बुटवल,असार १
कोरोना संक्रमणसंग जुध्ने र थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्य सहित प्रदेश नम्वर ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र ७८ का लागि३६ अर्व ३५करोड २५लाख रूपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि,रोजगारी र विकास निर्माणलाइ प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रदेश नम्वर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ३६ अर्व ३५करोड २५लाख रूपैँयाको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दाअ आठ करोडले कमि हो ।
बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण, अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने व्यक्तिहरुका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि र पशुपालन, भूमि, सहकारी का लागि ४ अर्व ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सामाजिक विकासमा ५ अर्व ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चाल आर्थिक बर्षको भन्दा २९ प्रतिशत बढी हो । यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन सक्ने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध गराउन रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु थप गरिएको गरिएको छ ।
कृषिमा आधारित रोजगारमुलक कार्यक्रम, स्वास्थ्यका पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेट बढि छ । पूर्वाधार विकासमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नती र विस्तारका लागि सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयाको बनाइने छ । त्यसका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश मातहतका अस्पतालको भवन बनाउन लाई २३ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ । बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । कमैया कमलरी तथा मुस्लिम समुदायका छोरीलाई छात्रवृति दिइने छ । खेलकुद पुर्वाधारका लागि १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।
कोभिड १९ उपचार कोषमा १५ करोड ६ लाख संकलन भएको छ । ७ करोड ७९ लाख दिइएको छ . अब १० करोड थप गरिनेछ
प्रतिकुलतालाइ अनुकुलतामा बदल्ने सरकारको प्रयास रहने बताए । देशमा सुधारको अवसर प्राप्त भएको र परिवर्तनको खाँचो रहेको उनको भनाई छ । भन्सार नाकाले वैदेशिक व्यापार बढाउने सम्भावना छ । अन्तरप्रदेश व्यापार र पर्यटनबाट लाभ लिनुपर्ने खाँचो औल्याए । वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आयको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा परिचालन गरिने बताए । तराई र पहाड सहित प्रदेशका ६ स्थानमा घना शहरी क्षेत्र विकास गरिने छ ।
रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । नीजि क्षेत्रलाइ समेत सहभागी बनाइ पर्यटन विकासबाट लाभ लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राथमिकता
स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच शिक्षामा पहुँच कृषिमा युवालाई प्रोत्साहन र आत्मनिर्भर रोजगारी र स्वरोजगारी श्रृजना बैदेशिक नागरिकलाइ प्रदेशमा पहुँच दिगो प्रतिफलका लागि पूर्वाधार विकास अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती।
कपिलबस्तुमा एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गरिने छ । ८४ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिनेछ ।
स्वास्थ्य महामारीसँग जुध्न बर्दियामा जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र बर्दियामा सञ्चालन गरिनेछ । लुम्विनी र राप्ती अस्पताललाई सबैखाले उपचार गर्नसक्ने गरि विशेष अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नती गरिनेछ ।
बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशकै विज्ञान शिक्षाको हव बनाउने गरि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड १९ का कारण रोजगारी पुनस्थापना र सम्भावना अध्ययन गर्न १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १० हजार युवा लाभान्वित हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारको साथ कोही छैन अनाथ भन्ने अभियान चलाउने घोषणा गर्दै १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादकत्व बढाउने र युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गरिनेछ । कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने गरि ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि भूमि बाँझो नराख्ने अभियानलाई प्रदेशभर विस्तार गर्दै किसानलाई उद्दमी बनाउने निति लिइनेछ । नगद अनुदान घटाउँदै व्याज अनुदान बढाउने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव छ । त्यसका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुध, मासु, फलफुलमा आत्मनिभर बनाउन १२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्र विस्तार गरिनेछ । ९ सय ८३ हरित स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिनेछ । माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अभियान बर्दियाबाट शुरु गरिनेछ । किसानहरुको डिजिटल परिचयपत्र तयार गरिनेछ । कृषि उत्पादनको बजारीकरण गरिनेछ ।
विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन लघु घरेलु साना उद्दयोग विकास कोषका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेशका कार्यालयमा नेपाली काठ र फर्निचर प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । वनजन्य उद्योग र पूर्वाधारका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । उद्योगर पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्व ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित मार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना र जिल्ला सडकका लागि ५९ करोड छुट्टयाइएको छ । अन्य सडक कालोपत्रे गर्न ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिद्दवावाको बैकल्पिक सडक चौरंगे हुँदै तिनाउ खण्ड स्तरोन्नती गरिनेछ। प्रदेशका सबै सडकमा पुलका लागि सडक पुल बनाउन १ अर्व ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरमा खानेपानी २ बर्षभित्र पुर्याउन २ अर्व ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
