काठमाडौ । जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसकालागि राजश्वबाट ८ खर्ब र २ खर्ब २ अर्ब बैदेशिक रिणबाट पुर्याइनेछ । बाँकी आन्तरिक रिणबाट उठाइनेछ ।
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनकालागिपहिलो पटक छ्ट्टाइएको बजेटमा सघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाइ बजेट छुट्टाइएको छ ।
संसदको दुवै सदनमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरिवीको अन्त्य गर्दै आर्थिक विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको बताउनुभयो । बजेटले रेलदेखि कृषिको आधुनिकिकरण र पुर्वाधार विकास तथा यातायात, पर्यटन, सिंचाइलाई जोडदिएको छ ।
निर्वाचनपछिबनेको सरकारले आफ्नै चुनावी घोषणा पत्रमार्फत दिएका विकासका ठुला नारा र सघीयताको कार्वान्यनका लागि बजेट केन्द्रित छ ।
अर्थमन्त्री बनेपछि श्वेतपत्र मार्फत अघिल्ला बजेट निर्माणमै समस्या भएको र बजेटको सन्तुलन विग्रिएको भनेका अर्थमन्त्री खतिवडालाइ बजेटलाइ कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग चाहिने बताउनुभयो । आर्थिक बृद्दिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।सम्वृदिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बास्तविकताको नजिक रहेर बजेट ल्याइएको छ ।
बजेटका उद्देश्य
उच्च आर्थिक वृदिदर कायम गर्न कृषि र अन्य बिकासलाइ तिव्रता दिने पनि बजेटले लक्ष्य लिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।
काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरिने छ । रोजगारी प्रत्याभूति बिधेयक यसै सदनमा पेश गरिने छ । समान कामका लागि समान ज्याला र न्यूनतम ज्यालाबृद्दी गरिनेछ । व्यवसाय संचालन गर्न फण्ड र व्यवसायको बिमा गरिनेछ भनेर अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गर्नुभएको छ । बजेटबारे मिश्रीत प्रतिकृया आएको छ । बजेट राम्रै भन्नेहरुले कार्यन्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताएका छन ।
विपक्षी काँग्रेसले प्रतिकृया जनाउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट आएको बताएको छ। काँग्रेस सांसद मीन बिश्वकर्माले आर्थिक सम्वृदीमा जनतालाइ सहभागी बनाउने गरि बजेट नआएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाइ बजेटले ध्यान नदिएको पनि आरोप लगाउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजेट सकारात्मक भएपनि उत्साहपुर्ण नभएको बताउनुभयो ।
