२०५२ साल जेठ १८ गते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य सहित स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले अहिले रजतजयन्ती मनाइरहेको छ । यसैसन्दर्भमा प्रस्तुत छ– देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन महासंघका अहिलेसम्मका काम र भविश्यको योजनाबारे महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीसँग मतपत्रनेपाल डटकमका लागि पुष्पा मरासिनीले गर्नुभएको यो कुराकानी ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो रजतजयन्ती वर्ष कसरी मनाउँदै छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य सहित २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन हो । महासंघले विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै २५औं स्थापना दिवस तथा रजत जयन्ती मनाउँदैछ । “वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार ः उद्यमशिलता
र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ २५ औ स्थापना दिवस भव्य मनाउने योजना थियो । तर कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनको कारण सार्वजनिक रुपमा मनाउन नसकेको पनि हामीले रणनीतिक रुपमा रजत जयन्ती मनाउँदैछौं । १७ गते देशभर महासंघको संरचना पदाधिकारीका घर परिवार र उपभोक्ताहरुले घर घरमा दिपावली गर्यौ । यस्तै १८ गते देशभर २९ लाख उपभोक्ताले घर आसपास, आगँन, खेतबारी, खरवारी, वन क्षेत्रमा विरुवा रोपेर मनाइयो । बर्षभरि नै यस्तै र अन्य अभियान पनि जारी रहनेछन् ।
महासंघको अवको रणनीति के छ ?
कुनैपनि संगठन वा संस्थाको जीवनमा २५ बर्ष भनेको धेरै महत्वपूर्ण समय हो । महासंघ, नेपालको पच्चीस वर्षको गौरवशाली उपलब्धिबाट पाठ सिक्दै आगामी पच्चीस वर्षका मार्गचित्रको आधारमा कार्य गर्ने हो भने सामुदायिक वनको आन्दोलन अझै गौरवशाली आत्मनिर्भर संगठन बनाउन सकिनेछ । यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सघाउँछ । त्यसो भएमा जनता खुसी हुनेछन् । नेपाल सामुदायिक वनको देशका रुपमा विश्वभर परिचित हुँदै पर्यावरण संरक्षणको अगुवा समेत बन्नेछ । अबका हाम्रा सबै प्रयासहरु यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अलिकति विगत हेरौं,नेपालको वनको इतिहास कस्तो छ ?
नेपालको वन क्षेत्रको ईतिहासलाई अध्ययन गर्दा राणाकाल २००७ सालसम्म, पञ्चायतीकाल २०४६ सालसम्म र प्रजातन्त्रकाल २०७५ सालसम्म गरी तिन चरणमा रहेको पाईन्छ । वनमा स्थानिय सामुदायको अधिकार प्रयोगको हिसावले राणाकाल राजनैतिक हिसावले निरञ्कुश रहेपनि वन क्षेत्रमा निरञ्कुश रहेको देखिदैन राणाहरुले काठ बिक्रि वितरण, बिर्ता वाँडफाँड, कर उठाउने फडानी र बस्ती निर्माण गरेको पाईन्छ भने जनताहरुलेअनौपचारिक वन व्यवस्थापन,मुखियामा आधारित, संस्कृति र परम्पराबाट निर्देशित, जीविकोपार्जनको श्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ । पञ्चायतकाल भने अत्यन्तै निरञ्कुश रहेको पाईन्छ ।
तर २०४६ प्रजातन्त्र पश्चात सरकारको भूमिका सहयोगी सहजकर्ताको रुपमा प्रश्तुत रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु स्वाधिन संस्थाको रुपमा बिकसित, केन्द्रिय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह ग¥यो । केन्द्रीय सरकारले समुदायहरुलाई स्वाधिन बनाएर श्रोतको मालिक बनाउने सवालमा यो समयलाई स्वणर््िाम युग नै मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा सरकार र समुदाय बिचमा प्रत्यक्ष सम्वाद रह्यो । यसै परिपेक्षलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने २०४६ साल पश्चात सामुदायिक वनको अवधारणा आयो यो नै नेपालको वन व्यवस्थापन विश्वमा नमुना सावित हुन पुग्यो । सोही वमोजिम वनविकास गुरुयोजना, वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ तयार भै लागु भयो । उपरोक्त कानुनी व्यवस्था र सामुदायक गठन प्रक्रियालाई समुदायकोबीच लैजाने, समुदायका अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने र अधिकारहरु सुनिश्चित गरी प्रभावकारी वनाउन २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको स्थापना भयो ।
महासंघको स्थापना पछि के कति काम भए त ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कडा मिहनत, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको अथक प्रयत्नले गर्दा सामुदायिक वनको अभियान राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार हँुदै अन्तर्राष्ट्रिय उचाई प्राप्त गर्न सफल भएको हो । सामुदायिक वनको आन्दोलन एउटा सामाजिक आन्दोलन मात्र नभएर, यो आन्दोलन आर्थिक, वातावरणीय र राजनीतिक रुपान्तरणको प्रयाय पनि बन्न पुग्यो । ०६२÷०६३ सालमा भएको शान्तिपूर्व जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, नेपालको संविधान जारी र तीनै तहका सरकारको निर्वाचनका क्रममा महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले खेलेको भूमिका सबैका सामु अविस्मरणीय छ । यी आन्दोलन र अभियानहरुले महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान समेत प्रदान गरेको छ ।
अहिले सामुदायिक वन क्षेत्रमा करको बिषयले उपभोक्ता आन्दोलित भएको देखिन्छ नि ?
सही हो, मुख्य रुपमा सामुदायिक वनको स्वयत्तता माथी हस्तक्षेप गदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तेहेरो कर लगाउने गरी कानुन निर्माण भैरहे। तर यो बजेटबाट संघीय सरकारले साल र खयरको निकासी विक्री बापत लगाएको १५ प्रतिशत कर हटाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । तर मूल्य अभिवृद्धि कर टुंगिएको छैन् । यसका साथै प्रदेश सरकारहरुलेफरक फरक रुपमा करको व्यवस्था गरिरहेका छन । यो हटाउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरिहेका छौ ।
अर्को विवाद वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको देखिन्छ नि, त्यो फेरि के हो ?
यो अर्को खेल भैरहेको छ । किनभने समुदाय मार्फत भएको वन व्यवस्थापन पद्धतिमा केही गलत मनसाय भएका वन अधिकारी र प्राविधिकका कारण नीति तथा ऐनमा नभएको विषय ल्याएर जहाँजहाँ सालका रुखहरु छन, त्यहाँ त्यहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सरकारी बजेट विनियोजन गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र सीपको अवमूल्यन गर्दै अधिकार कटौति गरी वनको सरपट कटान गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइएको छ । उदाहरणको लागी ८० हेक्टरको वनलाई ८० टुक्रा वनाएर यो वर्ष एउटा टुक्रामा सवै रुख काटने तर अन्य टुक्रामा बुढो, पुरानो, सुकेको रुख पनि काटन नपाउने यस्ता अवैज्ञानिक विधिलाई वैज्ञानिकको नाम दिएर रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नियतले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई फँसाउने प्रयास भैरहेको छ । एउटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना वनाउन १० देखि २० लाखसम्म कर्मचारीले लैजाने, काठको वाहेक अन्य कुनै पनि गैरकाष्ठ, जडिवुटी, पानीका मूहान, जनावर र वन्यजन्तुको वासस्थान आदिको कार्ययोजना नै नबनाउने जस्ता कामहरु भैरहेका छन् । यसले एकातर्फ उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौति गर्दै प्राविधिक हिसावले वन व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र हावी गराउने र अर्कोतर्फ जैविक विविधता नष्ट गर्ने काम भैरहेको छ । त्यसैले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रक्रिया खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडी बढाउन जरुरी छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
[email protected]
