बुटवल । साउन १६ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सुनुवाइको अन्तिम टुङ्गो बुधबार पनि लगाउन सकेन् ।
बाहालवाला कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न भएको सुनुवाइमा समितिले एकसाता यता स्वीकृत वा अस्वीकृत के गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
सत्तारूढ नेकपा सहितका दलका सदस्यले अस्वीकारका पक्षमा छन् । तर विपक्षी कांग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बुधबार अन्तिम छलफल गरि निर्णय गर्ने भनिएको थियो । साढे ३ बजे बोलाइएको बैठक बिबादै कारण सिंहदरबारमा साझपख बल्ल शुरू भएको थियो।तर कुरा नमिलेपछि एकै छिनमा स्थगित भयो । अर्को बैठक सहमतिका लागि भन्दै १८ गते बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सुनुवाइ गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सिफारिस गरेको थियो। जोशीविरुद्ध परेका उजुरी, गुनासा र समितिका सदस्यहरुले राखेका सबै प्रश्नको उत्तर पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिइसकेका छन्।
उनीमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र, बिचोैलियासंगको हिमचिम, भ्रष्टाचार लगायतका उजुरी परेका थिए ।
जोशीलाइ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे यसअघि पनि पटक पटक बोलाइएको बैठक कुनै निर्णय नगरी स्थगित हुँदै अाएको थियो ।
संघीय संसद्को कार्यसंचालन नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ। सुनुवाइको काम ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुन बहुमत र अस्वीकृत हुन दुइ तिहाइ चाहिन्छ।
समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिनेछ भनिएको छ ।
