इन्दु चापागाइ, काठमाडौं, चैत्र ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा थप तीव्रता दिन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु आगामी चैत्र २९ गतेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएका छन् ।
मुलुक संघीय सरचनामा गइसकेपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनात्मक संरचनामा समायोजन गर्नु पर्ने भएकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत्र २८ देखि अधिकांस जिल्लास्तरीय कार्यालय नरहने सन्दर्भमा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय इकाईहरुलाई प्राधिकरण मातहत राख्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत्र २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै आगामी चैत्र २९ गतदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले जानकारी दिनु भयो ।
उक्त बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुलाई उक्त संगठन संरचना बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिन समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भूसालका अनुसार नयाँ संगठनात्मक संरचना अनुसार अब पुनर्निर्माण कार्यका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय रहने छन् । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्प पीडितलाई अनुदान बितरणको कार्य र स्थानीय पुर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ भने शिक्षाले शैक्षिक संस्थाहरु र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको काम गर्ने छन् ।
संगठनात्मक पुनर्संरचनापश्चात कूल कर्मचारीको संख्या घटेको छ । पुनर्संरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवम् जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु पुनर्संरचना पश्चात् जम्मा ४ हजार ६ सय ५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहने छन् । हाल यो संख्या ४ हजार ८ सय ७० रहेको छ ।
तेस्रो किस्ता लिने म्याद ६ महिना थप÷निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिने
प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिई नसकेकोका अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्याद समेत थप गरेको छ ।
बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैत्रसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले बताउनुभयो ।
