केशव भण्डारी, बुटवल। भदौ १४ । मुलुकको केन्द्रिय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या अव १ सय ६५ जना सांसद मात्र हुने भएको छ । यस्तै प्रदेश सभामा भने ३ सय ३० जना सांसद निर्वाचित हुनेछन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधवार प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० वटा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारलार्इ बुझाएको हो । आयोगको टिमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगले भूगोललाई १० प्रतिशत र जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको सदस्य विश्वकल्याण पराजुलीले वताउनुभयो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार एक नम्वर प्रदेशमा २८, दुई नम्वर प्रदेशमा ३२, तीन नम्वर प्रदेशमा ३३ चार नम्वर प्रदेशमा १८ पाँच नम्वर प्रदेशमा २६, ६ नम्वर प्रदेशमा १२ र सात नम्वर प्रदेशममा १६ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनक्षेत्र रहेको छ । प्रदेशसभामा भने यसको दोव्वर हुने प्रावधान रहेको छ । सवैभन्दा बढी १० क्षेत्र काठमाडौमा कायम गरिएको छ । विराटनगरमा ६, झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५/५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्ला सबैमा ४/४ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।
यसैगरी तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ७, दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला २१ र एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला छन ।
एक निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला छन् ।
यस्तै इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी ए, नवलपरासी वी, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा दुइ क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर जिल्ला मा तीन निर्वाचन क्षेत्र र सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा चार क्षेत्र कायम भएका छन्
प्रतिवेदन अनुसार यस अघि १ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सोही क्षेत्र कायम गरिएको छ भने दुइ क्षेत्र भएकालाई एक र तीन क्षेत्र भएका अधिकाशं जिल्लालाई दुइ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । आयोगले बुधवार सम्मको म्याद पाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनरायण दासको नेतृत्वमा गठन भएको क्षेत्र निर्धारण आयोगले साउन ११ गतेबाट काम थालेको थियो ।
