काठमाडौ । असोज ९ । चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्णको जिम्मा दिने सरकारी निर्णय संसदीय समितिले उल्ट्याइदिएको छ ।
सरकारी निर्णयपछि विवादास्पद बनेको बुढीगण्डकीको निर्माणलाई संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले उल्टाइदिएको हो । समितिको सोमवार बसेको बैठकले मन्त्रीपरिषद र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानून सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनीया गेजुवा ग्रुप कम्पनीसंग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नेपालले आफनै बजेटबाट निर्माण गर्न नेपाली जनताको सहभागीता र नेतृत्वमा आयोजना यथासिघ्र र्निमाण गर्ने गरी अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
मुअब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि समितिले सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिदै बैठकले
मुअब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनकालागी उक्त क्षेत्रका नागरीकहरुलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर लिनको लागि पनि आर्कषित गर्न सम्बन्धीत पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि सरकारले बुढिगण्डकी बेचेको भन्दै चौतर्फि विरोध भएको थियो ।
बुढीगण्डकी सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ सय मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ ।
बुढिगण्डकी आयोजना बन्दा गोरखाका गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी गरि १४ र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी साबिकका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।
