।
बुटवल, माघ
जलवायु परिवर्तनले विपन्न र सिमान्तकृत स्थानीय समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुपरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले न्यायपुर्ण नीति बनाउन माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र नेतृत्व विकास सम्वन्धी दुइदिने तालिममा उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र स्थानीय समुदायलाइ सशक्त बनाउन सहकार्यको खाँचो रहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले महिला, जनजाती, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायले जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव तथा नितिगत व्यवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
फेकोफनले जलवायु परिवर्तनका असर, नया कानुन र महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणलाइ प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि आर्थिक मुद्दासंग जोडिएको बताउँदै उहाँले निति कानुनलाइ सच्च्याउन परे सरकार तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सामुदायिक वनलाइ बलियो वनाउनु भन्दा विभिन्न बाहानामा करको भार थोपर्नु पुरापुर गलत भएको बताउनुभयो ।
देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाइ दुखदिने काम भैरहेको, महिलाहरूलाइ समुहमा काम गर्न अप्ठ्यारो भैरहेको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो( हाम्रा पनि त्रुटी छन भने समिक्षा गरोै, सच्चाएर अघि बढोै ।
तीन तहको सरकारको लडाइले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको भन्दै उहाँले एउटा समुहले तीन तहलाइ कर तिर्ने कुरा हुनै नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष पाठकले जलवायु परिवर्तन,कृषि,वन र महिलालाइ जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
महासंघका सल्लाहकार, नेपाल नगरपालिका महासंघका कोषाध्यक्ष तथा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले जलवायु परिवर्तन,महिला सशक्तिकरण,आर्थिक अवसर र दिगो विकास लक्ष्य एक आपसमा जोडिएको बताउनुभयो ।
महासचिव विर्ख शाहीले सामुदायिक बनका मुद्दा र समुहका अधिकार स्थापनाका लागि सामुहिक पहल आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सबलता र निरन्तर सक्रियताले महिलालाइ नेतृत्वमा लैजान सघाउने बताउनुभयो ।
फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले मुलुकभर २२ हजार भन्दा धेरै उपभोक्ता समुह रहेका र २९ लाख भन्दा धेरै घरधुरी सामुदायिक वनमा आबद्द रहेकोले महासंघ सबैभन्दा ठुलो नागरिक संगठन बनेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बनाउन थालेका कानुनले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।
तालिममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका मुलुकभरका ४० भन्दा धेरै महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागीता छ ।
