काठमाडौँ, भदौ१६ । भष्टाचारीलाई पनि चुनावमा उठ्न दिनुपर्ने अडान काँग्रेस सांसदहरुले नछाडेपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कानून तत्काल नपाउने भएको छ ।
आयोगले छिटो कानून मागिरहेका बेला शुक्रवार राज्य ब्यवस्था समिति बैठक भने दुइ पटक बोलाइए पनि दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेन । दलहरुको बिवादका कारण निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी थाल्न पाएको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टचार मुद्दामा तीन वर्ष जेलजीवन बिताएकाहरुलाई चुनाव लड्न दिनुपर्ने अडान छाडेनन । ३ बर्षपछि चुनाव लड्नदिनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका काँग्रेस सांसदहरु बैठकमा बोल्दै नवोलेर आफ्नो अडान कायमै राखे ।
तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहित साना दलहरुले कांग्रेसको प्रस्तावमा असहमति जनाएको एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए । निर्वाचन विधेयकमाथि छलफल गर्न बसेको पहिलो बैठकमा एमाले र माओवादीका सांसदहरुले भष्ट्राचारमा सजाय भोगेपनि ३ बर्षपछि चुनाव लड्न दिन नहुनेमा जोडदिएका थिए ।
साना दलहरुले त भष्ट्राचारीलाई कहिल्यै पनि चुनावमा उठ्न दिन नहुने माग गर्दै आएका छन । विहान ११ बजे बोलाइएको पहिलो बैठकमा कुरा नमिलेका कारण दिउँसो ३ बजे दोश्रो बैठक बोलाइएको थियो । तर सहमतिको सम्भावना नदेखिएपछि आगामी सोमवार सम्मका लागि समितिको बैठक नै स्थगित गरिएको छ ।
सरकारले भ्रष्टचार मुद्दामा ६ वर्ष जेलजीवन विताएपछि मात्रै चुनावमा लड्न पाउने ब्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयकमाथि काँग्रेसका केही सांसदले ३ बर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन ।
साना दलहरुले प्रमुख दलहरुको सिण्डीकेट भन्दै थ्रेस होल्ड ब्यवस्था हटाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन । यस्तै नो भोट अर्थात कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने र निर्वाचनको मिति सरकारले कि निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने लगायका बिषयहरुमा पनि दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
