बुटवल ।
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुबिधा लिन पाउनेदेखि सीप बिकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकास दिने र गाउपालिको केन्द्र परीबर्तन को सिफरीस सम्मका निणर्य गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा ८ बटा एजेण्डामा छलफल गरी निणर्य भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनु भयो । यसअघि बनेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुबै सुविधा लिन पाइने उल्लेख छैन।
प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ। यस अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ब्यवस्था रहेपनि आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको छ ।
आजकै बैठकले सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने दिने निणर्य गरेको छ ।
प्रदेश ५ अन्र्तगत बुटवल, दागं र नेपालगञ्जमा केन्द्रका कार्यालय रहेका छन । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुबिधा दिई अवकास दिने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनु भयो । केन्द्रहरु प्रदेश मातहत रहेकाले नयाँ व्यवस्थासहित डिप्लोमासम्मको सीप तालिम चलाउने तयारी सरकारको छ। कर्मचारीलाई बिदाई गर्दा करिब एक करोड व्यवभार आउनेछ। सो संघीय सरकारबाट शोधभर्ना गरिने बताइ को छ
