बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औ महाधिवेशन यहि भदौ ४ र ५ गते काठमाडौमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने महाधिवेशनमा मुद्दा भन्दा चुनावी दौडधुप तिव्र गतिमा भैरहेको छ । पत्रकारहरु दलीय प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन । काँग्रेस र माओवादी सेन्टरले समिकरण गरेपछि प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर तालमेल गरेर चुनावमा उत्रिएका छन भने एमाले र केही साना वाम दलका तर्फबाट प्रेस चौतारी र केही घटकहरुको समिकरण छ । यसै सन्दउर्भमा पत्रकार महासंघको शुद्दीकरण,श्रमजीवि पत्रकारको हकअधिकार र पेशागत मर्यादाका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएका युवा पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीसँग मतपत्र नेपालले सोधेको छ, पत्रकार महासंघलाइ साझा बनाउन र पत्रकारहरुको हितका लागि के गर्नुपर्छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ र प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरुमाथि कहि कतैवाट हस्तक्षेप भए तत्काल प्रतिकृया जनाएर विरोध गर्छ,यो सकारात्मक पक्ष हो । तर महासघं नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था भएपनि यसले आम नेपाली पत्रकारलाई समेट्न सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले महासंघलाइ सवैभन्दा नराम्ररी गाँजेको छ । भन्दा पत्रकारको संस्था भन्ने तर त्यहाँ पुग्न दलको छाता ओड्ने मात्रै हैन नेताको चाकडी गर्ने प्रवृति छ । दलले तोकेको ब्यक्ति मात्र नेतृत्वमा लैजाने सिण्डिकेटका हतियारका रुपमा दल निकटका पत्रकार संगठनहरु हावी भएका छन । त्यसैले राजनीतिक आडका भरमा हैन, योगदानका भरमा मुल्यांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
सदस्यता बिस्तार गरेर जसरी हुन्छ जित्ने दाउँका कारण काम गर्ने भन्दा दलका नेता कार्यकर्ता देखि ब्यापारी र सुरक्षाकर्मीसम्मका ब्यक्ति सदस्य बनेका छन । तीनैका कारण महासंघमा पत्रकारका नाममा भीड बढिरहेको छ ।अव सदस्यता शुद्दीकरण गर्नैपर्छ । यहि गतिले जाने हो भने महासंघ झन ओरालो लाग्नेछ । पत्रकारितामा सक्रिय धेरै पत्रकारहरुले महासंघको सदस्यता नविकरण गर्न छाडिसके । सिनियर पत्रकारहरुको कहि भूमिका छैन । प्रतिनिधि बन्न दलको पछिपछि लाग्नुपरेपछि कसरी उनीहरु महासंघमा आवद्द हुन्छर ?
ब्यवसायिक पत्रकारिताको कुरा गर्ने र मिसन पत्रकारिताको कुरा गर्नेका आआफ्नै स्वार्थ छन । इमानको पत्रकारिता गर्नेहरु सधै किनारामा छन । पत्रकारिताका नाममा दलाली गरेर फाइदा लिनेहरुको संख्या पनि ठुलो छ । तर श्रमजीवि पत्रकारहरु सवैभन्दा पिडित छन । न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवि पत्रकार एन लागु नभएको अवस्थामा पनि महासंघले खासै चासो देखाउन्न किनकी त्यहाँ श्रमजीविका भन्दा मालिक र दलका प्रतिनिधि बढी हुन्छन । पत्रकारहरुको हितको कुरा महाधिवेशनका सन्दर्भमा मात्रै उठ्छ र सेलाउँछ । जसले पत्रकारितामा श्रम गरेर इमानले बाँचेका छन तिनिहरुको बारेमा कसले बोल्ने? साना लगानीका मिडिया पनि संकटमा छन । मोफसलमा बसेर इमानले काम गरेर पत्रकारिता पेशाको मर्यादा जोगाएका पत्रकारहरुको हकहितबारे कोही बोल्दैन । पत्रकारहरुको हकहितको रक्षा गर्नु र पेशालाइ मर्यादित बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
अव महासंघलाइ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजानु अर्को महत्वपुर्ण काम हो । सवै पत्रकारले आफ्नो महशुस गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ । अहिले कोटा गनेर प्रतिनिधि छान्ने र जोडघटाउ गरेर राजनीति गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन आवश्यक छ । अहिलेको ब्यवस्था अनुसार एउटा जिल्लामा शाखाको चुनाव गराउँदा सरदर पचास हजार खर्च हुन्छ । सवै जिल्ला र शाखाको जोड्दा त्यो खर्च पचास लाख भन्दा बढी हुन्छ । केन्द्रको महाधिवेशनमा करोडौ खर्च हुन्छ । अधिवेशनका नाममा चन्दा उठाउने परम्परा पनि छ । त्यसलाइ रोकेर सदस्यहरुको शुद्दीकरण गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ ।
पत्रकार हुन केही नचाहिचने भएकोले जो पनि पत्रकार हुने र कुनै पुर्वाधार विना खल्ती खल्तीमा मिडिया बोकेर पत्रकार बन्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । योग्यता तोक्नुपर्छ । यसबाहेक धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ । महासंघ एनजिओ हो की ट्रेड युनियन यसको फैसला गर्नपर्छ । नेता बन्ने र विदेश घुम्ने मात्रै कि पत्रकारको पक्षमा काम गर्ने ? दाताले पैसा दिए मात्रै परियोजना चलाउने की पत्रकारको क्षमता र दक्षता विकासमा काम गर्ने ? यी कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
त्यसैले हामीले महासंघको शुद्दीकरण र पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौ । श्रमजीवि पत्रकारको हितको कुरा गरेका छौ । कतिपय पत्रकार भन्छन– तत्काल सम्भव छैन । तर म भन्छु– संम्भव छ । काम गर्ने अवसर दिनुस हामी गरेर देखाउँछौ ।
