काठमाडौं । असार १८ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको राजनीतिक दाउपेचको शिकार संघीय संसद भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस मन्त्रिपरिषद बाट गराएर तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
बिहिवार एकाएक आफू पक्षमा मन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर त्यो निर्णय गराएका थिए । जव कि त्यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित केही मन्त्री र अन्य नेताहरु समेत असन्तुष्ट छन् ।
दाहालले आफूहरूसँग भएको सहमति विपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको ओलीलाई सोधेका थिए । उनले कतै बाहिर चर्चामा रहेजस्तो दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य केही दिनमा गर्नुपर्ने नै थियो, यसले केही फरक पर्दैन भनेका थिए । उनले अध्यादेश ३/४ दिन आउँदैन भनेको स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँले अध्यादेश ल्याउँदिन भन्नु भएन छ’ श्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रियसभा चल्दै गर्दा र प्रतिनिधिसभा बैठक २२ गतेका लागि तय भैसकेको अबस्थामा अप्रत्यासित रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरियो । निरंकुश सत्ता र राजनीतिक महत्वाकांक्षाले हठात संसद् बिघटन गरेको बाहेक यसरी अधिवेशन अन्त्य यसअघि भएको थिएन ।
यो कदमले अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्षसँगको दुरी झन बढाएको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोजेको भन्ने अर्थमा पनि ब्याख्या गरेका छन् ।
कतिसम्म भने एक घण्टाको सूचना दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो, जहाँ केही मन्त्री पुग्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको थियो ।
बैठकमा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतले पूर्व सूचना नदिएको भनेर असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि दल विभाजन खुकुलो बनाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विकल्प खुला भएको छ । त्यसैले दल विभाजनलाई सहज गर्ने खालको अध्यादेश ल्याई संसद्मात ४० प्रतिशत जुटाएर पार्टी फुटाउनेसम्मको काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने आँकलन नेकपाका केही नेताको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइराख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या पुग्दैन। त्यसैले संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्ने आंशकालाई बल मिलेको छ । त्यसैले झलनाथ खनालले भनेका छन, प्रधानमन्त्रीले २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभएको रहेछ ।
