बामपन्थी गठबन्धनले राष्ट्रपतिय प्रणाली मार्फत एकदलीय कम्युनिष्ट शासन भित्र्याउन खोजेको दावी सहित काँग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक –पुर्ण विवरणसहित

काठमाडौ । कार्तिक १४ । नेपाली काँग्रेसले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बामपन्थी गठबन्धनले राष्ट्रपतिय प्रणाली मार्फत एकदलीय कम्युनिष्ट शासन भित्र्याउन खोजेको दावी गरेको छ ।
मंगलवार पार्टी कार्यालयमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा बाम गठबन्धन विरुद्ध एक भएर चुनावमा होमिन सवैलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
काँग्रेसले घोषणापत्रमा एमालेलाई मधेश र पहाडका वीच मतभेद चर्काउने शक्ति भन्दै आलोचना गरिएको छ । यस्तै अवसरवादी र विचलनबादी भनेको छ ।
के छ घोषणापत्रमा–
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
नेपालकोसंविधान अनुसार आगामी मंसिर १० र मंसिर २१ गतेदुईचरणमा प्रतिनिधि
सभा र प्रदेश सभाकोमहत्वपूर्ण निर्वाचन हुँदैछ । ती निर्वाचनमा मत हालेर नेपाली
जनताले पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसारको प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय
सरकारकोनिर्माण गर्नेछौँ । यस अघि भर्खरैहामीलेजनताकोघरदैलोमैबसेर काम
गर्ने स्थानीय सरकार गठनका लागि महत्वपूर्ण निर्वाचनमा भाग लियौँ । आगामी
निर्वाचनमा मतदान गरेपछि हामीलेतीन वटैतहकोसरकार बनाएर संघीय समावेशी
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालकोबलियोजग बसाल्नेछौँ।
१.१ श्रद्धाञ्जली र सम्झना
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
सात दशक लामोनेपालकोकठिन लोकतान्त्रिक संघर्ष यात्रामा देशका थुप्रैहोनहार
सन्ततिले हिमाल, पहाड, तराई–मधेश सर्वत्र गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीका थुप्रैनेता र कर्मठ साथीहरुकोजीवन योलामोलोकतान्त्रिक
आन्दोलनकोयज्ञमा बलिदान भएकोछ ।
लोकतन्त्रकोसंघर्ष–यात्रामा हजारौँ योद्धाहरुकोघर–परिवार भत्किएकोछ, अनि थुप्रै
साथीहरुलेजेल, नेल र निर्वासनकोपीडा भोग्नुपरेकोछ । माओवादी द्वन्द्वको११ वर्षमा
लोकतान्त्रिक आस्थामा अविचलित रहेका साथीहरुलेभोग्नुभएकोकष्ट र गर्नुभएको
जीवनकोवलिदान हाम्रोसम्झनामा ताजैछ । यस घडीमा नेपाली कांग्रेस संघर्षको
योगौरवपूर्णइतिहासलाईस्मरण गर्दैदेशका सम्पूर्णशहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली
अर्पण गर्दछ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेस पार्टीकोसंगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाईचुनौतीपूर्णघडीमा
नेतृत्व गर्ने जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, त्याग र विद्वत्ताका प्रतिमूर्ति सुवर्ण
शम्शेर, जनआन्दोलनका कमाण्डर एवं लौहपुरुष गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद
भट्टराई, शान्ति प्रक्रिया एवं संघीय समावेशी गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजाप्रसाद
कोइराला, नयाँसंविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता सुशील कोइराला लगायत पार्टी
नेतृत्व र साथीहरुकोविशाल पंक्तिकोयोगदानलाईनेपाली कांग्रेस सगर्वस्मरण गर्दछ ।
राजनीतिक
१.२ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनः
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आरम्भ
योनिर्वाचनलेनेपालकोनयाँसंविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा लैजानेछ ।
समावेशी लोकतन्त्र, सम्प्रभुजनताकोगणतन्त्र एवं समता र सामाजिक न्यायमा आधारित
लोकतान्त्रिक समाजवाद र समृद्ध नेपाल निर्माणकोबलियोआधारशिला खडा गर्नेकाम यो
निर्वाचनलेगर्नेछ ।
प्रदेश सभा
योनिर्विवाद सत्य हो— लोकतन्त्रलेमात्र हाम्रोसामाजिक विविधतालाईसमेट्न र सबैको
सहभागिता सुनिश्चित गर्नसक्छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विभेदहरुलाईअन्त्य
गर्न एवं राज्यका सबैअंगमा समावेशिताका लागि हाम्रोलोकतान्त्रिक पद्धतिलेस्वायत्त
स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्वशासनकोअवसर सिर्जना गरेकोछ । जनताको
नजिक रहेर काम गर्नेर जनतालेनैनजिकबाट अनुगमन गर्नसक्नेस्थानीय र प्रादेशिक
सरकारहरुले दक्षता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पारदर्शिता जस्ता भ्रष्टाचारमुक्त
शासनका आधार निर्माण गर्नसक्छन्।
देशका विकट क्षेत्र तथा सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक, दलित र पिछडा वर्गसम्म
सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासकोप्रतिफल पु¥याउन तथा जाति, भाषा र संस्कृतिको
विविधता प्रतिबिम्वित हुनेगरी पहिचानकोसंरक्षण, राज्यकोअंगमा पहुँच, फराकिलो
प्रतिनिधित्व, सामाजिक समानता र प्रतिष्ठाकोअभिवृद्धि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका
माध्यमबाट गर्नेसंकल्प नेपाली कांग्रेस व्यक्त गर्दछ ।
योनिर्वाचनपछि सात वटैप्रदेशमा गठन हुनेप्रादेशिक सरकारलेसंविधानलेदिएका अधिकारहरु
प्रयोग गर्दै प्रादेशिक शासन, प्रादेशिक योजना तर्जुमा र विकासका महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश
तहमैगर्नथाल्नेछन्। प्रदेशहरुकोसामथ्र्यमा उल्लेखनीय भिन्नता छ (हेर्नुहोस्विशेष खण्ड) ।
अब प्रदेश सरकारलेनैप्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, प्रदेशभित्रकोसडक–लोकमार्ग,
कृषि, उद्योगधन्दा, विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, व्यापार, राजस्व परिचालन, वित्तीय संस्था, वन
र वातावरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्णनीतिगत अग्रसरता र
कार्यान्वयनकोनिर्णय गर्नेछ । संविधानलेतोकेका विषयमा प्रादेशिक तहमैकानून निर्माण गर्न
सक्नेछ । प्रदेश तहकोप्रहरी प्रशासन, निजामती सेवाकोगठन एवं भाषा, संस्कृतिकोसंरक्षणमा
प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसरी प्रादेशिक सरकार स्वशासनको
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेजनताकोनजिककोअर्कोमहत्वपूर्णसरकार हुनेछ ।
प्रादेशिक सरकार निर्माण र प्रादेशिक तहमा विकासकोमार्गचित्र कोर्ने योप्रदेश सभामा
नेपाली कांग्रेसलाईवहुमत प्रदान गरी जिताउँदा मात्र लोकतन्त्रकोजग बलियोवन्नेछ र
प्रदेशमा आर्थिक विकासका काम चाँडोर दिगोरुपमा सम्पन्न हुनेछन्।

ठ

प्रतिनिधि सभा
हाम्रोसंविधानलेसंघीय संसद्राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुईवटा सदन मिलेर
बन्नेव्यवस्था गरेकोछ । आगामी मंसिरमा प्रदेश सभासँगैकेन्द्रकोप्रतिनिधि सभाका
सांसद निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु केही समयपछि प्रदेश सभाका सदस्य
र स्थानीय तहका प्रमुख—उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षलेमतदान गरी निर्वाचित हुनेछन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि अहिलेकूल १६५ संसदीय क्षेत्रमा पहिलोहुनेनैचुनिने
निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव हुँदैछ । यसका साथैसमानुपातिक प्रणालीतर्फको
मतपत्रमा आफुलेमन पराएकोपार्टीलाईमतदान गरी हामीलेप्रतिनिधिसभामा थप ११०
समानुपातिक सदस्यकोनिर्वाचन गर्नेछौँ। हाम्रोसंविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत
प्राप्त गर्ने सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ र उसकोनेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्कोगठन
हुनेछ । संविधानकोकार्यान्वयन, संघीयताकोमर्मअनुसारकोशासन–प्रबन्ध र तीनैतहको
सरकारसँग सहयोग र समन्वय एवं आर्थिक विकासका लागि केन्द्रकोसरकारलेमहत्वपूर्ण
भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सात दशकदेखि जनतालेलोकतन्त्रका लागि गरेकोसंघर्षर त्यसका उपलब्धि जोगाउन,
माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व, मधेश–पहाडका विभिन्न आन्दोलनका घाउमा मलहम लगाउन
केन्द्र सरकारले विवेक र संयमका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, आर्थिक
विकासलाई तीव्रताका साथ अघि वढाउने, पछाडि परेका क्षेत्र र गरिबीकोमारमा परेका
जनतालाई आय आर्जनका अवसर दिलाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय
स्थापित गर्नेकाम पनि केन्द्रकोसरकारलेगर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रोराष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै छिमेकी
देशहरु, मित्रराष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सन्तुलित र भरपर्दोसम्बन्ध कायम राख्ने
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि केन्द्रकोसरकारलेनिर्वाह गर्नुपर्नेहुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना
सम्बन्धी विषय, आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा र प्रहरी प्रशासन, केन्द्रीय बैंक, मुद्रा र वित्तिय
बन्दोवस्त, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्झौता, संघीय निजामती सेवा, राजस्व परिचालन—
भन्सार, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर जस्ता प्रमुख करहरु, केन्द्रीय स्तरका
ठूला विकास आयोजना, सडक, सिंचाई र ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल, नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन, संवैधानिक निकाय र आयोगहरु जस्ता
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रसरकारकोअधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन्।
त्यसैलेकेन्द्रमा स्थिर, बलियोर भरपर्दो लोकतान्त्रिक सरकार निर्माण गर्ने, समावेशी
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, तीव्रगतिमा आर्थिक विकास गर्नेर प्रादेशिक स्वायत्त शासन
बलियोर संस्थागत हुने यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा मतदान गर्दा हामीले हतारमा
र भावुकतामा निर्णय गर्नु हुँदैन । कुन पार्टीलेलोकतन्त्रलाईअझ बलियोबनाउन र

ड

जनताका अधिकारलाईनिरन्तर संरक्षण गर्नसक्छ ? कुन पार्टीलेविभिन्न जाति, भाषा
र संस्कृति एवं जनताका बीचमा एकता र सद्भाव कायम राखेर राष्ट्रिय एकता बलियो
बनाउन सक्छ ? कुन पार्टीलेदेशमा झगडा र हिंसा फैलाउन होइन— दिगोशान्ति र
विकासका लागि काम गरेकोछ र गर्नसक्छ ? यी प्रश्नहरुमा विचार गरेर मात्र मतदानको
निर्णय गर्नुहुन हामी सम्पूर्णमतदाताहरुमा अपील गर्दछौ।
कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रका पक्षमा कहिल्यै निष्ठापूर्वक उभिदैनन् – तिनले केवल
लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर साम्यवाद ल्याउनेचेष्टा गर्छन्। कम्युनिष्टहरु आर्थिक
विकासका लागि आवश्यक पर्नेनिजी क्षेत्रकोलगानी र क्षमतामाथि भरोसा गर्दैनन्–तिनले
केबल राज्यवल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्छन्। कम्युनिष्टहरु शान्तिका पक्षधर
हुँदैनन्– तिनलेहिंसा, व्यक्ति हत्या र राज्य आतंक सिर्जना गर्नेगर्छन्। कम्युनिष्टहरु
बहुलवाद, वहुविचार र वहुदलीयतालाई हृदयबाट स्वीकार गर्दैनन्–तिनलेएकदलीय
निरंकुश कम्युनिष्ट शासनकोवकालत गर्दछन्।
नेपाली कांग्रेस विगत ७१ वर्षदेखि लोकतन्त्र स्थापना गर्नजनताकोसाथी र सारथि रहदै
आएकोछ । जहाँनीय राणा शासनका विरुद्ध लड्दा नेपाली कांग्रेस, राजाकोस्वेच्छाचारी
शासनका विरुद्ध लड्दा नेपाली कांग्रेस, माओवादीकोएघार वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व समाधान
गर्न नेपाली कांग्रेस, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस, मधेशी, थारु,
आदिवासी जनजातिका मद्दा र आन्दोलन सम्वोधन गर्न नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रियता र
राष्ट्रिय एकता जोगाउनेजिम्मेवारी वहन गर्ने नेपाली कांग्रेस अनि समग्रदेशकोविकास
प्रक्रियालाई अघि वढाउनेनेपाली कांग्रेस । योऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेस देशका
सामुआउने हरेक चुनौती र समस्या समाधान गर्दै जनताकोभरपर्दो पार्टीका रुपमा
स्थापित भएकोछ । त्यसैलेयोमहत्वपूर्ण निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाईअत्यधिक
बहुमतलेजिताउन हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
१.३ संघीयताको कार्यान्वयन ः चुनौती र अवसर
संघीयता र समावेशिता नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यसूची हो ।
नेपालको न्यायपूर्ण, समुन्नत र समावेशी समाजको संरचनाका लागि र सामाजिक
न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिका लागि संघीयता ऐतिहासिक चुनौती र सम्भावना
बोकेकोअवसर पनि हो।
मुलुककोनिम्ति संघीयताकोसुखद परिणाम यसकोबुद्धिमतापूर्णव्यवस्थापनमा निर्भर
गर्दछ । संघीयताकोसंवैधानिक प्रयोग नेपालका लागि पहिलोभएकोलेयसकोसफल
व्यवस्थापनका निम्ति संविधानकोमर्मर भावना अनुरुप आवश्यक कानूनी र नीतिगत
परिमार्जनको नीति अवलम्वन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस सबैराजनीतिक

ढ

दलहरु, विज्ञ वर्गतथा जनताका प्रतिनिधि संस्थाहरुसंग सम्वाद, परामर्शर सहकार्यगर्दै
संघीय राज्यप्रणालीकोप्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति प्रतिबद्ध रहेकोघोषणा गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंग
सहकार्य, सह–अस्तित्व र समानताकोसिद्धान्तका आधारमा अन्तरतह सम्बन्ध विकास
गर्न प्रेरित गर्नेछ । यसका साथैनेपाली कांग्रेसलेसंघ र प्रदेशमा निर्वाचित सरकारका
माध्यमबाट निम्न लिखित कानूनी र नीतिगत प्रवन्ध गर्नेछ ः
ल संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन–कानूनहरुकोनिर्माण गर्नुका साथै
प्रदेश र स्थानीय तहलाईसमेत मार्गदर्शक मापदण्डहरु निर्माण गरिनेछ । सामाजिक
परिचालनको माध्यमबाट जनताको सशक्तीकरण गरिनेछ र जन–आकांक्षालाई
सम्बोधन गर्नसक्नेगरी हरेक तहकोसंस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता विकास गरिनेछ ।
ल स्थानीय तहकोप्रभावकारी संचालन र संविधान कार्यान्वयनलाईध्यानमा राखेर
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकोवर्तमान सरकारलेस्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कानून भर्खरैकार्यान्वयनमा ल्यायो। यसका साथै१६४ वर्ष पुरानोमुलकी ऐनलाई
प्रतिस्थापित गर्नेदशकौंदेखिकोप्रयत्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकोवर्तमान सरकारले
पुरा गरेकोछ । मुलकी ऐनकोप्रतिस्थापन गरी आएकोनयाँकानूनी व्यवस्थाले
संविधानकोमर्मर भावना अनुसार संघीय संरचनामा विधिकोशासनलाईसुदृढ
गर्नेछ । मुलुकी ऐनलेसर्वोच्च व्यक्तिदेखि साधारण नागरिकसम्मकोजन्मदेखि
मरणसम्मकोव्यवहारलाई विधिमा ढालेकोथियो। देशमा सात पटक संविधान
फेरिए पनि मुलुकी ऐन लामोसमयदेखि नैजस्ताको तस्तैकार्यान्वयनमा रही
आएकोथियो। व्यापक प्रभाव भएकोमुलुकी ऐनका प्रावधानहरुलाईआधुनिक र
समय सुहाउदोबनाउनेतथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादित
सिद्धान्तलाईसमावेश गरेर देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता,
फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसुरमा सजायँनिर्धारण सम्बन्धी ऐन
समेत गरी पाँचवटा कानून नेपाली कांग्रेस सरकारकोपहलमा पारित भएकोछ ।
ल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगकोगठन एवं संस्थागत सुदृढीकरण गरी
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्वन्धमा आउनेविवादहरुको
समाधान गरिनेछ । यसका साथैवित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतकोपरिचालन
एवंराजस्व वाँडफाँड तथा मुलुककोसमष्टिगत अर्थतन्त्रकोविश्लेषण गरी हरेक तहले
परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणकोमापदण्ड समेत सिफारिस गर्न सक्षम संवैधानिक
भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेसंस्थाकोरुपमा आयोगकोक्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।
ल प्रदेशका राजधानीहरुमा भवन लगायत न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा
संस्थागत विकास कार्यहरुमा सहयोग पु¥याई प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा
आफ्नोकार्यसंचालन र सेवा प्रवाह गर्नसक्नेबनाइनेछ ।
ल प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रसम्म पक्की सडककोव्यवस्था गर्नुका
साथैगाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयकोलागि कार्यालय भवन
लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।

ज्ञण्

ल प्रदेश संसद र स्थानीय सरकारहरुलाई जन उत्तरदायी, विकास–प्रिय र पारदर्शी
तुल्याउनुका साथैमहिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका
व्यक्ति एवं सामाजिक र आर्थिक रुपलेपिछडिएका वर्गर समुदायकोउत्थान तथा
विकासमा सहजीकरण एवं सहकार्य गर्नेकार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ल प्रदेश र स्थानीय सरकारकोलागि आवश्यक जनशक्तिकोव्यवस्थापन गर्न सक्षम
सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीकोविकास गरिनेछ । संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश
र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पछि प्रदेश सेवा आयोग मार्फत जनशक्तिको
स्थायी आपूर्ति हुनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
१.४ समसामयिक राजनीति र अबको राष्ट्रिय एजेण्डा
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपालकोलोकतन्त्र, मानव अधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक शासन पटक–पटक दक्षिणपन्थी
अतिवाद र वामपन्थी उग्रताकोआक्रमण र जोखिममा पर्दैआएकोछ । नेपाली कांग्रेसले
नैयस्ता उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अतिवादका विरुद्ध नेपाली जनतालाईसंगठित
गर्दै लोकतन्त्र र मानव अधिकारकोसम्मान गर्ने, आर्थिक रुपलेसमृद्ध, सभ्य र भयमुक्त
समाजको बलियो आधारशिला खडा गरेको छ । नयाँ संविधानले संघीय, समावेशी,
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाललाई दृढताका साथ संस्थागत गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय
पुर्नजागरणकोनयाँयुगमा प्रवेश गरेकोछ । अबकोनेपालकोराजनीति लोकतन्त्र, सहमति
र सहकार्यकोफराकिलोमर्मर भावनामा आधारित हुनुपर्छर अबकोराष्ट्रिय एजेण्डा देश
र जनताकोआर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्नेनेपाली कांग्रेसकोठहर छ ।
१.४.१ कांग्रेसकोनेतृत्वमा नयाँसंविधान
कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियानः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट
नेपालकोसंविधान जारी भएकोघटना लामोर संघर्षपूर्णलोकतान्त्रिक आन्दोलनकोएउटा
महत्वपूर्ण उपलव्धि हो। यस संविधानलेलोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी
मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । सात दशकदेखि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय
संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, राजनीतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता भएको, भय र
गरिबीबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नेनेपाली कांग्रेसकोविचार र संकल्प नयाँसंविधानमा
दृढताका साथ स्थापित भएको छ । योउपलव्धिप्रति गर्व गर्दै नेपाली कांग्रेसलेअब
संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोसंविधानलेप्रत्याभूत गरेका बहुलवादमा
आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार र पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको
संवद्र्धन गर्दैलोकतान्त्रिक समाजवाद–उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ देशलाईअघि
वढाउनेछ ।
स्थानीय तहकोनिर्वाचन ः लोकतन्त्र, स्वायत्त शासन र संविधानकोबलियोजग निर्माण
लामोअनिश्चय र राष्ट्रिय राजनीतिका गम्भीर मतभेदहरुलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली

ज्ञज्ञ

कांग्रेसकोअग्रसरतामा स्थानीय तहकोनिर्वाचन भर्खरैसम्पन्न भएकोछ । संविधानलाई
पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन तथा
सामाजिक–राजनीतिक असन्तोष र मतभेदको निरुपण गर्न यो निर्वाचन कोसेढुंगा
प्रमाणित भएकोछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रको वर्चस्वको सरकार रहुँञ्जेल
स्थानीय तह निर्वाचनकोराजनीतिक वातावरण विल्कुलैबन्न सकेकोथिएन । मधेश
अशान्त र आन्दोलनमय थियो, आदिवासी–जनजाति, थारु आन्दोलन सम्बोधन गर्ने
अग्रसरता समेत सरकारलेलिन सकेकोथिएन । एमालेकोअदूरदर्शी नेतृत्व, असहिष्णु
र आक्रामक व्यवहारका कारण संवाद र सहमतिकोप्रयास समेत प्रारम्भ हुन सकेको
थिएन । एमालेनेतृत्वकोसरकार केवल सत्ताकोचरम एमालेकरण र साधनस्रोतको
दुरुपयोग गर्नमा केन्द्रित थियो। देशकोआर्थिक वृद्धिदर ओरालोलागेर शून्य प्रतिशतमा
झरेकोथियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध कमजोर बन्दैथियो, भूकम्प पीडितका
लागि पुनर्निर्माणकोकामलेपटक्कैगति लिन सकेकोथिएन । देश राजनीतिक विग्रहको
भुमरीमा थियो। सत्तामा सँगैरहेका एमालेर माओवादीका बीच समेत गम्भीर मतभेद
चर्किएकोपरिस्थिति थियो।
यो असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर
देउवाकोनेतृत्वमा निर्णायक अग्रसरता लियो। फलस्वरुप स्थानीय तहकोनिर्वाचन
सम्पन्न गर्न, मधेशका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तथा
संविधानकोकार्यान्वयन गर्नकांग्रेस–माओवादी एवं अन्य दलहरुकोसंयुक्त सरकार
गठन भयो। मधेश–केन्द्रित दलहरुसँग संविधान संशोधनका विषयहरुमा समझदारी
बन्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकोसंयुक्त सरकारद्वारा
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थपेश भयो। नेपाली कांग्रेसकोअग्रसरतामा
संवाद र सहमतिकोसार्थक प्रयासका कारण देशमा ठूलोउत्साहपूर्वक र व्यापक
सहभागिता सहित स्थानीय तहकोशान्तिपूर्णनिर्वाचन सम्पन्न हुन सकेकोहो।
कांग्रेसकोनेतृत्वमा संविधान संशोधनकोप्रयासः मतभेद निरुपण गर्नेसंवैधानिक बाटो
नयाँ संविधान जारी भए लगत्तैसंविधानसँग जोडिएका असन्तोष आन्दोलनमा प्रकट
भएका थिए । यी आन्दोलनहरुलाईधैर्यर संवादका लोकतान्त्रिक बाटोबाट सम्बोधन गर्न
नेपाली कांग्रेसलेनैसंविधान संशोधनकोबाटोप्रारम्भ ग¥यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति
सुशील कोइरालाकोनेतृत्वकोसरकारलेनेकपा (एमाले) कोअवरोध र असहयोगका
बाबजुद दुईवटा प्रमुख विषयमा संविधान संशोधनकोप्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो।
संविधान संशोधनका माध्यमबाट संविधान अझ परिष्कृत र देशका सम्पूर्ण जनताको
गहिरोअपनत्वको बन्नेछ भन्नेविश्वास र सम्भावनाका कारण मधेशकोआन्दोलन
शान्त बन्दैगयो। नेपाली जनता माथि गहिरोआघात र पीडा पु¥याएकोभारतीय
पक्षको नाकावन्दी तत्काल हटाउनुपर्छ भन्ने प्रवल नेपाली जनमतसँगैअन्तर्राष्ट्रिय

ज्ञद्द

दबाब समेत बलियो बन्दैगयोर अन्ततः नाकाबन्दी हट्यो। संविधान संशोधनको
योशान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पहलकदमीलेमधेशमा राजनैतिक संवाद र दलहरुको
राजनीतिक गतिविधिका लागि सहज परिस्थितिकोनिर्माण भयो।
संविधान संशोधनको यो समग्र प्रक्रियामा नेकपा (एमाले) आफ्ना संकीर्ण र उग्र
राजनीतिक अडानद्वारा सामान्य बन्दैगएकोपरिस्थिति विथोल्न सक्रिय रह्यो। एमाले
नेतृत्वपक्तिको यही मानसिकताका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार रहुञ्जेल मधेश
अशान्त र आन्दोलनरत भइरह्यो । नेपाली कांग्रेस यस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य
बनाउन र मधेशी, जनजाति, थारु लगायतका भावनालाई पूर्णकदर गर्न प्रतिबद्ध छ ।
१.४.२ नेकपा (एमाले) कोप्रवृत्ति ः राष्ट्रिय एकता र समृद्धिकोवाधक
संविधान निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र
चुनौती कायमै छ । नेकपा (एमाले) संविधान निर्माणकोबेलादेखि नैआफ्ना प्रतिस्पर्धी
राजनीतिक दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णुर आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील
रह्यो। फलस्वरुप नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए पनि र संविधान
निर्माणमा सहकर्मीभएपनि नेकपा (एमाले) आफूसहभागी सरकारकोनिर्णय प्रक्रियामा
खुला मनलेसहयोगी र लचिलोभूमिकामा प्रस्तुत भएन । संसदीय पद्धति र आचरण
अनुरुप आफूसहभागी सरकारकोकाम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नु भन्दा
पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा एमालेले पटक–पटक
असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखायो।
नेकपा (एमाले) कोनेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसकोराजनीतिक असहिष्णुता झनै
बढ्यो। कांग्रेस नेतृत्वकोअघिल्लोसरकारलेगरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक
क्षेत्रका नियुक्तिहरु बदर गरिए । प्रशासन, न्याय सेवा, कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा
पार्टीकरणकोप्रक्रिया प्रारम्भ भयो। सरकारकोवित्तीय स्रोत र साधन दलकोस्वार्थका
निम्ति दुरुपयोग गरियो । फलस्वरुप सत्तामा सहभागी दलहरु एमालेसंग सत्ता
साझेदारीमा टिक्न सकेनन् र एमाले नेतृत्वको सरकारको पतन भयो । सत्तामा
रहुन्जेल नेकपा (एमाले) ले संशोधनद्वारा संविधान सम्बन्धी असन्तोषलाई समाधान
गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत समर्थन गरेन । बरु उसकोअतिवादी राजनीतिक
अडानलेतराइ–मधेशकोआन्दोलन झनैचर्को बन्दैगयो।
एमालेकोयोअनुदार प्रवृत्तिका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया
समेत जोखिममा परेकोथियो। नेपालकोलोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक
दलहरुको पनि महत्व र भूमिका रहेको छ । तर नेकपा (एमाले) ले यो सत्यलाई
आत्मसात्गर्न सकेन र उ साना राजनीतिक दलप्रति पनि अनुदार देखियो। एमालेको
राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई आन्दोलनको सीमासम्म

ज्ञघ

धकेले पनि नेपाली कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै एमालेर माओवादी दुबैलाई संविधान
निर्माणकोएजेण्डामा एक ठाउँमा राख्न सक्यो।
लोकतन्त्रले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व जागरणले गर्दा देशमा विभिन्न
प्रकृतिका अधिकारका आन्दोलन उठेका हुन्। मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको
पहिचानकोआन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतकोफराकिलोप्रतिनिधित्व र अधिकारको
आन्दोलनप्रति एमालेलेदेखाएकोनकारात्मक र असहिष्णुव्यवहारलेनेपालीराजनीतिलाई
गम्भीर र जटिल बनाउँदैलगेकोछ ।
मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दैर मधेशी जनताप्रति निरन्तर
अशोभनीय टिप्पणी गर्दैआएकोएमालेयतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादकोपासोमा
पर्दै गएकोछ । मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी
समुदायकोराष्ट्रियताकोभावनालाईबेग्लाबेग्लैतराजुमा जोख्नेर प्रचार गर्नेएमालेको
अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानकोकार्यान्वयन र
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाईठूलोक्षति पु¥याएकोछ । संविधान संशोधनकोशान्तिपूर्णर
मध्यमार्गीबाटोअवरुद्ध गर्ने, तथा कम्युनिष्ट वर्चस्वकोएकदलीय एवं निरंकुश शासनका
लागि एमालेकोनेतृत्वमा कम्युनिष्ट गठवन्धन निर्माण गर्ने प्रयासलेनयाँसंविधानका
उपलब्धि, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोखिममा पर्दैगएकोछ ।
अहिलेकम्युनिष्ट गठबन्धनकोनाममा नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) कम्युनिष्ट
वर्चस्वकोसरकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, त्यसबाट प्राप्त हुनेकथित
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिकोनारा उचालेर देश र जनतालाईभ्रममा पार्न
खोज्दैछन्। वस्तुत ः संसदमा कम्युनिष्टहरुकोवर्चस्वलेस्थिरताकोग्यारेण्टी गर्दैन । यसैगरी
एउटैव्यक्तिमा केन्द्रित कार्यकारी अधिकार भएकोराष्ट्रपतीय प्रणालीलेपनि स्थिरताको
ग्यारेन्टी गर्नसक्दैन । यस्तोअवस्था देशलाईकेवल निरंकुश कम्युनिष्ट शासनतर्फलैजाने
तथा मुलुकमा लामोसमयसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्नेएउटा खतरनाक प्रयोग मात्र हुन सक्छ ।
दोस्रोविश्व युद्ध पछिकोविगत ७० वर्षमा एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका थुप्रै
देशहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीकोप्रयोग गर्दैतानाशाही व्यवस्थामा
परिवर्तिंत हुँदैराजनीतिक अस्थिरताकोभुमरीमा फसेका छन्।
कम्युनिष्ट सरकार आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नेकारण र माध्यम पनि बन्न सक्दैन ।
बरु कम्युनिष्ट सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी व्यापक मात्रामा घट्नेर पूँजी
पलायनकोकारण बन्न सक्छ ।
नेकपा (एमाले) एवं नेकपा माओवादी (केन्द्र) सुनियोजित तवरबाट संस्थागत
भ्रष्टाचारलाईसंरक्षित गर्नेपार्टीप्रमाणित भएका छन्। नेकपा (एमाले) लेराजनीतिक

ज्ञद्ध

पार्टीको चरित्र गुमाउँदैआफ्ना लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्ताका भातृ
संगठनकोमाध्यमबाट अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओसंचालन, सहकारी संस्था,
उद्योग, जलविद्युत्, आवास र बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएकोव्यावसायिक
घरानाकोभूमिकामा आफूलाई परिवर्तित गर्दै लगेकोछ । त्यसैलेनेकपा (एमाले)
सत्ताकोकेन्द्रमा वसेर आफ्ना निकटतम सहयोगीकोव्यावसायिक स्वार्थकोरक्षार्थ
दल–नियन्त्रित पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलीज्म) संरक्षण गर्नेकम्युनिष्ट पार्टीबनेकोछ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४ लाईनेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) लेसंसदमा
पारित हुन नदिनुयसकोपछिल्लोज्वलन्त उदाहरण हो। यस अर्थमा, नेकपा (एमाले)
लेराष्ट्रिय पूँजीकोहोइन, आफ्नोपार्टी–नियन्त्रित पूँजीकोप्रवद्र्धन
गर्दैछ । नेकपा (एमाले) सत्तामा, नीति र कानून निर्माण गर्नेठाउँमा वसेर आफ्नैदेशका
लगानीकर्ताहरुसंग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धागर्नेतथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका निम्ति
असमान र असहज वातावरण निर्माण गर्ने पार्टी वन्दैगएकोछ । यस्तोचरित्र बोकेको
पार्टीलेराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नर आर्थिक विकास गर्नसक्दैन ।
१.४.३ नेकपा माओवादी (केन्द्र) ः अस्थिर राजनीतिकोलाभ खोज्नेअवसरवादी प्रवृत्ति
देशकोराजनीति मुठभेडकोगम्भीर मोडमा पुगेका बेला नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले
पनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटोपहिल्याउन सकेन । माओवादी द्वन्द्वकालीन
प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आबद्ध
हुनुकोसाटोनेकपा माओवादी (केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताकोलाभ
खोज्नेप्रवृत्ति प्रकट हुनेगरेकोछ । नेकपा माओवादी (केन्द्र) कोयोढुलमुलेप्रवृत्तिले
राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता बढाएको छ । सहमति र संवादको राजनीतिबाट
परिणाम निकाल्नेप्रक्रियालाईसमेत कमजोर बनाएकोछ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको
माओवादी पार्टी विगत एक दशकदेखि अस्थिर राजनीतिक समीकरण, सत्ता स्वार्थको
गठबन्धन, वैचारिक अस्पष्टता र असफलताकोकेन्द्रबन्दैआएकोछ ।
पहिलोसंविधानसभामा ठूलोपार्टीकोभूमिका र सरकार नेतृत्वकोअवसर पाएर पनि
नेकपा माओवादी (केन्द्र) कोपरिचय संविधान निर्माण गर्ननसक्ने, दोस्रोसंविधानसभामा
संविधान निर्माणकोमहत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर पाएर पनि संविधानसभामा ध्वंस
मच्चाएर संविधान सडकबाट लेख्न उद्दत हुने, कहिलेएमालेसँग सरकार बनाउनेर
कहिलेकांग्रेससंग सरकारमैबसी प्रतिपक्षसँग गठबन्धन गर्नेगम्भीर वैचारिक विचलन
र भरोसा गर्ननसकिनेपार्टीकोरुपमा बन्दैआएकोछ । एउटा विचार र दर्शनमा आबद्ध
भएर एघार वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकोसिङ्गोमाओवादी पार्टी विगत एक दशकमा
टुक्रा–टुक्रा भएकोछ । आफूनिरन्तर विभाजित भइरहेकोयही माओवादी (केन्द्र) र
नेकपा (एमाले) अब एउटैकम्युनिष्ट पार्टी बनाउनेनारामा अहिलेएक अर्कालाई
धृतराष्ट्रकोअंगालोमा बाँध्नेगरी क्रियाशील भएका छन्।

ज्ञछ
सत्ता स्वार्थकोकम्युनिष्ट गठबन्धन
हालैनेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) लेसत्ता स्वार्थकोकम्युनिष्ट गठवन्धनको
घोषणा गरेका छन्। योकम्युनिष्ट गठवन्धनकोघोषित उद्देश्य आगामी प्रतिनिधि सभा
र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरु बीच चुनावी तालमेल गर्ने, अन्ततः एउटै
कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने, कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्वको सरकार बनाउनेर देशमा
साम्यवाद स्थापना गर्नेरहेकोछ । योकम्युनिष्ट गठवन्धनका नेता र योजनाकारहरुले
संविधानका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य–पद्धति र शासन प्रणालीलाई संशोधन गर्दै
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीका माध्यमबाट एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सत्ता नियन्त्रण
गर्नेर नेपालमा साम्यवाद स्थापना गर्नेउद्देश्य राखेका छन्। सारा संसारभरि असफल
सिद्ध भइसकेको कम्युनिष्ट शासनलाई नेपालमा स्थापना गर्न खोजिएको कम्युनिष्ट
गठवन्धनकोयस्तोप्रयोग देश र जनताका लागि किमार्थस्वीकार हुनेछैन ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीर यसका लाखौंऊर्जाशील साथी र समर्थकहरुकोपंक्तिलेलोकतन्त्र
स्थापनाका लागि सबैकिसिमका निरंकुश शासन र हिंसाका विरुद्ध पटक–पटक संघर्ष
गर्दैआएका हुन्। सत्ता र स्वार्थकोयोकम्युनिष्ट गठबन्धनकोपनि नेपाली कांग्रेसले
डटेर सामना गर्नेछ तथा लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रकोउत्साहपूर्ण
भूमिका र क्षमता तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सहितकोलोकतान्त्रिक
समाजवाद स्थापनाकोअभियानलाईअवरुद्ध हुन दिनेछैन ।
निर्वाचनका बेला सम्पूर्ण देशलाई कथित राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी कित्तामा विभाजित
गर्ने, हिमाल–पहाड—मधेशका जनताका बीच भावनात्मक मतभेद चर्काएर हिंसा र बल
प्रयोग गर्ने, शान्ति– सुरक्षाकोजिम्मेवारी पाएकोगृह प्रशासनलाईराष्ट्रिय कर्तव्यबाट
विचलित गराउनेकम्युनिष्ट गठवन्धनकोरणनीति अन्तर्गत माओवादी (केन्द्र) सत्ता
पक्षमा पनि साझेदार हुनेर प्रतिपक्षसँग गठबन्धनमा पनि हिस्सेदार हुनेअनैतिक र
षडयन्त्रकारी भूमिकामा बसिराखेकोछ ।
यसरी योकम्युनिष्ट गठबन्धनलेअन्ततः संविधानलेप्रत्याभूत गरेकोसंघीय समावेशी
लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना र अधिकार भत्काउनेर अपहरित गर्नेनियत राखेको
देखिन्छ । एकदलीय कम्युनिष्ट शासनकोसपना र प्रयोगलेधेरैमुलुकका स्वाधीनता,
स्वतन्त्रता र समृद्धि गुमेकोइतिहास छ । नेपाललाईपनि यस्तोजोखिमतर्फधकेल्ने
कुचेष्टा वर्तमान कम्युनिष्ट गठबन्धनलेगरेकोछ ।
१.४.४ राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुकोसाझा सहमति र सहकार्य
नेपाली कांग्रेस सात दशकसम्म जनताको निरन्तर संघर्ष र वलिदानबाट स्थापित
लोकतन्त्र र सुदृढ हुँदैगएकोराष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताकोभावधारालाई भत्काउने

ज्ञट

कम्युनिष्ट गठवन्धनकोषडयन्त्रलाई परास्त गर्नेसंकल्प व्यक्त गर्दछ । कांग्रेसकोबाटो
सधैं राजनीतिक दलहरुका बीच राष्ट्रिय सहमति, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट
लोकतन्त्रलाईसुदृढ बनाउनुरहँदैआएको छ । दुर्भाग्यवश कम्युनिष्ट गठबन्धनलेअहिले
एकैचोटि लोकतन्त्र र राष्ट्रियताकोआधारलाईकमजोर बनाउनेचेष्टा गरिराखेकोछ ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका केन्द्रीय तत्व जनता हुन्। राष्ट्रियता जनताकोसँगैबस्ने—सँगै
बाँच्ने—संगै प्रगति गर्ने र सँगै मर्ने बलियो भावनात्मक एकताबाट तथा आफ्नो
भाषा–संस्कृति–भूगोल र ऐतिहासिक गौरव, विशिष्टता र पहिचानकोरक्षा र सम्वद्र्धन
गर्नेसंकल्पबाट सुदृढ बन्नेगर्दछ । यस अर्थमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद जनतालाईदेशको
साझा संकल्प र अभियानमा संलग्न गराईराख्नेर ऊर्जा प्रदान गर्ने सकारात्मक
अवधारणा र प्रेरणा हो। राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद नेपालका कम्युनिष्टहरुलेप्रचार गर्न
खोजेकोजस्तोकहिल्यै पनि जनतालाई विभाजित गर्ने र समुदायका बीच विभेद
सिर्जना गर्नेघृणा र उन्मादकोनकारात्मक अवधारणामा आधारित हुन सक्दैन । यस्तो
नकारात्मक सोचकोराष्ट्रवादलेसंसारका धेरैमुलुकमा नरसंहार, आन्तरिक द्वन्द्व र
वाह्य युद्ध निम्त्याएकोइतिहास हामीलेबिर्सनुहुन्न ।
यतिखेर नेपाल र नेपाली जनता तथा नेपाली कांग्रेसको काँधमा फेरि एक पटक
राष्ट्र–राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताकोरक्षा र संवर्धन गर्ने दायित्व सँगैलोकतन्त्र र
संविधानका मुलभूत मान्यताकोसंरक्षण गर्नेदोहोरोजिम्मेवारी आएकोछ । राष्ट्रवादको
अन्ध नारामा मात्र बहकिंदा लोकतन्त्र र देशकोएकतामा गम्भीर आघात पुग्न सक्छ,
अनि लोकतन्त्र मात्रको कागजी नारामा अलमलिंदा देशको अस्तित्व र स्वाधीनता
जोखिममा पर्नसक्छ ।
योचुनौतीलाई सामना गर्न नेपाली कांग्रेस देशका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र
प्रगतिशील राजनीतिक दलहरुका बीच साझा सहमति र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने
ठहर गर्दछ । राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको साझा अभियानमा
नेपाली कांग्रेस नागरिक समाज, जनताका स्वतन्त्र र पेशागत संगठनहरु, किसान र
श्रमिक संगठनसँगै१८ वर्षदेखि ४५ वर्ष समूहका युवा पुस्ताकोऊर्जाशील चेतनालाई
एकताबद्ध गर्न चाहन्छ । वर्तमान कम्युनिष्ट गठबन्धन अन्ततः लोकतन्त्रका विरुद्धको
गठबन्धन बन्नेछ । किनभनेयोकम्युनिष्ट गठबन्धनलेराष्ट्रिय एकता र सहमतिलाई
होइन— कम्युनिष्ट एकता र कम्युनिष्ट वर्चस्वकोशासन र संरचनाकोआह्वान गर्दैछ ।
११ वर्षलामोमाओवादी द्वन्द समाधान गर्न, २०६२–६३ कोजनआन्दोलनकोसफलताको
आधार निर्माण गर्नर लामोबहस र संवादबाट सबैराजनीतिक विचार र दर्शनकोसाझा
अभिव्यक्तिको संविधान निर्माण गर्न हामीले प्रयोग गरेकोराष्ट्रिय एकता, सहमति र
सहकायर्को भावना योकम्युनिष्ट गठबन्धनलेभत्काउनेप्रयास गरेकोछ । योदुष्प्रयासलाई
पूर्णतः पराजित नगरी देशका राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरुले विश्राम
लिनेछैनन्।

ज्ञठ
संवाद र सहकार्यकोबाटोमा मधेश केन्द्रित दल
आन्दोलनकोलामोचक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट समस्या
समाधान गर्न अग्रसर भएका मधेश केन्द्रित दलकोराजनीतिक निर्णयलाई नेपाली
कांग्रेस प्रसंशा र स्वागत गर्न चाहन्छ । मधेशका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार,
फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहुँच, मधेशका भाषा–संस्कृतिको
संरक्षण र सम्वद्र्धनसँगैमधेशमा रोजगारी र सडक, सिंचाइ, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र
लगायतमा आर्थिक विकासका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसलेमधेश–केन्द्रीत दलहरुसँगको
सहकार्यमा सम्बोधन गर्नेछ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रकोसंरक्षक र पहरेदार भएर मधेशका
जनतालेराष्ट्रिय एकतालाईसुदृढ बनाएका छन्। अन्न भण्डार र कृषि उत्पादनकोकेन्द्र
बनेर मधेशलेराष्ट्रिय समृद्धिकोआधार खडा गरेकोछ । सभ्यता र सांस्कृतिक वैभवको
राजधानी बनेर मधेश र मधेशी जनतालेदेशकोइतिहास र पहिचान बनाएका छन्।
अब मधेशलाई अशान्त र सामाजिक मतभेदकोकेन्द्र बन्न दिनुहुँदैन भन्नेसंकल्पका
साथ नेपाली कांग्रेस सबैमधेश–केन्द्रीत दलहरुलाईराष्ट्रिय एकता र सहमतिकोसाझा
लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता र सहकार्यमा हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राप्रपा नेपालसँग विश्वसनीय सहकार्य
देशको नयाँ संविधानप्रतिको गम्भीर प्रतिबद्धता तथा लोकतन्त्रका विश्वव्यापी
मूल्य–पद्धतिमाथिकोविश्वास नैनेपाली कांग्रेस तथा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) एवं राप्रपा
नेपालकोसहकार्यकोआधार हो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको
प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक ढाँचा र देशकोसमृद्ध सांस्कृतिक वैभव र पहिचानकोसंरक्षण
गर्नेसंवैधानिक प्रतिवद्धता पनि हाम्रोसहकार्यकोआधार हो। कम्युनिष्टहरुकोवर्तमान
गठबन्धन चुनावमा हिंसा र बल प्रयोग गर्ने, कम्युनिष्ट वर्चस्वकोसंसद र सरकार
बनाएर व्यापक सहमतिबाट बनेको संविधानको प्रावधानलाई एकलौटी कम्युनिष्ट
ढाँचामा संशोधन गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन स्थापना गर्ने योजना
र षडयन्त्रबाट निर्माण भएकोछ । योषड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्र र आर्थिक
समृद्धिको बाटोमा देशलाई डो¥याउने उद्देश्य सहित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राप्रपा
नेपालसंग साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यमा नेपाली कांग्रेस क्रियाशील भएकोछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः उठ्न थालेकोअतिवादी र एकदलीय कम्युनिष्ट वर्चस्वको
शासनकोसोच र प्रवृत्ति राष्ट्रर लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्णछ । नेपाली कांग्रेस
सबैराजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर देशलाईसहमति, सहकार्य, एकता र
मेलमिलापकोबाटोमा हिंडाउन संकल्पवद्ध छ । अब राजनीतिक दलहरुलेसत्ताकोनिम्ति
मात्र दलीय प्रतिस्पर्धागर्नुकोसाटोलोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिकोमुद्दालाईकेन्द्रभागमा
राखेर राजनीतिक सहकार्यगर्नेतत्परता देखाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रलेप्रदान गरेको
उर्जार सिङ्गोदेशकोसामथ्र्यर साधन–स्रोतलाईआर्थिक समृद्धिकोएजेण्डामा केन्द्रित
गर्नुपर्छभन्नेनेपाली कांग्रेसकोनिष्कर्षछ । १.५ राष्ट्रिय पुर्नजागरणको नया“ युग प्रारम्भ
सात दशकसम्म लोकतन्त्र र लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाकोपक्षमा निरन्तर संघर्षगर्नेनेपाली
जनताकोजस्तोगौरवपूर्णर दुर्लभ इतिहास संसारमा अन्यत्र भेटिदैन । नेपाल यसैपनि
सधैस्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रुपमा रहिआएकोऐतिहासिक सत्यका कारण विख्यात
छ । आफ्नोदुबैछिमेकी देशहरु भारत र चीन औपनिवेशिक दासताकोजंजीरमा वाँधिए
पनि नेपाललेआफ्नोस्वतन्त्रता र स्वाधीनता निरन्तर अक्षुण्ण राख्दैआएकोसर्वविदितै
छ । योगौरवपूर्णऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचानलाईअझ संरक्षण गर्दैनेपाली कांग्रेस
नेपालमा राष्ट्रिय पुनर्जागरणकोनयाँयुग प्रारम्भ गर्नेघोषणा गर्दछ ।
(१) समावेशी लोकतन्त्र र मानव अधिकार ः लोकतन्त्र र मानव अधिकार तथा सुदृढ
राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताकोसमर्पण हाम्रोराष्ट्रिय पुनर्जागरणकोबलियोजग
हुनेछ । नेपालकोविविधतालाईआत्मसात गर्दैहाम्रोलोकतान्त्रिक संरचना संघीयता
र समावेशितालाई स्वीकार गर्दै अझैफराकिलोर जनप्रिय भएकोछ । नेपाली
कांग्रेस नेपालकोऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई लोकतन्त्रका माध्यमबाट
अझ सुदृढ र परिष्कृत गर्दै विश्वका सामुनेपालकोसम्मानपूर्ण छवि प्रस्तुत गर्ने
संकल्प व्यक्त गर्दछ ।
(२) आर्थिक समृद्धिकोअभियान ः संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
संविधान जनताकोराजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार संरक्षण गर्ने
दस्ताबेज मात्र होइन—नेपाल र नेपाली जनताका लागि समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण
समाज निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै तीव्र
आर्थिक विकासकोबाटोमा डो¥याउनेराष्ट्रिय संकल्प, नीति र कानूनकोआधारभूमि
पनि हो। नेपाली कांग्रेस उच्च, तीव्रर दिगोआर्थिक विकासकोमाध्यमबाट राष्ट्रिय
पुनर्जागरणकोअभियानलाई गति प्रदान गर्नेसंकल्प व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रिय पुनर्जागरणको यो संकल्पले आगामी पाँच वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र
उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपाललाई प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दुग्ध
उत्पादन, अण्डा र मासुउत्पादन, जलविद्युत्, उर्जा, वन सम्पदामा आधारित प्रमुख
वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ तथा तुलनात्मक लाभ भएका र उच्च मूल्य भएका
नेपाली वस्तुहरुकोनिर्यात व्यापार समेत व्यापक रुपमा विस्तारित हुनेछ ।
(३) आध्यात्मिक–सांस्कृतिक वैभव ः नेपाल आध्यात्मिक–सांस्कृतिक वैभवकोअन्तर्राष्ट्रिय
केन्द्रर नेतृत्व प्रदान गर्नसक्नेगुरु राष्ट्रहो। हजारौं वर्षदेखि हिमालयकोकाखमा
बसेकोनेपाललेसनातन वैदिक संस्कृति र सभ्यताकोसंरक्षण र पोषण गर्दैआएको
छ – जुन संस्कृतिले वहुसंख्यक हिन्दुहरुको आध्यात्मिक उर्जालाई मात्र होइन
परिवार र समाजकोसम्वन्ध र दैनिकीलाई पनि मार्ग दर्शन गर्ने गरेकोछ । नेपाल

ज्ञढ

वुद्धकोजन्मभूमि हो। योसत्य नैहाम्रोराष्ट्रिय गौरव र पहिचान स्थापित गर्नेसुदृढ
आधार हो। संसारभरीका लाखौबौद्धमार्गीहरु शान्तिदूत गौतम बुद्ध, पवित्र लुम्विनी
तथा सानोएवं सुन्दर नेपालकोआकर्षणमा प्रार्थनारत छन्र प्रेरणा पाउनेगर्छन ।
नेपाल हजारौवर्षदेखि किरात धर्मर प्राकृत धर्म मान्नेहरुकोऐतिहासिक कर्मभूमि
हो, जसलेप्रकृति र भूमिकोपूजा अर्चना मात्र होइन प्राकृतिक सम्पदाकोसंरक्षण
र प्रकृतिमैत्री बन्ने चेतना पनि संरक्षण गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनको
विश्वव्यापी पीडा र प्रभावबाट आत्तिएकोआधुनिक विश्वका लागि प्रकृति पूजा र
संरक्षणकोयोआध्यात्मिक–सांस्कृतिक परम्परा एउटा उदाहरण वन्न सक्छ ।
हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्म–संस्कृति र सभ्यताकोउद्गमस्थल नेपाल धार्मिक
सहिष्णुताकोअनुपम उदाहरण पनि हो। हिन्दु, वौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मसंगैअन्य
अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, शिख, जैन, बोन र वहाइ लगायतका धार्मिक
समुदायका आस्थाहरुकोबीच पारस्परिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधताका बीच
सहअस्तित्व, एकता र पारस्परिक प्रेरणा नेपालमा जस्तोअन्यत्र कहीँछैन । हाम्रा
यिनैआध्यात्मिक–सांस्कृतिक वैभवप्रतिकोविश्वको वढ्दोआकर्षण र प्रेरणालाई
नेपाली कांग्रेसलेराष्ट्रिय पुनर्जागरणकोसबल माध्यम बनाउनेछ ।
(४)युवा जनशक्ति र आधुनिक नेपाल ः नेपालकोजनसंख्याकोठूलोहिस्सा १८ देखि
४० वर्षउमेर समुहकोछ । यस अर्थमा नेपाल युवाहरुकोदेश हो। नेपाली जनता
अभावका बीचमा पनि हँसिला, मैत्रीपूर्ण, मेहनती, इमान्दार र नयाँपरिस्थिति, विचार
र प्रविधिलाईसहजैग्रहण गर्नसक्नेआँटिला छन्। अन्धविश्वास र रुढीवादिताबाट
मुक्त, आधुनिक र वैज्ञानिक सोच भएकोनेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा नेपाली
युवाकोयोचरित्र राष्ट्रका लागि ठूलोसम्पदा वन्न सक्छ । नयाँकाम गर्ने जाँगर,
नयाँ प्रविधि सिक्ने उत्साह, जोखिम मोल्ने साहस र इमान्दारिताको यो युवा
जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय पुर्नजागरणकोनयाँयुग निर्माण
गर्ने घोषणा गर्दछ ।
(५) जल, जडीबुटी र जैविक विविधता ः योसांस्कृतिक पहिचानसंगैनेपाल हिमालयको
समृद्ध पर्यावरण र सम्पदाका कारण पनि संसारभरिको आकर्षणको केन्द्र बन्ने
क्षमता राख्दछ । नेपालकोवन सम्पदा र जडीवुटी आर्युर्वेदका निम्ति मात्र होइन
आधुनिक चिकित्साकोविविध औषधीको स्रोत पनि हो। नेपाली कांग्रेस यी बहुमूल्य
जडीबुटीको उपयोग बढाउँदैआर्युर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अध्ययन,
अनुसन्धान र प्रयोगलाईराष्ट्रिय पुनर्जागरण र पहिचानकोमाध्यम बनाउनेसंकल्प
व्यक्त गर्दछ ।
नेपालका नदीनालाहरु नवीकरणीय ऊर्जाका अनन्त स्रोत हुन् । यिनको चाँडो
उपयोगद्वारा पुनर्जागरणको युग चाँडो प्रारम्भ हुन सक्छ । नदीनाला जलविद्युत्

द्दण्

ऊर्जाका स्रोत मात्र होइनन्हाम्रोसांस्कृतिक सम्पदाका र सभ्यताका मुहान पनि
हुन्। त्यसैलेपवित्र नदीहरु लगायत तालतलैयाकोसंरक्षण, तथा वन सम्पदा र
जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग र संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्जागरणको
आधार बन्नेछ ।
(६) पर्यटनकोमाध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिचय ः हाम्रोयही जैविक विविधता, प्राकृतिक
सौन्दर्यतथा मैत्रीपूर्णव्यवहारलेसंसारभरिका पर्यटकहरुलाईआकर्षित गरिरहेकोछ ।
नेपालकोपर्यटन क्षेत्रकोतीव्र विकासद्वारा नेपाल समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको
बाटोमा अघि बढ्नेछ र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियानले तीव्रता पाउनेछ ।
आगामी दश वर्षमा ३२ लाख पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने तथा लाखौं रोजगारीका
अवसर सिर्जना गर्न सक्नेगरी पर्यटन क्षेत्र नेपालकोसमृद्धि र पहिचानकोबलियो
आधार बन्नेछ ।
(७) छिमेकी मुलुकसंग सम्मानजनक सम्बन्ध र सहकार्यः नेपालका दुईविशाल छिमेकी
भारत र चीन हाम्रोराष्ट्रिय पुनर्जागरण र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि
बाधक होइन भरपर्दो मित्र र सहयोगी हुन सक्छन् । हाम्रो विवेकपूर्ण राष्ट्रिय
व्यवहार र परराष्ट्रसम्बन्धका माध्यमबाट हामी दुबैछिमेकी मुलुकसंग स्वाधीन र
स्वतन्त्र राष्ट्रकोपहिचान वोकेर सम्मानपूर्णसहकार्यगर्दैआर्थिक विकासकोसाझा
गन्तव्यमा सहयात्री हुन सक्छौ। दुबैमुलुकसंगकोमैत्रीपूर्णर सम्मानजनक सम्बन्ध,
लगानी र व्यापारमा विस्तार, उर्जा, पर्यटन, यातायात र संचारको बाधारहित
संजालका माध्यमबाट नेपालको समृद्धि र पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ गराउन
नेपाली कांग्रेस संकल्प गर्दछ ।

द्दज्ञ

ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि
खण्ड २

२.१ नेपाली कांग्रेस ः राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्र र
जनता माथि आइपरेका हरेक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक पार्टी हो । नेपाली
कांग्रेसलेनैराष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताकोभावनालाईसुदृढ बनाउँदैनेपाली समाजलाई
सामन्ती सोच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र
आर्थिक विकासकोआधुनिक युगतर्फ उन्मुख गराएकोहो।
नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको
नेतृत्व गर्दैआएको छ । जहानियाँराणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्तिको
आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेसलेलोकतन्त्र र जनताकोमतबाट मात्र शासन गर्न पाउने
पद्धतिकोस्थापना ग¥यो।
२०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्वक लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३०
वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गरेकोनेपाली कांग्रेसकोआह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको
ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो।
लामोसंघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र आवाज २०५२ देखि
प्रारम्भ भएकोमाओवादी द्वन्द्व र हत्या–हिंसाकोप्रकोपमा ११ वर्षसम्म निरन्तर निस्तेज
बन्दैर खोसिदै गए । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षकै बेला फेरि एकपटक राजाद्वारा
२०५९ सालमा लोकतन्त्र र जनताका अधिकार अपहरित भए । लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथि
आइपरेकोयोदोहोरोसंकटबाट नेपाली कांग्रेसलेनैदेश र जनतालाईमुक्ति दिलायो।
२०६२÷६३ कोअभूतपूर्वलोकतान्त्रिक आन्दोलनकोनेतृत्व गर्दैराजतन्त्रकोस्वेच्छाचारी
युग समाप्त पारी नेपाली कांग्रेसलेनैमाओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर
दिगोशान्ति र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोआधारशिला राख्यो।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रैबाधा र आन्दोलनको संकटपूर्ण
परिस्थितिकोसिर्जना भयो। तर सबैआन्दोलन र अवरोधलाई शान्तिपूर्ण सहमतिमा
टुंग्याएर नेपाली कांग्रेसकैनेतृत्वमा संविधानसभाकोनिर्वाचन सम्भव हुन सक्यो। यो
अवधिमा मधेशकोआन्दोलन, आदिवासी जनजातिकोपहिचानकोआन्दोलन, महिला,

द्दद्द

दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका
जनताकोउचित प्रतिनिधित्व र अधिकारकोआन्दोलनकोशान्तिपूर्ण निकास नेपाली
कांग्रेसकैनेतृत्वमा संभव हुन सक्यो।
पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा ४ वटा सरकारको गठन
र विघटन भयो। तर देशलेसंविधान पाउन सकेन, उल्टैदेश वामपन्थी अतिवादी
निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गयो । दोस्रो संविधानसभाको
माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुनः एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने
अभियानकोनेतृत्व ग¥यो। नेपाली कांग्रेसकोदृढ संकल्प तथा सहमति–सहकार्य–एकता
र मेलमिलापको राजनैतिक संस्कारका कारण १ वर्ष १० महिना भित्र मुलुकले
संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्नसक्यो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र पछि देश एकपटक पुनः मधेश र
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कारण असहज अवस्थामा पुगेकोथियो। विनाशकारी
भुकम्पले अस्तव्यस्त भएको जन–जीवन सम्हालिन नपाउँदै नेपालको दक्षिणी
सीमा क्षेत्रमा भएको नाकाबन्दी र आन्दोलनबाट नेपाली जनता आक्रान्त भएका
थिए । नाकाबन्दी र महाभूकम्पको दोहोरो संकटको घडीमा पनि नेपाली कांग्रेसले
आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै भूकम्प–पीडित जनताका लागि राष्ट्रिय र
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग परिचालन ग¥यो तथा सीमा क्षेत्रमा जारी अमानवीय
नाकावन्दीको स्थिति समाप्त पार्न छिमेकी भारतसँग निरन्तर संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय
जगतकोध्यानाकर्षण गराउनेअभियानकोनेतृत्व ग¥यो।
संविधानसँग सम्बन्धित असन्तोषलाईसंवादद्वारा सहमतिमा पुगी संशोधनकोबाटोबाट
समाधान गर्नसकिन्छ भन्नेविश्वासका साथ नेपाली कांग्रेसलेनैसंविधान संशोधनको
लोकतान्त्रिक प्रकियाको नेतृत्व ग¥यो । फलस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वकोमुद्दा मौलिक अधिकारकोअंग बन्न गयोतथा
भूगोलसँगै जनसंख्या समेत प्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार हुने गरी नयाँ संविधान
परिष्कृत भयो। योसंशोधनपछि मधेश र अन्य आन्दोलन समेत शान्तिपूर्ण संवादको
बाटोमा फर्किन र विश्वस्त हुन सकेतथा देशमा जारी अमानवीय नाकावन्दी समेत
तोडियो।
योनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसलेपार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको
नेतृत्वमा संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट मधेश र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका
मांग र असन्तोष सम्बोधन गर्नसकिन्छ भन्नेलोकतान्त्रिक प्रकिया र विधि माथि देश र
आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वस्त पार्नसकेको छ । तीन चरणमा हालैसम्पन्न स्थानीय
निर्वाचनकोसफलतालेयस मान्यतालाई पूर्ण रुपलेसमर्थन र अनुमोदन गरेकोछ ।

द्दघ

हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका जनताका बीच व्यापक समझदारी र एकताको
भावना निरन्तर बलियो बनाई राख्ने नेपाली कांग्रेसको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र
प्रयासलेराष्ट्रलाई गम्भीर संकटबाट पार लगाएको छ तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र
बलियो बनाउने दोहोरो जिम्मेवारीको पनि सफलतापूर्वक निर्वाह भएको छ । यिनै
ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैआएका कारण नेपाली कांग्रेस देशकोसबैभन्दा जेठो,
भरपर्दो, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकोनेतृत्वकर्तार हरेक संकटबाट राष्ट्रलाई
जोगाउनेपार्टीका रुपमा स्थापित भएकोछ ।
२.२ नेपाली कांग्रेस ः सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक
नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालदेखि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मात्र
नभएर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको पनि अग्रणी बन्दैआएकोछ । सामाजिक
विभेदकोअन्त्यकोशंखघोष नेपाली कांग्रेसले नैशुरु गरेको हो। दलितहरुप्रति हुने
अमानवीय विभेद र छुवाछुत, महिला विरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब
र असहायप्रतिको अपहेलना तथा धर्म, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सिर्जित
सामाजिक असमानताहरुकोअन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसलेचलाएका आन्दोलनहरु
ऐतिहासिक प्रमाणका रुपमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस अन्धविश्वास, रुढीवादिता,
छुवाछुत र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्नेराष्ट्रिय अभियानकोनेतृत्वदायी पार्टी हो।
यसका साथैआधुनिक र वैज्ञानिक सोच भएकोदेशकोचिनारी संसारभरी स्थापित गर्ने
सबैभन्दा भरपर्दो परिवर्तनकारी शक्ति पनि हो।
२.२.१ समावेशीकरण र सशक्तीकरण
नेपाली कांग्रेस राज्यका अंग र संयन्त्रहरुमा सामाजिक दृष्टिकोणलेपछाडि परेका वर्गर
क्षेत्रकोप्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदकोनीतिकोपक्षमा
छ । समावेशिताकोमुद्दालाईसंस्थागत तवरलेबल पु¥याउन नेपाली कांग्रेसकैनेतृत्वमा
पहिलोपटक देशमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति
प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत संरचनाकोनिर्माण भयो। कांग्रेसकैनेतृत्वकोसरकारको
पालामा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र
अन्य सूचनामूलक सामग्रीकोप्रसारण प्रारम्भ भयो। सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका
आफ्ना यी अग्रसरतालाई थप बल पु¥याउन र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,
मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताको
प्रतिनिधित्व र पहुँचकोनयाँसंवैधानिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न
नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
नेपाली कांग्रेस विगतदेखि प्रारम्भ भएका लोकतान्त्रिक र सामाजिक रुपान्तरणका
कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदैथप नयाँ सामाजिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन
गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । बदलिँदोराजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक

द्दद्ध

सन्दर्भमा अबकोसामाजिक नीति र कार्यक्रमकोउद्देश्य सबैक्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिंग,
जात–जातिका विपन्न, बहिष्कृत, सीमान्तीकृत समुदायहरुकोक्षमता विकासमा सघाउ
पु¥याउनेएवं राज्यका स्रोत, साधन र अवसरमा तिनकोपहुँच अभिबृद्धि गर्ने दिशातर्फ
लक्षित हुनुपर्दछ भन्नेहाम्रोअठोट रहेकोछ ।
२.२.२ न्यायपूर्ण समाज स्थापना
विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणका प्रकृयाहरुलेसमाजकोविकास र रुपान्तरण मात्र
गरेकोनभैसमाजमा समस्याहरु पनि सिर्जना गरेका छन्। गरिबी, जातीय र वर्गीय
विभेद जस्ता परम्परागत समस्याका अतिरिक्त बसाइ सराइ, अनियोजित शहरीकरण,
जनसंख्या बृद्धि, जलवायुपरिवर्तन र पर्यावरणकोअसन्तुलन जस्ता समस्या नेपाली
समाजमा देखिन थालेका छन्। यी प्रवृत्तिलेगर्दासमाजमा नयाँस्वरुपका असमानताहरु
उब्जिएका छन्। फरक स्वरुप र प्रकृतिका यी नयाँसामाजिक असमानताहरुकोअन्त्य
गर्ने दिशातर्फ पनि नेपाली कांग्रेस गम्भीर रहेकोछ ।
नेपाली कांग्रेसलेनीतिगत रुपमा नैमहिला विरुद्ध हुनेसबैप्रकारका शोषण र घरेलु
हिंसामा दोषी देखिएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकोक्रियाशील सदस्य वन्न र रहन नसक्ने
व्यवस्था गरेकोछ । त्यसैगरी दलितका सन्दर्भमा पनि उनीहरुसँग छुवाछुतकोव्यवहार
गर्नेव्यक्ति नेपाली कांग्रेसकोक्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्नेनीतिगत व्यवस्था
गरिएकोछ । कानूनलेसमेत विभेदका यस्ता व्यवहार दण्डनीय बनाएकोछ । तर
कानूनी उपचारलेमात्र होइन, यस्ता अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध व्यापक सामाजिक
अभियान चलाउन अनिवार्य भएकोनेपाली कांग्रेसकोठहर छ ।
समावेशी र सशक्त नेतृत्व विकासकोएजेण्डा राज्य संरचनासँगैपार्टीकोसंरचनामा पनि
प्रभावकारी बनाउँदा मात्र सशक्तीकरणकोअभियानलेव्यापक सामाजिक र राजनीतिक
आधार पाउँछ । योधारणाप्रति प्रतिवद्ध भएकैकारण नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्व संरचना
र पार्टीप्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रुपलेसमावेशी रहदैआएकोछ । समावेशी प्रतिनिधित्व
र नेतृत्व विकासकोदायरा तल्लोतहदेखि केन्द्रसम्म संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेसले
आफ्नोपार्टीसंरचनामा बाह्रौमहाधिवेशनदेखि नैगाउँतहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न जाति,
वर्गर क्षेत्रकोप्रतिनिधित्वका लागि विधानमैआरक्षणकोव्यवस्था गरेकोछ ।
नेपालमा अझैेउचित व्यवस्थापन हुन नसकेका वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया,
चेपाब, राउटे तथा गन्धर्व समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुका
परम्परागत पेशा र मौलिक पहिचानसँग प्रतिकूल नहुनेगरी संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने
नेपाली कांग्रेसकोदृष्टिकोण रहेकोछ ।

द्दछ

२.२.३ मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माण
मुलुकमा बेरोजगारीकोसमस्या कहालीलाग्दोअवस्थामा रहेकोछ । विगत दश वर्षमा
दशौं लाख नेपाली युवा कामकोखोजिमा विदेशिएका छन्। योबैदेशिक रोजगारीले
जीवन निर्वाहका लागि केही अवसर प्रदान गरेपनि बढ्दोपरनिर्भरता, पारिवारिक द्वेष
र सामाजिक वेथिति लगायतका घटनाहरु पछिल्लोसमय ह्वात्तैबढेका छन्। त्यसैले
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकारलेगम्भीर पहल
गर्नुपर्नेअवस्था आएकोनेपाली कांग्रेसकोनिश्कर्षछ ।
कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई
नीतिगत प्रोत्साहन सँगैनिश्चित मात्राकोअनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी
गाउँमा रहेका युवाहरुलाईस्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादनमूलक कार्यमा
संलग्न गराउन स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
रोजगारी प्रवद्र्धनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासकोव्यापक अवसर स्थानीय
सरकारले सिर्जना गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याइनेछ । उपयुक्त रोजगारी उपलव्ध
नुहँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेराजगार भत्ता उपलब्ध
गराइनेछ ।
आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन असमर्थ जेष्ठ नागरिक, एकल र अशक्त महिला,
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोव्यवस्था
गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेकोछ ।
आज हामी सूचना र प्रविधिकोयुगमा छौं । बदलिँदोविश्व परिवेशमा नेपाली घर र
परिवारकोस्वरुप पनि बदलिदैगएका छन । परिवार राज्यलेध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा
तल्लोतहकोसामाजिक इकाई हो। शान्त र समृद्ध परिवार निर्माण गर्नेअभियानलाई
स्थानीय सरकारलेदृढतापूर्वक बल प्रदान गर्नेछ । शिक्षित र सुसूचित परिवार बनाउने
महत्वपूर्णआधार शिक्षा, सूचना प्रविधिमा पहुँच र रोजगारीकोसुनिश्चितता पनि हो।
त्यसैलेबदलिँदोपरिवेशमा अब—एक परिवार–एक रोजगार, युवाकोलक्ष्य –सीप र दक्ष
जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानकोरुपमा नेपाली कांग्रेसलेस्थानीय सरकारका
माध्यमबाट संचालन गर्नेछ । यसलेस्थानीय तहदेखि नैनेपाली युवालाईआत्मनिर्भर र
हाम्रोसमाजलाईआधुनिक र प्रविधियुक्त विश्व प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ ।
२.३ नेपाली कांग्रेस ः लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता
वि.सं. २०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वकोनेपाली कांग्रेसकोसरकारले
सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी कामकोप्रारम्भ गरेको
थियो। जमिन्दारी र विर्ताप्रथाकोउन्मूलन, वन–जंगलकोराष्ट्रियकरण, मोहीकोहक र

द्दट

भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यलेआर्थिक विकास र आधुनिकताकोजग बसालेको
थियो। नेपालमा व्यापक औधोगिकीकरण, सिंचाइ र हवाईपर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरु
यही सरकारलेलिएकोहो। नेपालकोपहिलोविश्वविद्यालय र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको
थालनी संगसंगैसहकारी आन्दोलन र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिकोअगुवाइ पनि बी.पी.को
सरकारलेगरेकोहो।
वि.सं. २०४६ कोराजनीतिक परिवर्तनपछि बनेकोनेपाली कांग्रेसकोसरकारलेआर्थिक
क्षेत्रमा यस्तैसाहसिक र दूरगामी असर पार्ने क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ ग¥यो। यो
सरकारलेअर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार ग¥योर आधुनिक अर्थतन्त्रकोजग
बसाल्यो। विकास निर्माणकोअभियान गाउँ–गाउँसम्म पु¥यायो। यही कारणलेगर्दा,
हिंसात्मक द्वन्द र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि यस अवधिमा आर्थिक तथा
सामाजिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धिहरु हासिल भए । लामोसमय हिंसात्मक द्वन्द्व
भोगेका संसारका कतिपय मुलुकहरु टाट पल्टेकोअवस्थामा छन्। तर बाह्रबर्ष लामो
हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताकोचपेटामा पर्दासमेत
नेपाललेसंयुक्त राष्ट्रसंघलेनिर्धारण गरेका अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु पूरा
गरेकोछ । यसकोश्रेय नेपाली कांग्रेस र उसलेप्रारम्भ गरेकोआर्थिक र विकास नीतिले
पाएकोछ । हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिनुनपरेकोभए नेपाली
जनताका विकास निर्माण र समृद्ध जीवनका अझ धेरैआकांक्षाहरु पूरा गर्नसकिनेथियो
भन्नेकांग्रेसकोठहर छ ।
२.३.१ व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ
जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन राज्यकेन्द्रित अर्थ व्यवस्थालाई
नेपाली कांग्रेसलेउदार आर्थिक नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र सामाजिक
न्याय–उन्मुख गरायो। निजी क्षेत्रकोभूमिका, बजार संयन्त्र र लगानीमैत्री नीति सम्मिलित
यो फरक आर्थिक दर्शन साँघुरो अर्थमा निजी क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित थिएन । ठूलो
संख्यामा जनता सक्रिय हुनेगैर–सरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय तह र सामुदायिक
क्षेत्रलाई समेत यसलेआर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिहरुमा प्रोत्साहित
ग¥यो। अर्थतन्त्रकोखुलापन र प्रतिस्पर्धात्मक रुपलेसम्पूर्णक्षेत्रकोसाधन, स्रोत, सीप,
क्षमता तथा सिर्जनात्मक शक्तिलाईसमेत सदुपयोग गर्नेनीति लियो। उद्योग, व्यापार,
पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिब, पुँजी बजार, कर–राजस्व, उर्जा–जलविद्युत्, संचार,
हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला आर्थिक नीति अपनाईस्वदेशी
तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेनीति प्रारम्भ भयो। यसलेगर्दाअर्थतन्त्रकोव्यापक
विस्तार हुन सक्यो।
कांग्रेसकोसरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को
कार्यान्वयन गरियो। आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो।
राजस्व क्षेत्रमा गरिएकोसाहसिक निर्णयका कारण सरकारकोढुकुटी बढ्यो। वि.सं.

द्दठ

२०४८ मा करिव १२ अर्बकोहाराहारीमा रहेकोराजस्व असूली योवर्षप्रचलित मूल्यमा
करिव रु. ७०० अर्ब नाघ्नेअनुमान छ । योस्रोतलाई भौतिक पूर्वाधारकोविकास,
सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासतर्फउन्मुख गराईविकास बजेटको७० प्रतिशत रकम
ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइयो।
बी.पी. कोइरालाले भन्ने गर्नुभएको समाजवादी परिवर्तनको पहिलो गन्तव्य गाउँ,
किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा व्यापक र तीव्रसुधार ल्याउनुनैथियो। माथिल्लोतहबाट
आर्थिक विकासकोप्रतिफल तल्लोतहमा स्वतः झर्दै जानेछ भन्नेपुरानोसिद्धान्तलाई
त्यागी विकेन्द्रीकरण, सहभागितामूलक विधि तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत
भौगोलिक हिसावलेस्थानीय स्तरमा र वर्गीय हिसावलेविकासकोपहुँचबाहिर रहेका
जनतासम्म विकासकोप्रतिफल सीधैपु¥याउनेप्रक्रियाकोप्रारम्भ भयो।
नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका यी नीतिगत परिवर्तनले आन्तरिक स्रोत–साधनको
परिचालन र न्यायपूर्ण विनियोजनको दिशामा ठूलो परिवर्तन आयो । आन्तरिक
स्रोत–साधन बढेपछि वैदेशिक सहायतामाथिकोनिर्भरता झण्डै३५ प्रतिशतबाट घटेर
अहिले१५ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुगेकोछ । आफ्नैसाधन र स्रोतलेअर्बौं रुपैयाँ
लागतको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग,
काठमाडौं–तराइ द्रुतमार्ग, सिक्टा सिंचाइ, राष्ट्रपति चुरे तराइ–मधेश संरक्षण
कार्यक्रमजस्ता ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नसक्नेभएका छौं ।
२.३.२ आर्थिक सामाजिक उपलब्धिहरु
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको
प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतकोअत्युत्तम प्रयोगका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा
उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल हुन सके। गत २५ वर्षमा गरिवीकोरेखामुनि रहेको
जनसंख्या आधा घटेर अहिले२१ प्रतिशतमा आइपुगेकोछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र,
सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ ।
७२,००० थान मात्र फोन भएकोनेपालमा आज मुलुककोजनसंख्याभन्दा पनि धेरै,
अर्थात्२ करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीकोहात–हातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा
पहुँच भएकोजनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले८४ प्रतिशत पुगेकोछ । करिव ७
हजार किमी मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिलेसडक विभाग तथा स्थानीय तहको
समेत हिसाव गर्दाकरिव ७० हजार किमी सडक निर्माण भैसकेकोछ ।
निजी क्षेत्रकोठूलोलगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरु खुलेका छन्। माध्यमिक
शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै घोषणा गरेको हो । मधेशी, दलित,
मुस्लिम, चेपाब, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाकोव्यवस्थाका
साथैछात्रालाईविद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्नदिउँसोकोखाजाकोव्यवस्था कांग्रेसको
सरकारलेनैगरेकोहो। यिनैकार्यक्रम र सुविधाहरु विस्तार गरिएका कारण २०४८

द्दड

सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेकोनेपाली जनताकोसाक्षरता प्रतिशत बढेर अहिलेकरिब
७० प्रतिशत पुगेकोछ । १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता झण्डै९० प्रतिशत
पुगेकोछ । हाम्रोसामाजिक जीवनलाई गहिरोप्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा
छात्राकोसंख्या निरन्तर बढ्दैगईछात्र–छात्राकोअनुपात बराबरी भएकोछ ।
त्यस्तैस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलोपरिवर्तन देखिएकोछ । निजीक्षेत्रकोलगानीमा ठूला–ठूला
अस्पतालहरु स्थापना भैअस्पताल शैय्या झण्डै५ हजार पुगेका छन्। कुल स्वास्थ्य
संस्थाहरुकोसंख्या साढे४ हजार भन्दा बढी पुगेकोछ भनेठूला अस्पतालहरुकोसंख्या
पनि १२० भन्दा बढी पुगेकोछ । सुविधा विस्तारसँगैबाल तथा मातृमृत्युदरमा उल्लेख्य
मात्रामा कमी आएकोछ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा कांग्रेसकोसरकारले४ हजार वटैगाविसमा
प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने नीति र
कार्यक्रम प्रारम्भ गरेकोथियो। निजी तथा सरकारी लगानीका मेडिकल कलेजबाट
बढ्दै गएको चिकित्सक संख्या, अस्पताल सुविधा, व्यापक रुपमा विस्तारित नर्सिब
क्याम्पसबाट स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका कारण नेपाली
जनताकोऔसत आयुबढेर ५४ बर्षबाट अहिले७१ बर्ष पुगेकोछ ।
यसरी सामाजिक क्षेत्र र विपन्न जनताप्रतिकोदायित्वलाई नेपाली कांग्रेसलेनिरन्तर
निर्वाह ग¥यो। देशकोपिछडिएकोवर्गर भू–भागका जनतालाई विकासकोप्रतिफलमा
सहभागी बनाई विकासको मूलधारमा ल्याउनेगरी कांग्रेसले २०४८ मा बनाएको
आठौं आवधिक योजनामा कुल सरकारी खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक
क्षेत्रमा लगानी गरी विकासकोअभियान शुरु गरिएकोथियो। सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्च
प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी सरकारकोलगानी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा
केन्द्रित गरिएकोथियो। सामाजिक न्यायका लागि सरकारकोखर्च प्रणालीमा गरिएको
यही परिवर्तनलेगर्दागाउँका गरीब किसान श्रमिक र तिनका सन्तानकोशिक्षा, स्वास्थ्य
सेवा, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ र ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार र रोजगारीमा पहुँच
पुग्न सक्यो । सामाजिक क्षेत्रको विकासमा यो एउटा ठूलो फड्को नैथियो । यो
नीति र कार्यक्रमकोसुरुवातलाईपछिल्ला बर्षहरुमा अन्य सरकारहरुलेपनि निरन्तरता
दिएकालेआज सामाजिक क्षेत्रमा ठुला उपलब्धिहरु हासिल हुँदैगएका छन्।
२.३.३ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त वृद्धवृद्धा भत्तामा वृद्धि,
एकल महिला भत्ता, केटाकेटीलाईविद्यालय पठाउनेमहिलालाईखाजाभत्ता, पिछडिएका
वर्गलाई निःशुल्क पढाइकोव्यवस्था, विभिन्न घातक रोगकोनिःशुल्क र सहुलियतपूर्ण
उपचार लगायतका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु
नेपाली कांग्रेसको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सामाजिक सुरक्षामा सबै

द्दढ

नागरिकलाईआबद्ध गर्नेकार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिइदैआएकोभत्तामा दोब्बर
वृद्धि, एकल महिला, अपाङ्ग, सीमान्तीकृत र पिछडिएका वर्ग, दलितलाई भत्ता तथा
सुविधाको व्यवस्था, महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरुमा प्राथमिक शिक्षामा
प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको व्यवस्था, कर्णालीका जनताका लागि रोजगारीको
व्यवस्था जस्ता प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायका कार्यक्रम कांग्रेस सरकारमा हुँदा
ल्याइएका हुन् । नेपाली कांग्रेसद्वारा गरिबी निवारणका लागि सुरु गरिएका ग्रामीण
स्वावलम्वन कार्यक्रम, लघुऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरिबसंग विश्वेश्वर,
महिला जागृती,गरिबी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार उदाहरणीय छन् । कांग्रेस
सरकारकोनेतृत्वमा पहिलोपटक स्थापना भएका महिला आयोग, दलित आयोग र
आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलेअहिलेनयाँसंवैधानिक आयोगकोस्वरुप पाएका छन्।
त्यसैगरी मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर रोग लागेका
वृद्ध तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी सहयोगकोव्यवस्था
कांग्रेस नेतृत्वकोसरकारलेग¥यो। मातृस्वास्थ्यकोक्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुकोपोशाक
भत्तामा वृद्धि गरियो भने सबै नगरपालिकाहरुमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने
घोषणा गरियो। पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई
लक्ष्यित गरी घर निर्माण गरिदिनेआवास सुधार कार्यक्रमलाई थप वजेट विनियोजन
समेत गरियो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार गरिएका सुविधाहरु, शुद्ध खानेपानीको
व्यवस्था, सडक सञ्चार जस्ता पूर्वाधारकोविकास र सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार
गरिएकोलेसामाजिक क्षेत्रमा यति ठूलोसुधार आएको हो। यही कारण यूएनडीपीको
मानव विकास प्रतिवेदन २०१० मा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चामत्कारिक रुपमा
प्रगति गर्ने विश्वका थोरैचुनिएका मुलुकमा नेपाल पनि समावेश भएकोछ ।
कांग्रेसकोसरकारलेसवैनेपालीकोअनिवार्य स्वास्थ्य वीमा गराउनेगरी स्वास्थ्य बीमा
ऐन २०७४ ल्यायो। नागरिकलेउपचार खर्चकोअभावलेघर खेत नैबेच्नुपर्ने, बन्धक
राख्नुपर्ने वा खर्च अभावका कारण उपचार नै गर्न नपाउने अवस्थाको दीर्घकालीन
समाधानकोआधार भनेकोस्वास्थ्य बीमा हो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति
सुशील कोइरालाले२०७१ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पारित गरी बीमा कार्यक्रमको
पाइलटिब प्रारम्भ गर्नुभएकोथियोर भरखरै।।।सवैनागरिकलाईअनिवार्यस्वास्थ्य वीमा’
सम्बन्धी संसदमा पेश भएकोस्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रसेवक
कर्मचारीहरू, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकोपरिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति
अनिवार्य बीमामा आवद्ध हुनेछन्। पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ
नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकार वा संरक्षकलेप्रिमियम ब्यहोरेर बीमामा
आबद्ध गराउनुपर्नेछ । गरिव, विपन्न नागरिककोबीमा प्रिमियम सरकारलेब्यहोर्नेछ ।
अब आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पुर्णतः निशुल्क हुनेछ । बीमाकोपूर्ण कार्यान्वयन नहुने
वेलासम्म हाल सरकारलेप्रदान गरेकोआधारभूत बाहेकका निशुल्क सेवा (मुटु, मृगौला,

घण्

लगायत) पनि यथावत रहनेछन्। बीमा कार्यान्वयन भएपछि कुनैपनि नागरिक खर्च
अभावका कारण उपचारवाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बीमामार्फत प्रदान गरिनेसेवा
निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थावाट पनि उपलव्ध हुने हुँदा ती निकायकोसेवाको
गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनकोलागि एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ
निकायकोरुपमा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेभएकोछ ।
सवैसरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइकोविस्तार गरिएकोछ । बाथ, मुटुरोग
शल्यक्रिया र मृगौला प्रत्यारोपणलाई निशुल्क गराइएको छ । डायलेसिस सेवालाई
सम्पूर्ण रुपमा निशुल्क गरिएकोछ । यसलाई क्रमश स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै
लगिनेछ । ८ कडा रोगहरूलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउदैआएकोमा त्यो
सूचीमा थप रोगहरू समावेश गरी १२ बनाइएकोछ ।
रोग नैलाग्न नदिन स्वास्थ्य चौकी र जनता स्वास्थ्य केन्द्र सम्म मृगौला, मुटुर क्यान्सर
रोगकोप्रारम्भिक परीक्षण र स्वस्थ जीबनशैली अपनाउन परामर्शसेवा संचालन कार्य
प्रारम्भ गरिएको
छ । नवजात शिशुकोउपचार र महिलाकोपाठेघरकोमुखकोक्यान्सर परीक्षण लाई
देशभरि नैनिशुल्क गरिएकोछ । अब पैसा नभएर कुनैपनि नागरिक उपचारवाट
बञ्चित हुनेअवस्था आउन नदिन नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध भएकोछ ।
२.३.४ किसानलाई राहत
कृषिकोव्यावसायिक विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष राहतका लागि कांग्रेस सरकारमा
हुँदा थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरियो । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग
बढाउन र व्यावसायिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, औजार, ढुवानीका सामान
आदिकोआयातमा अनुदानकोव्यवस्था गरियो। किसानकोवित्तीय आवश्यकता पूरा
गर्न उनीहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा तथा सहुलियत दरमा महिला
उद्यमशीलता कर्जाकोव्यवस्था घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सम्पूर्णखेतीयोग्य
जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्थासहित गहुँ, मकै, धान
तथा तरकारीकोउत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासकोघोषणा, बाली बीमा विस्तार
पछिल्लोपटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा कार्यक्रमहरु हुन्। सन्
१९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरु दुबैकांग्रेस सरकारको
नेतृत्वमा ल्याइएका हुन्।
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपाली कांग्रेसलेअवलम्वन गरेकोआर्थिक दर्शन र सुधारका कारण यी उपलब्धिहरु
हासिल हुन सकेपनि त्यसपछिका सरकारहरुमा यी नीतिहरुले उत्तिकै गम्भीरताका
साथ निरन्तरता पाउन सकेनन्। वि.सं २०५२ सालपछि त्रिशंकुसंसद्, अल्पमतको
सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, कतिपय दलबीच आर्थिक नीतिमा देखिएकोअस्पष्टता
र हिंसात्मक द्वन्द्वले उग्ररुप लिन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदरले पक्डिएको गति सुस्त
हुन पुग्यो। तथापि वि.सं २०४८ पछि राखिएकोआर्थिक सुधारकोयोमजवुत जग
परिवर्तन भएन । सस्तोप्रचारभन्दा पनि अर्थतन्त्रकोदिगोर दीर्घकालीन विकासलाई
प्राथमिकता दिइएकोले यसबाट कुनै पनि दल र सरकार पछि हट्न सक्ने स्थिति
थिएन । सार्वजनिक खपतका लागि जस्तोसुकैभाषणबाजी र दस्ताबेजमा जेसुकैकुरा
लेखिएपनि सत्तामा गएपछि ढिलोचाँडोसबैदलहरुलेयस नीतिलाई नैअनुसरण गर्न
बाध्य हुनुप¥यो। कांग्रेसलेसरकारकोनेतृत्व सम्हाल्नेअवसर पाउनासाथ शुरु गरिएका
नीति, कार्यक्रमहरुलाईपुनः कार्यान्वयनमा ल्याउनेर गति प्रदान गर्नेकाम ग¥यो। यही
कारण हामी हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि आर्थिक–सामाजिक
क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्नसफल भएका छौं । यतिमात्र होइन, विकासका
लागि कांग्रेसलेविगतमा जसरी अगुवाइ ग¥यो, आगामी दिनमा पनि देशकोआर्थिक
विकास र जनताकोसमृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसलेनैस्थानीय सरकारकोनेतृत्व
समेत लिनुपर्छ भन्नेधारणा जनतामा बलियोबनेकोछ ।
नेपाली कांग्रेस जनताकोआर्थिक विकास र समृद्धिकोचाहना पूरा गर्ननिरन्तर क्रियाशील
र प्रतिबद्ध रहेकोछ । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम
सहितकोराज्य, सामाजिक जिम्मेवारी बोध सहितकोनिजी क्षेत्रकोउद्यमशीलता र
नेतृत्व तथा सहकारी, गैर–सरकारी संस्था र सामुदायिक जनपरिचालनकोऊर्जालाई
व्यापक रुपमा उपयोग गर्दैनेपाली कांग्रेसलेसमृद्ध र आधुनिक राष्ट्रएवं लोकतान्त्रिक
समाजवादकोबलियोआधार निर्माण गर्नेछ ।

घद्द
अबको हाम्रो संकल्प
खण्ड ३

देशअहिलेजनताका मौलिकअधिकारहरु संस्थागत गर्दैद्रुत आर्थिक–सामाजिकउन्नतिको
बाटोसमात्न भरपर्दोनेतृत्वकोखोजीमा छ । त्योनेतृत्व अब नेपाली कांग्रेसलेलिनेछ ।
लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिलाईसधैकेन्द्रमा राख्दैआएकोऐतिहासिक राजनीतिक दल
होनेपाली कांग्रेस । हामी संघीयतालाई शासकीय स्वायत्तताकोशक्तिशाली उपकरण
होभन्नेठान्दछौं । योउपकरणलाई जननिर्वाचित सरकारहरु मार्फत सबल, सुदृढ र
संस्थागत गर्ने चुनौती र दायित्व अहिलेहाम्रा सामुछ । केन्द्रीय सरकारलाई मूलतः
नीतिगत, प्रदेशलाई केही नीतिगतका साथैसेवा प्रवाह र स्थानीय तहलाई पूर्णरुपले
सेवा प्रवाहकोजिम्मेवारी संविधानलेप्रदान गरेकोछ ।
नेपाली कांग्रेस योघोषणापत्र मार्फत नयाँसंविधानका आधारभूत मान्यताहरुकोपालना
र कार्यान्वयनप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको घोषणा दृढतापूर्वक गर्न चाहन्छ । यो
प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसलेआफ्नोसम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र संयन्त्रलाई
परिचालित गर्नेछ । हाम्रो यो घोषणापत्र प्रतिबद्धतापत्र मात्र नभएर कार्यान्वयनको
संकल्प पनि हो।
३.१ आर्थिक समृद्धिको संकल्प
उच्च र फराकिलोआर्थिक वृद्धिकोमहत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानकोनेतृत्व गर्दैनेपाली
कांग्रेसलेआगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रकोआकार (प्रचलित मुल्यमा) रु. ५०
खर्वर प्रतिव्यक्ति औसत वाषर््िाक आय रु. १,५०,०००।– भन्दा बढी हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई
गतिशील बनाउनेछ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले नीतिगत सुधारहरुकोव्यापक
पहल, अभूतपूर्वस्वदेशी तथा विदेशी पूँजीकोपरिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र
असल शासनकोप्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेछ ।
जसरी वि.स. २०४८ पछिकोपरिवर्तन लगत्तैनेपाली कांग्रेसलेशुरु गरेका नीतिगत
सुधारहरुकोजगमा मुलुकलेसशस्त्र द्वन्द्व र लामोसंक्रमण थेग्नेआधार प्राप्त ग¥यो,
नेपाली कांग्रेसलेफेरि एक पटक त्यस्तैदूरगामी महत्वकोआर्थिक समृद्धिकोअभियानको
नेतृत्व र नीतिगत सुधारकोअग्रसरता लिनेछ ।
कम्युनिष्ट सरकारहरुका अस्थिर, अविश्वसनीय, भ्रष्ट र लोक–रिझ्याँइमा नैसीमित
नीतिहरुलेगर्दामुलुककोवित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएकोछ र विकासकोजग कमजोर

घघ

बनेकोछ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा देखिनेविकृतिहरुकोनिराकरण गर्नचाहिनेराज्यको
बलियोनियमनकारी भूमिका समेत कमजोर बन्दैगएकोछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अव ज्ञान, अनुभव, विवेक र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियताका
आधारमा जोखिम मोलेर भए पनि दूरगामी सम्पन्नताकोबाटोमा हिडाउन सक्नेक्षमता
नेपाली कांग्रेस जस्तोउदार र लोकतान्त्रिक शक्तिसंग मात्र छ ।
आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएकोगतिशील
राष्ट्रबनाउनेसंकल्पका साथ नेपाली कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ । यसका लागि प्रचलित
मूल्यमा अर्थतन्त्रकोआकार आजकोभन्दा चार गुणा ठूलोबनाउनुपर्नेछ । कम्तिमा
पनि एक दशकसम्म वार्षिक सात देखि दश प्रतिशतसम्मकोआर्थिक वृद्धि दर निरन्तर
हासिल गर्दै हरेक वर्ष तीन देखि पांच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नेपाली
कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । योउद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसलेउपयुक्त आन्तरिक
तथा वाह्रय लगानीकोवातावरण तयार गर्नेछ ।
नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित कृषि, पर्यटन, ऊर्जा,
उत्पादनमुलक उद्योग र नयाँ व्यापारयोग्य क्षेत्रहरुका सम्भावनालाई उद्घाटित गर्दै
यससंग सम्वन्धित कार्यान्वयनकोजोखिमका पक्षहरु समेटी १० वर्षे विकास दृष्टि र
रणनीति नेपाली कांग्रेसलेप्रस्ताव गर्नेछ ।
बृहत लगानी सुनिश्चित गर्ननेपाली कांग्रेसलेदोस्रोचरणकोविश्वसनीय आर्थिक सुधारको
श्रृंखलालाई निरन्तरता दिनेछ । हालैनेपाली कांग्रेस संलग्न सरकारलेपारित गरेका एक
दर्जन भन्दा बढी वित्तीय, श्रम, ऊर्जार उद्योग क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐन र नीतिहरुलाई
कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ऊर्जा, यातायात तथा सिंचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार
निर्माणमा ठूलोफड्कोमार्नुपर्ने हुनालेयसका लागि व्यापक पूँजी निर्माणकोअभियान,
उदार सोच, स्वच्छ प्रशासन र संरचनागत सुधार गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध रहनेछ ।
बलियोराज्य, निजी उद्यम र विधिकोशासनकोप्रत्याभूति गराइनेछ ।
नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्वमा बन्नेसरकारलेयस बृहत्राष्ट्रिय संकल्पलाईसाकार पार्न
नयाँ आर्थिक अवसरहरुकोपहिचान गरी व्यापक उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र
समावेशी समृद्धिलाईअभियानकोरुपमा अगाडि वढाउनेछ । युवा र महिला उद्यमीहरुको
परिचालन, कृषिकोआधुनिकीकरण, पर्यटनकोविकास, उद्योगकोद्रुत विकास, शिक्षा र
स्वास्थ्यकोक्षेत्रमा व्यापक लगानी परिचालन गरिनेछ ।
३.१.१ कृषिको आधुनिकीकरण
उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी, कृषिकोव्यवसायीकरण गर्दै, कृषिमाथि आय
तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्दैलैजानुहाम्रोरणनीति हुनेछ । कृषि

घद्ध

क्षेत्रबाट विस्थापित हुनेजनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा
सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधार ः
नेपाली जनताकोसमृद्धिकोआधार भन्नेमान्यतामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा आम
जनताकोसहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल कृषिलाई आकर्षक पेशाकोरुपमा विकास गर्न कृषि–सहयोगी पूर्वाधार विकासमा
सरकारको लगानी बढाइनेछ र कृषि प्रविधिको यान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग
पु¥याइनेछ । कृषि पेशामा शिक्षित युवालाई आकर्षित गरी व्यावसायिक कृषिमा
जोड दिइनेछ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी ३ वर्षभित्र
एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ । प्राङ्गारिक मलकोऔद्योगिक
उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि तथा
आवश्यकता अनुसार पुँजीगत लगानीमा सहयोग गरिनेछ ।
ल कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि, उन्नत बिउ–बीजन, मेशिनकोप्रयोग,
सिंचाइ, बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न
सहयोग पु¥याइनेछ ।
ल एक गाउँएक उत्पादन तथा एक नगर एक कार्यक्रमलाईजोड दिईविशेष प्रकृतिको
कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिनेछ ।
ल मधेशमा धान र गहुँ जस्ता खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र वाली
स्याहार्नेक्रममा हुनेक्षति कम गर्नका लागि प्रविधि विकास तथा प्रसारमा जोड
दिईनेछ ।
ल नेपाललाई उच्च–पहाडी कृषि अनुसन्धानकोअन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रुपमा विकास
गरिनेछ ।
ल उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, कागती, बदाम, ऊन र मासुका लागि
पशुपालन अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ ।
ल मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफूल, केरा, अदुवा,
किवि, मकैतथा गहँुखेती अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय व्यापार
एकीकरण रणनीति २०१६ ले प्राथमिकतामा राखेका वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन
गरिनेछ ।
ल आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह,
स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीकोखुद निर्यातकर्ता मुलुककोरुपमा
उभ्याइनेछ ।
ल कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं,
विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना
गरिनेछ ।
ल नेपालबाट लोप भइसकेका तर अन्तर्राष्ट्रिय जीन बैंकमा रहेका नेपाली स्थानीय
बालीका जातहरु राष्ट्रिय जीन बैंकमा ल्याइनेछ । बीउबिजन भण्डारण गर्ने,
पुनःप्रयोग गर्ने, साटासाट गर्नेलगायतका कृषककोअधिकारहरुद्वारा ती जातहरुको
संरक्षण गरिनेछ ।

घछ

ल आनुवंशिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगमा स्थानीय कृषक समुदायको हक
स्थापित गरिनेकानून ल्याइनेछ ।
ल वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि भूमिको परम्परागत प्रयोग र तत्सम्बन्धी कानूनी
व्यवस्था, भूमिसुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु, बसाइसराईकोजनसांख्यिक पद्धति र
विज्ञ एवं कृषककोराय– सल्लाहलाई समेत दृष्टिगत गर्दै कृषिमा भू–उपयोगको
नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि कार्यका लागि तोकिएकोजमिन अन्य उद्देश्यका
लागि परिचालन गर्न निषेध गरिनेछ ।
ल खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगकोस्थापना एवं क्षमता
विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहनेकृषक र उद्यमीहरुका लागि सुलभ ऋणको
व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल कृषि जैविक विविधताकोमहत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुकोपहिचान गरी दिगो
संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ल कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाईव्यापक रुपमा प्रोत्साहन दिइनेछ । जल उत्पन्न
प्रकोपबाट पीडित कृषकहरुलेव्यहोर्ने बीमा शुल्कमा अतिरिक्त अनुदान दिइनेछ ।
बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुनेक्षतिलाई राहत दिन
कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारकोसाझेदारीमा प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा
एक राहत कोषकोस्थापना गरिनेछ ।
ल कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदिकोसहज आपूर्तिका
लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रकोसहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरु संचालन
गरिनेछ ।
ल कृषकहरुकोउत्पादनलाईसहज ढंगलेबजार व्यवस्था गर्नस्थानीय तथा प्रादेशिक
बजार प्रवद्र्धन योजना संचालन गरिनेछ ।
ल कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका
आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रकोस्थापना तथा उत्पादन वृद्धिका लागि
कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य श्रृंखलाकोनिर्माण गरिनेछ ।
ल वातावरण मैत्री ढंगलेसंचालन हुनेकृषि, खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित
रोजगारमूलक उद्योगलाईसरकारलेविशेष प्रोत्साहन दिनेछ ।
ल देशमा बढ्दैगएकोजग्गा बाँझोछोड्नेप्रवृत्ति, कृषिमा वढ्दोलागत, श्रमशक्तिको
पलायन जस्ता समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्दै कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायमा
रुपान्तरण गर्न सामुदायिक खेतीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ । यस्तो
अवधारणामा समाहित हुनेव्यावसायिक फार्महरुलाईकृषियन्त्र उपकरण, उपजको
भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण, औद्योगिकीकरण आदि कार्यमा सहयोग उपलव्ध
गराइनेछ ।
ल कृषिलाईखाद्य सुरक्षा सम्बोधन, शहरी समाजकोआवश्यकता परिपूर्तितथा निर्यात
गरी तीनवटा समपूरक रणनीतिसंग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

घट
३.१.२ पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
राष्ट्रका ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्यर जैविक विविधताको
उचित स्याहार–सम्भार र संरक्षणद्वारा पर्यटन क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नु नेपाली
कांग्रेसको सरकारको पहिलो लक्ष्य हुनेछ । आफ्नो सांस्कृतिक वैभव र प्राकृतिक
सौन्दर्य–सम्पदाका कारण नेपालको मौलिक पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित
भएको छ । यी पहिचानहरुको पूर्ण उपयोग हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र
वातावरण तयार गर्नु नेपाली कांग्रेसकोध्येय हो। नेपाल र नेपाली जनताकोअतिथिदेवो
भव भन्नेसंस्कार र प्रेरणाबाट उत्पे्ररित भईसरकारलेनिम्न कार्यहरु गर्नेछ ः
ल आगामी दस वर्षमा नेपाल भित्रनेपर्यटकहरूकोसंख्या ३२ लाख पु¥याउनेलक्ष्य
सहित गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
ल नेपाललाईआन्तरिक पर्यटक, छिमेकी मुलुककोपर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको
गन्तव्यस्थल बनाउनका लागि आफ्नो विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक
वैभव, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व, साहसिक चुनौती, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी
आयोजना जस्ता बजार समूहकोआधारमा वर्गीकरण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
ल पूर्वाधार र सुविधा नपुगेका सम्भाव्य पर्यटन स्थलकोविकास गर्न लगानीकर्तालाई
आवश्यक सहुलियत दिइनेछ । नयाँपर्यटकीय आकर्षणका रुपमा चिकित्सा, शिक्षा
र चलचित्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन निजी व्यवसायसंगको साझेदारीलाई
प्रोत्साहन गरिनेछ । ।
ल आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई वर्षमा
पाँच दिन घुमघाम विदा र रु. २५ हजार नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।
ल आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा स्तरीय होटल निर्माणका लागि वित्तीय
छुट दिइनेछ । होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि
स्थानीय समुदायलाईसहुलियतपूर्णऋण, प्राविधिक सहयोग र तालीम दिइनेछ ।
ल तीनै तहका कांग्रेस सरकारहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको ऐतिहासिक,
धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको
आधार बनाउनेछन्।
ल सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई प्रदूषणमुक्त, सफा र सुविधायुक्त
यातायातकोव्यवस्था गर्नआर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगद्वारा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ल बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, सीताको जन्मभूमि जनकपुर क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र,
मुक्तिनाथ क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र जस्ता धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूका
साथैनेपालका चार धामका रुपमा प्रतिष्ठित मुक्तिनाथ क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, देवघाट क्षेत्र
र बराह क्षेत्र जस्ता पवित्र धार्मिक स्थलहरुको पूर्वाधार विकासका लागि विशेष
कार्यक्रम लागुगरिनेछ ।
ल सबैधार्मिक स्थलहरूलाई आध्यात्मीक पर्यटनका केन्द्रहरूकोरूपमा विकास गर्न
“धार्मिक स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” खडा गरिनेछ । प्राधिकरणकोकोषमा
सरकारलेनिश्चित रकम योगदान गर्नेछ र भक्तहरूलेचढाएकोभेटी पनि सोही
कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

घठ

ल टे«किङ्ग व्यवसायमा संलग्न भरियाहरुलाई स्तरीय बुट र पोशाककोव्यवस्था गर्न
सम्बन्धीत रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई वित्तिय प्रोत्साहन दिइनेछ ।
ल अर्कोपाँच वर्षमा सार्वजनिक निजी सहकार्यमा पर्यटकीय र आर्थिक सम्भाव्यता हेरी
मनकामना र चन्द्रगिरी जस्तैनेपालभर कम्तिमा आठ वटा थप केबुलकार योजना
कार्यान्वयन हुनेछन्।
ल पर्यटन विस्तारका लागि नेपालसंग मिल्दोजुल्दोसंस्कृति भएका दक्षिण, पूर्वी तथा
दक्षिण–पूर्वी एशियाली देशहरुबाट मध्यमवर्गीय पर्यटकहरु आकर्षण गर्न विशेष
कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
३.१.३ उद्योगको पुनर्जागृति
ल औद्योगिकीकरणका लागि गरिएको अहिलेसम्मको नीतिगत कार्यान्वयनबाट
सिकिएको पाठलाई उपयोग गरी वढ्दो व्यापार घाटा घटाउन औद्योगिक
पुनर्जागरणकोअभियान थालिनेछ । उद्योग र व्यापारलाईसहजीकरण गर्नएकीकृत
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र एउटा स्वायत्त राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरणकोस्थापना
गरिनेछ ।
ल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकोअनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वार्षिक रु. १ खर्वदेखि
५ खर्व) बराबरकोविदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याइनेछ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी
उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन
संजालमा गाँसिएकोहुनेछ ।
ल औद्योगिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन एवं शासकीय
स्थिरता, निजी क्षेत्र र मजदुर युनियनहरु समेतकोसहमतिकोजगमा औद्योगिक
शान्ति स्थापना गरी लगानी आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
ल उद्योग स्थापना गर्नजटिल हुँदैगएकोजग्गा प्राप्तिकोसमस्या समाधान गर्नजग्गा
चक्लाबन्दी, लिज र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुकोव्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल औद्योगिक विकासकोमूल उद्देश्य निर्यात प्रवद्र्धन, स्थानीय कच्चा पदार्थकोउपयोग
र लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
ल समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्दै बैंकहरुमा तरलताकोसमस्या र व्यापारिक
कर्जामा लगाइनेव्याजदरहरुमा हुनेगरेकोअप्रत्यासित घटवढकोआवश्यक नियमन
र नियन्त्रण गरिनेछ ।
ल तराई–मधेशका विभिन्न सीमावर्ती शहर–बजारहरुमा विशेष औद्योगिक र आर्थिक
क्षेत्रकोस्थापनालाईकांग्रेस सरकारलेप्राथमिकतामा राख्नेछ ।
ल निजी क्षेत्रलाईमूल्य अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, अनुसन्धान एवं विकासकोआधारमा
अनुदान÷प्रोत्साहन दिनेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधारको
विकास गरिनेछ । निर्यात–प्रवद्र्धनका लागि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरुभित्रै सुक्खा
बन्दरगाहको निर्माण र संचालन गरिनेछ । व्यापक निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै
आयात व्यवस्थापनलाईचुस्त बनाइनेछ ।

घड

ल बन्द गरिएका पुराना सरकारी संस्थानहरुको सम्पत्तिलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र,
विश्वविद्यालय, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, सीप–प्रदायक औद्योगिक
उत्कृष्टता केन्द्रजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनेछ ।
ल हिमालको ब्राण्डेड पानी जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका हल्का उत्पादनमूलक
उद्योग एवं कृषि र वनजन्य उत्पादनहरुकोविकास, विस्तार र निर्यात गरिनेछ ।
ल उद्योगहरुकोप्रवद्र्धन गर्नेगरी घोषणा भएका कर छुट लगायतका वित्तीय उत्प्रेरणाहरु
र भौतिक पूर्वाधारकोप्रत्याभूतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल आधुनिक सूचना–संचार प्रविधिको आडमा विस्तार गर्न सकिने व्यापारयोग्य
सेवाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिदै नेपाल सेवा निर्यात रणनीति कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
३.१.४ मानव संसाधनको सशक्त परिचालन
युवा उद्यमशीलताकोविकास
आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको लहर ल्याउन युवाहरुको सिर्जनशीलता, सीप र
दक्षता विकास गर्दैकृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटनकोविकास र
विस्तारका लागि नेपाली कांग्रेसलेविशेष प्राथमिकता दिनेछ । नेपाली कांग्रेसलेगाउँ,
नगर तथा डायस्पोराका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई उद्यमशीलता र स्वरोजगारीको
प्रवद्र्धन गर्न एक “युवा उद्यम चुनौती कोष” कोकार्यान्वयन गर्नेछ ।
ल नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५
वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय
कार्यक्रम ल्याइनेछ । यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा
उद्यमीकोआफ्नैलगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण
ऋण सहायता हुनेछ ।
ल १२ कक्षाकोअन्तिम परिक्षामा सहभागी भएका नव–युवालाईलक्षित गरी तरूण सीप
वृत्ति योजना अन्तर्गत उनीहरुलाईस्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्नेकार्यक्रममा
संलग्न गराइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरिका न्यूनतम एक लाख युवालाई
संलग्न गराइनेछ ।
ल स्नातक उपाधि हासिल गरेका तर वेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई स्थानीय तहमा
सामुदायिक स्वयंसेवा गरेवापत दुई वर्षसम्म वेरोजगार भत्ता दिइनेछ ।
ल यसका साथैकम शिक्षा हासिल गरेका अन्य युवाहरुलाईदक्ष बनाउन निव्र्याजी ऋण
र निरन्तर तालीमकोब्यवस्थाका साथैकम्तिमा १०० दिन रोजगारीकोग्यारेण्टी
गरिनेछ ।
ल विगत दश वर्षदेखि हाम्रोअर्थतन्त्रकोआकारकोअनुपातमा विप्रेषणको प्रवाह र
प्रभाव वढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरुको सीप,
दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा
पेन्सन सरहकोलाभांश पाउनेगरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार वैंक, रेमिट आवास
जस्ता नवीन आयोजनाहरुकोकार्यान्वयन गरिनेछ ।

घढ

ल युवा उद्यमीहरुलाई करको भार न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याइनेछन्। करका
प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाईसरल र युवा उद्यमी अनुकूल बनाइनेछ । करर आम्दानीका
स्रोतहरुकोसूक्ष्म अभिलेख राख्न आधुनिक सूचना प्रविधिकोउपयोग गरिनेछ ।
ल युवाहरुकोसंलग्नतामा आफ्नैसरकार—खुला सरकारकोअवधारणालाई मूर्त रुप
दिन संकलित राजस्व लगायतका सूचना नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
नागरिक रिपोर्टकार्डजस्ता सरकारलाईजवाफदेही बनाउन अपनाइनेविश्वव्यापी
लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसकोसरकारलेअनिवार्य रुपमा अवलम्वन
गर्नेछ ।
ल लोक संस्कृतिकोप्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षण आदिमा स्थानीय महिला समूह तथा
स्वयंसेवी युवा क्लवहरुलाई परिचालन गरिनेछ । युवाहरुलाईनैलक्षित गरी दोभाषे
र पर्यटक गाइडकोतालिम दिइनेछ ।
ल युवाको ज्ञान, शीप, अनुभव र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न
देशका समग्र निकायहरूमा युवाहरूकोसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता
सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल युवाहरुलाईराष्ट्रकोइतिहास, संस्कृति, सम्पदा आदि बारेसचेत गराउँदै, राष्ट्रिय
एकतामा प्रतिबद्ध, सद्भाव र सहिष्णुताबाट ओतप्रोत, स्वस्थ जीवन बाँच्न प्रशिक्षित
गर्नेअभियान सुरू गरिनेछ । युवाहरूलाईसुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा शिक्षा
आर्जनकोव्यवस्था सुनिश्चित गराइनेछ । खेलकूद मार्फत युवाहरूकोशारीरिक
तथा मानसिक विकासकोअवसर सिर्जना गरिनेछ ।
ल युवा उद्यमीहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट ऋण सुविधा उपलव्ध गराइनेछ । औजार, मेसिन आदिमा
भन्सार सुविधा दिइनेछ ।
ल पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरू लक्षित रोजगारी र उद्यमशीलताको
विकास गरिनेछ । युवाशक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन–अन्वेषण र नवीन
प्रविधिकोविकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
ल स्वदेशमैरोजगारी सृजना गरी वेरोजगार युवाका समस्यालाईक्रमिक रूपमा हटाईनेछ ।
कामकोलागि विदेशिएका युवाहरूका लागि बिशेष कार्यक्रमहरू ल्याईनेछ ।
ल युवालाईराज्यलेविभिन्न प्रकारका दक्षता हासिल गर्नसरकारी, निजी, सामुदायिक
संस्थाहरूमा स्वयंसेवक र स्वयंसेवक प्रशिक्षार्थीका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था
गरिनेछ ।
ल युवालाई दुव्र्यसनबाट मुक्त राख्न विशेष कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ र अतिवादीहरूले
युवा शक्ति दुरूपयोग गर्ननपाउन्भनेर अध्ययन, खेलकुद, सब्गीत, कला, अन्वेषण
जस्ता सिर्जनात्मक र रूचिकर कामका अवसर बढाइनेछ ।
ल युवा नीति, २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्ष युवा तयार गर्न
उनीहरुलाईनेपालमैस्वरोजगार वा रोजगारका निम्ति योग्य बनाउन वृहत्लगानी
गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्यकोक्षेत्रमा
सेवा प्रवाह गर्न युवाहरुलाई परिचालन गर्नेरणनीति ल्याइनेछ ।

द्धण्

महिला उद्यमीलाईप्रोत्साहन
ल महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सम्पत्ति र पैतृक
सम्पत्तिमाथि महिलाकोहक सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल महिलालाईरोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुका साथैउनीहरूलेउत्पादन गरेका
वस्तुका लागि उचित बजार तथा पुँजीगत सहयोगकोव्यवस्था गरिनेछ । महिलाको
क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ल महिलाहरुद्वारा संचालित उद्योगकोदर्तादस्तुर मिनाहा गरिनेछ । यस्ता उद्योगहरुका
लागि आवश्यक वित्तीय सुविधाका साथैसहुलियत ऋण उपलव्ध गराइनेछ ।
ल महिलाहरुलाई दिगोजीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादनमूलक सम्पत्तिको
लागि चाहिनेभौतिक सुविधा, जमिन, पूँजी, बजार, सीप, सूचना आदिमा पहुँचको
योजना लागुगरिनेछ ।
३.१.५ गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगार
ल “एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने भावनाको विकास गर्दै संसारभरि
फैलिएका नेपालीहरूलाईआफ्नोमातृभूमिसँग आबद्ध गर्न विभिन्न नीति, कार्यक्रम
र कानूनी व्यवस्था ल्याइनेछ ।
ल जन्मसिद्ध र वंशजका नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका
नेपालीहरूलाई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
अधिकार सहित गैर आवासीय नेपाली नागरिकताकोप्रबन्ध गरिनेछ । गैर आवासीय
नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउनेअधिकार दिनेकानूनी
व्यवस्था गरिनेछ ।
ल आगामी दश वर्षभित्रमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसायका लागि गएका नेपाली
नागरिकता र राहदानी वाहक नेपालीलाई विदेशबाटैनिर्वाचनमा मत दिन पाउने
कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गरिनेछ । विदेशमा आर्जन गरेकोसम्पत्ति
नेपालमा संचयकोलागि ल्याउँदा कुनैकर नलगाउनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रमिक–अनुकूल
सम्झौता गर्नेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल वैदेशिक रोजगारमा जानेश्रमिकलाई न्यून व्याजदरमा ऋण दिनेव्यवस्था गरिनेछ ।
यसका लागि हाल मौज्दातमारहेकोकल्याणकारी कोषकोप्रयोग, सरकारद्वारा ऋणकोषको
स्थापना, वा सहकारी संस्थाहरूकोप्रयोग गर्नेजस्ता उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।
ल आचार संहिता अनुसारको व्यवहार गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मात्र
इजाजतपत्र दिइनेछ । एजेन्टहरूलाई दिने कमिशन आप्रवासी श्रमिकहरूबाट
एजेन्सीहरूलेअसुल्न नपाउनेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना एवं न्याय÷क्षतिपूर्तिकोसंयन्त्रमा सहज पहुँच
सुनिश्चित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत वैदेशिक रोजगारीका
क्षेत्रमा हुनेज्यादतीकोअनुगमन गर्नेसंयन्त्रहरूलाई थप स्रोतहरू सुनिश्चित गरी
स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत गरिनेछ ।

द्धज्ञ

ल महिलाहरूलाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरूकोआप्रवासनमाथि लगाइएका
बन्देजहरू अन्त्य गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमहिलाहरूसँग सम्वन्धित
प्रक्रियालाई सुधार र व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिनेश्रम सम्झौता
पत्रमा मानव अधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिनेछ ।
ल वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली
श्रमिकहरू कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्ति
गरिनेछ ।
ल मानव वेचविखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुमोदन गरिनेछ, र
नेपालकोमानव वेचविखन सम्बन्धी कानूनमा श्रम शोषणका लागि गरिनेवेचविखन
समेटिनेछ र त्यसकोकडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल वैदेशिक रोजगारमा जानेव्यक्तिहरूकोहितमा उक्त मुलुकका व्यवसायीहरूसँगको
साझेदारीबाट नेपालमा उद्योग स्थापना गरी तिनमा कामदारहरूकोशेयर लगानी
गर्नेव्यवस्था गरिनेछ ।
३.१.६ सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
ल नेपाली कांग्रेसकोसरकारलेसहकारी संस्था र आन्दोलनलाईलोकतान्त्रिक अभ्यास,
आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणकोमाध्यमका रुपमा विकास गर्नेछ ।
ल कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनकोप्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत
परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीकोभूमिका बढाइनेछ । माछा, फलफूल,
चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासुआदि उत्पादनका लागि किसानहरुकै
सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारलेउत्पादनका
आधारमा पूँजीगत अनुदान दिनेछ ।
ल तरकारी, फलफूल तथा पशुधनकोथोक बजार संचालन गर्न कृषि बजार पूर्वाधार
निर्माण गरिनेछ ।
ल नेपालका बहुसंख्यक नागरिक अझैपनि औपचारिक बैंकिब सञ्जाल भन्दा बाहिर
छन्। सबैकोपहुँचमा वित्तीय सेवा भन्नेनारालाई सार्थक बनाउन ठूला वित्तीय
संस्थाहरुलाई अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । प्रत्येक वडाहरुमा
वैंकिङ्ग सेवा सुविधा पु¥याइनेछ ।
ल १६ वर्ष नाघेका सबैनागरिकहरुकोवैंक खाता खोल्नेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित
विद्युत् वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई
स्थानीय तहमा विद्युत् वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान दिने नीति
कांग्रेसलेलिनेछ ।
३.२ पूर्वाधार विस्तारको संकल्प
भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमा विकासकोअपरिहार्य अंग हो— पूर्वाधार विकास । व्यापार,
निर्माण र अन्य व्यवसायकोलागत बढ्नुमा भरपर्दो पूर्वाधारकोकमी प्रमुख कारक
रहनेगरेकोछ । वि.सं. २०१५ मा नेपाली कांग्रेसकोसरकारलेल्याएकोसडक ट्राफिक
संगठन (आर.टि.ओ.) लेनैआधुनिक सडक संजालकोखाका कोरेकोथियोभनेवि.स.
२०५८ मा कांग्रेसकैसरकारलेराष्ट्रिय यातायात नीति ल्याई हुलाकी राजमार्गर उत्तर
दक्षिण राजमार्गहरुकोमूर्त योजना कोरेकोहो। यही स्तरकोदूरदर्शिता कायम राखी
आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरुमा पक्की सडक
निर्माण अभियानकोनेतृत्व नेपाली कांग्रेसलेगर्नेछ ।
हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपलेउच्च रहेकोनिर्माण लागतलाई ध्यानमा राखी संघ
र प्रदेशलेअनुदान वितरण गर्नेव्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सडक संजालमा नजोडिएका
सदरमुकाममा शीघ्र पक्की सडक पु¥याइनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै
ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारकोविकास गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार
विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गकोपूर्णता सरकारकोपहिलोप्राथमिकता हुनेछ ।
यसलाईसबैठाउँमा दुईलेनकोबनाईन्यूनतम ५० किलोमिटर प्रति घण्टा बाह्रैमहिना
चलाउन मिल्ने गरी कालोपत्रे गरिनेछ । तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि
हुलाकी सडककोनिर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गरिनेछ । यसलाई सहायक मार्ग
निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोडिनेछ ।
३.२.१ सिंचाइ
ल नेपालको१८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन वाह्रैमास सिंचित गर्दैअर्कोदश वर्षभित्र
कृषि उत्पादकत्व ३२७८ टन प्रति हेक्टर बाट दोब्बर बनाइनेछ । तराई–मधेशमा
भूमिगत सिंचाइ (स्यालोर डिप ट्यूववेल) कोव्यापक विस्तार गरिनेछ ।
ल खेत–खेतमा सिंचाइ पु¥याउनेमूल ध्येयका साथ हालकोबाह्रैमास सिंचाईहुनेकृषियोग्य
भूमिकोअंशलाईबढाएर आगामी पांच वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत पु¥याइनेछ ।
ल सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, नौमुरे–कपिलवस्तुडाइभर्सन
निर्माण गरी तराइमा थप १,००,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध
गराइनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरब–सुनसरी
सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ
आयोजनाका माध्यमबाट तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार
गरिनेछ ।
ल कम्तिमा दुई वटा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको प्राविधिक
अध्ययन सम्पन्न कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ । सिंचाईयोजना कार्यान्वन गर्दाजल
उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण प्रविधि संग–संगैकार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल साना सिंचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिंचाइ प्रविधि एवं आकाशेपानी संकलनद्वारा

द्धघ

सिंचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक थोपाबाट थप उत्पादन गर्ने
अभियान मार्फत सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
ल सिंचाइ पूर्वाधारहरुलाई स्थानीय समुदाय÷उपभोक्ताकोसहभागितामा संचालन र
मर्मत सम्भार गर्नेव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पानीका स्रोतहरुकोसंरक्षण र
सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
३.२.२ ऊर्जा
ल वि.स. २०७० मा नेपाली कांग्रेसले३ वर्ष भित्र लोड सेडिबकोअन्त गरिनेगरी
राखेकोलक्ष्य पुरा भएको छ । अब यस उपलव्धिलाई दिगोवनाउन राष्ट्रिय ऊर्जा
सुरक्षा नीति तयार गरी लागुगरिनेछ ।
ल कम्तिमा चार सय के.भी. क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
सम्पन्न गरिनेछ । आगामी पाँच बर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम उच्च–भोल्टेज क्षमताको
१०५० किलोमिटर ट्रङ्क प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
ल आगामी पाँच बर्षभित्रमा कुल ५,००० मेगावाट जलविद्युत्उत्पादन गरिनेछ । हाल
निर्माणाधीन माथिल्लोतामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लोकर्णाली, माथिल्लोसेती
लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ ।
ल लगानी वोर्डलाई ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रकोलगानी प्रभावकारी रूपमा
परिचालित गर्न यसकोकानूनी र संस्थागत स्वरुप परिवर्तन गरी क्षमता अभिवृद्धि
गरिनेछ ।
ल आन्तरिक मागभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जा निर्यातलाई बैदेशिक मुद्रा
आर्जनको स्रोत बनाउने, उपलव्ध जलसम्पदाको बहुउद्देशीय उपयोगका साथ
जलविद्युत उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका सबैस्रोतकोउपयोग
गर्नेर ऊर्जाआयातमा कमी ल्याउनेनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल सबैप्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूकोप्रयोगलाईराष्ट्रव्यापी बनाइनेछ ।
सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान, आदि) मा स्वच्छ तथा
नवीकरणीय उर्जाकोप्रयोग गरिनेछ ।
ल प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाईघरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० यूनिट विद्युत्
निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसोचका साथ ऊर्जा विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ल घरायसी इन्धनकोप्रमुख स्रोतकोरूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्नेघरधुरी संख्यालाई
प्रत्येक बर्षकम्तिमा १५ प्रतिशतलेकम गर्दैलगिनेछ ।
३.२.३ सूचना तथा संचार प्रविधि
ल डिजिटल नेपालको अबधारणालाई मूर्तरुप दिइनेछ । बृहत् विद्युतीय सुशासन
(ई–गभर्नेन्स) मूल योजना अन्तर्गत अत्याधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधिको
व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पँहुच
सुनिश्चित गर्न सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागु
गरिनेछ ।

द्धद्ध

ल ब्रडब्याण्डकोपहुँच र प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन ब्रडब्याण्ड पूर्वाधारकोविकास
र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना संजालमा जोड्ने, ब्रडब्याण्ड
एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजीसार्वजनिक साझेदारीमा जोड
दिइनेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकीकृत अनुमतिपत्र लागूगरिनेछ ।
ल लक्षित वर्गसम्म सेवा सुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्नराष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यव्रmमलाई
सन्२०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ । स्मार्ट कार्डकोप्रयोगबाट
नैनागरिकलेराज्यका सेवा सुविधाकोउपभोग गर्नेसंयन्त्र तयार गरिनेछ ।
ल बढ्दो युवा बेरोजगारीको चुनौती सामना गर्न सेवाजन्य उद्योगद्धारा सिर्जित
अवसरहरूको उपयोग गर्न तथा ज्ञान तथा सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित
बस्तुएवं सेवा क्षेत्रकोप्रतिस्पर्धामा क्षमता प्रवद्र्धन गर्नविशेष नीति एवं संरचनागत
व्यवस्था गरिनेछ ।
ल लोकतन्त्रको रक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन, आम नागरिकलाई
सत्य–तथ्यकोजानकारी, समाजमा असल विचार प्रवाह र आम रूपमा चेतनाको
स्तर विकास जस्ता काममा आम सञ्चार र पत्रकारिताकोभूमिकालाई स्थापित
गरिनेछ ।
३.२.४ यातायातको विस्तार
ल कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाइ सहयोग गर्ने, ढुवानीको लागत कम गर्ने,
औद्योगिकीकरणलाई विस्तार गर्ने, खानी, जलसम्पदा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको
लाभदायी उपयोग गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय सीमाकोसुरक्षा गर्नेसोचबाट
नेपाली कांग्रेसकोसडक संजाल विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ ।
ल आगामी पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, र काठमाण्डौं निजगढ
द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको
द्रुत–मार्गबनाइनेछ । दक्षिण भारतीय सिमाना देखि उत्तर चिनियाँसिमानासम्म जोड्ने
५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । यस्ता राजमार्ग न्युनतम दुइ लेनका
हुनेछन । आगामी दश बर्ष भित्रमा थप तीन वटा गरी जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण
राजमार्गहरु नेपाल चीन पारवहन मार्गका रुपमा संचालनमा आउनेछन्।
ल कुनै पनि विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीको पहुँच कम्तीमा झोलुङ्गेपुलबाट आधा
घण्टाकोदूरीमा राखिनेछ । सवैतुईनहरुलाई झोलुङ्गेपुलबाट बिस्थापित गरिनेछ ।
मोटर चल्नसक्नेस्थानमा रहेका झोलुंगेपुलहरुलाईक्रमिक रुपमा पक्की पुलहरूद्वारा
विस्थापन गर्दैलगिनेछ ।
ल यातायातसँग सम्वन्धित उस्तैप्रकृतिका काम भएका विभाग (यातायात व्यवस्था
विभाग, सडक विभाग, हवाई विभाग) लाई एउटैछातामुनि राख्नेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल डिजेल र पेट्रोलको वढ्दो खपतलाई दृष्ट्रिगत गरी भारतीय सिमाना देखि
काठमाण्डौसम्म तेल आयात गर्ने पाइपलाइन तदारुकताका साथ निर्माण गरिनेछ ।
ल नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोजी प्रतिस्पर्धी
बनाइनेछ ।

द्धछ

ल आन्तरिक व्यापारकोलागत कम गर्ने, नेपाललाई भारत र चीनबीचकोपारवहन
पुलको रुपमा विकास गर्नेर बढी मानवीय आवगमन हुनेभौगोलिक क्षेत्र तथा
शहरमा द्रुतगतिकोबृहत्सार्वजनिक यातायातकोव्यवस्था गर्नेसोंचबाट रेलमार्ग
विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ ।
ल तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनालाई मूतरुप दिने
रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको
कम्तीमा दुइ सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चिनियाँसिमानादेखि
काठमाडौं उपत्यका हुदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्मकोरेलमार्ग आगामी दश
बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगुरु योजना तयार गरिनेछ ।
ल नेपालका ठूला नदीहरु हुँदैभारतका गंगा नदी लगायतका नदीहरुबाट समुद्रसम्म
जलमार्गकोसम्भावना र विकासलाईअघि वढाइनेछ ।
३.२.५ व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक शहर
ल नेपालकोजनसंख्याकोझण्डै६० प्रतिशत वसोवास गर्नेनगर क्षेत्रहरुलाईआधुनिक
आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । कलाको दृष्टिले सुन्दर,
सेवा प्रवाहकोदृष्टिलेकार्यमूलक र सुदृढ संरचना दिगोसहरहरुकोनिर्माणमा जोड
दिइनेछ । विशेष पहिचान सहितका हरित शहर, स्मार्ट शहर, सांस्कृतिक शहर,
ऐतिहासिक शहरहरु विकसित गरिनेछ ।
ल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुकोनिर्माण, फराकिला
सहरी चोक, डवली र चौवाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यवस्थित पसलहरु,
प्रोमेनाड, क्याफेहरुकोसंयोजनबाट गाउँ, नगरलाईजीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ ।
ल तराइ–मधेशमा आगो, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक जोखिम र क्षतिबाट जोगाउन अर्को
पाँच वर्षभित्र गरिब परिवारका सबैखर र फुसका घरहरुमा जस्तापाता छाउन
अनुदान दिइनेछ ।
ल तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रमा सम्भाबित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नमुना वस्ती
तथा शहरहरू विकास गरिनेछ । मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गको सेरोफेरोमा
मझ्यौला आधुनिक शहरहरुकोविकास गरिनेछ । भू–उपयोग नीतिलाईशहरीकरण
र व्यवस्थित बसोबाससंग जोडेर प्रभावकारी रूपमा लागूगरिनेछ ।
ल तराइको विराटनगरलाई औद्योगिक शहर, जनकपुरलाई अध्यात्मिक पर्यटकीय
शहर, वीरगंजलाई व्यापारिक शहर, हेटौडालाई औद्योगिक शहर, भरतपुरलाई
चिकित्सा शहर, बुटवल–भैरहवालाई पर्यटकीय शहर, नेपालगंजलाई औद्योगिक
शहर, धनगढीलाई हरित शहर, पोखरालाई फिल्म तथा पर्यटकीय शहर र
धुलिखेल–बनेपालाईशैक्षिक तथा चिकित्सा शहरकोरूपमा विकास गरिनेछ ।
ल गाउँर शहरबीचकोआर्थिक सम्बन्धलाई अझ बलियोबनाइनेछ । यसकोलागि
सडक सहित बजारकोव्यवस्था गरिनेछ । काठमाण्डौ, पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता
ठूला शहरहरूकोजनघनत्वकोभारलाई दृष्टिगत गरी “स्याटलाइट सिटी” हरूको
विकास गरिनेछ ।

द्धट

ल दर्जनौटनल र फ्लाईओभरहरुसंगैसडक सन्जालकोविस्तार हुँदैजाँदा नयाँबस्ती
तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध रुपमा विकसित गर्दै एकीकृत बस्ती निर्माणमा
जोड दिइनेछ ।
ल ठूला शहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न
बसहरुका लागि छुट्टैलेनकोव्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात,
जीवन्त पैदल मार्गर हरित साइकल लेनहरुकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ल नेपालीपन झल्किनेतथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं
सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
ल सबैनगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रकोआवधिक र भौतिक गुरुयोजना तयार गरी
लागुगरिनेछ । यी योजनाहरु लागुगर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ः – गाउँर नगरलाईजमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबैप्रकारका प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने। – सार्वजनिक जमिनकोअभिलेख राखी तिनकोसुरक्षा गर्ने । – एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई
दृढताका साथ लागू गर्ने ।
ल शहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न
विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा
गर्नस्थानीय सरकारहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३.२.६ तराइ–मधेशमा विशेष पूर्वाधार
ल बाढीकोदुष्प्रभावबाट तराई–मधेश क्षेत्रलाईमुक्त बनाउन प्रत्येक वर्षकम्तिमा १००
किलोमिटर तटबन्धन गरिनेछ । तटबन्ध निर्माण गर्दा उकास जग्गामा भूमिहीन
दलित परिवारहरूलाई आवासकोव्यवस्था गरिनेछ । तराईका नदीहरूमा दुवैतर्फ
निर्माण गरिनेतटबन्धहरूलाई गाडी चल्न सक्नेसडकका रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।
ल तराइका सबैग्रामीण सडकहरूलाईबाह्रैमहिना सवारी साधन चल्नेगरी कालोपत्रे
वा स्तरोन्नति गरिनेछ । आवश्यक सबैस्थानहरूमा योजनाबद्ध रूपमा पुलको
निर्माण गरिनेछ ।
ल तराइकोजैविक र खेतीयोग्य जमिनकोसंरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराईमधेश
संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवकोप्रभावकारी आयोजनाका रूपमा संचालन
गरिनेछ ।
ल जनकपुरलाईतराइकोसांस्कृतिक तथा धार्मिक महानगर र विरगंजलाईव्यावसायिक
महानगरका रूपमा विकास गरिनेछ ।
ल आगामी पाँच वर्ष भित्र सेवा प्रारम्भ गर्नेगरी तराइका शहरहरूमा निर्माण गरिने
पाँचतारेहोटेलहरूलाइ सेवा प्रारम्भ गरेकोदश वर्षसम्म पूरैआयकर मिनाहा गर्ने
नीति लिइनेछ ।
ल तराइका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थल वृहत्तर लुम्विनी क्षेत्र र जनकपुर क्षेत्रका
अतिरिक्त कीचकवध, सिम्रौनगढ, दाङ्गीशरण लगायतका स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गरी
त्यसबाट आएकोआम्दानी तराइकैविकास निर्माण र रोजगारीमा लगाइनेछ ।

द्धठ

ल तराई मधेश क्षेत्रमा प्रकोपको रूपमा रहेको बाढी, कटान तथा भु–क्षय आदि
समस्यालाई सिंचाइसँग एकीकृत गरी वृहत्तर योजनाहरू तयार गरी लागूगरिनेछ ।
ल भूमिकोवैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी पर्याप्त सिंचाइ, मलखादकोव्यवस्थाद्वारा कृषिको
आधुनिकीकरणद्वारा युवाहरुलाईकृषि क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी गराइनेछ ।
ल मधेशी समुदायमा सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष जोड दिइनेछ । मधेशी
युवाकोरोजगारी सुनिश्चितताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
ल तराइ क्षेत्रमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानीकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ल तराइका विपन्न दलित परिवारहरुकोआर्थिक–सामाजिक अवस्थामा सुधारका लागि विशेष
लक्षित सीप अभिबृद्धि गर्दैपूर्वाधार निर्माणमा उनीहरुकोरोजगारी ग्यारेण्टी गरिनेछ ।
ल सुनसरीकोवराह क्षेत्र, विराटनगरकोभेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र एवं लुम्बिनी
क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनकोसूचीमा विख्यात छन्।
तराई–मधेशका अरु थुप्रैस्थानहरुले सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न
सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वर्दिया
राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाईआकर्षित गर्नेर
थप पूर्वाधार विस्तार गरिनेमहत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दैगएका छन्। यी स्थानहरु
पर्यटन पूर्वाधारकोविकास प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
३.३ सामाजिक प्रगतिको संकल्प
सम्पन्न, स्वस्थ, शिक्षित र क्रियाशील नागरिक, शान्त र एकतावद्ध परिवार, सामाजिक
सद्भाव सहितकोसमतामूलक समाज र समावेशी प्रतिनिधित्व भएकोलोकतान्त्रिक
समाजवादी राज्य स्थापना नैनेपाली कांग्रेसकोलक्ष्य हो। झण्डै७० वर्षअगाडि बीपी
कोइरालालेउदघोष गर्नु भएकोथियोः “नेपालमा कोही पनि भोका नाङ्गा वा निरक्षर
नरहुन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाईसुन्दर र सुखी बनाउने
अरु कुनैकुराहरुकोअभाव नरहोस्” । यस लक्ष्यबाट नैनेपाली कांग्रेसकोसामाजिक
विकास नीति निर्देशित हुनेछ ।
आगामी १० वर्ष भित्र नेपालमा भोकमरी र कुपोषणकोअन्त्य गर्नर कुल जनसंख्यामा
निरपेक्ष गरिबीकोरेखामुनि रहेका जनताकोअंश ३ प्रतिशत भन्दा मुनि ल्याउन नेपाली
कांग्रेस दृढ संकल्प गर्दछ ।
सुत्केरी आमा र शिशुकोपोषण, स्तरीय शिक्षाकोप्रत्याभूति, तरुण सीप वृत्ति, बेरोजगार
भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक सेवा समेटेर “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा” प्याकेज ल्याइनेछ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नगद हस्तान्तरण, स्वयंसेवकीय योगदान र रोजगारी
ग्यारेन्टीकोमिश्रणबाट प्रत्येक नेपाली घर परिवारकोन्यूनतम वार्षिक आम्दानी रु. एक
लाख बनाई निरपेक्ष गरिबीलाईजरैबाट उखेल्नेदिशातिर मुलुकलाईलगिनेछ ।

द्धड

हामी समानतालाई हक र अवसरकोविस्तार र पँहुचसंग गाँसेर हेर्दछौं । मुलुकमा पूँजी
निर्माण गर्दै उत्पादनकोअभिवृद्धि गर्नु समाजवादी अभियानकोपहिलोखुट्किला हो।
बीपीलेभन्नुभए जस्तै“जति छ त्यति बाँड्नेहोइन, जति चाहिन्छ त्यति उत्पादन गर्ने
हो। गरिबीकोनारा, कङ्गालीकोवितरण समाजवाद होइन ।”
हाम्रो कल्पनाको लोक कल्याणकारी अर्थ–व्यवस्थामा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा
राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्दछ । सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाबाट नै
असमानता चर्काउनेसामाजिक विग्रहलाई ठूलोमात्रामा नियन्त्रण गर्नसकिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यक्तिकोनिजी पूँजी हावी हुनेतर नवीन सोच र गतिशीलता चाहिने
उत्पादनमूलक उद्योगहरु चाँहि राज्यलेचलाउनुपर्छ भन्नेउल्टोसमाजवाद हामीलाई
स्वीकार्यछैन । नेपाली कांग्रेस सुल्टोसमाजवादकोपक्षमा छ, जहाँसमताकोप्रधान मुद्दा
राज्यलेगुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरु मार्फत सम्वोधन गर्नेछ । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुले
नैराज्यकोदोहन र करदाताकोपैसाकोदुरुपयोग नगरी रोजगारमुलक वृद्धि गर्नेर राज्यले
सहजकर्ताकोप्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक क्षेत्रको यो राष्ट्रिय संकल्प प्राप्तिका लागि मुख्यतः अर्थतन्त्र नै बलियो
हुन अनिवार्य छ । गतिशील अर्थतन्त्रकैबलमा व्यापार र उद्यम फैलिनेछ, जनताको
आय र रोजगारी बढ्नेछ, राजस्व आयमा वृद्धि हुनेछ र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी
थप गर्न सकिनेछ । तर यसका साथैलैंगिक, वर्गीय र जातीय समता हासिल गर्ने
सामाजिक र राजनीतिक पाटोपनि उत्तिकैआवश्यक छ । समाजका हर तप्का र क्षेत्रको
आवाजको प्रतिनिधित्व राज्यका सबैअंग र निकायमा हुन जरुरी छ । लैङ्गिक तथा
यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिङ्गी, उभयलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी) कोहक
अधिकार सुनिश्चित गर्दै नेपाली समाजलाई अझ सहिष्णुबनाउनुनेपाली कांग्रेसको
ध्येय हुनेछ । समावेशी लोकतन्त्रकोएउटा मर्म योपनि हो।
श्रमजीवीहरुका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संगठनको
अधिकार र सामूहिक सौदावाजीकोअधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । कोही पनि श्रमजीवी
निरपेक्ष गरिबीकोरेखा मुनि रहनुहुन्न भन्नेमान्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
संचालन गरिनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरुको पञ्जीकरण र
न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा सहजीकरण गर्दैसामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा
आधारित पेन्सनकोव्यवस्था गरिनेछ ।
३.३.१ स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षा
ल मुलुकभित्रैस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबैप्रदेशमा दक्षिण एशियाली स्तरको
कम्तिमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

द्धढ

ल सबैनेपालीलाई गुणस्तरीय शिक्षाकोमूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत
नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नैविकास गरिनेछ ।
माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएकोविभेद तथा द्वैध प्रकृतिकोशिक्षा प्रणाली अन्त्य
गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूकोशैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरिनेछ । यसका
साथैनिजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाईसामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नप्रेरित गरिनेछ ।
ल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउनेकार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको
प्रबन्ध गरिनेछ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी
बढाइनेछ । शिक्षाकोप्रत्येक तह र अवसरमा लैंगिक समता सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल नेपाली कांग्रेसकोसरकार ५ वर्षकोअवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका
नेपालीहरुमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्नेसंकल्प व्यक्त गर्दछ । भौगोलिक
विकटताकोआधारमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरु निर्माण गरिनेछ । यस्ता
आवासीय विद्यालयहरुमा अति विपन्न वालवालिकाको खाने वस्ने सम्पूर्ण खर्च
सरकारलेव्यहोर्नेछ ।
ल उच्च माध्यमिक तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विषयमा उच्च
अध्ययन गर्नचाहेमा मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम लगायत अन्य सिमान्तिकृत
समुदायका महिला विद्यार्थीहरुलाई मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।
उनिहरुले विश्वविद्यालय तहमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएमा दक्षिण, पूर्वी एवं
दक्षिण पूर्वी एशियाका कुनैपनि राष्ट्रमा विद्यावारिधी गर्नछात्रवृत्ति मिलाइनेछ ।
ल तराई–मधेशमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुनेछात्राहरुलाईसाइकल किन्न सरकारले
अनुदान दिनेछ ।
ल उच्च–माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ
गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसंग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र बैकिङ्ग
एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने
प्राविधिक शिक्षालयकोव्यवस्था गर्न युवालाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा तथा
तालिम दिन प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक र निजी सहकार्यमा रोजगारमुखी
प्राविधिक शिक्षालयहरु खोलिनेछन्।
ल माध्यमिक शिक्षाकोराष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग
गठन गरिनेछ । यसका साथैनिश्चित विषयहरुकोपठन–पाठनमा राष्ट्रिय स्तरमा
एकरुपताको व्यवस्था मिलाइनेछ । आधारभूत तहमा तालिमप्राप्त र विषयगत
योग्यता भएका शिक्षककोव्यवस्था र आधुनिक प्रविधिमार्फत शिक्षणकोव्यवस्था
गरिनेछ ।
ल भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा
निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ÷नगरमा नमूना विद्यालयहरु
बनाइनेछन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी
संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतकोव्यवस्था गरिनेछ ।

छण्

ल निजी क्षेत्रलाई विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्गप्रतिको सामाजिक
उत्तरदायित्व सम्बोधन गर्न भौचर कार्यक्रम लगायतका पहलहरु लिन उत्प्रेरित
गरिनेछ । लोकतन्त्र, शान्ति, मानव अधिकार, नैतिक शिक्षा र अहिंसा जस्ता
अवधारणालाई विद्यालय स्तरकोशैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
ल देशभरी वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र
बनाइनेछ ।
ल शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम संचालन गरी न्यून एवं मध्यम आय भएका
परिवारका शिशुहरुकोप्रारम्भिक शिक्षालाईसमेत सहज र गुणस्तरयुक्त बनाइनेछ ।
वालवालिकाहरुकोशिक्षाकोनिरन्तरताका लागि आमाहरुलाई नगद प्रोत्साहन दिने
व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल विद्यालयकोप्राथमिक तहदेखि नैनेपालीहरूबीच प्रचलनमा रहेका विभिन्न जाति,
भाषा र संस्कृति तथा सांस्कृतिक–ऐतिहासिक सम्पदाहरूकोसंरक्षण र सम्वद्र्धन
सम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । साथै, मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने
अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल शौचालय, सुरक्षा एवं यातायातकोअभावबाट छात्राहरूकोअध्ययनमा असर पर्न
नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भर्ना र उत्तीर्ण दर लगायत अन्य सूचकहरुमा
छात्र र छात्राबीच रहेका सबैप्रकारका विभेदकोअन्त्य कांग्रेस नेतृत्वकोसरकारले
गर्नेछ ।
ल सबैविद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र आधारभूत उपचारकोव्यवस्था
गरिनेछ र स्थायी रुपमा नर्सिब सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
३.३.२ भरपर्दो आधारभूत स्वास्थ्य
ल सबैलाईभरपर्दो, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्नेमूल लक्ष्यका साथ नेपाली
कांग्रेसलेस्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको
उद्देश्य उपचार हुनसक्नेरोगकोउपचार सुविधा नपाईकुनैपनि नेपाली नागरिकको
अकालमा मृत्युनहोस्भन्नेहुनेछ ।
ल हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सहितकोकम्तिमा एउटा १५ शैयाकोअस्पताल
निर्माण गरिनेछ । सबैनगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको
आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । यी अस्पतालहरुलाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र
केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिनेछ ।
ल विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा
एक स्वास्थ्य संस्था राख्नेनीति अनुरूप नेपालका सबैगाउँविकास समितिहरूमा
स्वास्थ्य संस्थाकोस्थापना भएकोछ । गाउँ÷नगरपालिकाकोनयाँसंरचनामा अब
प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरूलाईआवश्यक नर्सिब सेवाकोतालिम दिईआफ्नै
वडामा तलबी स्वयंसेवककोरूपमा कार्यरत गराउँदैसुरक्षित मातृत्व तथा शिशु
स्वास्थ्य उपचारकोव्यवस्था गरिनेछ ।

छज्ञ

ल नेपाली कांग्रेस आगामी १० वर्षभित्र शिशुमृत्युदर १५ भन्दा कम र मातृमृत्युदर
(प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्नेअठोट गर्दछ । नेपाली कांग्रेसले
मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगहरुबाट कसैकोपनि
मृत्युनहुनेस्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउनेछ ।
ल सबैसरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइकोव्यवस्था गरिनेछ । हाल १२
कडा रोगहरुलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइँदैआएकोमा योकार्यक्रम थप
रोगहरुमा पनि लागूहुनेव्यवस्था गरिनेछ । निःशुल्क भईसकेकोबाथ, मुटुरोग र
मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदैनिःशुल्क डायलेसिस सेवालाईस्थानीय
तहसम्म विस्तार गर्दैलगिनेछ । महिलाकोपाठेघरकोमुखकोक्यान्सर परिक्षणलाई
स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
ल सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकहरूलाई
गाउँपालिकाका अस्पतालमा पठाउनेविधि र प्रक्रियालाई आकर्षक र प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
ल प्रत्येक नेपाली नागरिककोस्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गरिनेछ । गैर सरकारी क्षेत्रलाई
सेवा र प्रदायकका रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
ल भएका र नयाँ खुल्नेअस्पतालहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोचिकित्सा सेवा प्रदान
गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनकोगन्तव्य बनाउन टेवा
पु¥याइनेछ र निजी अस्पताल तथा चिकित्सा केन्द्रहरूकोगुणस्तर मापदण्ड तोकी
लागूगरिनेछ ।
ल स्वदेशी आयुर्वेद उद्योगकोप्रवद्र्धन, उपचार केन्द्रहरुकोविस्तार, आर्युवेद शिक्षाको
प्रोत्साहन तथा दक्ष वैद्य र कविराजहरुको उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम
ल्याइनेछ ।
ल प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण सुनिश्चित गर्नेकार्यक्रम ल्याइनेछ । विपन्न वर्गका
परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न अनुदान दिइनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा
सबैमानव बस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याइनेछ । खानेपानीका मुहानहरूको
संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्ने तर्फ सरसफाइ कार्यक्रम निर्देशित
हुनेछन्।
ल आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरूमाथिकोनिर्भरता समाप्त
गरिनेछ । प्रत्येक नगरपालिकामा अधिकारसम्पन्न खानेपानी बोर्ड बनाई सोही
अनुरूप खानेपानीकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ल स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा दरवन्दी अनुसारकोप्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको
व्यवस्थापन, निःशुल्क औषधिको उपलव्धता र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको
सुनिश्चितता प्रत्याभूत गरिनेछ ।
ल सुत्केरी आमा ः पोसिलोखाना भन्नेनाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी
भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ । साथैगर्भवती महिलाहरुको
पोषणकोलागि पनि नियमित भत्ताकोव्यवस्था गरिनेछ । सबैनवजात शिशुको
निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ ।

छद्द

ल बालस्वास्थ्य र मातृ शिशुस्वास्थका कार्यक्रमहरु हरेक घर–दैलोमा पु¥याइनेछन्।
यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेकोसुनौलोहजार दिन कार्यक्रम सबैवडाहरुमा
पु¥याइनेछ ।
ल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई दिइदैआएकोभत्ता र सुविधालाई दुई वर्षभित्रै
दोब्बर बनाइनेछ ।
३.३.३ बलियो सामाजिक सुरक्षा
ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाईसम्मान र सुविधा
ल ज्येष्ठ नागरिकहरूलाईदिइरहेकोहालकोमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि
गरिनेछ र यसकोनियमित पुनरावलोकन हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत
ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गरिनेछ । यी आश्रमहरुलाईसफा, सुविधासम्पन्न र
ज्येष्ठ नागरिककोएक्लोपनाकोसमस्यालाईसम्बोधन गर्नेगरी सम्मानजनक बनाइनेछ ।
आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाईआवास, भोजन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सत्संग, मनोरञ्जन
र भ्रमण लगायतका सबैसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
ल ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिनेकोषमा गरिनेनगद योगदान (चन्दा)मा
आयकर छुट हुनेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सबैसार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य
सुविधाहरूमा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच
सुनिश्चित गरिनेछ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू स्वदेशमैउत्पादन गर्न
प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ल सबैसार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा अपाङ्गमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड
जारी गरी कार्यान्वयनकोअनुगमन गरिनेछ ।
ल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त
सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच विस्तार गरिनेछ
तथा स्वरोजगारीका अवसरहरूकोसृजना गर्दैउद्यमशीलताकोविकास गर्न विशेष
आर्थिक सहयोगकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष
सम्मान र प्रोत्साहनकोव्यवस्था गरिनेछ ।
महिलाकोसशक्तीकरण
ल महिलाहरुकोस्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणकोलागि विशेष
कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । गरीबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति आय आर्जन
लगायतका कार्यक्रमलाई महिला केन्द्रित आयोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइनेछ ।
ल महिला विरूद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, दमन र बहिष्करणको
रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सहज पहुँच सहितकोकानूनी निरूपणकोव्यवस्था

छघ

गरिनेछ । महिलालाईघर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, बाटोघाटोजस्ता स्थानमा
लैङ्गिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न महिलामाथि हुनेहिंसाजन्य कार्यकानून
बमोजिम दण्डनीय हुनेर पीडितलेक्षतिपूर्ति पाउनेअवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
ल महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण र
सम्वद्र्धन राज्यकोप्राथमिक दायित्वमा राखिनेछ ।
ल राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाकोप्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्नेगरी
उनीहरुकोअधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
ल अति विपन्न र पछाडि परेका समुदाय जस्तैकमैया, बादी, कमलरी, चेपाङ्ग, राउटे,
गन्धर्व, मुसहर, तेली, पासवान, लगायतका महिलाहरूलाई विशेष रोजगारमूलक
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
ल सरकारी अस्पतालमा प्रसुति गराउनेमहिलालाई हाल उपलव्ध गराइरहेकोमातृत्व
भत्तालाई दोब्बर गरिनेछ ।
ल असहाय र विपन्न महिलाहरूका लागि ।।।महिला निकेतन’ कोस्थापना गरिनेछ जहाँ
शिक्षा, शीप र तालिमकोप्रबन्ध गरी उनीहरुलाईआत्मनिर्भर गराइनेछ ।
ल महिलाद्वारा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा झल्काउनेउत्पादित बस्तुहरूलाईअन्तर्राष्ट्रिय
व्यापार नीतिद्वारा सम्बद्र्धन गर्नर यसबाट नेपालकोपर्यटन प्रवर्धन गर्नजोड दिईनेछ ।
ल प्रसुतिपछि ६ महिनासम्म प्रति महिना रु. २००० का दरलेआर्थिक सहयोग गर्ने
व्यवस्था गरिनेछ ।
ल उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्राहरुलाई
ल्यापटप कम्प्युटर र नगद पुरस्कारकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ट्रेड यूनियन, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा कोष
ल नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्व र अग्रसरतामा श्रमिकहरुकोअधिकार सुनिश्चित गराउन
२०४८ सालमा श्रम ऐन, २०४९ सालमा टे«ड यूनियन ऐन र २०७४ सालमा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र संशोधित श्रम ऐन संसद्बाट पारित
भइसकेको सन्दर्भमा रोजगारीको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा एवं सामुहिक
सौदावाजीकोअधिकार सुनिश्चित तुल्याइनेछ ।
ल श्रम सम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोगकोगठन गरिनेछ ।
ल श्रमिकहरुका लागि जीवन निर्वाह गर्न पुग्नेन्यूनतम ज्यालाकोनिर्धारण, मर्यादित
रोजगारी, श्रमिक अस्पतालकोव्यवस्थासंगैअन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत
मान्यताहरुकोपालना गराइनेछ ।
ल नेपाली कांग्रेसलेसंसदबाट भरखरैपारित कानून अनुसार सबैरोजगारदातालाईआफ्ना
श्रमिक र कामदारहरुलाई “सामाजिक सुरक्षा कोष” मा पञ्जीकृत गर्न उत्प्रेरित
गर्नेछ । यसका साथैअनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिराखेका र स्वरोजगारमा आवद्ध
लाखौश्रमिकहरुलाईकोषमा पञ्जीकृत गर्नव्यापक अभियान संचालन गरिनेछ ।
ल नेपाली कांग्रेसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हरेक श्रमिक
र कामदारलाई औषधी उपचार र स्वास्थ्य सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नेछ । हरेक

छद्ध

महिला श्रमिक र कामदारलाईसुरक्षित मातृत्व र सुविधा योजनामा आबद्ध गर्नेछ ।
कुनैपनि किसिमकोदुर्घटनाबाट पीडित कामदारलाई दुर्घटना सुरक्षा योजना तथा
वृद्ध अवस्थामा पुगेका कामदारका लागि भरपर्दोवृद्धावस्था सुरक्षा योजना प्रस्तावित
गर्नेछ । श्रमिक र कामदारका आश्रित परिवारका लागि आश्रित परिवार सुरक्षा
योजना तथा कामविहिन भएर वेरोजगार रहनुपर्दा वेरोजगारी सुरक्षा योजनामा
आवद्ध गरेर दिगोसामाजिक सुरक्षाकोवन्दोवस्त गरिनेछ ।
प्रजातन्त्र सेनानीकोसम्मान
लोकतन्त्रका सेनानीकोसम्मान वस्तुतः लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संघर्षकोसम्मान
र संरक्षण हो। नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रका सेनानीहरुकोपहिचान, तिनकोयथोचित
सम्मान, स्वास्थ्य उपचार र यातायात सुविधा एवं आवासकोप्रवन्ध सहित उहाँहरुको
ऐतिहासिक योगदानकोसम्मान गर्न प्रतिबद्ध छ ।
भूतपूर्वसैनिककोसीप र दक्षताकोउपयोग
नेपालमा लोकतन्त्रले स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि सरकार र अधिकार पु¥याएर
बलियोजरा गाडेकोछ । आफ्नोराजनीतिक र आर्थिक भविष्य निर्धारणकोअवसर
समेत अब स्थानीय तहमा पुगेसंगैउद्यमशीलता र उत्पादनकोआधारभूमि पनि स्थानीय
तह नैबन्दैगएकोछ । नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहमा देशैभरी फैलिएर रहेका भूतपूर्व
सैनिकहरुकोसीप र दक्षतालाई नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय
स्वभिमान प्रवर्धन गर्नेकार्यका लागि परिचालन गर्नेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
३.४ वन–वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको संकल्प
वन र जलाधार क्षेत्रकोसंरक्षण र दिगोउपयोगमा जनसंख्याकोठूलोहिस्सा संलग्न
हुँदैआएको छ । वातावरण–अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र सहरी विकासप्रति जनताको
सचेतना पनि बढिराखेकोछ । जलवायुपरिवर्तनलेजैविक विविधतामा पार्नेनकारात्मक
प्रभाव र अनुकुलन कार्यक्रमसंगैनेपाल जस्तोमुलुकलेकार्बन व्यापारबाट लिन सक्ने
लाभका नयाँसम्भावनालाईजनस्तरमा पु¥याउनुसरकारकोप्राथमिकता हुनेछ । नेपाली
कांग्रेसको छैठौमहाधिवेशन (वि.स. २०१२) को निर्णयपछि निजी विर्ता वनहरुलाई
राष्ट्रियकरण गरी लाखौविगाहा जंगल राष्ट्रर जनताकोस्वामित्वमा ल्याइयो। २०४९
मा नेपाली कांग्रेसकै सरकारले ल्याएको वन ऐनले वन व्यवस्थापन र उपयोगमा
जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गरेकोले सामुदायिक वनहरुको संख्यामा ठूलो बृद्धि
भएकोर तिनबाट हुनेआम्दानीलेहाल मुलुकका लगभग २५ लाख परिवार लाभान्वित
भएकोस्थिति छ । पंचायतकालीन वन फँडानी र माओवादी द्वन्द्वका दौरान राजनीतिक
तरलताकोफाइदा उठाँउदैभएकोवनकोदोहनका बाबजुद आज ४५ प्रतिशत नेपाली
भूभाग वन र वुट्यानलेढाकेकोछ ।

छछ

वन क्षेत्रमा वन पैदावारकोउत्पादन वन जग्गालेउत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा धेरैकम
रहेकोछ । यसलेगर्दाआफ्नैदेशमा वन पैदावार उत्पादन र संकलन कम भैविदेशबाट
वन पैदावार आयात गर्नुपरेको छ । वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको
खण्डमा कम्तीमा वन पैदावारकोउत्पादन अहिलेकोभन्दा तेब्बर (तीन गुणा) वृद्धि हुन
सक्नेतथा आपूर्ति पनि सजिलैदेशभित्रबाट गर्न सकिनेहुन्छ । तसर्थ वनकोवैज्ञानिक
तथा दिगोव्यवस्थापनमा जोड दिदैपर्या–पर्यटनकोप्रबद्र्धन मार्फत वन क्षेत्रलाईदेशको
समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ ।
नेपालमा वन क्षेत्रबाट संकलन गरेकोअत्यधिक जडीवुटी प्रशोधन वा अर्धप्रशोधन गरी
कच्चा पदार्थकोरुपमा खास गरी भारत निकासी गरिन्छ । भारत निकासी हुनेवित्तिकै
त्यस जडिवुटीलेआफ्नोनेपाली पहिचान पनि गुमाउँदछ । नेपाल बहुमुल्य जडीवुटीको
व्यावसायिक खेती तथा व्यावसायिक उत्पादनकोलागि प्राकृतिक घर वा वासस्थान
पनि होतर यसोहुन सकेकोछैन । बहुमुल्य जडीवुटीकोव्यावसायिक खेती, विकास,
प्रशोधन गरी लाखौं परिवारकोदिगोआम्दानीकोस्रोत हुनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।
३.४.१ वनको सदुपयोग
ल वनलाईराष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिकोमेरुदण्ड बनाउनेर काष्ठ पैदावारमा आत्मनिर्भर
हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ल न्यूनतम ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरिनेराष्ट्रिय लक्ष्यलाई पालना गरिनेछ ।
ल निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता
दिइनेछ । निजी जग्गामा विकसित र संरक्षित रुख विरुवालाईकृषि उत्पादन सरह
बेचबिखन गर्न पाउनेर प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
ल वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धनका लागि वन सम्बन्धी नीति तथा
कार्यनीतिहरुलाई उद्यममैत्री बनाई विद्यमान नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरु खारेज
गरिनेछ ।
ल उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी, वनको विकास र वनमा आधारित उद्योग संचालनका
लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राप्त सुविधाहरु—विउ–विरुवा उत्पादन, आर्थिक अनुदान,
प्रविधि आयात, विमा र ऋण सुविधा उपलव्ध गराउनेनीति अवलम्वन गरिनेछ ।
ल समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका वन उपभोक्ता समूहकोसमुहीकृत
संरचना निर्माण गरी सरकारसँगकोसाझेदारी लगानीमा रोजगारी र आयआर्जन
वृद्धि गरिनेछ ।
ल वन व्यवस्थापन र ऊर्जा विकासलाईजोडी जैविक ऊर्जाकोउत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।
ल कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा, भूमिकोसुरक्षा र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यम
विकास र रोजगारीकोसिर्जना गरिनेछ ।
ल प्राकृतिक वनकोव्यवस्थापनलाई वातावरणीय सेवा र पर्या–पर्यटनसंग आबद्ध गर्दै
लगिनेछ ।

छट

ल संरक्षित वन तथा साझेदारी वनकोव्यवस्थापनबाट प्राप्त हुनेलाभ र प्रतिफल
स्थानीय स्तरमा विस्तारित गरिनेछ ।
ल वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतकोव्यवस्थापनमा जनतालाई सहभागी गराउँदै
खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमबाट आयआर्जन र
रोजगारीकोलाभ पु¥याइनेछ ।
ल सरकारद्वारा घोषित वन दशक कार्यक्रमसंग समेत आवद्ध गरी खोला किनारका
बस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोकोप्रकोपलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न तटबन्ध
निर्माण, वृक्षारोपण र मनपरी नदी खोला दोहन नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम
अभियानकोरुपमा संचालन गरिनेछ । चुरेदेखि भारतीय सीमासम्म वग्नेनदीहरुमा
आउने बाढी नियन्त्रण गर्न दुबैकिनारामा सडक सहितको तटबन्धको योजना
ल्याइनेछ ।
ल वन, जल, खनिज आदि प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपभोगबाट प्राप्त आम्दानीको
एउटा निश्चित हिस्सा प्राकृतिक स्रोत साधनकोसंरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना
कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्नेव्यवस्था गरिनेछ ।
ल चुरे पर्वत श्रृंखला यसको आफ्नो मौलिक वनावटका कारण नेपालको सवभन्दा
कमलोर वातावरणीय दृष्टिकोणलेसंवेदनशील क्षेत्र रहेको, यसैक्षेत्रमा रहेकोवन
गिट्टी–ढुंगाकोअत्यधिक दोहनलेतराइकोउत्पादनशील क्षेत्र मरुभुमिमा परिवर्तन
हुदैगएकोतथा तराइ क्षेत्र वाढीलेपीडित हुदैगएकोलेचुरेतराइकोमाथिल्लोर
तल्लोअन्तरसम्बन्धका आधारमा चुरेक्षेत्रकोसंरक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै
कानून बनाईगुरुयोजना अनुसार यसकोसंरक्षण र व्यवस्थापन गरी चुरेसंरक्षण र
व्यवस्थापन मार्फत नेपालकोकरिव ६० प्रतिशत जनताका सवालहरुकोसंवोधन र
स्रोतकोसदुपयोग गरिनेछ ।
३.४.२ जलवायुपरिवर्तन र वातावरण संरक्षण
ल जलवायुपरिवर्तन मुख्यतया मानव सिर्जित समस्या भएकोलेयसकोनकारात्मक
प्रभावलाईन्यूनीकरण गर्नसामूहिक तर फरक–फरक जिम्मेवारी भन्नेसिद्धान्तलाई
अंगीकार गर्दै हाल भैरहेको राज्य पुर्नसंरचनासंगै जलवायु परिवर्तन प्रभाव
न्यूनीकरणका लागी आवश्यक पर्ने संस्थागत एवं अन्य प्रक्रियाहरु जस्तैनीति,
कानून, रणनीति, कार्यक्रम अवलम्वन गरी युवा, विद्यार्थी तथा महिलाहरुलाई
परिचालित गर्दैअभियानकोरुपमा संचालन गरिनेछ ।
ल जलवायुपरिवर्तनबाट जनताको दैनिक जिविकोपार्जन र प्राकृतिक श्रोतमा पर्ने
अल्पकालिन एवं दीर्घकालीन प्रभावकोअनुसन्धान गर्ने, यसबाट संकट सन्न क्षेत्रहरु
जस्तै कृषि, पूर्वाधार विकास पहिचान गरी नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण
एवं सकारात्मक प्रभावलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन
कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल न्यून कार्बनयुक्त हरित अर्थतन्त्रकोविकास गरी युवा तथा महिलालाई वातावरण
संरक्षणमा सहभागी बनाउँदैरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

छठ

ल हाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकको रुपमा रहेको हरित ग्यास उत्सर्जन
न्यूनीकरण गर्नपेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ऊर्जाकोप्रयोग घटाउदैस्वच्छ ऊर्जा
(जस्तैसौर्य, वायु, जलबिद्युत्) को प्रयोगलाई वढावा दिई जलवायुसमानुकूलन
कार्यक्रम संचालन गर्नस्थानीय सरकार, समुदाय, परिवारलाईआवश्यक सहुलियत
सहित परिचालिन गरिनेछ ।
ल जलवायुपरिवर्तनका कारण हिमाल, जलस्रोत, वनसम्पदा, वन्यजन्तु, वासस्थान
लगायत नेपालका मुख्य प्राकृतिक स्रोतमा परेकोनकारात्मक प्रभावलाईन्यूनीकरण
गर्नेसम्बन्धमा विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल पवित्र नदी–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्नअभियानकोरुपमा प्रभावकारी
कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मुख्यतः वाग्मती, बिष्णुमती, कालीगण्डकी, सेतीका
दुबैकिनारलाई स्वच्छ राखिनेर जनकपुर, गोसाइकुण्ड लगायत क्षेत्रका पवित्र
तालहरुकोसरसफाइ र संरक्षण गरिनेछ ।
ल काठमाडौं लगायत प्रमुख नगर क्षेत्रहरुमा कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण
कम गर्ने नयाँ प्रविधि तत्काल जडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ तथा बढी प्रदूषण
उत्सर्जन गर्नेयातायातका साधनलाईअविलम्व विस्थापित गरिनेछ । सडक विस्तार
र निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा धुलोनियन्त्रण गरिनेछ तथा जथाभावी आगो
बालेर फोहर नष्ट गर्नेकार्यलाई दण्डित गरिनेछ ।
ल पूर्वाधार विकासका सम्पूर्णकार्यलाईअनिवार्य रुपलेवातावरण मैत्री बनाइनेछ ।
ल प्लाष्टिक झोला प्रयोगलाईकडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुका साथैवातावरण–अनुकूल
झोलाकोप्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ल हरेक प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत, वन–वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा,
जडिबुटी आदि स्रोत–साधन केकति परिमाणमा उपलव्ध छन्खोजी गरी तिनको
बैज्ञानिक ढंगबाट अभिलेख राख्ने, उचित उपयोग गर्नेर संरक्षण गर्नेकार्यगरिनेछ ।
ल प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोगसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष
भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिलाई पालना गर्दै सम्बन्धित
ऐन–नियम तर्जुमा गरी तिनकोस्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल दुर्लभ वन्यजन्तुसंरक्षणकोराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ पालना, स्थानीय
तहमा प्राणी उद्यानको स्थापना एवं खास प्रजातिका वन्यजन्तुको व्यावसायिक
पालन–पोषण र संरक्षणकोकार्यलाईसरकारलेप्रोत्साहन गर्नेछ ।
ल जलवायुपरिवर्तनलेआफ्नोक्षेत्रमा पारेकोप्रभावकोअध्ययन र त्यसकोनिरुपण
गर्नका लागि संघीय तहका सरकारी र गैर–सरकारी कार्यक्रमहरुसँग संयोजन गरी
आफ्नोप्राथमिकताकोक्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
३.४.३ विपद् व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता
नेपाल सबैप्रकारका विपद्कोउच्च जोखिम भएकोदेश हो। त्यसैलेस्थानीय, प्रदेश
र केन्द्र सरकारलेआफ्नोगाउँ, नगरमा विपद्कोजोखिम आँकलन, जोखिम क्षेत्रको
नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्कोपूर्वतयारी गर्नेकामलाईविशेष प्राथमिकता दिनेछ ।

छड

विपद् व्यवस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय जनतासँग सहकार्य गरी बाढी, पहिरो,
चट्याब, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात, अतिवृष्टि र भूकम्प जस्ता
कारणहरुकोआँकलन गर्दै यिनीहरुबाट हुनेनकारात्मक प्रभावलाईघटाउन वा हटाउन
आवश्यक योजना सरकारले बनाउनेछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी
बनाउन प्रादेशिक र स्थानीय विपद्कोषकोस्थापना गरिनेछ । जनचेतना जगाउनेर
पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना सहित विद्यालयमा आफ्नोक्षेत्रकोविपद्जोखिम
बारेजानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिम दिइनेछ । सुरक्षित वस्ती विकास,
भवन संहिता अनुसारकोसुरक्षित भवन निर्माण कार्यलाईकार्यान्वयन गरिनेछ ।
ल वैशाख १२, २०७२ मा गएकोविनाशकारी भूकम्पलेदेशमा धनजनकोठूलोक्षति
भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकार सीमित साधन र स्रोतका
बाबजूद राहत, उद्धार, उपचार र बसोबासकोसमुचित व्यवस्थापन गर्न सफल
भयो । भूकम्पबाट धनजनको ठूलो नोक्सानी भएपनि उपचार नपाएर वा खान
नपाएर कसैलेजीवन गुमाउनुपरेन । भूकम्पछिकोपुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको
अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गरियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालको
पुनर्निर्माणका लागि रु. ४०० अर्बभन्दा बढीकोसहायता प्रतिबद्धता जुट्यो। तर
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त सहायता पछिल्ला
सरकारहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोले जनताले अनावश्यक दुख कष्ट
भोग्नुपरेकोपीडादायी यथार्थ हाम्रोसामुछ ।
ल विगत नौमहिनामा पुनर्निर्माण कार्यलेगति लिन थालेकोहो। पौष २०७३ सम्म
जम्मा निर्माणाधीन घरकोसंख्या १७ हजार र सम्पन्न घरकोसंख्या ११८७१ थियो
भनेविगत ९ महिनामा थप १ लाख ३० हजार घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्र
थप ५० हजार घर बनिसकेका छन्।
ल निजी आवास निर्माणलेगति लिएसंगैशिक्षा क्षेत्रकोउपलव्धि पनि उत्साहजनक
छ । विगत नौमहिनामा शैक्षिक संस्थाकोनिर्माण २०० बाट २४५६ पुगेकोछ ।
ल गत दशकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्ने हो भने ठूलो विपद्पछि पुर्ननिर्माण
गर्दा फरक–फरक समय लाग्नेगरेकोछ । इण्डोनेशियामा सबैस्थानीय संरचना
निर्माण हुन ८ वर्ष र पाकिस्तानमा ५ वर्ष लागेकोथियो। भारतकोगुजरातको
तुलनामा नेपालकोप्रगति सुस्त नैदेखिएकोछ । यी ढिलाइका पछाडि पुनर्निर्माण
प्राधिकरणकोसंरचनागत दुर्वलता देखिएकोछ । स्रोत साधनकोशीघ्रव्यवस्थापन
एवं संस्थागत सुधार गरी तोकिएकोसमयमा नैपुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली
कांग्रेस दृढ छ । यी अप्ठ्यारालाई हटाउँदैआगामी आठ महिनाभित्र सबैनिजी
आवास निर्माण पुरा गर्नेसंकल्प हामी गर्दछौ।
ल यस वर्ष तराई–मधेशमा आएकोबाढी र ढुवानकोसमस्यालेजनधन, पूर्वाधार र
कृषि उत्पादनमा व्यापक क्षति पु¥याएकोछ । बाढी पीडित जनतालाई राहत र
भत्केका संरचना पुनर्निमार्णका लागि कानून र क्षेत्राधिकारमा उचित संशोधन गर्दै
वर्तमान पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्रैबाढी पीडित जनताकोसमस्या सम्बोधन गर्ने
गरी नयाँनिकायकोगठन गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ ।

छढ
३.५ सुशासनको प्रत्याभूतिको संकल्प
विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले
शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत र
जनता–अनुकूल बनाउनेलक्ष्य लिएकोछ । सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता,
जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्थापित गर्नु नेपाली कांग्रेसकोआधारभूत
नीति हुनेछ । नेपालकोराज्य व्यवस्था र समाजका हर अंगमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो
किसिमले मौलाएको अनुभव आम जनताले गरेका छन् । हाम्रो निर्वाचन अभ्यास
खर्चिलोहुँदैगएकोछ । शासनमा बस्नेहरु अवसर आउनासाथ अवैध लाभ लिन उद्यत
हुनेगरेकोदेखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कानूनकोकठघरामा कडाइका साथ उभ्याउन
नसक्दा गैर कानूनी आर्जन र स्रोत नखुलेकोसम्पत्तिलेसमाज र शासन प्रणालीलाई
दूषित बनाउन थालेकोछ । नेपाली कांग्रेस नेपाली समाज र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त
बनाउन दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ ।
ल नेपाली कांग्रेस राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हाल केही वर्षदेखि गरिदैआएको
राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तिकोविकृत प्रचलनलाई पूर्ण रुपमा रोक्नेसंकल्प
व्यक्त गर्दछ ।
ल स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक सेवा आपूर्तिका लागि भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक
र मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई
सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्नेसमय र लागतमा कमी ल्याइनेछ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयको कार्यप्रक्रिया मूल्याङ्कन गरी प्रक्रियागत र कागजी
आवश्यकता न्यून गर्न एकद्वार प्रणालीकोअवधारणा अवलम्वन गरिनेछ ।
ल लक्षित वर्गसम्म सेवा एवं सुविधा प्रवाहकोप्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय
परिचयपत्र कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक
अपराधका विरूद्ध शून्य सहनशीलताकोनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
ल नेपाली कांग्रेसलेसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहकोप्रशासनिक संरचना र कार्यविधिमा
सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने
राष्ट्रसेवकलाईजनताकोसेवामा बढी अभिप्रेरित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त तलब
तथा अन्य सुविधाकोव्यवस्था गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसलेजनस्वास्थ्य, पशुस्वास्थ्य
र कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिकहरुलाई घरघरमा गई जनताकोसेवा गर्न
अभिप्रेरित गर्नेछ ।
ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका भ्रष्टाचार
नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरुलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाई
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ल भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नकोलागि वर्तमान कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त
सामाजिक, राजनीतिक अभियान संचालन गरिनेछ ।
ल वृद्ध–वृद्धाको बीमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन नेपाली कांग्रेसका
भातृसंस्थाहरु जस्तै— नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल

टण्

आदिलाई स्वयंसेवीकाको रुपमा परिचालित गरिनेछ । तरुण सीप वृत्ति मार्फत
उच्च माध्यमिक तह उतीणर््ा भएका एक लाख विद्यार्थीलाईपनि स्वयंसेवामा संलग्न
गराइनेछ ।
ल राष्ट्रिय सदाचार संहिताको निर्माण गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै
पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं नागरिक समाजका संस्था
लगायतका पदाधिकारीमा शुद्ध आचरणकोविकास गर्ने प्रणाली विकसित गरिनेछ ।
ल नेपाली कांग्रेसकोसरकारलेसबैतहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारीको
कार्यक्षमता, इमान्दारी र कार्य व्यवहारको अद्यावधिक प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिको
विकास गर्नेछ । यही आधारमा राष्ट्रसेवककोमूल्याङ्कन गरी उपयुक्त जिम्मेवारी
दिनेपरिपाटीकोविकास गरिनेछ ।
ल न्याय सेवालाईछिटोछरितोर सहज प्राप्य बनाउन सबैस्थानीय तहका इकाइहरुमा
कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थाका साथैनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उपयुक्त
तालिम, प्रशिक्षणद्वारा सक्षम बनाइनेछ ।
ल महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई महिला अधिकारकोसंरक्षण र महिलामाथि हुनेसबै
प्रकारका हिंसा निर्मूल गर्न पैरवी गर्नसक्नेगरी सशक्त र सक्षम बनाइनेछ ।
ल स्थानीय गाउँ, नगरकोनामाकरण ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति पहिचानसंग
मिल्दोजुल्दोगरी गर्ने पहललाई नेपाली कांग्रेसलेसहयोग गर्नेछ ।
३.५.१ शान्ति–सुरक्षा
ल शान्ति–सुरक्षाकोप्रत्याभूति नेपाली कांग्रेसकोसरकारकोप्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।
शान्ति सुरक्षाकोप्रत्याभूति गर्नप्रहरी संगठनलाईसंघीय संरचना अनुसार अविलम्व
पुनर्संरचना गरिनेछ ।
ल अपराधकोराजनीतिकरण र राजनीतिकोअपराधीकरण गर्ने दृढ प्रवृत्तिलाई रोक्नु
नेपाली कांग्रेसकोसरकारकोमहत्वपूर्णकार्यसूची हुनेछ ।
ल छिमेकी मित्रराष्ट्रसंग समन्वय गरी सीमा वारिपारिको आपराधिक गतिविधि र
आतंकलाई पूर्णतः नियन्त्रण गरिनेछ ।
ल जनताको सुरक्षा र सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारको नीति, निर्णय, मापदण्ड र
कानूनकोकार्यान्वयन गर्नेगरी नगर एवं प्रादेशिक प्रहरी बल संगठित र परिचालित
गरिनेछन्।
ल सरकारी कार्यालय र परिसरकोसुरक्षा, सरकारलेतोकेका विविध क्षेत्रका मापदण्डको
कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणका साथै प्रहरीले स्थानीय सम्पदा संरक्षणको
जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । विपद्व्यवस्थापन र पूर्वाधारकोसंरक्षणमा समेत प्रहरीको
महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।
ल सार्वजनिक स्थलहरुमा महिलाहरु विरुद्ध हुने हिंसा र दुव्र्यवहार नियन्त्रण तथा
निरुत्साहित गर्न प्रहरी संरचनाभित्र महिला प्रहरी टोलीकोस्थापना तथा परिचालन
गरिनेछ ।व्यापारिक सामुदायिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान
हुनेछन्।

टज्ञ

३.५.२ पहिचान, समावेशिता र संवैधानिक आयोगकोक्रियाशीलता
संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक संवैधानिक संरचनाका माध्यमबाट सबैजाति, भाषा र
संस्कृतिकोपहिचान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नेपाली काग्रेस कटिबद्ध छ । विभिन्न वर्ग
र समुदायकोअधिकार र पहिचानकोसंरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसलेसंवैधानिक
आयोगहरुलाईतत्काल क्रियाशील गराउनेछ । हाल प्रस्तावित निम्न आयोगहरुका साथसाथै
पिछडावर्गलाईसमेट्नेछुट्टैआयोग बनाउनेप्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेस व्यक्त गर्दछ ः
राष्ट्रिय महिला आयोग ः जनसंख्याकोआधा भन्दा ठूलोहिस्सा ओगट्नेमहिलाहरुको
हकहित संरक्षण गर्ने नीति र कानूनकोनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर समानुपातिक
सहभागिता सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र दायित्वलाई पूरा गर्न, महिला
हिंसाका विरुद्ध निर्णायक कानूनी कारवाही प्रारम्भ गर्न तथा महिला सशक्तीकरण र
लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय महिला आयोगलाई तत्काल
क्रियाशील गराउनेसंकल्प व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग ः शताव्दीयांैदेखि विभेद र विपन्नताको पीडा भोगिराखेका
दलितहरुकोअधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक हैसियतमा सुधार गर्नुसमावेशी
लोकतन्त्रकोपहिलोदायित्व हो। नेपाली कांग्रेस जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदलाई
पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्दै दलितहरुका अधिकार, आर्थिक समुन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
पूरा गर्नराष्ट्रिय दलित आयोगकोप्रभावकारी परिचालन गर्नेसंकल्प व्यक्त गर्दछ ।
आदिवासी जनजाति आयोग ः आदिवासी जनजातिको पहिचान भाषा, संस्कृति
सम्वद्र्धनको मुद्दा, ऐतिहासिक थातथलोर परम्परा संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी
सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजाति आयोग
अविलम्व गठन गरेर क्रियाशील गराउन प्रतिबद्ध छ ।
मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग ः नेपालको तराइ–मधेशका मधेशी
समुदाय र देशव्यापी रुपमा फैलिएर वसेका थारु आदिवासी, शताव्दियौदेखि समृद्ध
मिथिला संस्कृति, सिम्रौनगढ संस्कृति, भोजपुरी–अवधी परम्परा तथा थारु संस्कृति र
रीतिरिवाजका सचेत वारेस हुनुका साथैदेशकोअन्नभण्डार र सीमा सुरक्षाका लागि
सवैभन्दा भरपर्दो समुदायको रुपमा चिनिदैआएका छन् । मधेसी थारु समुदायसंग
मुस्लिम समुदाय आफ्नोधार्मिक आस्था र परम्पराकोपालना गर्दै मधेसमा भाइचारा
र सहष्णिुता सहित मधेशका अन्तरंग हिस्साकोरुपमा वसोवास गर्दैआएकोछ । हाम्रो
संविधानले पहिलो पटक मान्यता प्रदान गरेका यी तीनवटै समुदायको संवैधानिक
अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने गरी गठित आयोगलाई नेपाली
कांग्रेस तत्काल क्रियाशील बनाउनेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

टद्द

राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः नेपालका खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय, पिछडिएको
कर्णाली क्षेत्र तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको हकहितको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय
समावेशी आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यी समुदायको सशक्तीकरण,
यिनकोहक–हितका लागि कानून र नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र त्यसको
अनुगमन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई तत्काल क्रियाशील
गराउनेसंकल्प व्यक्त गर्दछ ।
३.५.३ विकास परियोजनाहरुवीच समन्वय
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबीच लगानीका क्रममा दोहोरोपन, अस्पष्टता र
असन्तुलन हुनबाट रोक्न र आ–आफ्नोसंविधान प्रदत्त क्षेत्रभित्र विकास योजनाहरुमा
लगानी गर्न आवश्यक नीतिगत कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यसको
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्च–स्तरीय संस्थाको व्यवस्था गरिनेछ । बाटो
चौडा पार्ने तर विद्युतीय पोल नहटाउने, आयोजना थालेकोवर्षौसम्म काम सम्पन्न
नगर्नेर आम जनतालाईचरम सास्ती दिने, योजनाकोलागत र समयमात्र थप्दैजाने,
खानेपानीकोपाइप विछ्याउनेतर खनेकोसडक पीच नगर्नेजस्ता अलपत्रेविकासको
अभ्यासलाई ठोस र दण्डनीय हस्तक्षेप मार्फत अन्त्य गरिनेछ ।
ल वित्तिय संघीयताकोमूल मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसलेआगामी आर्थिक वर्षहरुमा
स्थानीय परियोजनाहरु संचालन गर्नबजेटकोक्रमशः बढ्दोहिस्सा सिंहदरबारबाट
प्रदेश, गाउँर नगरपालिकाहरुमा सोझैपठाउनेछ ।
ल लाभ–लागतकोअध्ययन भएका, जनताकोव्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र
श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय
बजेटकोप्रतिबद्धता गरिनेछ ।
ल नेपालमा निर्माण उद्योगलेअझैपरिपक्वता हासिल गरिसकेकोछैन । अब विकास
निर्माणको ठूलोलहर आउने हुँदा गुणस्तरीय काम होस्भन्नाका लागि निर्माण
व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनकोव्यवस्था गरिनेछ ।
ल कुनैपनि परियोजना शुरु गर्दानेपाली कांग्रेसलेनिम्न पाँच आधारकोखोजी गर्नेछ ः
(क) रणनीतिक आधारः परियोजना किन आवश्यक छ ?
(ख) विकासको आधारः आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव केहो?
(ग) वित्तीय आधारः खर्चलेधान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
(घ) प्राविधिक आधारः परियोजनामा प्रयोग हुनेउपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन्?
(ब) व्यवस्थापकीय आधारः निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको
सुनिश्चितता छ ?
३.५.४ संघीय तथा प्रादेशिक राजधानी क्षेत्र विकास
ल काठमाडांै उपत्यकालाई स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुन्दर र समृद्ध राष्ट्रिय

टघ

राजधानी क्षेत्रका रूपमा एकीकृत विकासकोअवधारणा अनुरूप सांस्कृतिक दृष्टिले
विकास गरिनेछ । काठमाडांैउपत्यकाकोसडक विस्तारका लागि हाल आवश्यक
देखिएकोकम्तीमा ३ अर्व प्रतिवर्ष लगानी गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना
सम्पन्न गरी प्रत्येक घरमा निरन्तर खानेपानीकोआपूर्तिसुनिश्चित गरिनेछ ।
ल काठमाडौँउपत्यकाकोबजारबाट प्राप्त हुनसक्नेलाभलाईग्रामीण भेगसम्म पु¥याउन
उपत्यका वरिपरिकोपहाडी क्षेत्रका गाउँहरूलाई जोड्नेचक्रपथ निर्माण सम्पन्न
गरिनेछ । नुवाकोटकोविदुर, धादिबकोगजुरी, काभ्रेकोबनेपा–धुलिखेल–पनौती र
मकवानपुरकोहेटौडालाईकाठमाडौँउपत्यकासँग द्रुतमार्गहरूलेजोडी काठमाडौँको
स्याटेलाईट शहरका रूपमा विकास गरिनेछ ।
ल राज्यको पुनर्सरचना नयाँ–नयाँ क्षेत्रको विकासको लागि अवसर पनि हो भन्ने
मान्यताका आधारमा संघ र प्रदेशका केन्द्रहरूको विकास गरिने लक्ष्य नेपाली
कांग्रेसकोछ । यसैअनुसार प्रस्तावित केन्द्रहरूमा सेवा–सुविधाकोविकास गरिनेछ ।
ल स्वीकृत संघीय संरचना बमोजिम प्रादेशिक राजधानी तय हुनेस्थानमा योजनाबद्ध
शहरी पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक शहर निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक प्रादेशिक
राजधानीलाई निश्चित विशेषतायुक्त आर्थिक इकाइकोरूपमा विकास गरिनेछ ।
ल स्थानीय तहका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, गीत, सब्गीत
आदिकोउत्थान एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकोगठन गरिनेछ ।
जहाँस्थानीय रूपमैक्रियाशील स्रष्टा, विद्वान्संस्कृतिकर्मीहरूकोसंलग्नता रहने
व्यवस्था गरिनेछ ।
ल प्रदेशका दिवंगत एवं अग्रज स्रष्टाहरुलाई ।।।सांस्कृतिक सम्पदा’ कोरूपमा संरक्षण
गरी तिनका सृजनाहरुलाईराष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेनीति निर्माण गरिनेछ ।
३.५.५ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी सुदृढीकरण
आजकोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व राजनीति जटिल, संवेदनशील र तरल अवस्थामा
छ । शीतयुद्धकोसमाप्तिसंगैएकतन्त्रीय र अधिनायकवादी साम्यवादी शासन पद्धतिको
पतन भएकोछ । विश्वमा अप्रत्याशित, आमूल र दूरगामी परिवर्तन भइरहेका छन्।
बढ्दोआतंकवाद र गैर राज्य–शक्तिकोउदयलेअस्वस्थता, अशान्ति, उद्दण्डताकोबीउ
रोपेको छ । साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, झर्रो राष्ट्रवाद तथा हिंसात्मक गतिविधिले
विखण्डनशील प्रवृत्तिलाई वढावा दिईरहेका छन्।
मुलुककोस्वाभिमान, स्वाधीनता, सम्मान र हित सर्वदा अपरिवर्तनीय रहन्छन्। यसमा
कसैसंग पनि कुनैकिसिमकोसम्झौता हुन नसक्नेनेपाली कांग्रेसकोअडान रहिआएको
छ । परराष्ट्रमामिलाका विषयहरु राष्ट्रिय हितसंग सम्बद्ध र दूरगामी महत्वका हुनेहुँदा
परराष्ट्रनीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरीेसमग्रराष्ट्रकोएकतावद्ध, एउटैनीति,
एउटैआवाज, एउटैव्यवहार तथा एउटैमाध्यमकोअवधारणा अनुरुप सबैसम्बद्ध
निकाय र नेतृत्वबाट कूटनीतिक मर्यादाको पूर्ण पालना गराउने विषयलाई नेपाली
कांग्रेसलेप्राथमिकतामा राख्नेछ ।

टद्ध

एकातिर विश्वमा सैद्धान्तिक द्वन्द्व क्रमशः शिथिल हुँदैछन्भनेविश्वकोराजनीतिमा
सांस्कृतिक द्वन्द्वले खतरनाक रुप लिइरहेको देखिन्छ । नेपाललाई यस्तो प्रवृत्तिबाट
बचाउनुहाम्रोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोप्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।
हाम्रा दुई छिमेकी विशाल मुलुक भारत र चीन एक्काइसौशताब्दीकैमहत्वपूर्ण र
शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदय भएकोसन्दर्भमा नेपालकोमहत्व झन बढेकोछ ।
नेपालकोभौगोलिक अवस्थिति र महत्वलेमहाशक्ति राष्ट्रहरुकोविदेश नीतिमा समेत
महत्वपूर्ण ध्यान ओगट्न पुगेको
छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाललेदुई निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंग भौगोलिक यथार्थलाई
केन्द्रविन्दुमा राखेर आपसी विश्वास, सहयोग र सहकार्यको वातावरणलाई प्रगाढ
बनाउँदै लैजान र परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यमान र उदीयमान विश्व शक्तिहरुसंग
सहयोगात्मक सम्वन्धमा समयानुकल गतिशीलता प्रदान गर्न आवश्यक छ । छिमेकी
मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनसंग विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण, सन्तुलित सहयोगात्मक %E

Comments

comments