काठमाडौ । भदौ १९ । लामो समयसम्म चलेको विवादपछि अन्तत भष्ट्राचारको सजाय पाएका कसैले पनि आजीवन निर्वाचन लड्न नपाउने गरि संसदले विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमवार बसेको राज्य ब्यवस्था समिति बैठकले भष्ट्र ठहर भएका सहित नैतिक पतनको सजाय पाएकाहरुलाई चुनाव लड्न रोक लगाउने गरि निर्वाचन विधेयक २०७४ पारित गरेको थियो । संसदको पुर्ण बैठकमा पेश भएको उक्त विधेयक संसदले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लागेपछि कानून बन्नेछ ।
पारित विधेयकमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्रिवितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्वन्धी कसूर वा नैतिकता पतन देखिने अन्य फैजदारी कसूर सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने ब्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० गरि कुल सदस्य संख्या २७५ कायम रहने छ ।
यस्तै सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने ब्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
यस्तै थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचनका लागि एउटा व्यक्तिले एक भन्दाबढी क्षेत्रमा उम्मेद्धवारी दिन नपाउने र कुल सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम मत पाउने उम्मेद्धवारको धरौटी जफत हुने ब्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको र काँग्रेसका सासंदहरु विमलेन्द्र निधि र आनन्द ढुंगानाले पनि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्षका सासंदहरुलाई आग्रह गरेपछि विधेयक पारित भएको हो ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भष्ट्राचार मुद्दामा तीन वर्ष सजाय पाई सकेकाहरुलाई चुनाव लड्न पाउनुपर्ने अडानका कारण निर्वाचन कानुन अघि बढ्न सकेको थिएन । भ्रष्टचार गरेकालाई आजीवन चुनाव लड्न नपाउने प्रस्तावमा कांग्रेससहित १९ जना संसद्ले संशोधन हालेका थिए । भष्टाचारको सजाय पाएको ३ बर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हाल्ने घिमिरे लगायत काग्रेसका १९ जना सांसद थिए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी गर्न कठिनाइ भएको बताउदै आएको थियो ।
नो भोटको ब्यवस्था पनि बिधेयकबाट फिर्ता भएको छ । उक्त ब्यवस्था फिर्ता गर्न काँग्रेस एमाले र माओवादी एकमत थिए ।
बैठकमा केही समय बोल्न माग गरेका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई समय नदिइ समिति सभापतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेपछि सांसद सुवालले राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको जस्तै कदम चालेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
