बुटवल । असार १० ।
नेपाल सरकारको २०७६÷०७७ को आर्थिक विधेयकमा पुस्तकहरू आयात गर्न गरिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ज्ञान आर्जन हुने पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउनु गलत भएको महासंघको ठहर छ ।
बौद्धिक सामग्रीलाई विश्वभर निर्वाध रुपमा विक्रीवितरण गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पुस्तकको आयातमा कर (भन्सार महसुल) नलाग्ने अभ्यास हुँदै आएको र विद्यालय तहका पुस्तकहरू प्रकाशन र वितरणका सम्बन्धमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था भएको अबस्थामा सरकारको नयाँ नियम गलत भएको महासंघले जनाएको छ । आन्तरिक रुपमै आत्मनिर्भरता हुँदाहुँदै पनि विदेशी पुस्तकहरूको प्रचुरताका कारण नेपाली प्रकाशन र मुद्रण उद्योगहरूले समस्या
भोग्दै आइरहेको विषयलाई पनि बिर्सन नहुने महासंघको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विद्यालय तहमा विदेशी प्रकाशकका पुस्तकहरु अध्यापन गराइँदा नेपाली संस्कृति, पर्यटन, मौलिकता र राष्ट्रियतामाथि गम्भिर आँच आइरहेको र बालमष्तिस्कमा नै नेपालप्रति भन्दा विदेशी संस्कृति, सभ्यता, समाज र पर्यटकीय स्थलहरु प्रति मोह जाग्ने गरेको कुरा पनि सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । तसर्थ नेपालको एकमात्र आत्मनिर्भर प्रकाशन उद्योगलाई संरक्षण गर्दै नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत टेवापुग्ने गरी निम्न कुराहरु गर्नु गराउनु हुन नेपाल सरकार, व्यावसायी एवम् अन्य सरोकारवालाहरू सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ः
१. विद्यालय तह (पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म) पढाइने पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तकहरु नेपाली प्रकाशक कै र नेपाल मै मुद्रित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२. हालसम्म नेपालमा आन्तरिक उत्पादन हुन नसकेका र कुनै पनि तहको पाठ्यक्रममा नपरेका पुस्तकहरूको आयात–निर्यात सन्दर्भमा सरकार उदार बन्नु पर्छ ।
३. नेपालमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशनकालागि आवश्यक पर्ने कागज, प्रेस मसी, केमिकल, प्लेट लगायतका कच्चा सामग्रीहरुमा कर लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासका आधारमा तयारी पुस्तकमा कर नलगाई आयात गरिँदा नेपाली प्रकाशन गृहका पुस्तकहरुले पुस्तकको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भएकोले पाठ्य तथा सन्दर्भ पुस्तकहरु प्रकाशन गरिने कच्चा सामग्रीहरुकालागि आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरी शिक्षा र ज्ञानको साधन पुस्तकलाई सहज रुपमा पाठक र विद्यार्थीसम्म पु¥याउने नीतिप्रति नेपाल सरकार, प्रकाशन तथा मुद्रण उद्योग सङ्घ प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्दछ ।
४. आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको पाठ्य वा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पठन पाठन हुने पुस्तक विदेशी कम्पनीलाई पाठ्क्रम विकास केन्द्रबाट व्यापक रुपमा अनुमति दिइरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यस्तो नीतिलाई पुनःविचार गरी राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
