–बिर्ख शाही
अर्थतन्त्र र वनको योगदानका विषयमा बहस र चर्चा भैरहेको छ । अझ अहिले वनबाट आर्थिक सम्वृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयले पनि ठाउँ पाएको देखिन्छ । तर अधिकांश बहस र चर्चा वा बुझाई केवल सहतमा मात्रै सिमित छन् । गहिराईमा पुगेर हेर्ने प्रयास भएकै छैन् । खाली देशको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रले जीडीपीमा २ प्रतिशत भन्दा कम योगदान छ भन्ने जस्ता निरस र निरपेक्ष वहसहरु भएका छन् । जुन सत्य र तथ्य परक होइनन् । नेपालको वन फगत आकडाले मात्र ४४.७४ भूभाग होइन उपदेयताको हिसावले पनि विछट्टै महत्वपुर्ण छ । चाहे जमिनमुनीका बहुमुल्य जडिबुटी होउन वा जमिन माथिका सालदेखि देवदारसम्मका अमुल्य काठ वा वनवाट उत्पादित आकाशगंगामा रहेको कार्वनडाइअक्साईड, अक्सजिन लगायत अन्य ग्यासहरु नै हुन, ती सबै वनक्षेत्रका उत्पादन हुन् ।
समग्र वनवाट प्राप्त पैदवार र सेवाहरुको बजारको अवसरका बारेमा त सार्थक बहस हुन सकेकै छैन् । यसको नीति, विधि र कार्य विधिहरु सधै राजस्व, वन पैदवार संकलन (-harbesting) र ओसारपसार, गोलिया र कच्चापद्धार्थ विक्रिवितरण (Post harbesting) मा मात्र सिमित हुन्छ । यो भनेको समग्र वन्यजन्य उत्पादनको ३० प्रतिशत अंश हो । हामी त्यही ३० प्रतिशत अंशभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौं । जबकि, वनजन्य उत्पादन र उपभोगको ७० प्रतिशत अंश बजारले ओगटीरहेको छ । जसले समग्र वनको व्यवस्थापन र विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर गरिरहेको छ । मानौं हाल १ सिएफटी सालको काठको वजार मुल्य काठमाण्डौमा लगभग ६ हजार पर्छ भने यसको उत्पादन लागत, रोयल्टी, कटान,मुछान, भ्याट र ज्याला गरी १५ सयदेखि २ हजार पर्छ । यो बीचको ४ हजार देखि ४५ सय रुपैंयासम्मको रकम अतिरिक्त लगानी वा नाफा हो । यो बजारले ओगटेको छ ।
यसरी हेर्दा वास्तविक उत्पादक र व्यवस्थापकले पाउने लगानी र प्रतिफल भन्दा ७० प्रतिशत अंश वजारले निर्धारण गरेको देखिन्छ । तर छलफलहरु, बहसहरु ३० प्रतिशतमा केन्द्रित हुँदा ७० प्रतिशत मौद्रिक मुल्य ओगट्ने बजार पानीमाथिको ओभानो भैरहेको छ ।
वन क्षेत्रको वजारको मौद्रिक भ्यालुको जम्मा ३० प्रतिशत अंशले वन व्यवस्थापनदेखि सामुदायिक विकास र गरीवी निवारणका कार्य गरिरहेको छ । ७० प्रतिशत मौद्रिक भ्यालु ओगट्ने वजारले प्रविधि विकास, नविनतम सोच, व्यवसायिक र सामुदायिक जिम्मेदारी पालना गरेको पाईदैन । यदि नेपालको अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदानलाई स्थापित गराउने हो भने अबको हाम्रा छलफल वहस निति, विधि र नियती समग्र ७० प्रतिशत मौद्रिक अंश चलायमान गर्ने बजार र प्रविधितर्फ केन्द्रित हुनु ढिलो र अत्यावश्यक भैसकेको छ ।
यदि यसलाइ नजर अन्दाज गरिरहने हो भने साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ भने झै वन क्ष्ोत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान होईन, प्रकृतिक श्रोतको दोहन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र वन कर्मचारीको वादविवाद र अन्त्यहीन वहसको विषय वस्तुमात्र हुनेछ । त्यसैले अवको हाम्रा नीति र विधि तथा नियतीहरु स्थानीय समुदायको समृद्दिमा केन्द्रित भै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा उपयूक्त विधि र प्रविधि परिचालनमा निर्देशित हुनु पर्दछ । अहिलेसम्मका निति र विधिहरुले वन क्षेत्रवाट प्राप्त हुने कच्चा वन पैदवार र सेवामा मात्र केन्द्रित रहेको पाईन्छ । त्यसमा पनि सरकारद्धारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साभेदारी वन, कबुलियति वन ,धार्मिक वन र केही संरक्षित वनहरु ( विशेषत सेवाहरु) र नीजि तथा पारिवारिक वनलाइ व्यवस्थापन गरी प्राप्त वन्यजन्य उत्पादनमा केन्द्रित भैरहेका छन् ।
यसको अलावा बजारमा अन्य २ तरीकाबाट पनि वन्यजन्य उत्पादन आपुर्ति भैरहेका छन् , ती हुन, प्रकृतिक प्रकोप र भौतिक विकास निर्माणका प्रकृयाबाट भएका कटानी । यि दुई पाटोमा छलफल र बहसले उचित ठाउ पाएको छैन । वर्षेनी प्रकृतिक विपत्तिले हजारौ हेक्टर जमिनको लाखौं सिएफटी काठ नोक्सान भएका छन् । वन जंगलमा खेरगैरहेको छ । यस्तै ठूला परियोजनामा काठ फडानी भैरहेको छ । यी दुबै प्रकृयाबाट पनि बजारमा काठ आएको छ तर उचित प्रयोग र सदुपयोग हुन सकेको छैन् । अहिले पनि हजारौ सामुदायिक वनमा लाखौ सिएफटी काट उचित रुपले सामुदायिक वनहरुले व्यवस्थापन गर्न पाईरहेका छैनन् ।
भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्र पनि एक हो । नेपाल अल्पविकसित देश हुनुको नाताले भौतिक पुर्वाधार निर्माणको अति नै आवश्यक छ । यसको लागि पनि अतिक्रमण हुने भनेको वन क्षेत्र नै हो । नेपाले सरकारले संचालन गर्ने भौतिक पुर्वाधारहरु रेलमार्ग,सडक, जलविद्युत आयोजना, प्रशारणलाईन, एएरपोर्ट, खानी तथा अन्य विकास निर्माणका काममा पनि हजारौ हेक्टर वन विनाश भै लाखौ सिएफटी काट उत्पादन हुन्छ र हुनेछ । यसको पनि उचित तथा पारदर्शी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । यसरी नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा वन क्षेत्रको विशाल संभावना हुँदाहुँदै हाम्रा अपुरा वहस र छलफल निती र विधि, आत्मकेन्द्रित नियतले सही दिशानिर्देशित भएको छैन् । अव विपद व्यवस्थापन, भौतिक पुर्वाधार र विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतीहरु(desaster, Development and Determind management system 3D) वाट उत्पादित वन्यजन्य वस्तु र सेवाको उचित पारदर्शी व्यवस्थापन गरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान वन क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ।
सिदान्ततः नेपालको वन व्यवस्थापन विश्वव्यापीरुपमा सर्वस्वीकार्य सिद्दान्त वनको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित छ । वनको दिगो व्यवस्थापनको विश्वले अनुकरणीय मानेको र दिगो विकासको उत्कृष्ठ ८ मोडलभित्र पर्न सफल नेपालको समुदायिक वन विकास कार्यक्रम विश्वभरीका समुदायहरु, अभियन्ता, अध्यता, र खोजकार्ताहरुको खुला विश्वविद्यालय हो । विश्वभर नै वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातीको हिस्सा वढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपालमा सामुयिक वनको शुरुवात हुँदा विश्वभरी १२ प्रतिशत वन जंगल स्थानीय समुदाय तथा आदीवासी जनजातीले व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । आजका मितिसम्म विश्वको वन जंगलको ३१ प्रतिशत भूभागको व्यवस्थापन स्थानीय समुदाय र आदीवासी जनजातीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले गरिरहेका छन । जलवायू परिवर्तन सम्वन्धि अध्यायन अनुसन्धान गर्ने विश्वभरीका ८००० वैज्ञानिकहरुको संस्था आइपिसिसिले हालै सार्वजनिक गरेको अध्यायन प्रतिवेदन अनुसार जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभाव न्यूनिकरण गर्न वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातीहरुको योगदान र सहभागिता विना असंभवप्राय भएको निश्कर्ष निकालेको छ । यसले पनि नेपालको सामुदायिक वनको मुल्य र महत्व झन वढेको छ । त्यस्तै जैविक विविधता संरक्षणका सम्वन्धमा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन क्षेत्र अफ्रिकाको कङ्गो वेसिन र इन्डोनेसिया लगायत ट्रपिकल वनमा भएका अध्यायनहरुले जैविकविविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायहरु र आदिवासी जनजातीहरुका अभ्यास र योगदानलाई उच्च मुल्याङ्कन गर्नुको साथै उहाँहरुको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नु विश्वभर रहेका सरकारहरुको अनिर्वार्य दायित्व भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्यमा सवैको एकमत हुँदाहुँदै प्राप्तिको नीति विधि नियत र रणनितीमा वादविवाद रहि आएको छ । करीव एकदशक अघि नेपाल सरकारले विना तयारी, छलफल र अध्ययन अघिसारेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधि विवादको केन्द्रमा रहेको छ । यस विधिमा सामुदायिक वन उपभाक्ता महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुको विमति रहदै आएको छ । यसरी यस विधिले पार्ने असर र प्रभावको चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवालालाई वन मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा मुख्य त निम्न अनुसार चासो र सरोकार रहेको छन् ।
जस्तो यो एउटा सामान्य वन व्यवस्थापन विधिलाई बढाईचढाई कार्यक्रम र रणनितीको रुपमा ल्याउनु, सामुदायिक वनको स्वयत्ताको नजरअन्दाज गर्नु, महिला सहभागितामा न्यूनिकरण, वातावरण र जैविक विविधतामा नकरात्मक असर, वन व्यवस्थापनको लागतमा बृद्धि, समुदायमैत्री प्रविधि नहुनु, स्थानिय ज्ञान र सिपको अवमुल्यान हुनु, आर्थिक जोखिम, सवै सामुदायिक वनमा समान रुपले सेवा दिननसक्नु, नेपालको प्रकृतिक वन र विविध भूगोल अनुसार नहुनु आदि सवालमा महासंघको सघै चासो र चिन्तामा वन मन्त्रलयको नजर अन्दाजका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको यो विधिमा असहमति छ । यहि पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले हालै समग्र वन क्षेत्रको काठ कटान मुचान ओसार पसार विक्रि वितरणमा बन्द गरेको छ । यो त औलामा लागेको रोग नियन्त्रणका लागि औंलामै औषधिमुलो गर्नुपर्नेमा पुरै हातै काटेर फाल्ने जस्तो विधि अवलम्वन गरेको देखिएको छ । यो सवाल लाई तुरुत्त आवश्यक छानविन गरी उपयूक्त निकास दिनुपर्दछ । यसमा उच्चस्तरिय निश्पक्ष छानविन समिति गठन गरी कार्य अगाडि वढाउनु पर्दछ ।
त्यसबाहेक अहिलेको अवस्थामा वन क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रको योगदानको लागि निम्न अनुसार कार्यहरु अगाडि वढाउनु पर्दछ ।
–वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत र सवै प्रदेशहरुमा रहेको वन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरी कृयाशिल वनाउने ।
–समग्र वन क्षेत्रको बजारलाई नियमन गर्ने ।
–वन क्षेत्रका सम्र्पुण उत्पादनहरु (जमिनमुनीका जडिबुटी, जमिन माथिको काठ) र पर्यावरणीय सेवाहरु भ्यालु चेनहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयूक्त निति र विधि वनाउने ।
–वनको काठ उत्पादनको छपान, कटान, मुचान, घाटगद्धी, लिलाम प्रकृया धेरै लामो र झन्झटीलो छ त्यसलाई छोटो र पारदर्शी वनाउने
–काठको विक्रि वितरण ई प्रकृयावाट गर्ने
–काठको छपान र अन्य प्रकृया आर्थिक वर्षको शुरुआतवाटै गरी माघसम्म सवै प्रकृया सकेर उपभोक्ता समूह अन्य कार्यमा लाग्ने ।
–वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हरित उद्यम विकास समिति सकृय बनाउने ।
–वनमा लाग्ने करहरुको पुनरावलोकन गरी एकद्धार नीति लिने
–वन क्षेत्रमा लागु वैज्ञनिक वन व्यवस्थापन विधि स्थगित गरी उपयूक्त विधि र प्रकृयाको लागि वन मन्त्रालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको समन्वय र सहकार्यमा उपयूक्त कार्यविधि बनाई वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
–वन क्षेत्रमा वन्ने निति, विधि, ऐन, कानून प्रकृया र पारदर्शी रुपमा निर्माण गर्ने
–सातै प्रदेशमा २–२ वटा वन्यजन्य उत्पादन विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने । जहाँ वन उद्यम, उद्योग र प्रविधि प्रदर्शनी र विक्रि कक्ष हुने ।
–वस्तु उत्पादन र विकासमा अध्यायन अनुसन्धान गर्ने
–सामुदायिक वनहरुलाई साना र मझौला उद्यम विकासमा पूजी र प्रविधिमा सहयोग गर्ने ।
अन्तमा नेपालको अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दा सरकार र समुदायको विच सधै द्न्द र अविश्वसको वातावरणमा गुर्जिरहेको छ भने सिंगो ७० प्रतिशत मौद्रिक स्थान ओगटेको वजार क्षेत्र किनारामा मौका पर्खैको रमितेको रुपमा बसिरहेको छ । अव परस्पर विश्वास र सहकार्यमा मात्र सम्वृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ सबैपक्ष बेलैमा सजग र सचेत हुन आवश्यक छ ।
लेखक,सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ ।
