काठमाडौ । असोज २८ । सविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल समाप्त भएको छ । संसदको अन्तिम बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरुले संविधानसभा र संसदको कार्यकाल सफल रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री एव काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा सविधानसभा र संसदको कार्यकाल महत्वपूर्ण रहेको दावी गरे ।
संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुले गरेको सहयोगलाई प्रधानमन्त्रीले स्वागतयोग्य भन्दै अवको अभियान आर्थिक संम्वृद्धि भएको बताए ।
राष्ट्रपति उचालिँदै उचालिइनन– प्रधानमन्त्रीले भने– मन्त्रिपरिषद ठुलो हुन हुन्न भनेर कहाँ लेखेको छ ?, यस्ता कुरा गर्न सुहाँउदैन । प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै भने । राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुभयो, उचालिनुभएन । निर्वाचन आयोगका प्रमुखले मन्त्रीपरिषद बिस्तारले आचारसंहिता उल्लघन हुदैन भन्नुभो । उहाँहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु–देउवाले भने ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको मुखमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाए । काम चलाउ सरकारले चुनाव गराउने मात्रै अधिकार पाएको बताए । यो गलत हो सच्चाउनुस ओलीले भने –मन्त्री के कुस्ती खेल्न थपेको हो ?
सरकार कानूनभित्र बस्नुपर्ने भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगले गलत भएको भन्दाभन्दै मन्त्री थपेको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्र भनेको कानून नमान्नु नभएको बताए ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुहरुले संसदीय ब्यवस्था मानेको भन्दै यो कार्यकालमा गौरवको काम भएको र संविधानसभाले संविधान जारी गरेको बताए । दाहालले कम्युनिष्टहरु एक हुँदा किन आत्तिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै राप्रपाका कमल थापाले कार्यकाल सफल भएको बताए । राजपा नेपालका महेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए कार्यान्वय कठिन हुने बताए ।
२०७० साल माघ ७ गते पहिलो बैठक बसेर शुरु भएको सविधानसभा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि संसदमा रुपान्तरित भएको थियो ।
रुपान्तरित संसदले आफ्नो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वय सम्वन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्यो ।
संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्त लोकमान कार्की र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। गलत नजिरका रुपमा प्रतिशोध साँधेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरिएकोमा संसदको आलोचना समेत भयो ।
५६ विधेयक पारित भएपनि दलहरुबीच सहमति नभएपछि ‘राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी विधेयक’ र ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गर्न नसकेको संसद सरकार गठन प्रकृयामा भने अघि नै रह्यो ।
संविधानको भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९६ मा रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ ।
तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै संविधान बमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद कायम रहने प्रावधान उल्लेख छ।
त्यसैले आइतवार समानुपातिक सदस्य तर्फको नामावली पेश गर्नुपर्ने भएपछि संसदको कार्यकाल शनिवारदेखि नै सकिएको हो ।
