पुग्नासाथ उक्त कामदार क्उयलकयचकजष्उ दिने व्यक्तिको तजविजी अधिकार अन्र्तगत पर्दछ । यदि कामदारको
काफिलले अनुमति दिएन भने खाडी पुगेको कामदार ब्ष्चउयचत बाट बाहिर ननिस्केको भए तापनि स्वदेश
फर्कनवा अन्य देश जान पाउँदैन ।
द्दद्द
काफला पद्दती वास्तवमा संरक्षकत्व पद्दति हो । तर यसमा भित्रिएका विकृति र काफिललाई
प्राप्त असिमित तजविवी अधिकारका कारण यसलाई आधुनिक जमानाको दासता प्रणाली भनि अन्तर्राष्ट्रिय
मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेटी इन्टरनेश्नलले चित्रण गरेको छ ।
यस प्रणाली अन्र्तगत आप्रवासी कामदार खाडी मुलुक पुगेपछि कामदारले काम गर्न अत्यावश्यक
रेसिडेन्सी परमिट रोजगारदाताको बनाई दिनु पर्छ । तर काफिलले उक्त रेसिडेन्सी परमिट (अकामा) ३
महिनासम्म पनि वनाइ दिएन भने उक्त कामदार गैर कानूनी हैसियततमा पुग्छ । गैर कानूनी कामदारलाई
शोषण गर्न सजिलो हुने भएकोले रोजगारदाताले अकामा नवनाई दिने वा नविकरण नगरि दिने व्यापक
प्रचलन रहेको पाइयो । रोजगारदाताले अकामा वनाई दिएन भनेर ३ महिना भित्र सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा
उजुरी गरेमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम भए तापनि सो कुराको जानकारी सम्बन्धित कामदारलाई
नहुँदा रोजगारदाताले ३ महिनासम्म वनाई दिदै छु भनेर झुलाउने र ३ महिनापछि जे गर्नु छ गर भन्ने गरेको
पाइयो । रोजगारदाताले गर्ने शारिरीक तथा मानसिक दुव्र्यवहार गर्ने, तलव नदिने, दिए पनि पुरा तलव नदिने,
पर्याप्त खाना÷खाजा नदिने, अत्यधिक काममा लगाउने जस्ता कारण आप्रवासी कामदार भाग्ने र अलपत्र परे
पछि कतै अन्यत्र काम पाए गर्ने नत्र दुतावासको शरणमा आउने गरेको पाइयो । काफिलले वहिर्गमन भिसा
९भ्हष्त ख्ष्कब० नदिएसम्म देश छोड्न नपाउने भएकोले पक्राउ गरेर देश फिर्ता पठाइदेउ भनि कामदारले
साउदी पुलिसलाई घुस दिनु पर्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति काफला पद्दतिको कारण उत्पन्न भएको छ । नेपालमा
कमैया, हलिया प्रथा उन्मुलन गर्ने तर त्यस्तै प्रथा रहेका खाडी मुलुकमा निर्वाध रुपमा नेपाली कामदार
पठाइरहने विरोधाभासपूर्ण नीति नेपाली राज्यले अवलम्वन गरेको छ । काफिला पद्दतिमा कतार सरकारको
केही सुधार गरे तापनि यस्तौ प्रथाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म त्यस्ता देशमा कामदार पठाउने हो भने नेपाली
कामदारको चरण शोषण र उत्पीडन भई नै रहने देखिन्छ ।
६. नाम मात्रको अभिमुखिकरण तालिम
खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले भेटेका अधिकांश कामदारहरुले
वैदेशिक रोजगारीमा आउनु अघि अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने अभिमुखिकरण तालीम नलिइकन आएको पाइयो ।
कतिपय कामदारहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम हुन्छ भन्ने जानकारी नै नभएको पाइएकोले वैदेशिक रोजगार
अभिमुखिकरण तालिमको नाउँमा तालिम दिएको प्रमाणपत्र मात्र विक्री गरिएको पाइयो । फलस्वरुप वैदेशिक
रोजगारीमा जाने कामदारले सम्बन्धित देशको भाषा, चालचलन, ट्राफिक नियम, समस्यामा परेका वेला मद्दत
पाउन सकिने नेपाली राजदुतावास वा नियोगको सम्पर्क नम्वर लगायतका जानकारी प्राप्त नगरिकनै वैदेशिक
रोजगारीमा जानु पर्ने परिस्थिति श्रृजना गरिएको छ । धेरै जसो कामदारहरु पानी धेरै पिउनु पर्ने, कामबाट
फर्के पछि तुरुन्त ँगिि बष्च अयलमष्तष्यलभच चलाएर वस्न वा सुत्न नहुने, काम गर्दा न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरु
अवलम्वन गर्नु पर्ने जस्ता सामान्य तर जीवन जोगाउने जानकारीको अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने दुःखदायी
अवस्था रहेको छ । त्यस्तै सवारी चालक वा अन्य सीपयुक्त कामको नक्कली प्रमाणपत्र वनाएर आउने
कामदारहरु पनि दुर्घटनाको शिकार हुने गरेको पाइयो । अभिमुखिकरण तालिम संचालन गर्ने सस्थाका
संचालकहरुको विना मेहनत पैसा कमाउने धन्दाको शिकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा नेपालीहरु
भइरहेका छन् र त्यस्ता व्यवसायीले एउटा कामदारबाट ठगी गरेको १०००÷१५०० को कारण उक्त
द्दघ
कामदारको जीवन जोखिममा छ । यसतर्पm राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । खाडी राष्ट्रमा सुतेकै
ठाउँमा मृत्यु हुने र सवारी दुर्घटना नेपाली कामदारको मृत्यूकोपहिलो र दोस्रो मुख्य कारण भएकोले उपरोक्त
कारणबाट हुने मृत्यु कम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र अभिमुखिकरण तालिमलाई अनिवार्य र प्रभावकारी
वनाउनु जरुरी छ ।
७. अपर्याप्त र अनुपयुक्त वसोवास र खानपान
कतिपय राम्रा र सक्षम कम्पनीहरुले कामदारको वसोवास र खानपानमा उचित ध्यान दिएको
पाइएता पनि खाडी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांस कम्पनीहरुले कामदारलाई न्यूनतम मानविय सुविधाबाट समेत
वञ्चित गरेको पाइयो । एउटै कोठामा धेरै कामदारहरु कोचेर राख्ने, मौसम अनुसार वातानुकुलित कोठाको
व्यवस्था नहुने, कामदारहरुलाई खाना नदिई काम गरेको अवधिमा खाजा मात्र दिने, खाना दिएको खण्डमा
खानाको लागि लाग्ने रकमभन्दा वढी रकम तलवबाट काट्ने, पकाएर खाने व्यवस्था नहुँदा महंगोमा वाहिर
खानु पर्ने वा तयारी खाना मात्र खानु पर्ने, तोकिएको भन्दा वढी काम गराई पर्याप्त आराम गर्न नदिने, स–
सानो गल्तीमा पनि भारी जरिवाना लगाउने, कहिलेकाँही कुटपिट समेत गर्ने जस्ता समस्याले गर्दा अघिकांश
नेपाली कामदारहरुले खाडी मुलुकमा कष्टकर जिन्दगी जिउनु परिरहेको पाइयो । मरुभुमिमा ऊट वा भेडा
चराउने कामदारको अवस्था त अभैm खराव भएको भेटियो ।
८. घरेलु कामदारहरुको दयनीय अवस्था
घरेलु कामदारहरु खास गरी महिला कामदारहरुको अवस्था त दर्दनाक रहेको कुरा घर मालिकको
यातना सहन नसकी भागेर सेल्टरमा आएका महिलाहरुको शरिरमा भएका निलडाम र उनीहरुले गरेको आङ
सिरिङ्ग हुने वर्णनबाट छर्लङ्ग भयो । धेरै जसो महिलाहरु शारिरीक, मानसिक र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित
भएको पाइयो । घरेलु महिला कामदारहरुलाई पर्याप्त खाना नदिने, घर परिवारका सदस्यहरु विदेश जाँदा
पर्याप्त खाने कुरा नछाडी भोक भोकै वा अलपत्र पार्ने, चुकुल नभएको तथा ब्ष्च अयलमष्तष्यल विनाको कोठामा
सुताउने, खाना खाँदा घर मालिकका छोरा छोरीले खानामा थुकिदिने, वच्चा रहेको निहुँमा कुटपिट गर्ने, घर
परिवारसंग सञ्चार सम्पर्क गर्न नदिने, काम गरेको तलव नदिने वा आशिंक मात्र दिने, मैले किनेर ल्याएको
हो किन तलव दिने भनेर गाली गर्ने जस्ता समस्याहरु अधिकांश महिला घरेलु कामदारहरुले सहनु परेको
पाइयो ।
अर्को तर्फ अधिकांश घरेलु कामदारलाई आफु कुन ठाउँमा छु भनेर थाहा नहुने हुनाले उद्दार गर्न
समेत समस्या पर्ने गरेको, साउदी अरवमा महिलालाई एक्लै हिड्न अनुमति नभएकोले पुलिसले भेटेमा
सम्बन्धित घरमालिककहाँ पु¥याई दिने गरेको, अवैध ढंगबाट साउदी अरव वा कुवेत पुगी घर मालिकहाँबाट
भागेर दुतावासको शरणमा पुगेका घरेलु कामदारलाई नेपाल फर्काउन अत्यन्त गा¥हो पर्ने अवस्था रहेको
जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन्। साउदी अरवमा रहेका कतिपय घर मालिकले विना तलव वर्षौसम्म काममा
लगाएर नेपाल पठाइ दिने भन्दै विना तलव दुतावासको नगिचमा ल्याएर छाड्ने गरेको समेत पाइयो । त्यस्ता
घर मालिकले आफ्नो सम्पर्क नम्वर घरेलु कामदारको मोवाइलबाट (यदि मोवाइल भएमा) डिलिट गरि दिने
गरेकोले रोजगारदाता पत्ता लगाउन दूतावासलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ ।
द्दद्ध
कतिपय नेपाली दलाल र मानव तस्करहरुले महिला घरेलु कामदारलाई उदार गर्ने वाहनामा घर
मालिककहाँ बाट ल्याएर वेश्यावृत्ति गर्न समेत वाध्य पार्ने गरेको, यसरी वेश्यावृत्ति गराउँदा विरामी भएमा वा
अन्य कुनै कारण परेमा दूतावासको गेटमा ल्याएर छाड्ने गरेको पनि पाइयो । त्यस्तै कतिपय वदमास त्बहष्
मचष्खभच ले घर मालिककहाँबाट भागेका घरेलु कामदारलाई अर्को रोजगारदातालाई विक्री गर्ने गरेको समेत
पाइएकोले खाडी राष्ट्रमा कार्यरत अधिकांश घरेलु कामदारहरुले नारकीय जीवन जिउनु परेको देखियो ।
९. नेपाली राजदूतावास तथा नियोगहरुको कमजोर उपस्थिति र अप्रभावकारी कुटनीति
खाडी मुलुकमा लाखौ संख्यामा नेपाली कामदारहरु कार्यरत रहेका भए तापनि उनीहरुको
सुरक्षाको लागि स्थापना भएका कुटनीतिक नियोगहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको पाइयो । लाखौ
नेपाली कामदारहरुले काम गर्ने साउदी अरव, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्समा विगत लामो समयदेखि
राजदूतको पद रिक्त रहेकोले कामदारलाई परेका समस्या सम्बन्धित सरकारसंग नीतिगत तहमै छलफल गरी
समाधान गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ । त्यसै गरी खाडी मुलुक कुवेतमा श्रम सहचारीको पद
रिक्त रहेकोले नेपाली श्रमिकलाई परेका पीरमर्का सुनिदिने कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । श्रम सहचारी भएका
ठाउँमा पनि कामदारको संख्याको अनुपातमा श्रम सहचारकिो संख्या न्यून भएकोले श्रम सहचारीको कार्यवोझ
अत्यन्त धेरै छ । उदाहरणको लागि साउदी अरवको रियादमा कार्यरत श्रम काउन्सिलरको कार्यवोझ अत्यन्त
धेरै भएकोले भ्याइ नभ्याई भएको पाइयो ।
त्यसै गरी नेपाली नियोगहरुमा श्रम सम्बन्धी विवाद र समस्यालाई सल्टाउन सक्ने, सम्बन्धित
देशको श्रम कानून जानेको र अरवी भाषामा पोख्त वकिलहरुको अभाव देखियो । वकिलको पारिश्रमिक
अत्यन्त धेरै तिर्नु पर्ने भएकोले यसको लागि नेपाल सरकार वा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट विशेष
व्यवस्था हुनु पर्ने देखियो ।
खाडीमा सबै मुलुकहरुमा अलपत्र परेका कामदारहरु राख्न सेल्टरको व्यवस्था हुन नसकेको
पाइयो। त्यहाँका कुटनैतिक नियोगहरुले सेल्टरको लागि आवश्यक वजेट र जनशक्ति वारम्वार माग गर्दा पनि
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उचित सुनुवाई भएको पाइएन । मानव तस्करहरुले खाडी मुलुकमा महिला घरेलु
कामदार पठाई नै रहने, त्यहाँ अलपत्र पर्ने कामदारको संख्या थपि नै रहने तर त्यस्ता कामदारहरुको
व्यवस्थापनमा राज्यले वेवास्ता गर्दै जाने हो भने विदेशमा नेपाल र नेपालीको इज्जत थप खस्किदै जाने
हुन्छ । विडम्वनाको कुरा यो छ कि अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्काउन टिकटको व्यवस्था गर्न
राजदूतावासका कर्मचारीलाई त्यहाँ कार्यरत ःबलउयधभच व्यवसायीहरुसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मानिस अलपत्र पार्ने ःबलउयधभच अयmउबलथ लाई कुनै कारवाही नगर्दा
राजदूतावासहरुले मानिसहरुको उद्दार गर्न ठूलो सास्ती खप्नु परिरहेको छ । राजदूतावासले कारवाही सिफारिश
गरेका मानिसहरु राजदूतावसलाई नै चुनौति दिदै खुलेआम घुमिरहेको अवस्थाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको
मनोवल समेत गिरेको पाईयो । साउदी अरवमा रहेको राजदूतावासको अवस्था सबैभन्दा दयनिय रहेको
पाइयो। यसतर्पm परराष्ट्र मन्त्रालयको वेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
द्दछ
१०. नेपालीहरुकै कारण उत्पन्न समस्याहरु
कतिपय आप्रवासी कामदारहरु गैरकानूनी कार्यहरु जस्तै, मादक पदार्थ सेवन र वेचविखन, लागु
औषधिको ओसारपसार, हत्या, चोरी जस्ता अपराधमा संलग्न हुने र जेल पर्ने गरेका छन् । त्यसरी विभिन्न
अभियोगमा जेलमा परेका कामदारहरुलाई राजदूतावासबाट यथोचित रेखदेख र सहयोग हुन सकेको छैन ।
कतिपय कामदारहरु जेल सजाय भुक्तान भइसके पछि पनि मालिकले भ्हष्त ख्ष्कब नलगाई दिएका कारण
स्वदेश फर्कन नसकी अलपत्र परेका छन् । कतिपय नेपालीहरु भिल्ला नै भाडामा लिएर रक्सी वनाउने,
वेश्यावृत्ति केन्द्र चलाउने जस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न हुनालेनेपालीहरुको वदनाम भइरहेको छ । कतिपय
नेपालीहरुले मृत्यदण्ड समेत पाएको, कतिपयको मृत्युदण्डको सजायबाट छुटकारा दिलाउन द्ययियम mयलभथ
जोहो गर्ने काम भइरहेको र कतिपय नेपालीहरु निर्दोष सावित भइ जेलमुक्त भएको पनि पाइयो । अधिकांश
नेपालीहरु मादक पदार्थ सेवन, लागू पदार्थ ओसारपसार र ट्राफिक दुर्घटनामा परी अन्य मानिसको ज्यान
जाँदा जेलमा परेको पाइयो । नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निर्वाध रुपमा गाँजा, चरेस, सुर्ती,
विडी, चुरोट जस्ता लागू पदार्थ नेपाली कामदारलाई खाडी मुलुक लैजान दिएको कारणले पनि त्यहाँका जेलमा
नेपालीहरुको संख्या वढ्दै गएको पाईयो ।
११. विविध
खाडी मुलुकको प्रतिकुल मौसम र हावापानी, खतराजन्य, फोहर र जटिल काममा नेपालीलाई
लगाउने प्रवृत्ति, न्यून तलव र अन्य सुविधा, रोजगारदाताले गर्ने मनोमानी र ज्यादती, कुलतमा लागेका
सन्तानलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाली बाबुआमाको प्रवृत्ति जस्ता कारणले पनि खाडी
मुलुकको रोजगारी समस्याग्रस्त र वेफाइदाजनक वन्दै गएको छ । समग्रमा नेपालका ःबलउयधभच
अयmउबलथ हरुलाई कडा नियमन नगर्दासम्म र द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता विना जुनसुकै काम र तलवमा सस्तो
श्रम निर्यात गरिरहेसम्म वैदेशिक रोजगारमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरु न्यूनीकरण हुने देखिदैन ।
परिच्छेद –४
निर्देशनहरु
१. व्यवस्थापिका संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७३।१२।३१ को बैठकले नेपाल
सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ः
क) वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वैदेशिक रोजगार विभागले
प्रभावकारी ढंगमा कार्य गरेको नदेखिएकोले ठगी नियन्त्रणको योजना बनाई प्रभावकारी ढंगले
कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन
गरी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारवाही समेत गरी सो
सम्बन्धी प्रतिवेदन ३(तीन) महिनाभित्र समितिमा पठाउने ।
द्दट
ख) वैदेशिक रोजगार ऐनको नयाँ मस्यौदा भैरहेको, संघीय संरचना अनुसार वैदेशिक रोजगार
व्यवसायको नियमन तथा अनुगमन कसरी हुने भन्ने यकीन भैनसकेको र हाल विद्यमान
वैदेशिक रोजगार विभागले भैरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको
अवस्थामा नयाँ म्यानपावर कम्पनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत
नदिने ।
ग) चालूआ.व.मा अदालतको अन्तिम पैmसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनी बाहेक अन्य
म्यानपावर कम्पनीहरुको हकमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन र
अदालतको अन्तिम पैmसला नआउँदासम्म अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका कम्पनीहरुको
कारोवार र कामकारवाही रोक्का राख्न निर्देशन दिने ।
घ) वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा अभिमुखिकरण तालिम लिए नलिएको
प्रभावकारी अनुगमन गरी तालिममा सहभागीनै नभएका कामदारलाई तालिम पूरा गरेको
प्रमाणपत्र दिने कार्यको छानविन गरी प्रमाणपत्र दिने तालिम प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र रद्द
गर्न निर्देशन दिने ।
ङ) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको नियमन र व्यवस्थापनमा देखापरेका
समस्याहरुको समाधानको लागि कानूनी सुधारको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
संशोधनको प्रकृया तुरुन्त शुरु गर्ने ।
२. व्यवस्थापिका संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७३।१२।२० को बैठकले
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थि तगर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई देहायका निर्देशनहरु दिएको थियो ः
क). सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदार सम्बन्धी ठोस कानून नबनाउँदासम्म र नेपालसंग द्विपक्षीय
श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने।
ख) खाडी मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका र समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई तुरुन्त
स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरबाट पहल गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
ग) मानव तस्करीमा संलग्न नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई सम्बन्धित
देशबाट देश निकाला (म्भउयत) गराई नेपाल ल्याएर कानून बमोजिम कारवाही गर्ने । त्यस्तो
कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशको कानून अनुसार कारवाही गराउन ठोस
कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
घ). नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि
हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेका व्यक्तिहरु हाल
जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको भए तापनि निलम्बन गरी निजहरुको पालामा भएका अवैध
कार्यहरुको छानबिन गरी कानूनी कारवाही गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरषद् प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
द्दठ
ङ) खाडी मुलुकमा बेरोकटोक नेपाली महिलाहरुको तस्करी भइरहेको विषयमा त्यहाँ रहेका नेपाली
राजदूतावासहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि उक्त जघन्य अपराध
रोक्न कुनै पहल नगरेको वा त्यसमा संलग्न नेपाली र विदेशी एजेण्टहरुलाई कारवाही गर्न कुनै
चासो नदेखाएको, साथै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरुले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु
कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि
संगठित मानव तस्करीलाई कानूनी जामा (ऋयखभच) प्रदान गर्न ती नियोगहरुले दिएका सुझावहरु
पुरै बेवास्ता गरी दलाल र विचौलियाहरुको आर्थिक प्रभावमा परी उक्त निर्देशिका जवरजस्ती
कार्यान्वयन गर्न गराउन खाडी मुलुकका नेपाली नियोगहरुलाई बारम्बार दबाब दिएकोले नेपाल
सरकारका परराष्ट्र मन्त्री लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई छानबिन गरी
कडा कारवाही गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई
निर्देशन दिने ।
च) वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरुको निरन्तर पहिचान र समाधान गर्न नेपाल सरकारका
परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सहितको संयुक्त स्थायी संयन्त्र
तुरुन्त गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने ।
३. उपरोक्त निर्देशनहरुको अतिरिक्त नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालय, गृह
मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई देहाय वमोजिम थप निर्देशन दिने ः
क) नेपाली राजदूतावास वा नियोग रहेका मुलुकमा कामदारको मागपत्र प्रमाणित गर्ने अधिकार
सम्बन्धित राजदूतावास वा नियोगलाई मात्र दिनु पर्ने ।
ख) नेपाली कामदार जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुसंग तदारुकताका साथ श्रम सम्झौता गर्नु पर्ने ।
श्रम सम्झौता पूरानो भएका मुलुकहरुसंग पहिलाको सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ सम्झौता
गर्नु पर्ने ।
ग) कामदारहरुले ःबलउयधभच ऋयmउबलथ लाई तिर्नुपर्ने प्रर्वद्धन शुल्क अनिवार्यरुपमा बैंक मार्पmत
बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
घ) वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको श्रम स्वीकृति नविकरण सम्बन्धित दूतावासबाट गर्ने
व्यवस्था मिलाउने । हाल प्रचलनमा रहेको अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली देखिएका खरावीहरु
हटाई अनलाइन श्रम स्वीकृतिलाई थप प्रभावकारी वनाउने ।
ङ) मानव तस्करीमा संलग्न त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारी, वायुसेवा कम्पनीका
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको पहिचान गरी तुरुन्त कडा कारवाही गर्नु पर्ने । विमानस्थलमा
राखिएका ऋऋत्ख् हरुको फुटेज तत्काल नियन्त्रणमा लिई छानविन गर्नु पर्ने ।
च) कुटनैतिक नियोगमा प्राप्त सूचना, उजुरी वा पीडितको वयान समेतलाई प्रमाणको रुपमा लिई
ःबलउयधभच ऋयmउबलथ मानव तस्कर र विचौलियाहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने । कुटनीतिक
नियोगमा प्राप्त उजुरी, गुनासा र शिकायतहरु सम्बन्धित कुटनैतिक नियोगहरुले हेरी
द्दड
कारवाहीको लागि सोभैm वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन लगायतका
निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
छ) खाडी स्थित राजदूतावास तथा नियोगहरुमा श्रम सम्बन्धी विवाद र समस्याहरुलाई सल्टाउन
सक्ने सम्बन्धित देशको श्रम कानून जानेको र अरवी भाषामा पोख्त वकिलहरुको व्यवस्था गर्ने ।
गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न अभियोगमा जेल परेका अभियुक्तहरुको प्रतिरक्षाको लागि आवश्यक
जनशक्ति दूतावासमा व्यवस्था गर्ने । अदालतको अन्तिम पैmसलाबाट दोषी ठहर भएका
अपराधीहरुलाई वचाउन राज्यको श्रोत साधन प्रयोग गर्न नहुने ।
ज) नेपाली कामदारहरुकोगन्तव्य मुलुकका सरकारसंग समन्वय गरी विदेशमा दुर्घटनामा परी कोमा
रहेका वा अन्य जटिल प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिहरुको उपचार गर्न छुटृै सुविधा सम्पन्न
अस्पताल स्थापना गर्ने । त्यस्तो अस्पताल स्थापना तथा संचालनको लागि आवश्यक पर्ने
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग कामदार गएको देशले उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
