– मोहनविक्रम सिंह
संघीयता देशका लागि उपयुक्त छैन र घातक छ । तर स्वयं संविधानको निर्माणका लागि पनि त्यो (संघीयता) ठूलो अवरोध बनेर उभिएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा दुईवटा कुराहरु विचारणीय हुन जान्छन् । प्रथम, हाम्रो दृष्टिकोण अनुसार संघीयतालाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्दछ । द्वितीय, जसले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन्, उनीहरुका लागि पनि संघीयता सम्बन्धी विवादका कारणले संविधान बन्नु सम्भव नभएकोले त्यसलाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माणको कार्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र संघीयताका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध भएजस्तो देखिन्छ । प्रत्यक्ष र वाह्य रुपमा हेर्दा त्यो कुरा सत्य हो । किनभने संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर सबै राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले त्यसलाई समर्थन गर्दछन् । देशमा त्यसका पक्षमा एउटा हावा नै चलेको छ भने पनि हुन्छ । ने.क.पा. (मसाल) वा संविधानसभामा भएको रा.ज.मो.लाई छाडेर अन्य सबै राजनीतिक दल वा संगठनहरुले ता त्यसलाई समर्थन गर्दछन् नै । त्यो बाहेक देशमा अन्य सबै क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी वा सामाजिक संगठनहरुले वा बुद्धिजीवी र जनताको एउटा ठूलो तप्काले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दछन् । अझ वास्तविकता ता यो हो कि भारतीय विस्तारवाद, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरु, उनीहरुका नजिकका एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिहरुले योजनावद्ध प्रकारले संघीयताका पक्षमा जनमत तयार पार्ने वा त्यसका पक्षमा विभिन्न राजनीतिक शक्ति, जनसमुह वा सम्पूर्ण राज्य यन्त्रलाई नै संघीयताका पक्षमा लैजाने योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका लागि ठूलो पैमानामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसरी संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा संघीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन गएको छ र दुवैका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध कायम भएको छ । तर त्यो विषयको एउटा पक्ष मात्र हो । त्यससित जोडिएको अन्तरविरोधको पक्ष पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अझ वास्तविकता ता यो हो कि त्यो झन् बढी महत्वपूर्ण छ ।
संघीयताको विषयमा स्वयं त्यसका पक्षपातिहरुका बीचमा जुन गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन्, त्यसले गर्दा स्वयं त्यसको (संघीयताको) कारणले नै संविधान बन्न नसक्ने पनि अत्यधिक सम्भावना छ । संघीयताका पक्षधरहरु मध्ये कतिपयले जातीय राज्यमा जोड दिइरहेका छन् भने उनीहरु मध्ये कतिपय पक्षहरुले त्यसको कडा विरोध गरिरहेका छन् । त्यसै गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधीकार आदिका प्रश्नहरुमा पनि उनीहरु विभाजित छन् । त्यस प्रकारका मतभेदहरुको नै परिणाम हो कि देशमा कुन प्रकारको संघीयता कायम गर्ने ? त्यो प्रश्नमा ठूला राजनीतिक संगठनहरु, ती मतभेदहरुको समाधानका लागि बनेका बेग्लाबेग्लै आयोग वा उपसमितिले त्यो प्रश्नको छलफलमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् । त्यो अवस्थामा जुन पक्षहरुले संविधानमा अनिवार्य रुपले संघीयतालाई सामेल गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन्, उनीहरुका बीचका संघीयता सम्बन्धी मतभेदहरुका कारणले नै संविधानको निर्माण हुन नसक्ने सम्भावना गम्भीर छ । संविधान सभामा संविधान पारित हुनका लागि दुई–तिहाई समर्थनको आवश्यकता पर्दछ । तर संघीयताको प्रश्नमा भएका मतभेदहरुका कारणले संविधान नै बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन संघीयताका पक्षपाती दल वा संगठनहरुले कम से कम, संघीयतालाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माण गर्न सहमत हुनु पर्दछ । अन्यथा ‘माझीहरुले सल्लाह गर्दा गर्दै सात गाउँ डुबे’ उखान चरिचार्थ हुनेछ । संघीयताका पक्षपातीहरुले आफ्नो अडान कायम राखेर पनि तत्कालका लागि संविधानको निर्माणका लागि बाटो खुलाउनु नै दुरदर्शिताको कुरा हुनेछ । उनीहरुमा देश र जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायित्वको भावना छ भने त्यस प्रकारको बीचको बाटो निकाल्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ ।
अहिले संघीयताका साथै अन्य दुईवटा विवादहरुले पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पु¥याइरहेका छन् ः प्रथम, सत्ताका लागि अत्यन्त तीब्र, निम्नस्तरको वा भद्दा प्रकारको प्रतिस्पर्धा । संविधानसभाको चुनाव भएदेखि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिक इतिहासको सरसरी प्रकारले मूल्यांकन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न मुश्किल पर्दैन ः ठूला राजनीतिक दल वा संगठनहरुको बढी समय वा शक्ति संविधानको निर्माणमा कम, तर सत्ताको झगडामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । पहिले ता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि लामो समय खर्च हुन्छ । त्यसपछि बहुमतको सरकार बन्छ । कुनै सरकार त्यसरी बनेपछि त्यसको विरोध शुरु हुन्छ र त्यसको विघटन हुन्छ । त्यसपछि पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा, त्यसको असफलता, बहुमतीय सरकारको गठन र पुनः त्यसको विरोध । त्यो खेल दोहरीरहन्छ । त्यस्तो खेलमा लागिरहने बेलामा उनीहरुले यो कुराप्रति ध्यान दिएको पाइन्न कि त्यस प्रकारको व्यवहारद्वारा उनीहरुले संविधानको निर्माणका लागि निर्धारित समयको दुरुपयोग गरिरहेका छन् र अन्तमा संविधानको निर्माण कार्यलाई नै सम्पूर्ण रुपले खतरा पु¥याइरहेका छन् । द्वितीय, शासकीय स्वरुप सम्बन्धी विवाद पनि संविधानको निर्माणमा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार विभाजित हुने मिश्रित प्रणाली वा संसदद्वारा निर्वाचित र त्यसप्रति नै जवाफदेही प्रधानमन्त्री ? यो प्रश्नहरुमा ठूला राजनीतिक शक्तिहरु विभाजित छन् र तत्काल त्यो प्रश्नमा सहमतिको कुनै सम्भावना कम नै देखिन्छ । कतिपय पक्षले ता उनीहरुको मत स्वीकार्य नभएमा संविधान नै बन्न नदिने समेत कुरा गरेको पाइन्छ ।
संविधानको निर्माणसित अरु पनि कैयौं गम्भीर समस्याहरु जोडिएका छन् । मधेशवादी संगठनहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश–एक प्रदेशको माग स्वीकृत नभएसम्म कुनै संविधानलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहेका छन् । जातिवादी संगठनहरुले जातीय राज्य बिनाको संविधान स्वीकार नगर्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यस सिलसिलामा शान्ति प्रक्रिया पनि गम्भीर समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । सेनाका केही पदहरु बारे सहमति हुन नसकेर शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुने वा त्यसरी संविधानको निर्माण नै हुन नसक्ने ता होइन ? त्यो प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा अगाडि आइरहेको छ ।
उपरोक्त विभिन्न कारणहरुको परिणामस्वरुप संविधानको निर्माणमा गम्भीर समस्या पैदा भइरहेको छ । एकातिर, देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको गैरजिम्मेवारपूर्ण र अदूरदर्शितापूर्ण भूमिका र, अर्कातिर, विदेशी शक्तिहरुका योजनावद्ध तथा षडयन्त्रपूर्ण कारवाहीहरुका कारणले देशमा विषाक्त प्रकारको राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ, जो संघीयता वा क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी सोंचाई वा गतिविधिका रुपमा प्रकट हुने गरेका छन् । तिनीहरुका कारणले संविधानको निर्माणमा ता बाधा पुगेको नै छ । त्यो बाहेक त्यस प्रकारको प्रवृत्ति वा गतिविधिहरुमा समयमा नै नियन्त्रण वा सुधार हुन नसकेमा त्यसका तीनवटा गम्भीर प्रकारका परिणामहरु हुन सक्दछन् ः प्रथम, देशमा गम्भीर प्रकारको अशान्ति र अराजकताको अवस्थाको सिर्जना । द्वितीय, गणतन्त्रको विसर्जन । तृतीय, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा अस्तित्वको नै अन्त । जुन तत्वहरुले सनीयत देशमा त्यस प्रकारको स्थितिको निर्माण गर्न चाहन्छन् उनीहरुको प्रयत्न त्यस प्रकारको स्थितिमा नियन्त्रण वा सुधार गर्न होइन, देशलाई त्यस प्रकारको अवस्था लैजानका लागि नै मुख्य शक्ति लगाउने छन् । तर गणतन्त्र तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षपातिहरुले देशको विग्रदै गइरहेका अवस्थामा नियन्त्रण वा सुधारका लागि गम्भीरतापूर्वक विचार र प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विज्ञानको नियम निर्मम र कठोर हुन्छ । यदि त्यस प्रकारको विचार वा प्रयत्न गरिएन भने देश एक वा अर्को प्रकारको गम्भीर संकटमा फस्नु अवस्यमभावी छ ।
