बुटवल, फागुन १, ।
सामुदायिक वनमाथि स्थानीय सरकारको संचित कोषको नाउामा २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्तावको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ । यसमा सुधार गर्दै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हालेै १० प्रतिशत बनाउने गरेको निर्णय पनि समुदायको पक्षमा नभएको कारण महासंघको गम्भीर आपत्ती रहेको अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।
महासंघले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावको विज्ञप्ति मार्फत पनि विरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ,
यो सामुदायिक वनको गतिशिलताको लागि पनि बाधक देखिएको छ । यसरी सामुदायिक वनबाट हुने आमदानी वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको तर्फबाट यस महासंघे गंभिर असहमति जाहेर गर्दछ । ।
कुनै बेला फडानी, अतिक्रमण र अव्यवस्थित कटानीको कारणहरुले नेपालका वन क्षेत्रहरु मरुभूमिकरण तर्फ उन्मुख भएका थिए । तत्कालिन वन विकास गुरुयोजना, २०४७ र वन ऐन, २०४९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानिय वन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत बिग्रिएका वन र खाली जमीनलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गरेको कारण त्यसरी मरुभूमि तर्फ उन्मुख वन क्षेत्रहरुलाई हराभरा बनाउन सफल भएको कुरा सर्ब बिदितै छ । सामुदायिक वन मार्फत समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन खेलेको भूमिकालाई सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन् । साथै, स्थानीय समूदायहरुले वनको संरक्षण सम्बर्द्धनसगै नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा पुर्याएको योगदान पनि प्रशंसित नै छ ।
तर बिडम्बना, नेपालको हरियाली बृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण गर्न र लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ती नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माथि संघ र प्रदेशसरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न नयाा कानूनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैह्रकर राजस्व लिनेगरी नेपाल सरकारले गरेको नयाा व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर नेपाल सरकारले उनिहरुको अबमूल्यन गरेको छ । त्यस माथि हालै केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक ऐन र तत्सम्बन्धित प्रदेश मार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा पनि सामुदायिक वनमा तपशील बमोजिमको प्रतिशत कर लिने विषयमा यस महासंघ गम्भिर ध्यान आर्कषण भएको छ ।
तपशील
संघीय सञ्चित कोष १५ प्रतिशत
प्रदेश सञ्चित कोष २५ प्रतिशत
स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष २५ प्रशित
प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत
सामुदायिक वन विकास कम्तिमा २५ प्रतिशत
वन उद्यम विकास र गरिवी न्यूनीकरण कम्तिमा ५० प्रतिशत
जम्मा १४२ प्रतिशत
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सृजना र गरिवी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आदि० सामाजिक सुरक्षा (छात्रवृत्ति, सुत्केरी भत्ता, वृद्धवृद्धा सेवा, असहाय सेवा आदि० जस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आफनो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न वर्गको जीविकोपाार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु हुन । यीनीहरुले कुनै वित्तीय सस्था जस्तो शेयर बााड्ने तथा नाफा खाने काम गर्दैनन् । यस्तो स्वयंसेवी रुपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्नु भनेको नेपालको संघियतालाई कमजोर बनाउनुको साथै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउनु हो ।
सामुदायिक वनहरुमाथि कुनै किसिमको करहरु नलगाउन यस महासंघले पटक पटक नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा अनुरोध तथा सम्बाद गर्दै आएको छ । तर पटक पटको अनुरोध तथा सम्बादको बबाजुद पनि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय सरकारको संचित कोषको नाउामा २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्तावगरे छ । यसमा सुधार गर्दै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हालेै १० प्रतिशत बनाउने गरेको निर्णय पनि समुदायको पक्षमा नभएको कारण महासंघको गम्भीर आपत्ती छ ।
यो सामुदायिक वनको गतिशिलताको लागि पनि बाधक देखिएको छ । यसरी सामुदायिक वनबाट हुने आमदानी वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वनको सबै रकम आफनो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको तर्फबाट यस महासंघे गंभिर असहमति जाहेर गर्दछ । ।
अन्त्यमा, सरकारको यो प्रस्ताव संघिय भावना प्रतिकूल र सामुदायिक वन कार्यक्रमको मर्म विपरित भएकोले यस प्रस्तावको अविलम्व खारेज गरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जोडदार माग गर्दछ । यसरी महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं
