तिलोत्तमा, माघ १८ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानुनको
अभ्यास सुरु गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई दिइएका
अधिकारहरुलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन नगरपालिकाले स्थानीय
कानुनको अभ्यास सुरु गरेको हो । नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले विभिन्न
ऐन, नियमावलीहरु पारित गरिसकेको छ । ती ऐन, नियमावलीहरु राजपत्रमा प्रकाशित
भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा यहीँ माघ ८ गतेबाट सुरुभएर १४ गते
सकिएको थियो । विधान अधिवेशनको रुपमा रहेको सो नगरसभाले शिक्षा,
सहकारी, कृषि प्रवद्र्धनलगायतका विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु पारित गरेको छ ।
नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा
संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन बनाइएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार
तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको
साझा सूची उल्लेख छ । स्थानीय कानुनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानुनसँग
बाँझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानुनअनुसार हुने नगरप्रमुख
बासुदेव घिमिरिले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट ‘केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न
वनेको ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन,
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन)
कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली, बजार अनुगमन निर्देशिका, नगर
कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली पारित भएका हुन् ।
नगरपालिकाले मदिरा विक्री वितरण नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, ल्याण्ड पुलिङ
सम्बन्धी मापदण्ड, पशु बीमा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, बाली संरक्षण राहत
कोष संचालन निर्देशिका, छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
मापदण्ड, प्लाष्टिकका झोलामुक्त नगरपालिका घोषणा सम्बन्धी मापदण्ड,
तिलोत्तमा नगर प्रमुख दैवी प्रकोप राहत कोष संचालन निर्देशिका निर्माणको
क्रममा रहेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्धारा तयार
पारिएका कानून तथा कार्यविधिहरुको नमूना ढाँचा, सम्बन्धित विषयका बारेमा
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको
प्रतिवद्धता, नगरपालिकाद्धारा विभिन्न मितिमा गठन गरिएका समितिद्धारा दिइएका
सुझावहरुलाई आधार मानेर स्थानीय कानुन बनाइएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए
।
स्थानीय तह लामो समयदेखि कानूनी पूर्वाधार (नीति, ऐन, नियम कार्यविधि,
मापदण्ड) हरुको अभावमा अपेक्षाकृत रुपमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न नसकेको
अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानुनको अभ्यास सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले छ महिनाको
अवधिमा व्यहोरिएका व्यवहारिक जटिलता एवं सकारात्मक सिकाईलाई समेत कानून
निर्माणको आधार मानिएको जनाए । ‘यसका अतिरिक्त नगरसभामा सदस्यहरुबाट
व्यक्त भएका विचार, उहाँहरुको कार्यअनुभूति, स्थलगत अनुगमन, अन्य निकायहरुद्धारा
निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका कानूनहरुको व्यहारिक अनुभव समेतलाई आधार
मानिएको हो ।’ दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख घिमिरेले बताए ।
स्थानीय तहमा रहेको लामो समयसम्मको कानून विहिनताको अवस्थालाई अन्त्य गरी
सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गतिशिलता प्रदान गर्नको लागि कानुन
निर्माणको प्रयास बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले कानुन गतिशील
दस्तावेज रहेको प्रष्टाए ।
प्रदेश सभा गठन भएपछि प्रदेश सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनिएका
विषयहरु उक्त कानून अनुसारनै हुने उनले जनाए । ‘स्थानीय सरकारलाई
संविधानको भावनाअनुसार अगाडि लैजान लागि पनि हामीले जे जस्तो अवस्थामा
भएपनि कानून बनाउनुपर्ने वाध्यकारी अवस्था रहेको उनले बताए ।
