काठमाडौं । सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा कैलाली र कञ्चनपूरमा यही मिति २०७६ जेठ २३ गते बेलुका आएको भीषण हावाहुरीले पु¥याएको धनजनको क्षति र अब गर्नुपर्ने राहत र सहयोगको विषयमा छलफल भयो ।
उक्त बैठकमा निमित्त मुख्य सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लगायतका नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा संघीय संसदका माननीय सदस्यहरु झपट बहादुर रावल, निरुदेवी पाल, नर बहादुर धामी, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु र विना देवी बुढाथोकीले कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको जनधनको क्षति र नेपाल सरकारले राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको ज्ञापन पत्र र गृह सचिवज्यूले हाल सम्म प्राप्त क्षतिको विवरण र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको उद्दार र राहतका बारेमा छलफल भई अब गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल र समीक्षा भयो ।
आजको बैठकमा उक्त दुई जिल्लाहरुमा भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउने मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
हालसम्म तत्काल उद्दार गर्ने कार्य सम्पन्न भई पुनस्र्थापनाको कार्य शुरु भइसकेको र घाइतेको उपचार भइरहेको, नेपाल सरकारका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहहरु र प्रदेश सरकारले तत्काल राहत उपलव्ध गराएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट मृतकका नजिकका हकदारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट रु.१ लाख राहत दिने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको तथा प्रदेश सरकारबाट मृतकका हकदारलाई रु.१ लाख ५० हजार, घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रु.२० हजार र घर आंशिक क्षति भएका परिवारलाई रु.१० हजार दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीमा आएको छ ।
उक्त हावाहुरीले पु¥याएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइ रहेकोले सोको पूर्ण विवरण प्राप्त भइसकेपछि थप राहत लगायतका गर्नुपर्ने सहयोगका कार्यक्रमहरुका बारेमा नेपाल सरकारले थप निर्णय गर्ने नै छ । घाइतेहरुको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यको तर्फबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको र स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने समन्वय र सहयोगको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट स्थानीय प्रशासनले कार्य गरि रहेकोले उक्त विपत्तिबाट भएको क्षति र थप राहत वितरण कार्य समेतको लागि एकीकृत रुपमा अघि बढ्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै बैठकले सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गरेको छ ।
