रामकृष्ण भण्डारी
चितवन र काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट बिक्रिका लागि लगिएको सात ट्रक तरकारी पोखरामा खाल्डो खनेर गाडियो । हेर्दै खाँउ–खाँउ लाग्ने टमाटर, बोडी करेला, खुर्सानी, चिचिण्डो लगायतका तरकारी जनप्रतिनिधिकै अग्रसरतामा डोजरले खाल्डो खनेर पुर्दा लाखौंको नोक्सानी भयो । कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची लैजादै गरेको तरकारी पनि त्यसैगरि प्रहरीलाई साक्षी राखेर खाल्डोमा पुरियो । कोरोनाको कहर र लकडाउनले जनजीवन र अर्थतन्त्र शिथिल भैरहँदा संक्रमणबाट जोगिने र बाहिरबाट जिल्ला भित्रिन नदिने बाहानामा यसरी तरकारी र फलफुल बिक्रि वितरणमा रोक लगाउने र बाटोमै छोपेर नष्ट गर्ने अभियान नै चलेको छ ।
आमनागरिक घरभित्रै सिमित हुनुपरेपछि अहिले अधिकांश किसानको तरकारी बिकेको छैन् । गतबर्ष बारीबाटै ४० रुपैंया किलो टमाटर र ८० रुपैंया किलोसम्म भेंडे खुर्सानी बेचेका काभ्रेका किसानले यसपाली किलोको दश रुपैंया समेत नपाउँदा तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ । यो सिजनमा काभ्रेका किसानले मात्रै करिव एक अर्बको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको जिल्ला कृषिज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै अवस्था छ चितवनमा पनि । सात हजार हेक्टर भन्दाबढी क्षेत्रफलमा तरकारी खेतीगर्ने चितवनका किसानले उत्पादन नबिकेपछि थुपारेर प्रांगरिक मल बनाउन थालेका छन् ।
अहिले मुलुकभर अधिकांश किसानकोे हालत यस्तै छ । महंगो मुल्यमा मल बीउको जोहो गरेर व्यबसायिक रुपमा लगाएको तरकारी थातथलोमै कुहिएको हेर्नुपर्ने अबस्थाले किसान निरास मात्रै छैनन्, उनीहरुको बिचल्ली हुने स्थिति आउँदैछ । हुन त, लकडाउनका कारण जनजीवन घरभित्रै सिमित भएपनि कृषि उपज बिक्रि वितरण र ढुवानीमा रोक लगाइएको छैन् । तर एकातिर उपभोक्ताले महंगोमा तरकारी किनेर खानुपरेको छ भने अर्कोतिर किसानले लागत मुल्यपनि पाएका छैनन् । बरु यही लकडाउनको अबधिमा भारतबाट मात्रै चार अर्बभन्दा बढीको तयारी आयात भएको छ ।
व्यवसायिक रुपमा गाईभैसी पालेर दुध बेच्ने तथा कुखुरा र माछापालक किसानको अबस्था पनि नाजुक छ । दुध नबिकेर सडकमा खन्याउनुपर्ने अबस्थाले किसानमाथि ऋणको भार थपिँदै गएको छ । फलफुल उत्पादकले त्यस्तै समस्या भोग्दैछन् । लिचीले बजार पाएको छैन भने अब आँपको अबस्था पनि त्यस्तै हुने खतरा छ । तर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले यो सब नदेखेझै गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, के यसरी कृषि र किसानको हित हुन्छ ।
अब के गर्ने
कोरोनाको महामारीसँग जुध्नुपरेको र लकडाउनका कारण सिंगो अर्थतन्त्र थलापर्ने अबस्थामा पुगेको बेला किसान पनि मारमा पर्नुलाई स्वभाविकै पनि भन्न सकिएला । तर किसानले कम्तिमा लागत मुल्य पाउने र कृषि उपजको खपत बढाउने विकल्पहरु भने प्रसस्तै छन् । जस्तै, अहिले मुलुकभर डेढलाखभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा छन् । अधिकांश जिल्लामा क्वारेन्टिनस्थल छन् । त्यसैले हरेक क्वारेन्टिनमा स्थानीय तरकारीको खपत बढाउनुपर्छ । पालिकाहरुले उचित मुल्यदिएर सिधै तरकारी खरिद गर्ने हो भनेपनि किसानलाई केही राहत पुग्छ भने त्यहाँ बस्नेहरुले ताजा तरकारी खान पाउँछन् । उत्पादक धेरै भए आलोपालो किनिदिएर सघाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके किसानले सहि मुल्य पाउँछन र किसानले विचौलियालाई सस्तोमा दिने तर उनीहरुसँग नै महंगोमा अरुले किन्नुपर्ने बाध्यता रहन्न् ।
त्यसबाहेक कृषिउपज धेरै छ भने समुह वा सहकारी मार्फत संकलन गर्ने र बजारसम्म ढुवानीगर्न स्थानीय तहहरुले सघाउँन सक्छन् । किसानले उत्पादन गरेर बेचेको मात्राका आधारमा प्रतिकिलो केही रुपैंया थपेर स्थानीय तहहरुले किसानलाई राहत दिनुपनि अर्को एउटा विकल्प हो । जस्तो एकसय किलो टमाटर कुनै किसानले एक हजारमा बेच्नुप¥यो भने स्थानीय तहले प्रतिकिलो पाँच रुपैया अनुदान दिँदा किसानले किलोको पन्ध्र रुपैंया पाउँछन् । तीनै तहका सरकार यसमा गम्भिर हुनुपर्छ ।
पशुपालक किसानको दुध र दुग्धजन्य उपत्पादन पनि न पुरै बिकेको छ, नत उनीहरुले लागत मुल्य नै उठाउन सकेका छन् । त्यसैले उनीहरुको उत्पादन बिक्रि गरिदिन पनि स्थानीय पहल आवश्यक छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेनस्थल र अस्पतालहरुमा दुध, दही, ध्यूको खपत बढाउन सकिन्छ । जस्तो आलोपालो खिर खाने र खुवाउने गर्नाले पनि दुधको उपयोग बढ्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
खानपान शैलीमा सुधार
अर्को विकल्प हामी उपभोक्ताले खानेबानीमा सुधार गरेर पनि किसानलाई सघाउन सकिन्छ । अहिले बजारमा सरदर ४० रुपैंयाभन्दा कम मुल्यमै तरकारी पाइन्छ । जबकि चामल सरदर ७० रुपैंया प्रतिकिलो पर्छ । चिकित्सकहरुले हरेक स्वस्थ व्यक्तिले खानाको तीन भागमध्ये दुई भाग दाल वा तरकारी खानुपर्ने बताउँछन् । त्यसैले स्वास्थ्यकालागि पनि तरकारी खानेबानी बढाउनु राम्रो हो । अझ साँझमा त तरकारी मात्रै खाए पनि हुन्छ । यसो गर्ने हो आफ्नो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ भने अहिलेको अबस्थामा किसानलाई पनि सहयोग पुग्छ । यो समय खानपानको शैली परिवर्तन गर्ने मौका समेत हो ।
किसानले गर्नुपर्ने काम
अहिलेको संकटको बेला किसानले पनि केही गर्न सक्छन् । कतिपय उत्पादनलाई बहुप्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । बेच्न नसकेको टमाटर, काउली, करेला लगायतका तरकारी चाना पारेर सुकाउँदा दुइ चार महिनापछि प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुध नबिकेमा कसैले छुर्पी र कतै ध्यू बनाउनु उत्तम हुन्छ । यी र यस्ता अन्य विकल्प अपनाएर केहीमात्रामा भएपनि पुनपर्योग गर्नु अहिलेको उपाय र आवश्यकता हो ।
सरकारको भूमिका
कोरोना माहामारी र लकडाउनले थलापरेको कृषिलाई व्युताउने बेला अहिले किसान निरास छन् । स्थानीयतह पिच्छेका कानून र नियम तथा जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै आदेशमा कृषिउपज नष्ट गर्ने कार्य रोकेर निर्वाध ढुवानी गर्ने मात्रै हैन, प्रदेश र संघीय सरकारले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । किनकि, सरकार कागजी योजना हैन, किसानको मनोबल उकास्न तयार छ भन्ने महसुस होस् ।
अहिले भारतबाट दुइलाखभन्दा बढी नागरिक घर फर्केका छन् । तेश्रो मुलुकबाट पनि नेपालीहरु फर्कने क्रम शुरु भैसकेको छ । फर्केकाहरु मध्ये अधिकांशको अबको पहिलो प्राथमिकता कृषि र स्वरोजगारी हुने देखिन्छ । अहिले देशमै रहेका नागरिक पनि कृषिमा आकर्षित छन् । त्यसैले कृषि र किसानलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने योजना गाउँदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मको सहकार्यमा हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्मको समस्या उत्पादनमा हौस्याउने तर बिक्रि मुल्य र बजारको पहुँचमा पु¥याउन नसघाउने प्रवृति हो । यसले न कृषिबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ नत किसान नै उँभो लाग्छन् । कृषि र पशुपालनका लागि अनुदानका नाममा बर्षेनी कार्यकर्ता र पहुँचका आधारमा अरबौ रुपैंया बाँडने र मिलेमतो गर्ने परम्पराले अधिकांश रकम दुरुपयोग भएको र खास साना तथा मझैला किसानले लाभ पाउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गर्नुपर्छ । अब बीउ र मलमा अनुदानदेखि बालीविमा मात्रै हैन, मुख्य समस्या रहेको उत्पादनको उचित भाउ तय गर्ने र बजारसम्मको पुहँचमा सरकारले किसानसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।
लेखक सञ्चार फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
