काठमाडौं । जेठ ३१ । संघीय संसदले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको पूर्ण नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरि संविधान संशोधन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकले निशान छापमा पूर्ण नक्सा राख्नेगरि सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सबै सांसदले मत दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्या २७५ मध्ये संशोधनमा मतदान हुँदा २५८ सांसद उपस्थित थिए । उपस्थित सबै सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
संविधानको दोश्रो संशोधन हुँदा गोपालबहादुर वम, दुलारी देवी खत्वेनी, अमृता देवी अग्रहरी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद साह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिवोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल अनुपस्थित रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सांसद सदस्य विजय गच्छदार, अफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार बिभिन्न मुद्दामा निलम्बित छन् भने सभामुखले निर्णायक भोट आवश्यक परेमात्र मतदान गर्ने परम्परा छ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको घोषणा गरे ।
कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा त्यसअघि दफावार छलफलमा भाग लिएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालको इतिहासमा यो दिन सधै स्मरणीय हुने बताउँदै अब जमिन फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोडदिए।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर नेपालले राजतन्त्रका बेला गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउने कामको थालनी गरेको बताए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका पक्षमा कांग्रेस सधै प्रतिवद्द भएको भन्दै राष्ट्रिताको सवालमा सरकारलाई सधै सहयोग गर्ने बताए ।
यसैगरि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्दै सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर महाकाली सन्धि गरिएको भन्दै कांग्रेस र कम्यनिष्ट नेताहरुले माफि माग्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्ने राजपाका नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री शसांक कोइराला लगायत सबै सांसदले संशोधनको पक्षमा मत राख्दै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन अब गम्भीर पहल थाल्नुपर्नेमा जोडदिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले सप्रमण बोल्ने र दाबी गर्ने नेपालीहरुको बानी रहेको भन्दै नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्ने बताइन् ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेपछि नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।