बुटवल । कार्तिक ६ । सरकारले संसद नभएको मौका छोपी विवादास्पद राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ ।
संसदमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसदको समाज कल्याण समितिले तयार गरेको विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । संसदवाट पारित हुन नसकेपछि अलपत्र परेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले अध्यादेश मार्फत पारित गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अव समस्या समाधान हुने बताए । उनले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग संवोधन गर्ने गरि सरकारले अध्यादेश पारित गरेको बताए । अध्यादेश सोमवार नै राष्ट्रपतिकोमा लगेर अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा माथेमा आयोगको सुझाव बमोजिम आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने तथा एउटा विश्वविद्यालले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाउने प्रावधान समेत अध्यादेशमा राखिएको छ ।
यो अध्यादेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्विकृती लिइ तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र मेडिकल कलेजका लागि आवेदन गर्न पाउने प्राबधान राखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ६ महिना भित्र संसदले पारित गर्नुपर्नेछ । पारित नभए स्वत निष्कृय हुनेछ । एमालेले भने उक्त अध्यादेशको विरोध गरेको छ।
