काठमाडौं, जेठ २ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाललकै भएको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक सन्धी तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसाग कुटनीतिक समाधान खोज्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै सरकारले छुटेको भूमि समेत समावेश गरि नेपालको नक्सा जारी गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
यसैगरि स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता एव सिमाको रक्षा गर्दै मित्रराष्ट्रहरुसागसम्वन्ध थप सुदृढ गर्ने पनि सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउने, कोभिड १९ साग जुध्न सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग पुग्ने पनि सरकारको विश्वास छ ।
नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिले कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले चालेका प्रयासको प्रसंशा गर्नुभयो।
लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै उहााले कृषि उत्पादकत्वलाई दश वर्षमा दोव्बर बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । कोरोनाको व्यवधान आएकोले सरकारका प्राथमिकता बदलिएका उल्लेख गर्दै निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य,शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आन्तरिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने, सन्तुलित विकासका लागि सरकारले शुरु गरेका आयोजना तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्ने, वित्तिय अनुशासन कायम गर्न फजुल खर्च रोक्ने,स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । यस्तै महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, गरिव तथा विपन्नलाई लक्षित गरि स्वास्थ्य,शिक्षा, रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रयोगशाला सहितको ३ सय शैयाको केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने र आगामी तीन बर्ष भित्रमा सबै नागरिकको पहुाच पुग्ने गरि स्वास्थ्य विमा विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने,त्रिविविको संरचनागत सुधार गरिने, सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि दश बर्षे अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
