लकडाउनका कारण काठ चोरी तस्करी भएको भन्दै सरकारले वन पैदावार प्रयोगमा लगाएको पूर्ण रोकप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वन संरक्षण र उपभोक्ताहरुको हकअधिकारका लागि लड्दै आएको महासंघले किन सरकारी निर्णयको विरोध गर्नुपरेको हो भनेर हामीले महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, मतपत्र नेपालका लागि पत्रकार केशव भण्डारीद्वारा लिइएको विशेष अन्तर्वार्ता ।
प्रश्न–सरकारले वन पैदावार कटानी र निकासीमा अहिले लगाएको रोकमा तपाईको विरोध किन हो ?
उत्तर–सरकारले २०७७ जेष्ठ १५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट साल लगाएत विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसार पसार गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने र कटान भएको साल लगायतका रुख, गोलियाहरु जहाँ जुन अवस्थामा छन त्यसलाई सोही स्थानमा राख्ने भनेर निर्णय गरेका छ । यो अव्यवहारिक छ । यसले एकातिर काटिएका रुख तथा गोलियाहरु बाढी,पहिरो र आगलागी जस्ता विपद्का कारण नष्ट हुने, हराउँने र उपयोग गर्न योग्य नरहने खतरा छ । अर्कोतिर सरकारको निर्णयले अहिलेकै अवस्थामा ३० हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
प्रश्न–जोगाउँदा झन समुदायलाई कसरी असर पर्छ र ?
उत्तर–सरकारको निर्णयले सामुदायिक वनले आफनो वन कार्ययोजना बमोजिम नियमित संचालन गरिरहेको गतिविधिमा पुर्ण रोकावट भएकाले सबैभन्दा असर समुदाय र उपभोक्तालाई पर्छ । यो निर्णयले त समुदायमा दैनिक आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न समेत समस्या सृजना भएको छ । वन पैदावार उपयोग गर्न नपाउँदा किसान, उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विद्यमान प्राकृतिक श्रोत मध्ये वन श्रोत अत्यन्तै महत्वपूर्ण श्रोत हो । कुनैवेला नेपालको राजनितिक अर्थ व्यवस्था चलाउन वनले नै निकै ठूलो योगदान पुर्याएको थियो । अहिले देशभरी २२ हजार भन्दावढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुमा २९ लाख भन्दाबढी घरधुरी आवद्ध रहेका छन् । उनीहरुले २२ लाख भन्दा वढी हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिहेका छन् । त्यसैले पनि जसरी वनश्रोतका उपयोग र खासगरि सालको काम उपयोगमा पुरै प्रतिवन्ध लगाइएको छ, त्यसले सबै उपभोक्तालाई अत्यावश्यक काममा पनि असर परिरहेको छ ।
प्रश्न–सरकारले त कोरोनाको महामारी र लकडाउनका बेला चोरी तस्करी बढेकोले रोकेको भनेको छ नि ?
उत्तर–चोरी तस्करी रोक्नुपर्यो भनेर त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि भनिरहेको छ । उपभोक्ता समूहरुले पनि भनिरहेका छन् । तर जहाँ चोरी तस्करी भएको छ त्यहाँ पो कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने हो । दोषी पत्ता लगाएर छानविन र कारवाही गर्ने हो । चोरी, तस्करी भयो अब ढप्प भनेर हुन्छ त ? चोरी तस्करीका घटनाको निष्पक्ष छानविन होस । उक्त कार्यमा नेपाल सरकारलाई सघाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघ नेपाल पनि तयार छ ।
तर के अब यसैगरि अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ? त्यसैले जहाँ गल्ती छ त्यहाँ छानविन गरौं । वन व्यवस्थापनको प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरुको पनि अध्ययन होस् । तर उपभोक्तालाई उपयोग नै गर्न नदिने र उनीहरुको अधिकार बमोजिम सही ढंगले काम गर्न रोक्न भएन । त्यसैले सामुदायिक वनको नियमित कामलाई निरन्तरता दिने गरि स्थानीय समुदायलाई सहज वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारसँंग आग्रह गर्दछौ ।
प्रश्न–अहिलेको यो बाहेक अरु नीतिगत अप्ठ्यारा पनि छन कि ?
उत्तर–राष्ट्रिय वनसँग तुलना गर्दा नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको भूमिमा अतुलनीय छ । तरपनि नितिगत वातावरण सहज नहुंँदा सोचे अनुसार उपभोक्ताले सहज रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन् । त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समहुले गर्ने वन व्यवस्थापन र उद्यम स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नै विषयमा कुनै निति, कानुन, निर्देशिका वा नियमावली बाधक बन्नु हुंदैन् । निर्वाध हिसावले दिगो वन व्यवस्थापनको लागि स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो । नियमनकारी निकायले समुदायलाइ सहजिकरण गर्ने हो । उपभोक्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने काम वन्द गर्नुपर्दछ । अनिमात्र समुदायले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रबाट जनताको समृद्धिमा टेवा पुरयाउने गतिविधि शुरु हुन थाल्छ ।
प्रश्न–नेपालको कुल भुभागको करीब ४० प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर अर्थतन्त्रमा त्यस अनुसारको योगदान देखिदैन् भन्ने पनि छ नि ?
उत्तर–त्यसैले त वन क्षेत्रलाइ प्रभावकारी बनाउने योजना र निति कार्यक्रम आउनुपर्छ भनिरहेका छौ हामीले पनि । तर सरकारले नै खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन् । समुदायमा आधारित साना लघु उद्धमलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रष्ट निति कार्यक्रम सहितको बजेट आएन् । खाली बनलाई काठसँग मात्र जोडेर निति कार्यक्रम आउँदाको परिणाम हो यो । त्यसैले यो विषयमा वन क्षेत्रमा कृयाशील सरकारी, समुदाय, निजी पारिवारिक, नागरिक समाज, विज्ञ, राजनितिज्ञ, संचारजगत, विकास साझेदारहरु सबैले गम्भिर चिन्तनमनन गरी वन श्रोतलाइ उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर स्थानिय जनताको समृद्धि ल्याउनेमा ठोस योजना बन्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
प्रश्न–त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त ?
उत्तर–जनताको सहभागिताबाट वन क्षेत्रमा आएको आमुल परिवर्तनलाइ तिनै स्थानीय समुदायको जिविकोपार्जन र रोजगारीसँग जोड्नु पर्दछ । स्थानीय समुदायको निर्णायक सहभागितामा निति कार्यक्रम तय गरी सवै सरोकारवालाको साझा वुझाइ र संयुक्त कार्यान्वयनवाट मात्र स्थानिय जनताको समृद्धिले पूर्णता पाउन सक्छ । सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वनबाट ग्रामीण तहमा हरित रोजगारी बढ्न सक्छ । त्यसले समुदायको जिविकोपार्जन मात्र होइन राष्ट्रको अर्थतन्त्रको वृद्धि र विकास हुन्छ । त्यसैले हामीले बारम्वार भन्दै आएका छौ कि, समुदायलाइ अधिकार सम्पन्न बनाएर वनलाई समृद्धिमा जोडौं ।
प्रश्न–नीतिहरु त समुदायकै पक्षमा छ नि हैन र ?
उत्तर–समस्या यहीँनेर छ । आजसम्म आइपुग्दा स्थानीय समुदायको पक्षमा वन क्षेत्रका धेरै राम्रा कानुन र निति तथा रणनितिहरु बनेका छन् । समुदायमैत्री कानुनहरु त निर्माण हुन्छन, तर कायान्वयन हुंदैन । बनेका कानुन विपरित निर्देशिका र कार्यविधि बन्ने गर्छ । अनि राज्यका निकायबाट समुदायमा परिपत्र भइ कार्यान्वयनको लागि दवाव हुने गर्दछ । त्यसैले यस्ता कानुन विपरीत बन्ने गरेका कोठे निर्देशिका र कार्यविधि तत्काल खारेज गरी समुदायको पूर्णस्वामित्व सहितका निति नियम तयार हनु आवश्यक छ । अनि मात्र वन क्षेत्रमा सामुदायिक वनले जनताको समृद्धिको लागि कार्य संचालन गर्न सक्छ ।
प्रश्न–दिगो वन व्यवस्थापन र उद्धम विकासका कुरा भैरहन्छ । तर परिणाम सोचेजस्तो देखिन्न । त्यसमा के गर्न सकिन्छ ?
उत्तर–वनमा भएको वन श्रोतको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । वन क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप र अनुभवको सम्मान गर्दै, समाजिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्षलाइ मध्यनजर गर्दै वन दिगो व्यवस्थापन मार्फत समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । वनको व्यवस्थापन भन्ने वित्तिकै सवैको सोच काठमा जान्छ । तर त्यसो होइन । जंगलमा रहेका हरियाली विभिन्न प्रजातिहरु, भौगोलिक वातावारण, पानी, खनिज, जडिवुटी, जनता, वन्यजन्तु आदि आदि सवै पर्दछन् । त्यसैले वनलाई सवै चिज पाइने साझा फुलवारीको रुपमा हेरेर योजना बन्नुपर्दछ । जंगलमा भएका वस्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सकृयता बढाउने हो भने ५० लाख भन्दा बढीलाइ वन क्षेत्रबाट रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसका लागि सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित लघु उद्धम संचलान गर्न सरकारले उपभोक्ता समुहलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । विभिन्न सिपमुलक तालिम ,सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित कृषि वनलाइ उत्पादनसँग जोड्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गरीबहरुको जिविकोपार्जनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरी वन संरक्षणमा जीवन बिताएका गरिव, विपन्न तथा महिलाहरुको आत्मनिर्भतातिर प्रोत्साहन गर्नू पर्दछ । त्यसो भयो भने सम्भव छ ।
