बुटवल,साउन १८। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ अस्वीकृत गरेको छ ।
समितिले अस्वीकार गरेपछि बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने सपना अधुरै रह्यो ।
राजनीतिक चलखेलकाबीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्यो । तर सत्ता पक्षले दुइ तिहाई बहुमतका आधारमा जोशीलाइ १० मतले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । कांग्रेसका चार सदस्यले असहमति जनाउदै मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन । समितिमा १५ सदस्य छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् ।
समितिमा राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मतदान गरेनन्।
सत्ता पक्षका सदस्य योगेश भट्टराइले जोशीको भावी कार्ययोजना स्पष्ट नअाएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतमा स्पष्ट हुने अाधार नदेखिएको बताउनुभयो ।
तर कांग्रेसका चार सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रुपमै राखेका थिए ।
कांग्रेस सांसद तथा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको देखाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको अारोप लगाए ।
जोशीलाइ संबैधानिक परिषदले असार २९ मा सिफारिस गगरेको थियो भने सनुवाइ साउन १० बाट शुरू भएको थियो ।
