बुटवल, ५ असोज । गत असोज २७ गते संसदबाट पारित भएको घर बहाल ऐनले घरधनी र बहालवालाको आधारभुत सुरक्षाको प्रत्याभुत गरेको भन्दै नेपाल घर बहाल सरोकार महासंघले स्वागत गरेको छ । ऐनले घरधनी र बहालवाला दुबै पक्षको जिम्मेबारी, कर्तब्य र दायित्वलाई केही हदसम्म भएपनि प्रष्ट पारेको भन्दै घर बहालमा लिनेदिने क्रममा लिखित सम्झौता अनिबार्य गरेको छ । यद्यपी नयाा घरबहाल ऐनमा मासिक १० हजार भन्दा कम भाडा तिर्ने कुरामा भने लिखित सम्झौता आवश्यक ठानेपनि अनिबार्य भने गरेको छैन ।
नेपाल घरबहाल सरोकार महासंघले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आम बहालमा बस्ने उद्योगी, ब्यबसायिहरु, शिक्षक कर्मचारीहरु, पत्रकार, बिद्यार्थीहरुका घरबहाल सम्बन्धि समस्यालाई सो ऐनले निकै हदसम्म सम्बोधन गरेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शंकर कोईरालाद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा बर्तमान ऐनले घरधनी र बहालवालाको अधिकार प्रष्ट पारेको जनाइएको छ । घरबहाल कर धरधनीले नै बुझाउनु पर्ने, कथंकदाचित बहालवालाले बुझाएमा घरधनीले फिर्ता गर्नु पर्ने, बहालमा दिने घरको बिमा गरिएको हुनुपर्ने लगाएतका बिभिन्न ब्यबस्था ऐनले गरेको अध्यक्ष कोईरालाले जनाएका छन । कतिपय कुरामा अझै परिमार्जन आवश्यक रहेको जनाउदै अध्यक्ष कोईरालाले भने- कुल मिलाएर ठिक छ , सकारात्मक छ । ऐनले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । यसले आम बहालवाला र घरधनी दुबैको हित गर्छ । घरधनी र बहालवाला बिच हुने बिवाद र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सघाउ पुराउछ ।
सम्झौता अवधी पााच बर्षमा नबढाई गर्ने र प्रत्येक पााच बर्षमा आपसी सहमतीमा नविकरण गर्दै जाने भन्ने बुादा पनि ऐनमा स्थापित गरेको छ । यसअघि महासंघले घरबहाल सम्झौता कम्तिमा पााच बर्षको हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । घरधनीले आफुलाई आवश्यक परेमा वा बहालवालाले सम्झौता तोड्न चाहेमा घर खाली गराउन ३५ दिनको लिखित सुचना दिनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ३५ दिन अत्यन्तै कम हुने भन्दै यसलाई बिषय र परिस्थिती हेरेर समय थपघटको मौका दिनुपर्ने गरि संसोधन आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । कार्यक्रममा महासंघका केन्दि्रय सचिव लेखनाथ भण्डारी, केन्दि्रय सदस्य हरि रेग्मी, सल्लाहकार हरिश ढकाल लगाएतले घरबहाल ऐनले सकारात्मक दिशा उन्मुख गराएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला पक्षलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको बताएका थिए ।
घरधनी र बहालवाला बिच बेलाबखत हुने बिवाद र यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि यो कानुनले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने छ तर यो कानुन कार्यान्वयनमा बिभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्ष र नियमनकारी निकायको भुमिका र तदारुकता अत्यन्तै जरुरी छ ।
