–मोहनविक्रम सिंह,
स्पष्ट र सिधा शब्दमा भन्ने हो भने आगामी चुनावको मुख्य मुद्दा ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई चुनावमा पराजित गर्ने नै हुनुपर्दछ । हाम्रो ने.का. वा त्यसका उम्मेदवारहरूसित कुनै पूर्वाग्रह छैन । हामीले कहिल्यै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रति त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छैनौँ र ने.का.प्रति पनि हाम्रो कहिल्यै त्यस प्रकारको दृष्टिकोण रहने गरेको छैन । हामीले राजनीतिक मुद्दाका आधारमा नै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रतिको आफ्नो नीति निश्चित गर्ने गर्दछौँ । ने.का.सित गतकालमा हामीले कैयौँपल्ट कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गर्ने गरेका छौँ र भविष्यमा पनि आवश्यक भएमा त्यस प्रकारको नीति अपनाउन सक्ने छौँ । तर कसैप्रति सङ्घर्ष वा एकतामा जोड दिने बेलामा हामीले मुख्य रूपले कुनै खास बेलाको राजनीतिक आवश्यकता कुनै खास राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक भूमिका र नीतिको मूल्याङ्कन गरेर नै त्यससित एकता वा सङ्घर्षको नीति निश्चित गर्दछौँ । अहिलेको देशको विशिष्ट राजनीतिक स्थिति, ने.का.को राजनीतिक भूमिका र त्यसका नीतिहरूमाथि विचार गरेर नै हामीले आगामी निर्वाचनमा त्यससित कुनै तालमेल नगर्ने र त्यसलाई पराजित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छौँ ।
अहिलेको संविधान करिब ६ दशकसम्म नेपाली जनताले संविधानसभाका लागि गरेको सङ्घर्षको परिणाम हो । त्यो बुर्जुवा संविधान हो र त्यसमा सामेल गरिएको सङ्घीयतासित पनि हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । हामीले संविधानको निर्माणको क्रममा पनि सङ्घीयतालाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ र अहिले पनि त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ । तर समग्ररूपमा हामीले संविधानलाई समर्थन गर्दछौँ र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । अहिले कैयौँ दिशाबाट संविधानका विरुद्ध आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ । भारतले त्यसमा कैयौँ राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू गराउन जोड दिइरहेको छ । मधेशवादीहरूले त्यसलाई खारेज गराउन वा त्यसमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती संशोधनहरू गराउन जोड दिइरहेका छन् । राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना वा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन शक्ति लगाइरहेका छन् । ने.का.भित्र पनि एउटा ठूलो पंक्तिले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने आवाज उठाइरहेका छ । भारतीय विस्तारवादले पनि त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूलाई पूरै साथ दिइरहेको छ ।
नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । मधेशवादीहरूले पहाडि भूभागहरूबाट पूरै छुट्टाएर तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माणलाई आफ्नो बटमलाइन बताइरहेका छन् । त्यसका पछाडि तराईलाई नेपालबाट बेग्लै बनाउने र भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्न माग गर्नुको कारण पनि संसदमा आफ्नो बहुमत बनाएर नेपाललाई सिक्किम बनाउने निर्णय गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । नेपालको नागरिकतालाई झन्पछिझन् खुकुलो बनाउँदै जाने उद्देश्यका पछाडि पनि भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लगेर नेपालमा स्वयं नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पुर्याउने र नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई बंशज नागरिक सरह राजनीतिक अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुका पछाडि अङ्गिकृत भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालका उच्च पदमा पुग्न ढोका खोल्ने उद्देश्यले काम गरेको छ ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिलेको ने.का.को सरकारको नीतिबाट त्यस प्रकारको खतरा अरू गम्भीर बनेर गएको छ । त्यस प्रकारको खतराका पछाडि मुख्य भूमिका भारतीय विस्तारवादको नै छ । त्यसले नेपलालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न वा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुठाराघात गर्न चाहन्छ । भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिका विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै वर्तमान सरकारको गठन भएको हो र दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक त्यही उद्देश्य पूरा गर्न अगाडि ल्याइएको हो । निश्चय नै त्यो विधेयक भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा एउटा कदम मात्र हो । सरदार पटेलको नेपाललाई पूरै भारतमा गाभ्ने उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म त्यो प्रक्रिया अरू अगाडि बढ्दै जाने छ । तैपनि तत्कालीन दृष्टिकोणले त्यो विधेयक अत्यन्त खतरनाक छ, किनभने त्यसले नेपाल प्रतिको भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । यो स्वागत योग्य कुरा हो कि नेपालको संसदले त्यो विधेयकलाई अस्वीकार गर्यो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले दिल्ली भ्रमणको बेलामा त्यो विधेयकलाई पारित गराउन पुनः प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । पहिले माओवादी केन्द्रले पनि माओवादीसित गठबन्धन गरेर त्यो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेको थियो । तर अब ने.का.सितको गठबन्धनसित सम्बन्ध तोडेर बेग्लै वाम पक्षधर शक्तिहरूको गठबन्धनमा सामेल भएको छ । उसको त्यो कदमलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।
ने.का.को नेतृत्वमा देशमा प्रतिक्रियावादी, राजावादी र भारतपरस्त तत्वहरूको गठबन्धन बनेको छ । उनीहरूले चुनावमा जिते भने त्यो विजय वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको विजय नै हुनेछ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना रहने छ । त्यो गठबन्धनमा प्रतिक्रियावादी, राजावादी, कट्टर हिन्दूवादी वा भारतपरस्त तत्वहरूको बहुलतामाथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको सम्भावना अत्यधिक रूपमा भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको पराजय अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
तत्कालको मुख्य आवश्यकता ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई पराजित गर्नु हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अहिलेको वाम पक्षधर शक्तिहरूको गठबन्धन एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने त्यो गठबन्धनले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता समेतबारे बेग्लै र सकारात्मक अडान लिन्छ । त्यसैले त्यसको भूमिका ने.का.को गठबन्धनभन्दा बेग्लै र सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
चुनावमा वामपक्षधर शक्तिहरूको विजयबाट देशका सबै समस्याहरूको समाधान हुनेछ भन्ने होइन । तै पनि तुलनात्मक रूपले आजका केही खास राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त्यसको सकारात्मक अडान भएकाले त्यसको विजयबाट संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता समेतमा बढी योगदान पुग्ने छ । ने.का.को नेतृत्वको गठबन्धनको विजय भयो भने देश प्रतिगमनतिर जाने र देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गम्भीर खतरा छ । त्यस प्रकारको ने.का.को पक्षको गठबन्धनकोभन्दा वामपक्षधर शक्तिहरूको बेग्लै र सकारात्मक भूमिकामाथि विचार गरेर नै हामीले त्यसलाई समर्थन गर्ने र त्यससित तालमेल पनि गर्ने नीति अपनाएका छौँ । तर जहाँसम्म चुनावमा तालमेलको प्रश्न छ, पारस्परिक समझदारी भएमा नै हुन सक्ने कुरा हो । जहाँ त्यस प्रकारको समझदारी भएको छ, त्यहाँ उनीहरूसित चुनावी तालमेल भएको छ, जस्तै कि बाग्लुङ र प्यूठानमा । अन्यत्र उनीहरूसित हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतिस्पर्धा मैत्रीपूर्ण प्रकारले हुनेछ । तर कुनै स्थानमा हाम्रो उनीहरूसित तालमेल भए पनि वा नभएपनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे उनीहरूले लिने अडानलाई आपसमा मतभेद भएका प्रश्नहरूमा सङ्घर्ष गर्ने नीतिलाई सुरक्षित राख्दै समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
वाम पक्षधर शक्तिहरूसित कुनै स्थानमा हाम्रो तालमेल हुन्छ वा हुँदैन वा कुनै ठाउँमा त्यस प्रकारको तालमेल भएको छ वा छैन ? त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आजको देशको अवस्थामा वाम पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा वा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूसित व्यापक एकताको प्रश्न नै हो । एकतातिर, चुनावमा ने.का.को नेतृत्वको गठबन्धनलाई हराउन र अर्कातिर, चुनाव पहिले वापछि उनीहरूद्वारा सम्भावित खतराको सामना गर्नका लागि पनि त्यस प्रकारको एकताले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । पहिले जुनबेला चुनाव भएको थिएन वा चुनावको एजेण्डा अगाडि थिएन, देशको आवश्यकतानुसार हामीले कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित, यहाँसम्म कि ने.का.सित पनि, कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाउँदै आएका थियौँ । तत्काल ने.का.को राजनीतिक भूमिका र नीतिका कारणले त्यससित त्यस प्रकारको कार्यगत एकताको सम्भावना छैन । तर वाम पक्षधर वा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूसित त्यस प्रकारको एकतालाई बलियो पार्दै जाने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ र देशको अहिलेको स्थितिमा त्यस प्रकारको एकताले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले चुनावी आचार संहिताको जसरी बारम्बार र नाङ्गो प्रकारले उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् – खास गरेर स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा – त्यसमाथि विचार गर्दा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावको सन्दर्भमा पनि व्यापक रूपले त्यसरी आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले देशका विभिन्न भागहरूमा विरोधी पक्षमाथि भइरहेका आक्रमणहरूले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई बताउँछ । कहीं त्यसका पछाडि चुनाव नै हुन नदिने वा एक वा अर्को प्रकारले सङ्कटकालिन स्थितिको घोषणा गर्ने र देशमा तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्यले ता काम गरेको छैन ? यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारको सम्भावनाका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने वा व्यापक रूपले एकता कायम गरेर त्यो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
ने.का.ले अहिले कम्युनिष्ट शासन वा अधिनायकवादको निकै हल्ला चलाइरहेको छ र त्यस प्रकारको खतराबाट लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भएको बताइरहेको छ । जहाँतक अहिले देशका विभिन्न वामपक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको प्रश्न छ उनीहरू मध्ये कसैले पनि कम्युनिष्ट शासन कायम गर्ने कार्यक्रम बनाएका छैनन् र त्यसो गर्नु उनीहरूका लागि सम्भव पनि छैन । त्यसै गरेर अहिलेको स्थितिमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद वा सर्वहारा अधिनायकवादको कुरा उठाउनु पनि अप्रासङ्गिक कुरा हो र त्यस प्रकारको आक्षेपको कुनै आधार छैन । वास्तवमा देशमा तानाशाही शासनको खतरा ने.का. वा त्यसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट नै छ । खास गरेर चुनावमा उनीहरूले बहुमत प्राप्त नगर्ने स्थिति देखापर्दै गयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि कुनै पनि कदम उठाउन सक्ने सम्भावना प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर शेरबहादुर देउवाको गतकालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा त्यो सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लनु अदुरदर्शितापूर्ण कार्य हुनेछ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ने.का.को महत्वपूर्ण इतिहास भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर वास्तविकता यो हो कि अहिलेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको ने.का. वी.पी.कोइरालाई, गणेशमान सिंह वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ने.का. होइन । ती सबैले आफ्नो आफ्नो समयमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि महत्वपूर्ण सङ्घर्ष गरेका थिए । वी.पी.को राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष, गणेशमानको निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायति तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्ष र गिरिजाप्रसादले देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि गरेको योगदान निश्चित रूपले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि गरेका सङ्घर्षहरू नै थिए । तर त्यसको विपरित शेरबहादुरले एकपल्टमात्र होइन, दुईदुईपल्ट देशलाई प्रतिगमनका दिशामा लैजान राजासित गठबन्धन गरेका थिए । त्यस प्रकारको अवस्थामा अहिलेको उनको नेतृत्वको ने.का. वी.पी., गणेशमान वा गिरिजाको ने.का. होइन भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यो अवस्थामा देउवाको नेतृत्वको ने.का.बाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता वा धर्म निरपेक्षतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना र त्यसका विरुद्ध उभिने शक्तिहरूका बीचमा व्यापक एकता अहिलेको ऐतिहासिक र राजनीतिक आवश्यकता हो ।
मिति ः २०७४ कार्तिक २८ गते
