बुटवल । साउन ८ । विद्यालयका शिक्षक र संचालकहरु नै शैक्षिक सामाग्रीको व्यापारमा संलग्न भै सिण्डीकेट कायम गर्न थालेका भन्दै पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
सामुदायिक एवं संस्थागत शैक्षिक प्रतिष्ठानका केही प्राचार्य एवं सञ्चालकहरु, शिक्षा ऐन÷नियम र प्रचलित कानुन कै बर्खिलाप हुने गरी व्यापारिकरणमा लिप्त भएको व्यवसायीको आरोप छ ।
कतिसम्म भने विद्यार्थी भर्ना हँुदा उल्लेख भएको फोन नम्वर सहितको सम्पूर्ण विवरण निजी प्रकाशन गृह तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराई पदको दुरुपयोग गरी अनावश्यक प्रभोलनमा पारी ठगीसमेत गरेको भन्ने गुनासो आएको व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले भनेको छ–चेतनाको दियो सल्काउँदै विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्ने प्रावधान विपरित परिवारभित्रकै आफन्तहरुका नाममा विद्यालय हाताभित्र वा बाहिर अमुक व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लगानी गर्ने र सोही प्रतिष्ठान वा तोकिएको कुनै एकमात्र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आम विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई अतिवार्य रुपमा खरिद गर्न वाध्य पार्ने जस्ता कार्यले समय समयमा शिक्षामा व्यापारीकरण भएको भन्ने आरोपलाई प्रमाणीत गरेको आभाष हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र निहीत प्रयोजनका लागि केही प्रकाशक एवं सिमित पुस्तक व्यावसायीहरुको मिलोमतोमा गरिने कारोवारले स्वयम् शैक्षिक प्रतिष्ठान र यसका सञ्चालकहरु माथी नै नैतिक प्रश्नचिह्न खडा हुने तथा नीजि क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको ठुलो लगानीमाथि समेत आम अभिभावक तथा सरोकारवाला सबैको विश्वास घट्न जानेतर्फ सचेत हुन.पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासचिव दिवाकर घिमिरेद्धारा जारी महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कक्षा ११÷१२ को नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात सँगै विभिन्न विद्यालयहरुले आ–आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सहित विद्याार्थी भर्नासँगै पठनपाठन सुचारु गरिरहेको वर्तमान परिवेशमा समय मै विद्यार्थीहरुको हातहातमा पाठ्यपुस्तक एवं शैक्षिक सामाग्रीहरुको सहज रूपमा उपलब्ध गराउन देशभरका प्रकाशक तथा पुस्तक व्यवसायीहरु पुस्तकमा लगानी गरी क्रियासिल भईरहेका छन् । समाज रुपान्तरणको लागि प्रमुख शिक्षा हो भने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्बद्ध शैक्षिक प्रतिष्ठानका सञ्चालन वढी जिम्मेवारी रहनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा चलिएका अभियान र प्राप्त सुझावको एवं समानित सर्वोच्च अदालतले समेत सचेत गराएको विगतलाई पुनः स्मरण गर्दै सरोकारवाला नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, शिक्षक युनियन, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक संघ तथा आम सचेत नागरिकहरुमा शिक्षामा भएका वेतिथी तथा व्यापारिकरणको विरुद्ध उचित कदम उठाउन हार्दिक अपिल गर्दछौ ।–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
