काठमाडौं । असोज १ । सक्रिय राजनीति गरिरहेर पनि नेपालका नेताहरुले पुर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधा वापत राज्य श्रोतबाट प्रयाप्त सेवा सुविधा लिन पाउने गरि कानून नै बन्न थालेको छ ।
सरकारले तयार गरेर राज्यब्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र उपसमितिवाट पारित पुर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्वन्धि प्रतिवेदनमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका वा व्यवस्थापिका संसदका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
राजनीतिबाट राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर निवृत भएका पुर्व पदाधिकारीले सुविधा पाउनु त स्वभाविकै मानिएला तर अहिले पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री लगायतका पद पाउन मरिहत्ते गरेर दलीय राजनीति गर्ने ब्यक्तिहरु कसरी पुर्वपदाधिकारी हुनसक्छन र तिनले कसरी सुविधा लिन मिल्छ र ? यो त नैतिकताको खडेरी मात्रै हैन चरम राज्यश्रोतको दोहनमा आफ्नै हात जगन्नाथ भने झै हो
प्रस्तावित प्रतिवेदन अनुसार अहिलेका प्रमुख दलका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरुले दलको राजनीति गरेर पनि पुर्वपदाधिकारीको सुविधा खानेछन ।
प्रतिवेदनमा उपत्यका भित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई भाडा वापत मासिक दुइ लाख रुपैंया र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाइ मासिक ७५ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकामा घर हुने पूर्व राष्ट्रपतिलाइ वार्षिक एकमुष्ट दश लाख रुपैँया र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई तीन लाख दिने प्रस्तावमा सहमति भएको उपसमितिका संयोजक जीनवबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
सांसदहरुलाई पनि पदाधिकारीको परिभाषामा राखिएको छ । संविधानसभा सदस्य र पूर्व सांसदहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभा सदस्यलाई भने पुर्व नभनेर संविधानसभाको लोगो प्रदान गरिने प्रस्ताव छ ।
