काठमाडौ । कार्तिक २७ । सरकारले बहुचर्चित र विवादास्पद बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।
अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग अघिल्लो दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उर्जामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ट्वीट गर्दै अनियमित र हचुवा ढंगवाट बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ गेजुवा ग्रुपसँग सम्झौता गरिएकोले सम्झौता खारेज गरिएको उल्लेख भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । एक्कासी सरकारले चिनिया कम्पनीलाइ दिएको र राष्ट्रिय विपरित भएको भन्दै उक्त निर्णयको चौतर्फि बिरोध भएको थियो ।
पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको थियो । उहाँले अघिल्ला र अहिलेका प्रमलाइ समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको थियो । यस्तै संसदीय समितिले पनि सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
