काठमाडौं। माघ १४ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो बहस र गृहकार्यपछि प्रदेश सरकार निर्माणमा ७०– ३० को भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा चार र माओवादी केन्द्रको भागमा दुई परेका छन् । यस्तै सभामुख पनि एमालेलाई चार र माओवादीलाई दुई वटा बाड्ने सहमति भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतवार भएको कुराकानी लगत्तै बसेको दुइ दलको कार्यदलले प्रदेश नम्वर एक, तीन, चार र पाँचमा एमालेले र छ तथा सातमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिने टुङ्गो लगाएको हो । यस्तै एमालेले प्रदेश नम्वर एक, तीन, छ र सातमा सभामुख पाउने छ भने माओवादी केन्द्रले चार र पाँचमा सभामुख लिनेछ ।
त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदमा एमालेका ७० र माओवादीका ३० प्रतिशत मन्त्री हुने सहमति दुई दलबीच भएको छ । मन्त्रीपरिषद् घटीमा ७ देखि बढीमा ११ सदस्यीय बनाउने सहमति पनि दुई दलले गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने ब्यवस्था छ ।
यसअघि एमालेले ४ मुख्यमन्त्री लिएमा माओवादी केन्द्रले २ मुख्यमन्त्री र ४ सभामुख पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । एमालेले भने त्यसमा सहमति जनाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश ६ र ७ को मुख्य मन्त्री र चार सभामुख पद माग्दै आएको थियो । उता एमालेले ६ नम्वर प्रदेशमा आफ्नो दावी छोडेको थिएन् । दुई दलबीच आआफ्नै अडानका कारण पदीय भागबण्डामा कुरा मिल्न सकिरहेको थिएन् । आइतवार अध्यक्ष ओली र दाहालबीच छलफल भएपछि दुई दलको संयुक्त कार्यदलको बैठक एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
सरकारले प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिसकेपछि प्रदेशप्रमुख नियुक्तिसँगै प्रदेशमा कर्मचारी खटिइसकेका छन् ।
संविधानअनुसार प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम अधिकाश प्रदेशसभाको अधिवेशनसमेत आव्हान समेत भैसकेको छ ।
एमाले र माओवादीबीचको सहमतिसँगै प्रदेश नम्वर २ बाहेक अरु प्रदेशमा बाम गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने निश्चित छ ।
