बुटवल । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर विना विभागीय बनाइएका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले शुक्रवार सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई गत असोज ३१ गतेदेखि विना विभागीय बनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय बनाएपनि निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि भन्दै माओवादीले सरकार छाडेको थिएन् ।
पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रवार सिंहदरवार गएर प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाउनु भएको हो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणी पोखरेल, प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्र शाही, आशा खनाल, शिवकुमार मण्डल, सन्तबहादुर थारु लगायत नौ जना मन्त्री र सात जना राज्यमन्त्री सहभागी थिए ।
राजीनामा बुझाएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले बिना विभागीय बनेयताको पारिश्रमिक नलिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेपछि आफूहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।
।।।।।
सहमति नभएसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र नतोक्ने
बुटवल । राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै सरकारले शुक्रवार पनि प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र तोकेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनेपछि त्यसवारे शुक्रवारको मन्त्रीपरिषदमा छलफल नै भएन् । मन्त्रीपरिषद्पछि शुक्रवार नै धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरुबीच फेरि छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएकै कारण निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । आयोगले सरकारले छिटो प्रदेशको अस्थायी केन्द्र र प्रमुखको नियुक्ति गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
दुरगामी महत्व राख्ने बिषयमा एकलौटी निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । विहिवार प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रवारको बैठकबाट प्रमुख र केन्द्र तोकिने बताएको थियो । कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले प्रदेशको प्रमुख तोक्दा सबै दलहरुको समझदारी हुनुपर्ने भएकोले थप छलफल गरिने बताउनुभयो ।
सरकारको यो भनाई सत्ता लम्व्याउने खेलकै अर्को रुप भएको विपक्षीको आरोप छ । यो त सरकारको आफ्नो प्रकृया हो – एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भन्नुभयो– दलीय सहमतिमा निर्णय गर्ने पनि भन्ने तर त्यसका लागि अग्रसरता पनि नदेखाउने । यो त सत्ता नछाड्ने रणनीति मात्रै हो ।
राष्ट्रियसभा चुनावका लागि पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा सहज हुने भन्दै शुक्रवार पनि आयोगले प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गरेको छ ।
।।।।।
भारतमा प्रधानन्यायाधिसको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशकै पत्रकार सम्मेलन
बुटवल । नेपालमा डाक्टर गोविन्द केसी प्रकरण र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशका कागजातबारे अदालती प्रकृया अघि बढिरहेका बेला भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ जना न्यायाधिसले प्रधानन्यायाधिसको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाउँदै अदालत प्रशासन गलत तरिकाबाट अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
भारतमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधिशले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रधानन्यायाधिशको काम कारवाहीमा प्रश्न उठाएका हुन । यो प्रकरणले भारतको इतिहासमै पहिलो पटक न्यायालयमा असाधारण स्थिती सिर्जना भएको अन्तराष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। ४ जना वरिष्ठ न्यायाधिसहरु जे चेलमेश्वरम, रन्जन गोगोइ, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायालयलाई नबचाए भारतमा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने बताएका छन् । अदालतबाट भइरहेका गलत कामहरुको भागिदार बन्न नसक्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानन्यायाधिस दीपक मिश्रालाई पत्र लेखेको भएपनि सकारात्मक प्रतिउत्तर नपाइएकाले आमजनता मांझ आएको स्पष्ट पारेका छन् ।
