काठमाडौ । जेठ १५ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिँदै आएको कर खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट पेश गर्दै कर खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्व छुट्टाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा लाइ भरपर्दो बनाइनेछ र सबैको स्वास्थ्य विमा देशब्यापी बनाइनेछ । २ बर्षभित्र सवै वडामा एक स्वास्थ्य सस्था स्थापना गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सकको सुनिश्चित गरिनेछ । दुर्गममा घुम्ति स्वास्थ्य शिविर चलाइने छ ।सातै प्रदेशमा एक एक चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । सवारी साधनमा धुमपान र मदिरापान निषेध गरिनेछ ।
यस्तै शिक्षा कर पनि खारेज गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट अनुसार साक्षर नेपालको अभियान चलाइने छ । विद्यालयलाइ अपाङ्ग तथा बालमैत्री बनाइने छ । मदरसा र गुरुकुल लगायतका शैक्षिक केन्द्रलाइ मुलधारमा ल्याइने छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ । शिक्षा संकायको स्नातकोत्तर गर्नेले सामुदायिक विद्यालयमा इन्टर्न गर्नुपर्नेछ । सवै सामुदायिक बिद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइनेछ । ५ प्रतिशतमा शिक्षा रिण दिइनेछ । विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
यस्तै युवा तथा बालबालिकाको विकासकालागि खेलकुदलाइ प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार सबै प्रदेशमा एक रंगशाला बनाइनेछ । महिला तथा जेष्ठ नागरिकलाइ अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । एयर एम्बुलेन्सको प्रवन्ध मिलाइनेछ । सडक बालबालिकाको उद्दार र पुनस्थापना गरिनेछ । प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको काममा १ अर्व ८८ करोड छुट्टाइएको छ । सत्तरी बर्ष भन्दा माथिका सबै नागरिकको एकलाख सम्मको स्वास्थ्य विमा सरकारले ब्यहोर्नेछ ।निजामति कर्मचारीलाइ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित निवृतिभरण लागु गरिनेछ ।
