काठमाडौ । जेठ १५ । कृषिलाइ गरिवी निवारणको आधार बनाइनेछ । चिया कफि कागती लगायतका बीउ विरुवामा अनुदान दिइनेछ । अर्गानीक खेतीलाइ प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि उद्दयोग स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । फलफुल पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कृषिकालागि चाहिने मल बिउ र उपकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि पशुपक्षी तथा मत्सपालनमा बिमा गर्दा अनुदान दिइनेछ । साना किसान बैकबाट लिइएको रिण मिनाहा गरिएको छ । उखु उत्पादन किसानलाइ अनुदान दिइनेछ । स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परिक्षण गरिने छ । रासायनिक मल र औजार उद्योग स्थापना गरिनेछ । खाद्य गुणस्तर परिक्षणमा नियमन गरिनेछ । बालि लगाउनु पुर्व नै धान र गहुँ लगायतको मुल्य तोकिनेछ । जमिनको बैज्ञानिक उपयोग गर्न भूउपयोग विधेयक यसै अवधीमा संसदमा पेश गरिनेछ । कृषि जमिनलाइ घर घडेरी बनाउन नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ । इजाजत कम्पनी मार्फत मात्र घर जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाइनेछ ।
बन तथा वातावरण
वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनेछन् । जैविकविविधताको संरक्षण गरिनेछ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणलाइ प्रभावकारी गराइनेछ । सरकारी नीजि र सहकारीको साझेदारीमा जडिवुटी उद्दयोग स्थापनामा जोडदिइनेछ । बन दुरुपयोग हुन दिइने छैन् । जलबायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकुलनकालागि विषेश ध्यान दिइनेछ । काठमाडौ उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रमा धुलोधुवा नियन्त्रण गरिनेछ ।
सिमेन्ट छड लगायत एकदर्जन उद्दयोगमा आत्मनिर्भर हुन प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्दोगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । ३ बर्षभित्र उद्दयोग ग्राम स्थापना हुनेछन् । महिला उद्दमशीलतालाइ प्राथमिकता दिइनेछ । उत्पादन मुलक उद्द्योगमा विदेशी लगानी भित्राइनेछ । निर्यात प्रवर्धनमा जोडदिइनेछ । सबै प्रदेशमा हस्तकला लगायतका प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाको पहल हुनेछ । नक्कली सामान उत्पादन भएमा अनुगमन कडा पारिनेछ ।खाद्य सस्थानलाइ राष्ट्रिय आपुर्ति कम्पनीमा रुपान्तरण गरिनेछ । उद्योग तथा आपुर्ती क्षेत्रकालागि १० अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।
भिजिट नेपाल २०२० लाइ अघि बढाइने छ । पर्यटक भित्राउन पहल गरिनेछ । गुणस्तरीय होटल निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । भैरहवामा रहेको गौतमबुद्द विमानस्थललाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । दाङमा बैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रलाइ ५ अर्व २० करोड छुट्टाइएको छ । लोकउन्मुख संस्कृति र भाषा संरक्षण गरिनेछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुलाई गाभेर एउटै बनाइने छ । पशुपति तथा लुम्विनी क्षेत्रको निर्माण गर्न बजेट बढाइएको छ । तीन बर्षभित्र सबै नागरिकलाइ खानेपानीको पहुँच पुर्याइनेछ । खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ पुर्याउन आयोजनाहरु संचालनमा ल्याइने छ । खानेपानी क्षेत्रकालागि २४ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ । सबै घरमा शौचालय निर्माण गरिनेछ । शहरी क्षेत्रमा स्मार्ट शौचालय बनाइनेछ । नदि नियन्त्रण र जनताको तटबन्धलाइ प्राथमिकता दिइनेछ ।
