काठमाडौं, जेठ २ । सरकारले आगामी वर्ष्भित्रै सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धवावा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको काम थाल्ने घोषणा गरेको छ । आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुरुङ मार्गको काम एकबर्ष्भित्रै शुरु गर्ने बताएको हो ।
यसैगरी बुटवलको अन्तराष्टिय सभाहल पनि आगामी बर्षबाटै सञ्चालनमा ल्याइने छ । यस्तै भैरहवा विमानस्थल एकबर्ष्भित्रै सञ्चालन गरिने छ भने नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ ।
लुम्विनी क्षेत्रको विकास र विस्तार गरिने छ भने आगामी बर्ष्भित्रै उत्तर दक्षिण रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने छ ।
यसैगरि। सातै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिने छ । आगामी ३ बर्ष्भित्रै सबै घरमा खानेपानी सुुविधा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय सडक पुल निर्माण गरिने छ भने पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तिव्र बनाईने छ । काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गको निर्माण तीन बर्ष्भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै अनलाईन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सवै विद्यालयमा उच्चगतिको इन्टरनेत पुर्या्उने, रोजगारीका अवसर सिर्जना आर्थिक परिचालन तिव्र बनाउने, प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न पुाजी उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यस्तै शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा रिन उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमुलुक रोजगार श्रृजना गर्न प्रयोग गर्ने, श्रम सूचना बैक स्थापना गर्ने,सबै प्रकृतिका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने, श्रम गर्न नसक्ने नागरिकको पहिचान गरि सामाजिक संरक्षण गर्ने, ठुला आयोजनामा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसैगरि सदुपयोगको सिद्धान्त अनुसार कृषियोग्य जमिनको सही उपयोग गर्ने,मल,विउ र सिंचाईलाई प्राथमिकता दिने,कृषिलाई आधुनिक र यान्त्रिक बनाइ उत्पादकत्व बढाउने, कृषिलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, कृषि उत्पादन,प्रशोधन र बेचविखनमा सघाउन किसानहरुको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सरकारले स्थानीय र मौलिक उत्पादन तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने,शीतभण्डार र बजारीकरणका लागि अनुदान दिने, नीजि र बााझो जग्गा उपयोगलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने, किसानले लागतका आधारमा लाभ पाउने गरि बालीको न्यूनतम आधार मुल्य तोक्ने, जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोपबाट कृषिमा पर्न सक्ने असर कम गर्न अभियान चलाउने छ ।
यस्तै भूमि बैकको स्थापना, सार्वजनिक करार खेतीलाई प्रोत्साहन, सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन, वनको सुरक्षा, वृक्षारोपण सहित वनको बहुउपयोग,वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका, जलवायू अनुकुल र वातावरण संरक्षण गर्दै कृषि वनलाई प्राथमिकता, सामुदायिक,नीजि र कृषि वन उद्यमलाई प्राथमिकता,चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहनमा पूर्ण रोक पनि सरकारका प्राथमिकता हुन ।
राजधानी उपत्यका, महानगरहरु र प्रदेश राजधानीहरुलाई हरित शहर बनाउने, भूमिको वर्गिकरण गरि कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, तीन बर्ष्भित्र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनमुलक उद्यमलाई सहयोग गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
