–मोहनविक्रम सिंह,
मधेशको समस्याबारे विचार गर्दा शुरुमा नै मधेशका आम जनता र मधेशवादीका बीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनीहरूको बीचको अन्तरलाई सही अर्थ, सन्दर्भ वा परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी भनेर हामीले त्यहाँका आम जनतालाई बुझ्दछौँ । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मधेश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यसलाई तराई भन्नु पर्दछ ? त्यसबारे मतैक्यता छैन । तर अहिले हामी त्यो विषयको छलफल पट्टि लाग्दैनौँ । मधेशी भन्ने तराईको एउटा खास समूदाय हो र त्यहाँ अरू पनि कैयौँ समुदायहरू बस्दछन्, जसमध्ये थारु समुदाय तराईमा प्राचीन कालदेखि बस्दै आएको एउटा जाति हो । त्यो बाहेक तराईमा पनि कैयौँ समुदाय, जाति, जनजाति आदि बस्ने गर्दछन् । तर ती सबैभन्दा बेग्लै मधेशवादीहरू हुन् ।
मधेशवादीहरू भनेका भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील मुट्ठिभर तत्वहरू हुन्, जसले आफ्ना कतिपय क्षेत्रीय राजनीतिक सङ्गठनहरू पनि बनाएका छन् । उनीहरूले आफूलाई मधेशी जनताका प्रतिनिधिहरू बताए पनि स्वयं उनीहरूले मधेशी जनताका हितको कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । तराईका मधेशी, थारु, आदिवासी, मुस्लिम आदि जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना पाइन्छ । तर मधेशवादीहरूमा त्यस प्रकारको देशभक्तको भावना पाइन्न र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको सेवाका लागि काम गर्नु हो । उनीहरू मुख्य रूपले पृथकतावादी भावनाद्वारा निर्देशित छन् । उनीहरूका नीति वा कार्यहरूबाट देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुँदै जान्छ । उनीहरूले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितसित अन्तर्घात गर्न योजनावद्ध रूपले काम गरिरहेका छन् ।
मधेशवादीहरू सरकारमाथि दवाव दिन निकै सफल भएको देखिन्छ । तर तिनीहरूको शक्तिको स्रोत जनता होइनन् । २०७० को संविधानसभाको चुनावमा उनीहरूको ठूलो पराजय भएको कुराबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । तैपनि उनीहरू वाह्य र प्रकट रूपमा ‘शक्तिशाली’ देखिन्छन् । त्यसको कारण भारतीय शासक वर्गको समर्थन हो । उनीहरूको शक्तिको अर्को स्रोत हो, सामान्यतः नेपालका विभिन्न सरकारहरू र विशेषतः अहिलेको माओवादी केन्द्र र ने.का.को गठबन्धन सरकारको भारतपरस्त चरित्र । वर्तमान सरकार भारतको ‘ग्राइन डिजाइनमा’ भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि बनेको हो । सरकारको भारतपरस्त चरित्रले पनि उनीहरूलाई (मधेशवादीहरूलाई)बल दिन्छ ।
मधेशवादीहरूको राष्ट्रघाती चरित्रभन्दा ठीक विपरित मधेशी जनतामा उच्च प्रकारको राष्ट्रप्रेम वा देशभक्तिको भावना छ । भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमणको सबैभन्दा पहिले शिकार तराईका जनता नै हुन्छन् । भारतद्वारा हुने सीमाको अतिक्रमण सबैभन्दा पहिले तराईको भूमिमा नै हुन्छ । भारतीय बाँधका कारणले नेपालमा हुने डुवानबाट पहलो शिकार तराईका जनता नै हुन्छन् । तर त्यसको अर्को उज्यालो पक्षपनि छ । भारतकातर्फबाट हुने अतिक्रणमको सामना सर्वप्रथम तराईका जनताले नै गर्दछन् । त्यस सिलसिलामा तराईका जनताले प्रदर्शन गरेका कैयौँ वीरतापूर्ण र गौरवपूर्ण पृष्ठहरू छन् ।
नेपालमा सामन्ती शोषण र उत्पीडनद्वारा सबैभन्दा पीडित तराईमा नै छन् । त्यहाँका किसान, महिला, दलित नेपालभरि नै सबैभन्दा बढी शोषित र उत्पीडित छन् । त्यहाँका जमिन्दार, सामन्तवर्गद्वारा जनता सबैभन्दा बढी पीडित छन् । सामन्ती व्यवस्थाद्वारा सम्पूर्ण देश नै शोषित र उत्पीडित छ । त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडनको अन्त शोषित, उत्पीडित जनताको वर्गसङ्घर्षद्वारा नै हुन सक्दछ । त्यसका लागि देशभरका सबै जनताको बीचमा बलियो एकताको आवश्यकता छ । तर जनताका बीचमा एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरूले कैयौँ प्रकारको षडयन्त्र गर्ने गर्दछन् वा कैयौँ प्रकारका भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन । जनताका बीचमा फुट पार्ने उनीहरूका सबैभन्दा ठूलो हतियारहरू हुन् जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद । तराईमा क्षेत्रीयतावादको आधारमा त्यहाँका जनतामा फुट पार्न सङ्गठीत रूपले प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसरी त्यहाँ पहाडि र मधेशी भनेर मधेशवादी र त्यहाँका जमिन्दार, सामन्तवर्गले जनताको बीचमा फुट पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका दुईवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् ः प्रथम, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नु । द्वितीय, तराईको सामन्ती शोषण, उत्पीडनलाई कायम राख्नु । त्यस प्रकारको क्षेत्रीयतावादको नीति एकातिर, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित र, अर्कातिर, मधेशी जनताका पनि हितको विपरित छ ।
सरकारले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्यो । खुसीको कुरा हो कि त्यो पराजित पनि भयो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिल्लीमा गएर यो घोषणा गरेका छन् कि अहिले त्यो विधेयक पारित गर्ने उनीहरूको प्रयत्न असफल भए पनि पुनः त्यसलाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसरी त्यो विधेयकको खतरा अहिले पनि कायम छ । अहिलेको चुनावमा पनि मधेशवादीहरूले संविधान संशोधन विधेयकको प्रश्नलाई आफ्नो एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । सत्ता पक्षका कतिपय राजनीतिक पक्षहरूले पनि मधेशवादीहरूको त्यो मुद्दालाई समर्थन गरेका छन् । तर त्यो विधेयक वा त्यो मुद्दा के हो ? त्यसले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? के त्यसले मधेशका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यो विधेयकमाथि सरसरी प्रकारले विचार गर्ने हो भने, प्रथम दृष्टिमा नै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि त्यो विधेयकले मधेशका जनताको हित होइन, भारतीय विस्तारवादको स्वार्थको नै प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यो विधेयक मधेशका जनताको हितमाथि ध्यान दिएर होइन, मधेशवादीहरूलाई प्रसन्न पार्न नै बनाइएको हो । मधेशवादीहरूले मधेशका जनताको हितका लागि होइन, भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ पूरा गर्न नै त्यो विधेयकमा जोड दिने गरेका छन् ।
त्यो विधेयकको मुख्य मुद्दा हो ः सीमाङ्कन । त्यसको अर्थ हो पहाडि भूभागबाट अलग गरेर तराईको बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण । त्यसरी तराईका बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुको उद्देश्य हो – तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु र अन्तमा तिनीहरूलाई भारतीय सङ्घमा सामेल गराउनु । त्यस प्रकारको पृथकतावादी उद्देश्यसित मधेशका जनताको टाढाको पनि सम्बन्ध छैन ।
त्यो विधेयकले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई अरू खुकुलो पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यसले पहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने भारतीय महिलाको नेपालको अङ्गकृत नागरिक बन्ने व्यवस्थालाई अरू खुकुलो बनाउने प्रयत्न गरेको थियो । त्यसरी नेपालको नागरिक ऐनलाई खुकुलो पार्ने व्यवस्थाले मधेशका जनताको कुनै हित गर्दैनथ्यो । तर भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्न अरू सजिलो पारिदिन्थ्यो । त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर यो दुःखको कुरा हो कि वर्तमान गठबन्धन सरकार वा त्यसमा सहभागि दलहरूले भारतीय विस्तारवादको त्यस प्रकारको रणनीतिको सेवा गर्नु वा त्यसलाई बल पुर्याउन नै आफ्नो मुख्य कत्र्तव्य बनाएका छन् । हामीले हेर्नु छ उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यदिशाले देशलाई कहाँ पुर्याउने छ वा स्वयं उनीहरूलाई नै कहाँ पुर्याउने छ ?
त्यो विधेयकले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्न खोजेको थियो । त्यसरी स्थानीय तहका अधिकारलाई कटौती गर्दा मधेशी जनतालाई के लाभ पुग्दथ्यो ?
मधेशवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई बढीभन्दा बढी कटौती गर्ने र तिनीहरूलाई पूरै नै प्रदेशहरूको मातहतमा राख्न चाहन्छ । वास्तवमा आजको आवश्यकता स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कटौती गर्ने होइन, तिनीहरूलाई अरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकारले उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सकिरहने छैनन् । उनीहरूको चुनावलाई, जस्तो कि गतकालमा गरिएको थियो, २०÷२० वर्षसम्म स्थगित गर्न सक्ने छैनन् । त्यसको विपरीत मधेशवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई अधिकतम हदसम्म कटौती गर्न चाहन्छन् । अहिले सरकारले जसरी एकातिर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने कुरा गरेर, अर्कातिर, संविधानमा गरिएको व्यवस्था समेतको अतिक्रमण गरेर उनीहरूको वित्तीय अधिकारलाई कटौती गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यसो गर्न सक्ने छैन ।
स्थानीय तहको सम्बन्ध व्यापक, जनसमुदायसित हुन्छ । त्यसरी तलैदेखि जनताले जति बढी अधिकारको उपयोग गर्दछन्, त्यति नै बढी लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ र देशको विकासका लागि बलियो आधार तयार हुन्छ । तर मधेशवादीहरूले जनता वा स्थानीय तहको त्यो अधिकारमा नै प्रहार गर्न चाहन्छन् । बताईरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस प्रकारको प्रयत्न देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा छैन । उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रयत्नले बताउँछ, उनीहरू जनविरोधी शक्ति हुन् । जनतालाई अरू अधिकारसम्पन्न गराउने प्रयत्न गर्नुपर्ने बेलामा जनतालाई प्राप्त अधिकारलाई अरू कटौती गर्न प्रयत्न गर्नुको अर्थ अरू के हुन सक्दछ ?
सरकार मधेशवादीका अगाडि निरिह र लाचार भएर उभिएको देखिन्छ । संविधानमा गरिएको भूगोल र जनसङ्ख्यालाई समान आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई बदलेर जनसङ्ख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई गौण बनाउने संविधानमा संशोधन गर्ने काम मात्र गरिएन, मधेशीहरूको दवावमा २ नं. प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सङ्ख्या बढाउने कार्य समेत गरियो । जनसङ्ख्याको दृष्टिले प्रदेश नं. २भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका अरू प्रदेशहरू पनि छन् । (प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. ३) । तर ती दुवै प्रदेशहरूमाभन्दा प्रदेश नं. २ मा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढी बनाइयो छ । वास्तवमा मधेशवादीहरूको दवावमा नै संविधानमा मनोमानी प्रकारले काटछाट गर्ने त्यसलाई अङ्गभङ्ग गर्ने कार्य गरिएको छ । मधेशवादीहरूको दवावमा नै सीमाङ्कनमा प्रदेशहरूको अनुमोदन चाहिने संवैधानिक बाधालाई हटाउन २७४ नं. धारालाई पनि हटाउन प्रस्ताव राखिएको थियो र प्रदेशसभाहरूलाई भएको अधिकारलाई संसदले खोस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत रूपमा सङ्घीयताको अर्थ हुन्छ तल्ला तहका इकाईहरूलाई बढी अधिकार दिनु । तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयत्न गरियो वा प्रदेशहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई संसदमा ल्याउने कार्य गरियो । त्यसरी जहाँ र जुनबेला आवश्यक भयो, मधेशवादीहरूको माग अनुसार सङ्घीयताका मान्यताहरूमाथि पनि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न गरियो ।
मधेशवादीहरूले तराईका शोषित, उत्पीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिको उत्थान वा हितका लागि कुनै काम गर्न चाहन्नन् । उनीहरूको उद्देश्य त्यो होइन पनि । उनीहरूको प्रधान उद्देश्यता भारतीय विस्तारवादको सेवा हो । तराईका मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम वा अन्य विभिन्न उत्पीडित समूहहरूको मुक्ति वा उत्थानका लागि सामान्यतः सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था र विशेषतः तराईका सामन्त, जमिन्दार तथा मधेशवादीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षले नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर विडम्बनाको कुरा हो कि त्यस प्रकारका तत्वहरूले नै तराईमा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, मुस्लिम जनताका हितैषीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् र त्यसबारे जनतालाई काफी हदसम्म भ्रम दिन पनि सफल भएका छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारको भ्रमका विरुद्ध जनतामा चेतना दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
मिति ः २०७४ भाद्र २६ गते
